सरकारमा गएपछि संविधान संशोधनको दबाब बढेको छ : उमाशंकर अरगरिया (अन्तर्वार्ता)

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

अन्तर्वार्ता

    २०७५ साल, फागुन ३ गते शुक्रबार   

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक उमा शंकर अरगरिया प्रतिनिधिसभामा धनुषा क्षेत्र नं. २ बाट ३१०४४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । अरगरियाको जन्म २०३४ साल असोज २७ गते विससरभोरा ९ मा भएको हो । श्री शंकर जनता मावि, दुहवी गोवराहीबाट एसएलसी पास गरेका उनले जनकपुरको रा.रा.बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । २०५२ सालमा नेविसंघबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी चुनाव नजिकिएपछि संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका थिए ।

० संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको ६ महिना बितेको छ, यो अवधिमा तपाईहरु आफ्नो कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

— हामी सरकारमा के कारणले गर्दा सहभागी भयौं र हामीले त्यहाँ गएर के–के काम गयौं भनेर आम चासोको विषय रहेको छ । सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भनेर हाम्रो पार्र्टीभित्र पटक–पटक बैठक हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताले पत्याएर मत दिएको र हामी पनि सरकारमा सहभागी भयौं भने दुई तिहाई बहुमत हुन्छ र संविधान संशोधनको लागि सहज वातावरण बन्छ भनेर नै हामीले यो कदम उठाएका हौं । संघीयता विरोधी नेताको रुपमा चित्रित हुनुभएका ओलीलाई संविधान संशोधन गराउँछु भन्ने लिखित सम्झौता गराउनु पनि चुनौती नै थियो । सदन भित्र रहँदा संविधानमा उल्लेख भएको समय सीमाभित्र विधेयकहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ । संविधानमा त्रृटि भए पनि त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर बनाइने विधेयकहरुमा त्रृटि सच्याउँदै जाने र दर्जनौं मधेशी जनताको शहादतबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्य लिएर हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर हामीले पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिइराखेकै छौं । संविधानमा रहेको मौलिक हक अन्तर्गतको विधेयक हामीले समयमा पास गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्भव भएन । अहिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएको छ र यसमा संघीयता विरोधी एक÷दुई लार्ईनहरु रहेका छन् । त्यसमा सरकारले संशोधन नै गर्नुपर्छ । राष्ट्र बनाउने काममा र संघीयतालाई मजबुत बनाउने काममा संघीय समाजवादी फोरम हिजो, आज र भोलि सधैं अग्रसर रहिरहनेछ ।

० अहिलेसम्मको सत्ता यात्राको अवधिमा फोरम नेपाल सन्तुष्ट छ त ?

— हामी सन्तुष्ट हुनका लागि सरकारमा गएकैं होइनौं । दुई तिहाईको हाराहारीमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मत पुगेको छ र संविधान संशोधन पनि गराउनु छ भने त संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा नहुने हो भने संविधान संशोधनको लागि आवश्यक हुने मत मधेशी दलकै कारणले पुगेन भने संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने अल्झाउने उपाय सरकार पक्षले भेट्थ्यो र आरोप हामीमाथि नै लगाइन्थ्यो । त्यो आरोपको हामीले सतर्कतापूर्वक आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेकै हौं । अहिलेको परिवशेमा हेर्दा दुई तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छ भन्ने आशा मलाई थियो तर सरकार र प्रतिपक्षी दल नै मिसिएर गरेको विभिन्न भ्रष्टाचारको घटना आइरहेको छ त्यस विषयमा सबै चुपचाप छन् । दुई तिहाईको दम्भमा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तर्साउने र आम जनताको विषयमा पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो तरिकाल निर्णय दिने प्रचलन बढेको छ । यस्ता घटना बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रमा आहात पर्न सक्छ । त्यसैले हामी संविधान संशोधनको निम्ति सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं ।

० संविधान संशोधनको सर्तमा तपाईहरु सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीमा गम्भीरता पाउनु भएको छ ?

— हामीले समय समयमासरकारमा सहभागी हुनुको आशय प्रधानमन्त्री समक्ष राख्दा उहाँले पटक पटक भनिराख्नुभएको छ कि विधेयकहरु समयमै बनाएर सक्याउनु पर्ने छ । त्यसको लागि निश्चित समय छ भनेर हाम्रो ध्यान विधेयक निर्माणतिर दिएका हौं । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्छु भनेर आश्वासन पनि दिइराख्नुभएकै छ  । संचारमाध्यममा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने बाचा दोहो¥याइरहनु भएकै छ । हामी छिट्टै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

० प्रधानमन्त्रीले त आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि ?

— कुनै व्यक्ति विशेषमा कसैलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी हुनु नेपालको पहिलेदखि कै परम्परा हो । पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रहितमा सोच्ने मान्छे राष्ट्रवादी हुन्थ्ये । अहिलेको अवस्थामा मधेशीलाई जति गाली गर्न सकियो त्यति राष्ट्रवादी हुने भन्ने बुझाई रहेको छ । यो व्याख्या गलत छ भनेर हामी साबित गरेरै छोड्छौं । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादीको सवालमा हिमाल, पहाड, तराई र मधेशमा बस्ने सबै जनता बराबरी हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै आवश्यक्ता र औचित्यकै आधारमा हुने हो संविधान संशोधन तर कति छिट्टो गर्ने हो त्यो मात्र हेर्न बाँकी छ । हामी यो राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्र बनाउनका निम्ति र संविधान संशोधनको निम्ति सरकारमा सहभागी भएका छौं । जतिबेला हामी संघीयता विरोधी गतिविधि भईरहेको देख्छौं त्यतिबेला चुप बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन । बलियो र स्थिर सरकार रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले जसरी कदम अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । जतिवेला संविधान संशोधनको विषय बन्द हुन्छ वा संघीयतामाथि खतरा भएको हामीले महसुश गछौं हामी सरकार त्यतिबेलै छोड्छौं । यो कुरा विचार गरेर नै हामी सरकारमा गएका छौं । ५ वर्ष यो सरकारसँग सहकार्य गर्ने वाचाका साथ हामी सरकारमा सहभागी भएका होइनौं । राम्रो काममा सरकारलाई सहयोग सधैं रहन्छ । यदि संविधानको मर्र्म र भावना विपरित, भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दामा, संघीयता विरोधी क्रियाकलापमा सरकार चल्न थाल्छ भने त्यसमा सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो रहन्छ ।

० पटक–पटक सम्झाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुको विषयमा गम्भीर हुनुहुन्न । कहिलेसम्म सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने लाग्छ ?

— निश्चित समयसम्म विधेयकहरु पास गर्न सकिएन भने यो संविधान असफल हुन्थ्यो । कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले बनाएको यो संविधान दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर विगतमा भन्ने व्यक्तित्वहरु नै अहिले पछाडि हट्नुभयो । मधेशवादी दलहरुले भन्दै आएका छौं यो संविधानमा केही राम्रा पक्षहरु पनि रहेका छन् तर केही विषयहरु साम्प्रदायिकताको हिसाबले राखिएको छ । त्यतातिर संशोधन गर्नुपर्र्छ । तर यी विषयहरु नसच्याई अगाडि बढियो भने आउने दिनहरुमा मधेशी दलहरुभन्दा यी संविधान निर्माण गर्ने दलहरुलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण हुने निश्चित छ । यो सरकारले ५ वर्षमा राम्रो काम गर्न सक्यो भने ३० वर्षसम्म जान्छ आयु, नत्र अर्को आउने निर्वाचनमा नै उहाँहरुको हैसियत घट्छ र मधेशवादी वा संघीयतावादीहरुको हैसियत बढ्छ । सत्तासाझेदार दल भएको हुनाले पनि उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनताले बनाएको लोकतान्त्रिक सरकार भएको हुनाले पञ्चायती शैलीमा अगाडि नबढ्नुस् । कांग्रेस पनि प्रतिपक्षको भूमिकाबाट भड्किएको मैले पाएको छु । सरकारलाई कसरी सचेत बनाउने र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस सचेत हुन सकेको छैन ।

० अहिले संघीय समाजावादी फोरम नेपाल र नेकपाबीच खटपट चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ ?

— हाम्रो खटपट भनेको सैद्धान्तिक हो । वाइडवडी प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानविनको लागि माग गरेका हौं, पटक–पटक भइराखेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरुमा गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न भनेका हौं । संविधान संशोधनको विषयलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाऔं भनेका हौं अरु कुनै खटपट छैन ।

० विभिन्न कारणले तपाईहरु संघीय सरकारबाट बाहिरिनुभयो भने प्रदेश २ को सत्ता समीकरणमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?

— त्यतातिर हामी जाँदैनौं । संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भयो अब प्रदेश २ को सत्ता समीकरण बिग्रिन्छ भनेर अगाडि पनि धेरै चर्चा भएको हो । देश संघीयतामा गइसकेका छ । प्रदेश २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धन छ । चुनावकै समयमा हामीबीच सहमति भएको थियो जसको धेरै सिट हुन्छ उसले मुख्यमन्त्री पाउँछ त्यही आधारले हामीले सरकार निर्माण गरेका छौं । केन्द्रमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश २ को सत्ता समीकरणमा कुनै असर गर्दैन । हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा साना संघीयतावादी दलहरु सबै एक हौं र एउटै पार्टी निर्माण गरौं भनेका छौं । राजपा नेपालका साथीहरुलाई अहिले पनि आग्रह गर्छु निर्वाचनको समयमा हामीले चुनावी गठबन्धन ग¥यौं अब हामीले जनताको लागि पार्टी एकता गर्ने समय आएको छ । अब प्रदेश २ को राजनीतिको निम्ति होइन राष्ट्रिय राजनीतिको निम्ति, संघीयता र जनताको निम्ति पनि हामी एक हुनै पर्दछ ।

० तपाईहरुले एकीकरणको लागि वार्ता समिति गठन गर्नुभएको छ तर राजपालाई एउटा पत्र पनि पठाउनु भएको छैन ?

— हामीले चुनावमा गठबन्धन निर्माणका लागि जसरी काम ग¥यौं त्यतिबेला नि कुनै पत्राचार त भएको थिएन । त्यस्तै माहौल निर्माण भयो र हामी अगाडि बढ्यौं । हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकताको लागि आह्रवान भएको छ अब उहाँहरु सकारात्मक हुनुहन्छ भन्ने हाम्रो वार्र्ता टोलीले उहाँहरुसँग वार्ता गर्छ र कुरा अगाडि बढ्ने हो । अहिले समयमा राजपा र फोरम एक भई अगाडि बढ्ने हो भने आम जनसमुदायलाई बढी फाईदा हुन्छ ।

मधेशवाणी साप्ताहिकका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ।

तपाईको प्रतिक्रिया