मधेशी दललाई विस्थापित गर्न सीकेसँग सहमति : रकम चेम्जोङ

उपाध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७५ चैत १ गते   

० नेपाल सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको ११ बुँदे सहमतिबारे फोरम नेपालको आधिकारिक धारणा के हो ?

—सरकारले डा.सीके राउतसँग गरेको सम्झौता राज्य तहमा गरिएको हो सम्झौता हो । यो कुनै पार्टी विशेषले गरेको होइन । सम्झौता हुनु र मूलधारको राजनीतिमा आउनु आफैमा राम्रो हो । तर, जुन किसिमले सम्झौता भएको छ त्यसको पक्ष÷विपक्ष र यसको स्वार्थ निहीतको बारेमा धेरै चर्चाहरू भइरहेको छ । यो सम्झौता कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह वा स्वार्थविहीन छ भन्ने देखिँदैन । सम्झौतामा रहेका केही शब्दहरूले दीर्घकालीनरूपमा असर पर्ने बुँदाहरू परेका छन् । त्यसैले यो सम्झौता आफैमा स्वार्थरहित छैन । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जुन स्वार्थका निम्ति यो सम्झौता गरेको देखिन्छ, त्यो विस्तारै खुल्दैजाला । जसरी यो सम्झौतामा जनअभिमत शब्दको प्रयोग गरिएको छ यसको अर्थ जनमत संग्रहसँग फरक पर्दैन । यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । हामीले राजनीतिक हिसावले हेर्दा त्यो सम्झौताको बुँदा नं. २ र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अन्य बुँदाहरूले मधेशको सन्दर्भमा विवाद झन् बढ्दै जान्छ । जुन कुरो देशको अखण्डताका लागि राम्रो होइन ।

० यसलाई तपाइँ शंकास्पद नजरले हेर्नुहुन्छ ?

— बिल्कुल । यदि सीकेलाई वास्तवमा मूलधारमा आउनका लागि यो सम्झौता भएको भए राम्रो पक्ष हुन्थ्यो । जनअभिमतको विषयमा सीके राउतबाट जुन व्याख्या आइरहेको छ, त्यसले अन्ततः मधेशलाई लामो दीर्घकालीन विवादको अखाडाको रूपमा तान्छ । मधेशका जनताप्रति जसरी सदियौंदेखि नेपाल राज्यले विभेद गर्दै आएको छ, त्यसमाथि चढेर जुन विखण्डनको कुरो आइरहेको छ सीकेबाट त्यसैलाई फेरि दीर्घकालीन विषय बनाउने हो भने त्यो देशको हितमा हुँदैन । अहिले सीके राउतलाई किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यो सम्झौता आजको आजै भएको मलाई लाग्दैन । आज सीके राउतलाई त्यत्रो ठूलो स्पेस किन दिइयो जसले गर्दा मधेश सधैं विवादास्पद विषयको रूपमा रहने भयो । भनेपछि मधेशी दलहरू जो जनताका पक्षमा छन्, मधेश आन्दोलन गरेका छन्, जसले संघीयता ल्याएका छन्, ती मधेशी दलहरूबाट जनमतलाई आफ्नो तर्फबाट ल्याउने कुनै बाटो नदेखेपछि तिनीहरूभन्दा अझ उग्र नारा दिनेलाई मूलधारमा ल्याइएको हो भने कतै मधेशको जनमत आफ्नो पक्षमा तयार हुन्छ भन्ने मनसायबाट गरिएको हुनसक्छ । तर, एउटा राजनीतिक दलको नितान्त राजनीतिक स्वार्थका निम्ति मधेशलाई दीर्घकालीन विवादमा फसाउने काम भएको छ ।

० राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा डा.सीके राउतले यो राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ, त्यसो भए किन शंका गर्नुप¥यो ?

— उहाँहरूले जुन व्याख्या गरिरहने भएको छ जनअभिमत त्यसको अर्थ सारमा जनमत संग्रह नै हो । उहाँहरूले जनमत संग्रहमाथि टेकेर त्यसलाई राजनीतिक नाराको जनतालाई उत्तेजित पार्ने र त्यो उत्तेजनाबाट आफू सत्तामा पुग्ने जुन अभिप्राय हो त्यसबाट कसैको स्वार्थ पूरा होला । तर, त्यसले दीर्घकालीनरूपमा मधेशलाई विवादमा पारिरहन्छ । अर्को कुरा, उहाँ मूलधारमा आउनुभयो तर आफ्नो त्यो कुरा त छोड्नुभएन नि । त्यसलाई बारम्बार उठाएर त्यसमाथि चढेर सत्तामा आउन खोजिरहनु भएको छ । यस्ता नारा दिनेलाई बढावा दिएर मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायबाट यो आएको हो ।

० तर, जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह होइन भनेर सरकारले प्रष्टिकरण दिँदै आएको छ नि ?

— तर, डा.सीके राउतले त त्यो कुरा भन्नुभएको छैन नि । सीके राउतले त जनअभिमतलाई जनमत संग्रहको रूपमा व्याख्या गरिरहनु भएको छ । एउटा पक्षले यसलाई जनमत संग्रह भन्ने र अर्को पक्षले होइन भन्ने । सारमा त्यो सम्झौतालाई हेर्ने हो भने बुँदा नं. २ लाई अन्य बुँदाहरूले पनि सपोर्ट गरेर बोल्छ । तर, जेसुकै होस्, सत्ताले एउटा व्याख्या गर्ने र बचाउका लागि अर्को पनि बचाउकै त्यस्तो व्याख्या गरेको होला । तर, समृद्ध नेपाल बनाउने नारामा पाखुरा जोडेर आउनुभयो भने स्वागतै छ ।

० अहिले सत्तामा फोरम नेपाल छ, सीकेसँग सम्झौताका बारे तपाइँहरूसँग छलफल गरिएन ?

— मलाई थाहा भएसम्म हामीसँग कुनै छलफल गरिएको छैन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि खासै छलफल गरिएन । जसले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रबाट पनि यसको विरोधमा स्वरहरू बलियो रूपमा आइरहेका छन् । देशको अखण्डताका बारेमा जब सम्झौता हुन्छ भने सबैसँग छलफल हुनुपर्ने थियो । वास्तवमा सरकारबाट नै अनाधिकार काम भयो ।

० तर, राष्ट्रिय सहमति घोषणा कार्यक्रममा तपाइँका पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्री मो.इस्तियार राईको उपस्थिति थियो नि ?

— सरकारको सदस्य भएकोले उहाँलाई बोलाइयो । उहाँलाई सम्भवतः केही समय अगाडि मात्रै जानकारी दिइएको हुनसक्छ । तर, औपचारिकरूपमा पार्टीलाई कुनै जानकारी थिएन ।

० तपाइँका पार्टी अध्यक्ष यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई त पक्कै जानकारी होला । उहाँले पार्टीलाई जानकारी दिनुभएन कि ?

— यो विषयमा म भन्न सक्दिँन । किनभने अध्यक्षजीलाई यो कुरा जानकारी थियो कि थिएन । तर औपचारिकरूपमा हाम्रो पार्टीलाई यो विषयमा जानकारी भएको थाहा भएन ।

० जसरी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला, राजपाको समर्थन फिर्ता, भोलीपल्ट सीके राउतलाई रिहा गर्ने आदेश र त्यसपछि अचानक सीके राउतसँग सम्झौता यी घटनाक्रमहरू भयो, यो एउटा संयोग हो कि यसले के संकेत गरेको हो ?

— यी राजनीतिक घटनाक्रमहरू संयोगजस्तो देखिए तापनि त्यसभित्र धेरै अभ्यास भएरै भएको हो । सीके राउतदेखि रेशमलाल चौधरीसम्मका घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेशमा जसको जनमत छ त्यसप्रति खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी खुशी छैन । त्यो जनमतलाई आफूतिर तान्नका लागि कुनै न कुनै खेलका लागि यी सब घटनाहरू भएको हो । नितान्त राजनीतिक दलको स्वार्थका निम्ति राष्ट्रियतामाथि खेल्ने प्रयत्नहरू भएका छन् । रेशम चौधरी एउटा व्यक्ति मात्र होइन, उहाँ एउटा क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि होइन, उहाँले सिंगो समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । उहाँले एउटा भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ । त्यसलाई अपराधिक गतिविधिसँग जोडेर फँसाउने काम भएको छ, यो आफैमा अपराधिक सोच हो । अर्कोतर्फ मधेशमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनका लागि खेलहरू भइरहेका छन् ।

० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रदेश २ को सरकारमा केही फरक पर्छ ?

— प्रदेश २ को सरकारमा कुनै असर पर्दैन । एउटा जिम्मेवारी राजनीतिक दलले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा प्रदेश सरकारबाट पनि समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । किनभने हामी त्यहाँ सँगसँगै हिंडिरहेका छौं र राजपा–फोरमबीच कुनै मतभेद पनि छैन । हामी प्रदेश २ मा सरकार चलाउने कुरा र मधेशको सवालमा हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि विमति छैन । त्यसैले, प्रदेश २ को सरकारमा फेरबदलका सम्भावनाहरू छैन । राजपाले पनि प्रदेश २ को सरकारबाट हट्छ भन्ने पनि लागेको छैन । रेशम चौधरीको विषयमा हाम्रो पनि धारणा छ कि वास्तवमा अन्याय नै भयो । राजनीतिक मुद्दा अदालतले त्यसरी फैसला सुनाउनुपर्ने अवस्था थिएन ।

० राजपाले समर्थन फिर्ता लियो, फोरमले अब के गर्छ ?

— हामी राजनीतिक मुद्दाका विषयलाई लिएर संघीय सरकारमा गएका छौं । हामी दुई बुँदे सहमति गरेर यो सरकारमा सामेल भएका हौं । अहिले नेकपाका नेताहरू दुई बुँदे सहमतिबाट पछाडि भएका छैनन् । त्यसैले हामी आशावादी छौं कि नेकपाका नेताहरूले दुई बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ला । अपर्झट्ट सीकेसँग सम्झौता गर्ने हामीसँग गरेका सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्ला भन्ने हामीलाई आशा छ । यो आशा नमरूञ्जेलसम्म हामी पर्खन्छौं ।

० सीके राउतसँग अपर्झट्ट सम्झौता गर्ने सरकारले तपाइँहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन तिर किन गम्भीर नभएको होला ?

— हामी दुई बुँदे सहमतिका आधारमा नै सरकारमा गएका हौं । हामीसँग गरेको सहमति यो सरकारले गर्दैन भन्ने लाग्यो भने हामी दुई सेकेन्ड पनि यो सरकारमा बस्दैनौं । यो संविधान संशोधनको विषय एउटा दीर्घकालीन महत्वको विषय हो । यदि हामी पर्खेर हुन्छ भने किन संविधान संशोधन नगराउने भन्ने मनसायका साथ सरकारमा छौं ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुन्छ भन्दै आउनुभएको छ नि ?

— उनीहरूलाई पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जरूरत छ । उनीहरूका पनि संशोधनका केही बुँदाहरू छन् । उनीहरूले राखेका बुँदा र हामीले राखेका बुँदा सँगसगै लैजाउँ भन्ने उनीहरूको भनाई हो । मधेशी र आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्नका लागि हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । त्यो एउटा दीर्घकालीन महत्वको विषय हो । त्यसमा अहिले पनि उनीहरू पछाडि नहटेको अवस्था छ । त्यसैले हामी पर्खिरहेका छौं । यत्रो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा हतारिएर हुँदैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया