मधेशको मत र करसँग मात्र सरोकार ! (सम्पादकीय)

प्रकाशित मिति : २०७५ चैत १ गते शुक्रबार

सम्पादकीय

       

मधेश जहिले पनि मधेशसँग सदियौंदेखि विभेद हुँदै आइरहेको छ, मधेशीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार भयो, समानता र समन्यायको अनुभूति भएन लगायतका कुराहरू स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले नै मधेशको नाउँमा कैयौं सम्झौता गरेको छ ।

मधेशका नाममा अहिलेसम्म गरिएको सम्झौताहरू एक ठाउँमा छन् भने त्यसको कार्यान्वयन पक्ष शून्य छ । अहिलेसम्म सम्झौताको श्रृंख्ला हेर्ने हो भने वि.सं. २०५० सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले मधेशीसँग लगभग ३१ वटा सम्झौता भइसकेको छ ।

राज्यले अहिलेसम्म राजनिितक व्यक्तिलाई व्यवस्थापन ग¥यो तर मुद्दालाई विस्थापित गर्न सकेन । मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने र सहमतिमाथि सहमति गर्दै जाँदा त्यसले दीर्घकालीन समाधान रोगको रूपमा रहिरहन्छ ।

स्वतन्त्र मधेशको नाममा अभियान चलाइरहेका डा.सीके राउतसँग नेपाल सरकारले अकस्मात् सहमति गरेको चर्चाले नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । यो सहमतिले विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएका छन् ।

के अब नेपालमा विखण्डनको नारा उठ्दैन, सहमतिको बुँदा नं. २ मा जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह हो लगायतका विषयहरू छन् । तर, सरकार–सीकेबीचको सहमतिमा मधेशका के कस्ता सवालहरू छन् भन्ने पक्षलाई पनि केलाउनुपर्छ । यो सम्झौता एउटा राजनीतिक स्वार्थका निम्ति मात्रै भएको देखिन्छ ।

सहमतिमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र नेपाल सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा बाहेक मधेशका मुद्दाहरू समावेश भएको देखिँदैन । मधेशका नाममा सम्झौता गर्ने तर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक यो सम्झौता खासै उपलब्धिमूलक भएको देखिँदैन । विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मधेशका नाममा थुप्रै सम्झौताहरू गरे ।

नेपाल सरकारले मधेशका राजनीतिक दलहरूसँग लिखितरूपमा ५ वटा सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, ठूला दल र मधेशी दलबीच अहिलेसम्म ८ वटा सम्झौता भएका छन् भने मधेशका १८ वटा सशस्त्र समूहहरूसँग राज्यको पक्षबाट सहमति भएको हो । लिखितरूपमै राज्यले गरेको विभेद स्वीकार गरिसक्दा पनि त्यसको समाधान नगर्नु राजनीतिक अपराध हो ।

अर्कोतिर मधेशका नाममा सहमतिको चाङ बनाउँदै जाने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्षलाई दबाब नदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । आफू अनुकूल परिस्थिति रह्यो भने मौन समर्थन गरिरहने र प्रतिकूल भयो ठूलठूला र चर्का भाषण गरेर मधेशमा सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स गर्ने मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको कमी छैन ।

अर्को कुरा मधेशबाट साढे ४ प्रतिशत मत ल्याउने राजपा सिंगो मधेशका हरेक समस्या समाधानका जिम्मेवार हुने अथवा त्यहाँबाट साढे ९५ प्रतिशत मत ल्याउने कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एमालेको पनि दायित्व हुनुपर्छ वा पर्दैन भनेर एउटा अहम् प्रश्न हो ।

अहिलेसम्म ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, (तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी) नेकपा, राप्रपाहरूले मधेशबाट मधेशकेन्द्रित दलभन्दा बढी मत ल्याए तर मधेशको हक अधिकारको कुरा उठ्दा मधेशकेन्द्रित दलको जिम्मेवारी मात्रै हो जस्ता व्यवहार देखिएको छ ।

अहिले पनि मधेशबाट मधेशकेन्द्रित दलभन्दा नेकपा र कांग्रेसले बढी मत ल्याएको तथ्यांक छ तर मधेशका समस्याबारे मधेशी दलले मात्र आवाज उठाउनुपर्ने मानसिकता गएको छ । सारमा ठूला दलहरूले मधेशको मत र करसँग मात्र सरोकार राखेका छन् । त्यसैले, यस्ता मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्ने आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया