सिके र विप्लव (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल चैत्र १५ गते शुक्रबार ।   

देशको राजनीतिको मूल केन्द्रमा अहिले पृथक मधेश देशको अभियान छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका डा.सीके राउत र हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत राजनीति गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ रहेका छन् ।
यद्यपी उनीहरूले राजनीतिको ‘शिखर’ कहिले छुने हो, थाहा छैन ।

सहज पनि छैन, देखिँदैन । तर, समयले उनीहरूलाई अहिले चर्चाको शिखरमा चर्चित बनाएको छ । विखण्डनकारी भनेर चिनिएका सीके राउत र अर्का हिंसात्मक राजनीतिको तयारीमा रहेका विप्लव दुवैलाई सरकारले एकैपटक सम्बोधन गरेको छ । एउटा सरकारसँग समर्पण गर्न आएको देखियो, अर्को सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्न । विखण्डनको माग नेपालको संविधानले स्वीकार गर्दैन । सीके राउतले यो अभियान नै चलाए । पढाइमा अब्बल सीकेले समातेको बाटो यद्यपि हिंसात्मक थिएन तथापि लक्ष्य गलत ।

करिब सात वर्षपछि उनी सही लक्ष्यमा फर्केका छन् ।
राउत चर्चा शिखरमा रहिरहेका बेला विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । माओवादीबाट विभाजित भएर बनेको विप्लव समूह राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता छैन । दर्ता नै नभएको दललाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक हुन्छ कि हँुदैन ? यो अर्को प्रश्न हो ।
हिंसाको राजनीतिको घोषणा गरिएको नभए पनि विप्लवका गतिविधिहरू अर्धभूमिगत हिंसात्मक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्  । चन्दा असुल गर्ने र हिंसाको सहारामा जनमानसलाई आतंकित गर्ने घटना विप्लव समूहबाट भएको देखिन्छ ।

तर, सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सत्तारूढ पार्टीभित्रै केही असन्तुष्टि देखिएको छ । यो असन्तुष्टि सीके राउतलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउँदादेखि विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउँदासम्म पार्टी नेतृत्वले आवश्यक छलफल नगरेको प्रतिक्रियास्वरूप व्यक्त भएको हो । खासगरी तत्कालीन माओवादी पक्षका नेताहरूलाई यो निर्णयले केही असहज बोध गराएको देखिन्छ । उता प्रतिपक्ष र मधेशी दलले पनि राजनीतिक ढङ्गबाटै हिंसाको उपचार खोजिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

के ११ बुँदे सहमतिले स्वतन्त्र मधेशको एजेण्डालाई स्थापित गरेको छ ? सहमतिका बुँदाले त्यसो भन्दैनन् । काँग्रेससहित अन्य दलले सबैखाले विमतिको हल राजनीतिक संवादका माध्यमबाट खोज्न सकिने बताउँदै गर्दा सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा वार्ताबाटै दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । लामो हिंसाबाट शान्तिको सास फेरिरहेको अवस्थामा फेरि हिंसाबाट जर्जर भएर नागरिक जीवनमाथि खेलवाड नगर्न काँग्रेसले विप्लवलाई सचेत पनि गराएको छ ।

विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक हुने र यही कारणबाट मुलुकमा फेरि त्रासको वातावरण जन्मने खतराबाट नागरिक भयभीत हुन थालेका छन् । सीके राउतलाई राजनीतिक व्यवहार गर्न सक्ने सरकारले विप्लवलाई किन राजनीतिक अछुतका रूपमा व्यवहार ग¥यो भन्ने तर्क पनि उठेको छ । हिजो एउटै उद्देश्यका लागि एउटै मोर्चामा रहेका यतिबेलाका नेकपा नेता र कार्यकर्ताको ठूलो सकस यही हो । सीके राउतको प्रसंग यतिबेला आएको हुँदैन्थ्यो भने यति धेरै आलोचना सायद सरकारले खेप्नुपर्ने थिएन । कुनै पनि नाममा हुने हिंसाका पक्षमा नेपाली नागरिक छैन ।

हिजो हिंसालाई अन्तिम लक्ष्य मानेर हिँडेको युवा पनि त्यो मानसिकताबाट माथि उठेको छ । यतिबेलाको सत्य एउटामात्र छ– आमनेपाली शान्ति र विकास चाहन्छ । राजतन्त्रको समाप्तिपछि अबको केही समय राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छ । नेपालले अहिले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । त्यसमा अवरोध गर्नेमाथि राज्य बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनु नै पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया