फोरम सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्नेहरू एकता भाँड्न चाहन्छन् : महेन्द्र राय यादव (अन्तर्वार्ता )

अध्यक्षमण्डलका नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७५ साल चैत्र १५ गते शुक्रबार ।   

० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको प्रथम राष्ट्रिय एकताको महाधिवेशन अन्योलमा छ ?

— हाम्रो पहिलो महाधिवेशन हुने अवस्था छ र गर्नैपर्छ । त्यसका निम्ति वातावरण र परिस्थिति बनाउन हामीले अहोरात लागिपरेका छौं । यो चैत १५ गतेसम्म सदस्य वितरणका लागि म्याद थपिएको छ । निश्चितरूपमा हामीसँग समय कम छ । अहिले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको मानध्वज ब्लोन समूहसँग एकता भएको छ । त्यो एकताबाट राजपा नेपालको संगठन ३०÷४० जिल्लामा विस्तार भएको छ । अन्य दलहरूबाट पनि नेता कार्यकर्ताहरू आउने सम्भावना बढिरहेकोले हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्नका लागि यो विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । स्वाभाविकरूपमा यी सबै परिस्थिति हेर्दा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नका लागि अध्यक्षमण्डलको बैैठक बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे ठोस निर्णय तय गर्छौं । महाधिवेशन गर्नैपर्ने छ, यसलाई टार्न सकिँदैन । किनकि बिना महाधिवेशन पार्टीले शक्ति र ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण यो हाम्रो अभियान हो र यसमा लागिरहेका छौं ।

० तोकिएकै मिति बैशाख ७–९ मा राजपाको महाधिवेशन सम्भव छ ?

— त्यो कुरा अध्यक्षमण्डलको बैठकले तय गर्ने हो । सक्रिय सदस्य वितरण जारी छ, हामीसँग विधान छैन, त्यो बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कुराहरू समयमै पूरा गर्न सकियौं भने सम्भव छ । हामीले अहिलेसम्म विधानै बनाएका छैनौं, बिना विधान कसरी महाधिवेशन हुन्छ । देश अहिले संघीय संरचनामा गइसकेकोले त्यो अनुसार संरचना बनाउनुपर्ने, एकल कि सामूहिक नेतृत्व लगायतका विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

० भनेपछि केही दिनका लागि म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ ?

— म्याद थप्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा बैठकले तय गर्छ ।

० तपाइँहरूले करिब ९ महिना अगावै महाधिवेशनको मिति तोक्नुभयो । यति दिन हुँदाहुँदै पनि किन तयारी पुगेन त ?
— एक त ६ वटा पार्टी मिलेर यो राजपा नेपाल गठन भएको हो । दोस्रो कुरा, हामी पूरै लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन चाहेका हौं । आन्तरिक लोकतन्त्र, स्वायत्तता, सुशासन र पार्टीभित्र जीवन सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रयासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । केही दिन पहिला फेरि एउटा पार्टीसँग एकता भयो, अरू पार्टीसँग पनि एकता हुने सम्भावना छ । तर, पनि हामीले यो महाधिवेशन गर्नुछ र गर्नैपर्छ । पार्टीमा प्रवेश र एकता प्रक्रिया भएकोले सबैलाई समेटेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, महाधिवेशनका बारेमा अध्यक्षमण्डलले ठोस निर्णय गर्छ ।

० निर्वाचन आयोगले पहिला पनि महाधिवेशनका लागि पत्र पठाइसकेको छ, यसपटकको निर्धारित समयमा पनि महाधिवेशन हुनसकेन भने त्यसबाट के प्रभाव पर्छ ?

— त्यस्तो कुनै असर नपर्ला । किनभने हामी महाधिवेशनको स्वरूपमा गइसकेका छौं । सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वितरण भएको सक्रिय सदस्यतालाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ, जथाभावी भयो । महाधिवेशन भनेको एउटा पर्वकै रूपमा हुन्छ । त्यो एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि हामीसँग अवसर र चुनौती दुवै छ । ती सबै परिस्थितिलाई हामीले संयम भएर यो एकताको महाधिवेशन गर्छौं । पछि जेजस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसको समाधान हामीले मिलेर गर्छौं ।

० राजपा–फोरम एकताको पनि कुरा चल्दैछ, एकीकरण प्रक्रियाका लागि के भइरहेको छे ?
— एकताका लागि फोरमले पत्र पठाएको छ थियो र हामीले हालै त्यसको जवाफ पठायौं र फेरि पनि फोरमको पत्र आएको छ । अब हाम्रो अध्यक्षमण्डलको बैठक बस्छ, त्यो बैठकबाट फेरि हामी त्यो पत्रको जवाफ दिन्छौं । वार्ताका लागि राजपाले पनि पाँच सदस्यीय वार्ता कमिटी बनाएको छ । वार्ता कमिटीको माध्यमबाट हाम्रो पार्टीले विभिन्न मुद्दा, विचार मिल्ने समूहहरूसँग एकता, मोर्चाबन्दी, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । त्यसैले, वार्ता कमिटीको माध्यमबाट पार्टीले एउटा ठोस निर्णय गर्नेछ । त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने छ र यसका लागि फोरम बढी जिम्मेवार पनि छ । फोरमले एकताका लागि वातावरण कसरी बनाउँछ त्यसमै एकता प्रक्रिया निर्भर गर्छ । एकता कुनै नेताको आवश्यक्ता होइन, यो समग्र मधेशको चाहना हो । यो देशको मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, जनजाति, महिला, आदिवासी लगायत पीडितवर्गको अहिले पनि पहिचान र अधिकारका लागि एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यक्ता छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर गयौं भने यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भइसकेको छ । यो समय परिस्थितिलाई हामीले ख्याल गर्न सकेनौं भने आन्दोलनमा उठेका मागहरू पूरा गराउनका लागि देशमा एउटा वैकल्पिक, पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्ति आउने छ । देशमा मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू नै पहिचानवादी शक्ति हो । यी सबै समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउनका लागि एकता आवश्यक छ । यो एकता जनता र राष्ट्रका लागि हो । यो आवश्यक्तालाई महसुस गर्दै राजपा र फोरम दुवै दलले सकारात्मकरूपमा पत्राचार गरेको छ । यसको ठोस परिणाम आउँछ ।

० भनेपछि यो एकताका लागि बल फोरमकै कोर्टमा छ ?

— पछिल्लो समय एकताका लागि फोरमले नै पत्राचार ग¥यो । वार्ता टोलीमार्फत् एकताका लागि सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्छ । दुवै पक्षबाट एकता प्रक्रिया सहज बनाउन सकारात्मक पहल हुनुपर्छ । त्यसमा फोरम बढी जिम्मेवार छ ।

० तर, तपाइँहरूले त एकताका लागि फोरम सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने शर्त राख्नुभएको छ नि ?

— हामीले कुनै शर्त राखेका छैनौं, यो अनावश्यक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । जसले यस्ता कुराहरू गर्छन्, उनीहरू एकता चाहेका छैनन् । यस्ता कुरा एकता नहोस् भन्ने प्रवृत्ति र सोचको उपज हो । फोरम सरकारमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त फोरमले तय गर्छ नि । यी कुराहरूको छिनोफानो वार्ताको टेबुलमा हुन्छ । त्यसकारण, एकताका लागि राजपाको तर्फबाट कुनै शर्त छैन । पहिला वार्ताको टेबुलमा बसोस्, एकताको वातावरण बनोस् । त्यसपछि हामीले निष्कर्ष निकाल्ने हो । अहिलेसम्म वार्ताको टेबुलमा बसेको छैन, पहिला नै यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर वातावरण बन्छ ? यसले वातावरण बिग्रिन्छ । यो देशमा मधेशीलाई अधिकार नदिने, मधेशी आदिवासी जनजातिलाई मिल्न नदिने कुरामा त्यस्ता व्यक्तिहरू लागेको हुन सक्छन् । जसले एकताका लागि शर्तको कुरा गर्छन् भने त्यो एकता विरोधी भावनाबाट प्रेरित छन् ।

० फोरम सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ भनेर पत्रमा पठाउनुभएको छैन ?

— छैन । सञ्चारमाध्यमले पनि सही सत्य कुरा नल्याउँदा परिणाम सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

० भनेपछि, फोरम सरकारमा रहिरहँदा पनि राजपाले एकीकरण गर्न तयार छ ?

— एकीकरणका लागि सबै सम्भावनाहरू छन् । त्यसका लागि त वार्ताको टेबुलमा बस्नुप¥यो नि । शर्तको कुनै कुरा छैन । वार्ताको टेबुलमा जे–जे कुरा हुन्छ, बसेर एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ । त्यसकारणले अहिले अनावश्यक कुराहरू गरेर एकताको वातावरण किन धुमिल पार्ने ?

० मधेशमा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका डा.सीके राउत समूह मूलधारको राजनीति आउँदा राजपा किन चिढिएको छ ?

— डा.सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनुबाट राजपा चिढिएको होइन । किन चिढिनुप¥यो ? त्यो एउटा राम्रो सम्झौता भएको छ । हामीले पनि उठाउँदै आएका थियौं कि विखण्डनवादको नाराले मधेश, देश र राष्ट्रहितलाई राम्रो गर्दैन । स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार नदिने देशमा यो सम्भवै छैन, यो नारा नै ठिक छैन भनेर हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका छौं । त्यसकारणले डा.सीके राउतले आफ्नो विचार र नीति परिवर्तन गरेर सरकारसँग सम्झौता गरे, यो सकारात्मक कुरा हो । त्यसमा हामी खुशी छौं । उ पनि मधेश र राष्ट्रका जनताका लागि अगाडि बढ्छ भने त राम्रो काम हो नि ।

० तर, ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २ मा ‘जनअभिमत’ मा तपाइँहरूको आपत्ति थियो नि ?

— जसले जति बुझ्छ, उसले त्यही प्रकारको अर्थ लगाउँछ । जनअभिमत भनेको त जनताकै अभिमत लिने हो । यसको धेरै व्याख्या भइसकेको छ । जनताको मत लिएर यो देशमा सरकार बनेको छ, कुनै राजनीतिक पार्टी चल्छ । जनअभिमत भनेको जनादेश हो । त्यसैले, राजपाले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको छ ।

० जसरी तपाइँकै पार्टीका सांसदलाई जन्मकैदको फैसला, राजपाको समर्थन फिर्ता, त्यसपछि सीके राउतलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसकै भोलिपल्ट अकस्मात् ११ बुँदे सहमति हुनु यी सब घटनाक्रमले के संकेत गर्छ ?

— हैन, यो कुनै घटनाक्रम होइन । संयोग मात्रै हो । सांसद रेशम चौधरीको मुद्दाको विषयमा हामीले अदालतमा छौं, त्यसबाट टुंगो लगाउने हो । सीके राउतसँग सरकारले वार्ता गरेको छ र सहमति गरी मूलधारमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, मान्छेहरूले अनावश्यकरूपमा यसलाई तिलको तार बनाइरहेका छन् ।

० डा.सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँको पनि राजनीति गर्ने आधारभूमि मधेश नै हो । उहाँको समूहसँग सहकार्य, एकता वा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना छ ?

— त्यो कुरा त पछिको विषय हो । सबभन्दा पहिला उसको विचार, नीति र सिद्धान्त के हुन्छ, त्यो हेर्नुप¥यो । मुद्दा र विचार मिल्नेसँग सहकार्य र सहमतिका लागि हामी उहिल्यैदेखि सकारात्मक छौं । त्यसकारणले, एकता वा सहकार्य समय परिस्थितिले बताउँछ । हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको देशभरि छरिएर रहेका शक्तिहरूलाई गोलबद्ध गर्ने हो, चाहे मधेशका हुन् वा पहाड–हिमालका । सबैसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी, एकता गरेर जाने हाम्रो त अभियानै हो । त्यो अभियानअन्तर्गत जो पनि आउँछ, वार्ता समितिको माध्यमबाट सहकार्य गर्छौं । तर, सबैको विचार र मुद्दा हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

० अहिले मधेशमा जसरी विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो गतिविधि बढाएका छन्, यी सबै केका संकेत हुन् ?

— मधेशमा सबै जान पाउँछन् । हामी पनि पहाडमा जान सक्छौं नि । हामी पहाडमा नजाने, अनि मधेशमा गएका मान्छेप्रति हामी किन इष्र्या गर्ने ? हाम्रो लागि पनि त बाटो खुला छ नि, मधेशका पार्टीहरू पनि जानुप¥यो नि हिमाल र पहाडमा । मधेशका पार्टीहरू आफ्नो ठाउँबाट नजाने, अनि अरू गए भने त्यसको इष्र्या गर्नुपर्दैन । लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र यो संविधानलाई मान्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्ने विचार लिएर मधेशमा जाँदा स्वागत छ । तर, मधेशका पहिचान, संस्कृतिलाई फेरि प्रतिगामीतर्फ लान खोज्न भने सचेत हुनुपर्छ, जनता सचेत छन् । मधेशलाई गरिब प्रदेश भनेर बुझ्छन् र आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि मान्छेहरू जान्छन्, मधेशको स्वार्थका लागि जाँदैन । जसले मधेशीलाई मधेशी भन्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिले मधेशलाई अपमान गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मधेशी जनताले लटेखेर पठाउनुपर्छ । अहिले पनि मधेशमा प्रतिगामी शक्तिहरू जुर्मुराइरहेका छन् । मधेशका लागि त्यत्रो रगत बगाएका छन्, त्यसलाई मधेश नभन्ने ? त्यस्ता बहुरूपिया मान्छेहरू मधेशमा आउँछन्, फर्केर जान्छन् । मधेश मधेशीकै रहन्छ ।

० अहिले नागरिकता विधेयकको विषयमा चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ, त्यसमा राजपाको धारणा के हो ?

— नागरिकता विधेयकको केही कुराहरूमा हाम्रो असहमति छ । हाम्रो पार्टी त्यसको छलफलमै छ । एउटा समिति बनेको छ, त्यो समितिमा राजपाबाट सांसद राजकिशोर यादवजी हुनुहुन्छ । संशोधनको प्रस्तावमा अहिले छलफलको विषय हो । महिला अंगीकृत अनुसार नागरिक पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको विधेयकमा जुन प्रावधानहरू राखिएको छ, त्यसले नागरिकता नदिने मनसाय छन् । त्यो हटाउनुपर्छ । जन्मसिद्धका छोराले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । बाहिर मान्छेहरू जेजति भनेपनि संविधानमा लेखिएको कुरा ठिक छ । त्यसकारणले, यसलाई सहज ढंगले टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । किनकि नागरिकप्रति अहिले देखिएका कुराहरू केही व्यक्तिहरूको मानसिक उपज हो । नागरिकता विधेयकलाई सबैको सहमतिको आधारमा अगाडि लिएर गयो भने सजिलै समाधान हुन्छ । जहाँ वंश हुन्छ, अंश त्यहीं हुन्छ । हाम्रो समाजको परम्पराले पनि के देखाएको छ भने जब बिहेबारी भइसकेपछि उसले त्यहीं वंशको परम्परागत र संस्कारबाट सबै प्राप्त गर्छ । त्यसैले यो सामान्य कुरा हो । तर, यो देशमा मात्र भारतलाई हेर्छ । भारतको विरोध गरेन भने कतिपय मानिसहरूको अन्नपानी नै पच्दैन । नेपालमा धेरै देशहरूबाट बिहेबारी भएका छन् नि । त्यसको कसैले खोजबिन गर्दैन । त्यसकारण यो पहिचान र अधिकारका लागि हो ।

० छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा अहिले आम निर्वाचनको मिति तय भइसकको छ । यो निर्वाचनबाट भारतमा सरकार परिवर्तन हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ ?

— छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा जुनसुकै सरकार आएपनि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा कुनै असर पर्दैन । नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक लगायत सबै प्रकारका सम्बन्ध छन् । विश्वमा कुनै पनि मुलुकसँग यस्तो प्रकार सम्बन्ध नेपालको छैन । यो सम्बन्धलाई अटूट राख्नुपर्दछ । नेपाल वा भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा कुनै फरक पर्दैन ।

० भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो एकै कार्यकालमा पाँच पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । यसले सम्बन्धमा कस्तो किसिमको आयाम थपियो ?

— स्वाभाविकरूपमा नरेन्द्र मोदीजीको प्रधानमन्त्रीकालमा उहाँले नेपाललाई धेरै नजिकबाट हेर्नुभयो । नेपालको शान्ति, समृद्धिप्रति उहाँको बढी चासो थियो । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता देश हो भनेर स्पष्टरूपमै भनेर जानुभयो । गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभयो । भारतका पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोदीजीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्दा सबै पार्टीका नेताहरूले ताली बजाएर जसरी स्वागत गरे यो त नेपालका लागि सबभन्दा सकारात्मक कुरा हो । आम नेपाली जनता मोदीजीप्रति एकदम सकारात्मक छन् । त्यसकारणले मोदीजीको कार्यकालमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध अझ मजबुत भएको छ । छिमेकीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार उहाँले गर्नुभयो । त्यसकारणले मोदीजीको पालामा नेपाल–भारतको सम्बन्ध राम्रो भएको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि नेपाल–भारतको सम्बन्धमा तात्विक फरक पर्दैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया