आफ्नै नेतृत्वबाट कहिलेसम्म ठगिने ? (सम्पादकीय )

सम्पादकीय

    २०७५ साल चैत्र २२ गते शुक्रबार ।   

मधेशको विद्यमान समस्याप्रति निश्चय नै सरकार र प्रमुख दलहरू जिम्मेवार हुन् तर मधेशी नेतृत्व पनि त्यसभन्दा कम जिम्मेवार छैनन् । मधेशी नेताहरू सत्ता, पद र पैसाका लागि जे पनि गर्दै आएका छन् ।

मधेशी नेतृत्व पटक पटक सत्तामा वा सत्ताको नजिक पुगेर मधेशी जनतालाई ठग्दै आएको इतिहास पनि पुरानो छैन । २०१५ सालमा वेदानन्द झाले तराई काँग्रेस दल स्थापना गरेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थिए ।

मधेशका मसिहाबाट परिचित स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह पनि २०५२ को मध्यावधि निर्वाचनपछि निरन्तर सबै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका थिए । मन्त्री पदका लागि पटक पटक पार्टी फुटाउने काम राजेन्द्र महतो, रामेश्वर राय यादव र हृदयेश त्रिपाठीबाट भएको शायदै कुनै मधेशीले बिर्सेका होलान् । अहिले पनि संविधान संशोधनको नाममा उपेन्द्र यादवहरू सत्तारोहण गरेर भजन किर्तन गर्दैछन् ।

राजपा पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेर सत्ताको स्वाद चाख्न खुट्टा उचालेर बसेको थियो । मधेशी दलहरूको पछिल्लो क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरू निश्चय नै पथभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट, कर्तव्यच्युत, विवेकभ्रष्ट, नैतिकहीन र सिद्धान्तहीन भएका हुन् । एकाध नेता बाहेक सबैले काठमाडौँमा महल खडा गरिसकेका छन् तर जनताको टाउकोमा छानो भए/नभएको उनीहरूलाई न चासो छ, न त सरोकार नै ।

आइतबार साँझ बारा र पर्साका आएको भीषण आँधीबाट जनधन गुमाएकाहरूप्रति राजपाका नेताहरू पीडितलाई सान्तवना दिन र मलम लगाउन ठोस कदम चालेको पाइएन । मधेशी नेतृत्वको मधेशी जनताप्रति यो एउटा ठग नीति पनि हो ।

पहिलो संविधानसभामा चौँथो शक्तिका रूपमा उभिएका मधेशी शक्ति सत्ता, पद, पैसामा चुर्लुम्म डुबेर मधेशका मुद्दा बिर्सेर पाँच वर्ष मोजमस्तीमा बिताए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यस्तो दुर्गती भयो कि मधेशका बिर्सेका मुद्दा एक एक गरेर सम्झनामा आउन थाल्यो ।

आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बचाउन संविधानसभाबाट भागेर मधेश आन्दोलनतर्फ लागे तर पैसा, पद र शक्तिको लोभमा संसद् त्याग्न चाहिँ सकेनन् ।

मधेशी नेतृत्वले पटक पटक आन्दोलन गरे, आन्दोलन बिसाए, राज्यसँग सम्झौता गरे र अन्त्यमा आफू मात्र लाभ लिए । २०६३ सालदेखि पछिल्लो पटक फोरम र सरकारबीच भएका दुई बुँदे सहमतिमध्ये अहिलेसम्म कति लागू भएको छ, किन लागू भएको छैन, कसका कारणले लागू भएको छैन भन्ने विषयमा मधेशी दल भित्र बहस हुँदैन । उनीहरू त्यहि सम्झौताको राजनीति गरेर सत्ताको स्वाद लिइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि भन्दै फोरम वर्तमान सरकारमा गएको छ तर उसले मुख्य रूपमा उठाउँदै आइरहेको माग पूरा गराउन असफल भएको छ । तर पनि लाज पचाएर सत्तामा बस्नु भनेको मधेशका लागि ठगि गर्नु होइन ?
मधेशी जनता कसैको ईशारामा, बहकाउमा आन्दोलनमा होमिएका थिएनन् । उनीहरू सदियौंदेखिको विभेदको अन्त्य, हक अधिकार र समानताका लागि आन्दोलन गरेका थिए । तर, मधेशी नेताले आफ्नै जनतासँग फेरि विश्वासघात गरेका छन् । खोइ त विभेदको अन्त्य भएको, मधेशी जनताले हक अधिकार पाएको ?
विगतमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री भएका हुन् ।

उनी अहिले पनि उपप्रधान सहित स्वास्थ्य मन्त्री हुन । यस्तै राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल शिक्षा, अनिल झा उद्योग, महेन्द्र राय यादव सिचाईं, जेपी गुप्ता र राजकिशोर यादव सञ्चार, हृदयेश त्रिपाठी भौतिक मन्त्री बनेकै हुन् ।

तर उनीहरू मन्त्री रहुन्जेल न त मधेशको अधिकार याद आयो, न त मधेश र मधेशी जनताको विकास । उनीहरू आफनो कार्यकालमा कुन उपलब्धीमूलक कार्य गरे, मधेशको विकासमा कस्तो प्रकारको टेवा पुग्यो ? यस विषयमा जनताले हिसाबकिताब माग्ने होइन ?


यसर्थ सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने मधेशी नेताहरूले जनतालाई तुलनात्मक रूपमा केही उपलब्धि दिन नसकेको तीतो यर्थाथ छ । अब मधेशी नेताहरूको दोधारे चरित्रलाई पर्दाफास गर्ने बेला आएको । नेताहरूको बोलीमा फसेर आन्दोलन गरेर उनीहरूलाई सत्तामा पु¥याउनु भन्दा कसरी समृद्ध मधेशको विकास गर्ने भनेर चिन्तन गर्ने समय आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया