जनकपुर–जयनगर रेलले समृद्धिको ठूलो ढोका खोल्छ : बलराम मिश्र (अन्तर्वार्ता )

महानिर्देशक, रेल विभाग

अन्तर्वार्ता

    २०७५ साल चैत २२ गते शुक्रबार ।   

० जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रगति के छ ? 

— जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेलको कार्यमा कुर्थासम्म शतप्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । रेल खरिद गर्न भारत सरकारको कम्पनीलाई यहाँबाट आदेश गइसकेको छ । त्यो प्रक्रियाहरू पनि पूरा भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पनि निर्णय भइसकेको छ र बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । ट्रेन आउन २ देखि ३ महिनासम्म लाग्छ भन्ने कुरा कम्पनीको छ । किनभने नयाँ ट्रेन फ्याक्ट्रीबाट बनेर आउने हो । त्यसैले, ट्रेन आउन २÷३ महिना लाग्नसक्छ । भारतबाट ट्रेन आउने बित्तिकै हामी सञ्चालन गर्नेछौं ।

० पुसभित्रै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा थियो, किन हुन सकेन ?

— पहिला के कुरा थियो त्यसमा विश्लेषण गर्ने अहिले समय छैन । त्यो बेला भारत सरकारको इर्कोन कम्पनीले हामीले सस्टेन्सियली पूरा गरेर दिइसक्ने अवस्था थियो । उाीहरूको काम पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेन । त्यो एउटा अनुमानित समय थियो । त्यसपछि रेल कस्तो चल्ने निधो भइसकेको थिएन । रेल उद्घाटन मात्रै गरेर हुँदैन । रेल्वे कम्पनीका जुन पुराना ट्रेनका केही पनि काम लाग्दैन । त्यो सबै एक तरिकाले कबाडमा गइसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब नयाँ तरिकाको रेललाइन आयो, ब्रोडगेज आयो । त्यस किसिमको संरचनाहरू हामीसँग थिएन । त्यो सबै नेपाल सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्ने भनेपछि केही समय लम्बिएको हो । रेल लिक तयार छ, सिधै रेल त चलेकै हो । तर, हाम्रो आफ्नै रेल चलाउन केही समय लाग्छ ।

० भनेपछि जुन–जुलाइसम्म रेल सञ्चालन हुन्छ ?

— हामीले अनुमान गरेका छौं । किनभने रेल अर्को देशबाट ल्याउनुपर्ने हो । त्यो रेल नेपाल सरकारले पूर्णरूपमा आफ्नै बजेटबाट खरिद गर्न लागेको हो । यो एउटा ठूलो सौभाग्यको कुरो पनि हो । त्यति भएपछि हामी आत्म निर्भर हुन्छौं । हाम्रो आफ्नै रेल हुन्छ । त्यो भएपछि हामी आफ्नो अनुसार चलाउन पाइयो । यसबीच हामीसँग दक्ष जनशक्तिको पनि समस्या छ । पहिलाको रेल्वे कम्पनी विघटन भइसकेको अवस्था छ । रेल फेरि सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरूको आवश्यकता हुन्छ । रेल भनेको अति सुरक्षित सवारीसाधन हो । त्यसको प्रत्येक प्वाइन्टमा सुरक्षाको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ भने त्यसका लागि नियम कानूनहरू बनाउने कामहरू लगभग सम्पन्न भएर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । हामीले के सोच बनाएका छौं भने, दुई÷तीन महिनामा ट्रेन खरिद गर्छौं, त्यो बेलासम्म नन–टेक्निकल स्टाफ जसलाई खासै तालिमको आवश्यकता हुँदैन, त्यो हामी आफैले भर्ना गर्नुपर्ने होला र जुन पूर्णरूपेण टेक्निकल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने केही दिन लाग्न सक्छ । त्यस्ता म्यानपावर हामीले रेल खरिद गर्ने कम्पनीबाटै केही दिनका लागि भाडामा लिएर चलाउने हामीले सोच बनाएका छौं । त्यो भएपछि अलि छिटो हुन्छ । त्यसैले आशा गरौं ।

० भारतसँग किन्ने रेलका विशेषताहरू के–के छन् ?

— भारतसँग नेपालले किन्न लागेको ट्रेन एकदमै आधुनिक हो । ट्रेन विभिन्न थरिका हुन्छन् । पहिला चलिरहेको ट्रेनको स्टिम इन्जिन हुन्थ्यो, त्यसपछि डिजेल इन्जिन आयो । विश्वव्यापीरूपमा सबै ठाउँमा अहिले विद्युतीय रेल चलिरहेको छ । हामीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पनि विद्युतीय रेल नै भनेका छौं । तर, अहिले हामी खरिद गर्न लागेका ट्रेन मिडियम दूरीसम्मका लागि हो, यसलाई ‘डेमु ट्रेन’ भनिन्छ । डिजल इलेक्ट्रीफाइ मल्टिपल युनिट (डेमु) रेल हामीले भारतसँग किन्न लागेका छौं । त्यो भनेको यसको दुईतिर इन्जिन हुन्छन् । उताबाट र फेरि जानका लागि त्यतैबाट जान सकिन्छ । पहिला इन्जिन काटेर अर्कोतिर लानुपर्ने हुन्थ्यो । यसको अर्को विशेषता भनेको डिजेलबाट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुन्छ र पूरै सिस्टम इलेक्ट्रिसिटीबाट नै चल्छ । भनेपछि यसको स्पिड एदकम बढी हुन्छ । जनकपुर, जयनगर, कुर्था, बिजलपुराको डिजाइन नै सय किलोमिटर प्रतिघन्टाको भएकोले यसलाई हामीले टेस्ट पनि गरिसकेका छौं ।

० त्यो कति डब्बाको रेल हुन्छ त ?

— यो रेललाई फाइब कार युनिट भन्छौं । यसमा बसेर पाँच सय मान्छे जान्छन् भने उभेर जाने व्यवस्थापन पनि गरेका छौं । त्यसैले १२ सयदेखि १३ सय मान्छे एकचोटिमा आरामदायी तरिकाले यात्रा गर्न सक्छन् ।

० यो रेलमा भाडादर कतिसम्म हुनसक्छ ?

— यो बडो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसको धेरै दूरी छैन । यसको फिजिबिल भाडा जुन हुन्छ, त्यसको निर्धारण टेक्निकल कमिटीले निर्धारण गर्छ । यति नै हुन्छ भनेर अहिले त भन्न सकिँदैन । तर, जे हुन्छ त्यसबाट जनतालाई धेरै भार पर्दैन ।

० यो रेल सञ्चालनमा आइसकेपछि नेपाल र भारतमा ओहोर–दोहोर गर्न कतिको सजिलो हुन्छ ?

— हामी तराई–मधेशका मान्छे हौं । हामी पहिला पनि भारतको ट्रेनमा यात्रा गर्दै आएका छौं । रेललाई मास ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम पनि भनिन्छ । जनकपुर–जयनगर रेलमा साधारणतया ५–६ सय जना बसेर नै जान्छन् र उभेर जाँदा १२–१३ सय मान्छे जान्छन् भने यसले जनतालाई धेरै नै सुविधा हुन्छ । विगतमा जनकपुर रेल्वे लाइन बिग्रेपछि दुवै ठाउँको बजार सुक्यो । कारण के हो भने एउटा इकोनोमिक सेन्टरबाट अर्को इकोनोमिक सेन्टर जोड्नका लागि रेलले ठूलो भूमिका खेल्दछ । यसले गर्दा यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन हुन्छ । भारतको कनेक्सन प्वाइन्ट जयनगर हो भने त्यसबाट हामी सिधै जोडिँदा भारतको जुनसुकै कुनाबाट आउने म्यानपावर, सामान, मान्छे त्यो सबैका लागि छिटो, छरितो र सहज व्यवस्थापन भएको हुनाले यसले ठूलो आर्थिक र सामाजिक इम्पेक्ट दिन्छ ।

० समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा यसले कतिको सहयोगी भूमिका खेल्छ त ?

— यो सुरूवात हो । रेल भनेको ओरिजन र डिस्टिनेशन हुनुपर्छ । बर्दिवाससम्म त्यो रेल ल्याउने हो र बर्दिवासबाट पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन हामी सुरू गरिसकेका छौं । हामीले जुन कन्सेप्टले यो काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसका तयारी हामीले पूरा गरेका छौं । ती सबै पूरा हुने हो भने नेपाल आफैमा एउटा ठूलो कनेक्टिविटीको विकास हुन्छ र यसले समृद्धिको ठूलो ढोका खोल्छ ।

० जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा नेपाल र भारत सरकारको लगानी कति छ ?

— सीमाको पाँच ठाउँमा कनेक्टिविटी गर्न भारतको पूरै लगानीमा बन्ने कुरा भएको छ । त्यसमध्ये अहिले दुई ठाउँमा काम सुरू भएको छ । जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा–कुर्था–बर्दिवास र अर्को विराटनगरदेखि लिएर बथनाहा स्टेशनसम्म काम सुरू भएको छ भने अन्य तीन ठाउँमा भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने हामीसँग कमिटमेन्ट गरेको छ । रेलमार्ग र स्टेशन बनाउने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारकै खर्चमा भइरहेको छ ।

० भनेपछि रेलमार्ग निर्माणमा पूर्णरूपमा भारत सरकारकै अनुदान रहेको छ ?

— रेल लिक र स्टेशनसम्म जुन पूर्वाधारको विकास छ, त्यो सबै भारत सरकारको लगानी छ । तर, नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा अधिग्रहणको सम्पूर्ण खर्च हाम्रो छ । त्यसको सबै स्थानीय समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ । भारतले हामीले दिएको जग्गामा संरचना बनाएर जाने हो । त्यसैले नेपाल सरकारको लगानी छैन भन्न मिल्दैन । तर, रेलमार्ग बनाउने प्राविधिक जिम्मेवारी भारत सरकारको छ । त्यसले गर्दा नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा यो काम भइरहेको छ ।

० भारतले यसरी अनुदानमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उसलाई के लाभ हुन्छ त ?

— भारतका लागि नेपाल ठूलो बजार हो । भारतको कनेक्टिविटी जति बढ्यो त्यति नै दुवै देशलाई लाभ हुन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यो कनेक्टिविटीले दीर्घकालमा व्यापारिक हिसाबले दुवैलाई ठूलो लाभ पु¥याउँछ । त्यसैले बाइलेटरल डिभलपमेन्ट भनिन्छ ।

० यो कनेक्टिविटीले खासगरी नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा कतिको फाइदा हुन्छ ?

— सिधै कलकताबाट रक्सौलसम्म ट्रेनमै सामान आउनसक्छ । अहिलेसम्म रक्सौलसम्म आइरहेको थियो भने अब भारतको जुनसुकै ठाउँबाट सिधै जनकपुर, कुर्था, बिजलपुरा, बर्दिवाससम्म आउनसक्ने सम्भावना भएकोले यसले समृद्धिको ठूलो ढोका खोल्छ । कनेक्टिविटीको मुख्य उद्देश्य नै त्यहीं हो । विकासको सबभन्दा ठूलो आधार भनेको पूर्वाधारको विकास हो । पूर्वाधार विकासमा हवाइ यातायात, सडक, जल यातायात पनि आउँछ । त्यसमध्येका सबभन्दा ठूलो र हेवी बोक्ने रेल सेवा नै हो ।

० जनकपुर–जयनगर रेल संघीय सरकारको मातहतमा छ, यसमा प्रदेश सरकारको मातहतमा केही हुन्छ कि ?

— भारतमा पनि रेल संघीय सरकारकै मातहतमा छ । प्रदेश सरकारले यदि आफ्नो कुनै लोकल नेटवर्क बनाउन खोज्यो वा जनकपुरभित्र मेट्रो रेल बनाउन खोज्यो भने प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । तर, केन्द्रीय रेल्वे भनेको जुन देशमा पनि केन्द्र सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । त्यसैले यो पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा छ । शान्ति सुरक्षामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।

० पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पनि कुरा आएको छ, यसको तयारी के छ ?

— पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पूर्वतयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । हामीले पहिला त्यसको फिजिबलिटी ग¥यौं, त्यसको डिपिआर पनि लगभग सकिन लागेको छ । त्यसको जम्मा लम्बाई ९ सय ४५ किलोमिटर आएको छ । वातावरणीय अध्ययनहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । जहाँ–जहाँ हामी काम सुरू गरेका छौं, त्यहाँ जग्गा अधिग्रहणको कार्य पनि गरिरहेका छौं । जस्तो अहिले बर्दिवासदेखि निजगढसम्म गर्दैछौं, त्यहाँ जग्गा अधिग्रहणको ८०–९० प्रतिशतसम्म भइसकेको छ । विभिन्न प्रक्रियामा जहाँ–जहाँ जे–जे काम गर्नुपर्ने त्यो सम्पन्न अवस्थामा छन् ।

० पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कहाँदेखि कहाँसम्म छ ?

— पूर्वको काँकडभिठ्ठादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने हो ।

० काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पनि कुरा छ, यसमा के भइरहेको छ ?

— काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण पनि योजनामा छ । भारत सरकारले यसको अध्ययन गर्नका लागि अनुदान दिएको छ । सोहीअनुसार भारतको कंकन रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडले त्यसको सर्वेक्षण गरिसकेको छ । त्यसअनुसार त्यसको रूटहरू तय गरिएको छ । त्यो रिपोर्ट हामीसँग विस्तृतरूपमा आइसकेको छैन । तर, यो कन्स्ट्रक्सन गर्दा एकदमै राम्रो देखिएको छ । त्यो पाइपलाइनमा छ, डिपिआर गर्न बाँकी छ । त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि डिपिआर गर्ने काम सुरू हुन्छ ।

० काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा भारतको कस्तो भूमिका रहनेछ ?

— अहिलेसम्म हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन गर्नसम्म मात्रै भारतले सहयोग गर्ने भनिएको छ । त्यो रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि हामी पुनः भारत सरकारसँग यसबारे छलफल गर्छौं ।

० काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग निर्माणको अवस्था के छ ?

— नेपाल भनेको दुईटा विशाल आर्थिक केन्द्र भएको मुलुकको बीचमा अवस्थित छ । एक किसिमले यो एउटा ठूलो अवसर पनि हो । हामी दुइटै देशसँग कनेक्टिविटी जोड्न चाहन्छौं । दुईटै देशको आफ्नो व्यापारमा सहजता लिएर हामीले फाइदा लिन खोजेका हौं । नेपाललाई एउटा ट्रान्जिट हब बनाउन खोजिएको हो । त्यहीं अन्तर्गत चीनको केरूङबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिले प्राइमरी सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । अहिले चिनियाँ सरकारसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ, अब केही दिनभित्रै डिटेल फिजिबलिटीको काम सुरू हुनेछ । केही दिनभित्रै त्यसका अब दुवै देशका सरकारबीच सम्झौता होला ।

० केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा कतिको अप्ठ्याराहरू छन् ?

— हेर्नुस्, नेपाल पहाडै पहाडले भरिएको देश हो । १७ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै तराई भूभाग छ भने बाँकी पहाड र हिमाल रहेको छ । यसमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा समतल ठाउँभन्दा अलि जटिल नै हुन्छ । रेल्वेको हकमा के हुन्छ भने सडक त अलि कति घुमाउँरो बनाउँदा पनि हुन्छ तर रेल्वे जाँदैन । रेलका लागि सिधा वा कम घुमाउरो बाटो चाहिन्छ । चीनबाट आउने रेल भनेको पूर्णरूपमा पहाडी भूभागबाट आउने हो । यो सुरूङ मार्ग भएर आउँछ । त्यसैले यो जटिल छ तर, असम्भव छैन । चिनियाँहरूको अध्ययनले देखाएको छ । चिनियाँहरूले अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि रेल बनाएको भन्ने कुराहरू छन् । त्यसैले यो सम्भव छ र शायद बन्छ । सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको अप्ठ्यारालाई सजिलो बनाउने । अहिले समुद्रभित्र सुरूङ बनाइसक्यो, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाको पुल बनिसक्यो, धेरै ठाउँमा भारतले पनि सुरूङमार्ग बनाउन थालिसक्यो । भनेपछि असम्भव छैन । तर, यो जटि अप्ठ्यारा हुन्छ, त्यति धेरै खर्चिला हुन्छन् । जस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन कम खर्च लाग्छ भने काठमाडौं–केरूङको अलि कति बढी लाग्छ ।

० यसमा चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिन्छ कि सहुलियत ऋणमा ?

— यो कुरा दुई देशका सरकारबीचको कुरा हो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्छ । हामी भनेको कार्यान्वयन निकाय हो । जे सम्झौता हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन हामी गर्छौं । अहिलेसम्म प्रारम्भिक अध्ययनको थियो त्यसको रिपोर्ट हामीले पाइसक्यौं । केही दिनपछि डिपिआरको सम्झौता हुन्छ । त्यसपछिका कुरा पनि त्यसपछि सुरू हुने हो । सबै कुरा अनुकूल भयो भने आगामी डेढ वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरू हुने सम्भावना छ ।

० काठमाडौंमा मेट्रो रेल गुडाउने भनिएको छ, त्यसमा के हुँदैछ ?
— काठमाडौंको जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले योजना बनाउनै पर्छ । अहिले काठमाडौंको जनसंख्या झण्डै ४०–५० लाखको हाराहारीमा देखाइएको छ । यस्तो शहरका लागि मेट्रो रेल नभइकन ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको प्रारम्भिक सुरूवातका लागि रेल विभागले सम्भावयता अध्ययन गरिसकेको छ । अरू ठाउँमा पनि हामीले डिपिआरका काम अगाडि बढाएका छौं ।

० नेपालमा भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा रेलमार्गप्रति कुनै चासो देखिएन ?

— रेलमार्ग सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको छ । रेलसम्बन्धी प्रोजेक्ट शो केशमा राखिएको थियो । तर, रेलको विकासमा चासो लिने विभिन्न दातृ निकाय, फण्डिङ्ग एजेन्सी, विदेशी लगानीकर्ताहरू हामीसँग सम्पर्क आइरहेका छन् । निकट भविष्यमा ठूला परियोजनामा लगानीसम्बन्धी हाम्रो एउटा कानून पनि बन्दैछ । त्यो सबै बन्यो भने नेपालमा रेलको विकास अलि छिटो हुन्छ ।

० भनेपछि लगानी सम्मेलनमा रेलमार्गमा कुनै देशले चासो देखाएन ?
— यो रेल भनेको निजी वा आकर्षक क्षेत्र होइन । यो भनेको सरकारले विभिन्न डोनरहरूसँग छलफल गरेर बनाउने क्षेत्र हो । लगानीकर्ताले छिटो रिटर्न खोज्छन् । तर, रेल्वे भनेको छिटो रिटर्न दिने संरचना होइन । यसको दीर्घकालमा सामाजिक, आर्थिक लगायत इम्प्याक्ट दिन्छ । त्यसैले शायद रेल निर्माणमा कसैले चासो नदिएको होला ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया