लोकतन्त्र दिवस र मधेश (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल वैशाख १३ गते शुक्रबार   

२०६३ साल बैशाख ११ गते नेपाली धर्तीमा लोकतन्त्र घोषणा भएको थियो । २०६३ साल बैशाख ११ गतेको राजाको घोषणाले विघटित संसद्को पुनःस्थापना त भयो तर संविधानसभा र गणतन्त्रको भने कुनै सुनिश्चितता भएको थिएन ।

तत्कालीन सात दल र माओवादीको संयुक्त संघर्षका कारणले सफल भएको २०६२/६३ को आन्दोलनको परिणाम संसद्को पुनःस्थापना र लोकतन्त्र प्राप्ति, त्यसअघिको निरंकुशताका तुलनामा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो भने २०६३ को अन्तरिम संविधानबमोजिम २०६५ जेठ १५ गतेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाका तुलनामा भने सो उपलब्धि कमै थियो भन्नुपर्ने हुन्छ । यसरी संयुक्त जनआन्दोलनअघिको परिघटनाका तुलनामा महत्वपूर्ण उपलब्धि र गणतन्त्र घोषणाका रूपमा कम आंकलन गर्न मिल्ने बैशाख ११ को घोषणा र लोकतन्त्र दिवसको यस परिघटनालाई तत्कालीन सापेक्षतामा हेर्न र समीक्षा गर्न जरूरी छ ।

पञ्चायतको दलमाथिको प्रतिबन्धसहितको निर्दलीयता र पछिल्लो चरणको राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुुशताविरूद्ध सञ्चालन भएको संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्र अविस्मरणीय छ । यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन जरूरी छ । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणाका तुलनामा कम महत्वको भए पनि संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणाका लागि आधार तयार गर्ने काम गरेका हुनाले यो लोकतन्त्र दिवसको महत्व अझै बढी हुने छ ।

मधेशको सन्दर्भमा मधेश अन्दालेलन वस्तुतः लोकतन्त्रको मार्गलाई अझै फराकिलो गर्ने प्रयत्न थियो । यो आन्दोलन मूलतः लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै थियोे र यसमा सहादत दिएकाहरू राष्ट्रिय शहीद हुन् । यिनीहरू नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको स्वाभिमान, आत्मसम्मान र पहिचानका लागि आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरेका थिए । शहीदहरूको सपना अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन ।

एकातिर यो क्रमिक प्रतिगमन र षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ भने अर्कोतिर यी मूल्यहरूलाई संरक्षण गर्ने र यसका लागि संघर्ष गर्ने शक्तिका नितान्त अभाव देखिन्छ । यस मार्गमा मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मधेशी दलहरू पूर्णतः असफल भएको देखिन्छ । मधेशी दलहरू आफूलाई मधेश आन्दोलनका चालक हुँ भनेर दाबी गरिरहँदा लोकतन्त्रको १२ वर्षमा मधेशले पाएको उपलब्धिको पनि चर्चा हुनुपर्छ । यद्यपी लोकतन्त्रप्रति सबै मधेशी नागरिक असन्तुष्ट नै छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले मधेश र मधेशीलाई धेरै थोक प्राप्त भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

लोकतन्त्रका कारण मधेश र मधेशीले ठूलो उपलब्धि पाएको पनि दाबी गरिन्छ । किनभने लोकतन्त्रको आधार स्तम्भकै रूपमा मधेशले संघीयता पाएको छ । संघीयताको आधारशीला भनेको नै लोकतन्त्रको देन हो । सरकारी अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रावधानले आज मधेशीहरूले आरक्षणको रूपमा त्यसमा पहुँच पाएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत नभए पनि मधेशीहरूलाई अवसर प्राप्त गर्न यसले बाटो खोलेको पनि छ ।

मधेशको मूल माग नै संघीयता थियो तर लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागत भने हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र र संघीयता आयो । तर सार्थकता पाएन । आम नागरिकलाई जति लोकतन्त्रको अनुभूति हुनुपर्ने हो । त्यति भएको छैन । लोकतन्त्रका लागि धेरै सहादत भयो । मधेशी जनताले पनि आन्दोलन गरे । सहादत दिए । तर सिंहदरबार र राजनीतिक दलले शाक्तिलाई केन्द्रमै राख्न चाहेका छन् ।

गणतन्त्रका लागि पनि मधेशी सपुत दुर्गानन्द झाले नै पहिलो पटक राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा बम प्रहार गरेका थिए । उनलाई फाँसी दिइयो । उनको बलिदानले आज गणतन्त्र पनि आएको छ । तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत भएको छैन । मधेशी नागरिक असन्तुष्ट छन् । र, दुर्गानन्द झालाई स्मरण पनि गरिएको छैन ।

लोकतन्त्र संघीयता सार्थकताका लागि दिल खुलेर प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । अहिले सातवटै प्रदेश छ । सबै अधिकार प्रदेशलाई देओस् । सिंहदरबार सहजीकरणको भूमिकामा आओस् । तब मात्रै लोकतन्त्र र संघीयता सार्थक हुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया