प्रदेश २ मा पञ्चवर्षीय योजना सुरू गर्ने तयारी छ : डा.हरिवंश झा (अन्तर्वार्ता)

नीति आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सम्वाद तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल वैशाख १३ गते शुक्रबार   

० प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानीका लागि तपाइको नेतृत्वमा गठित आयोगले सुझाव संकलन गरेको, कस्ता किसिमका सुझावहरू आएका छन् ?

— अहिलेसम्म हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छैनौं । त्यसैले नाम र राजधानीको विषयमा के के आयो भन्न सक्दिन । यति मात्र भन्न सक्छु कि यहाँको जुन जनभावना छ, त्यहीं अनुरूप नाम र राजधानीका विषयमा सुझाव आएको छ । ठ्याक्कै यही नै आएको हो भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।

० नाम र राजधानी बारेको प्रतिवेदन कहिले बुझाउनुहुन्छ ?

— हामीलाई जुन समयसीमा दिइएको थियो त्यसअनुसार हाम्रो प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार जति बेला चाहन्छ त्यो बेला हामी दिन्छौं र बाहिर आउँछ ।

० तपाइँहरूले कस्ता व्यक्ति र समूहहरूसँग सुझाव संकलन गर्नुभएको छ ?

— हामीले मुख्यतः जनभावना बुझ्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि हामी प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा पुग्यौं । त्यहाँ हामीले प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई समेट्ने प्रयत्न ग¥यौं । त्यसबाहेक सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौं । त्यसमा धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता पनि थियो । यसैगरी, बुद्धिजीबी, विभिन्न पेशाकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई समेट्ने कोशिस गरेका थियौं । त्यहीं आधारमा हामीले नाम र राजधानीको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेका छौं ।

० सुझाव संकलनमा सर्वसाधारण जनताको सहभागिता थिएन ?

— नागरिक समाजमा करिब–करिब सबै आउँछ । त्यसैले, सर्वसाधारण पनि यसैमा आउँछ । सुझाव संकलनमा कुनै पनि वर्ग छुटेका छैनन् ।

० तपाइँहरूको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी तोक्न सजिलो हुन्छ ?
— हामीलाई सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । हामीलाई दिइएको समयमा आफ्नो काम पूरा ग¥यौं । यसपछिका प्रक्रियाहरू प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो ।

० तपाइँहरूले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सभाले नाम र राजधानी घोषणा गर्छ त ?
— हामीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले हाम्रो प्रतिवेदनअनुसार नाम र राजधानी घोषणा गर्छ वा गर्दैन त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, हाम्रो प्रतिवेदन जनभावनाअनुरूप तयार पारिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभाले प्रतिवेदनलाई महत्व दिनुपर्छ र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

० नामको सन्दर्भमा सत्तारूढ फोरम र राजपाले मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ भने प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसले मधेशलाई स्वीकार्ने अवस्था देखिएको छैन । यो प्रतिवेदनले नामको विवादलाई समाधान गर्ला त ?

— नामको सन्दर्भमा जब हामी फिल्डमा गयौं, त्यहाँ विभिन्न धारणाहरू आएका छन् । तपाइँले भनेअनुसार नै पार्टीगतरूपमा फरक धारणा देखेनौं । ती पार्टीहरूको लाइन के छ त्यो मलाई थाहा भएन तर, नामको सन्दर्भमा पार्टीको धारणाभन्दा माथि उठेर हामीलाई सुझाव आएको छ । त्यसैले, हाम्रो प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । हामी राजनीतिक स्तरभन्दा माथि उठेर सुझाव संकलन गरेका छौं । मलाई लाग्छ प्रदेशसभाले पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेर प्रदेशका जनताहरूको जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।

० तपाइँहरू सुझाव संकलन गरिरहँदा कतिका अप्ठ्याराहरू आए ?

— सुझाव संकलन गर्दा समस्या तथा अप्ठ्याहरू त अवश्य आए । यो प्रदेशले पहिलोचोटि यस्तो सुझाव संकलन गरेको हो । अन्य प्रदेशहरूले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरेको छैन । अन्य ६ वटा प्रदेशले क्याबिनेटको निर्णयबाट घोषणा गरे भने कतिपयले काठमाडौंबाट निर्देशनका लागि कुरिरहेका छन् । अहिले पनि कतिपय प्रदेशले नामाकरण गर्न सकेको छैन । त्यसैले, नाम र राजधानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सुझाव संकलन गर्नु हाम्रो चुनौती थियो । हामीसँग सुरूमा ४५ दिनको मात्रै समय दिइएको थियो । त्यसैले हामी सुरूमा दिइएको समयमा पूरा गर्न सकेनौं । हाम्रो बढी समय केमा लाग्यो भने कसरी नाम र राजधानीबारे जनप्रतिनिधिमूलक बनाउने, कसरी जनभावनाअनुसार बनाउने । यो कार्यमा सबैको भावनालाई समेट्नुपर्छ भनेर हामीले रणनीति बनायौं । हामीले सुझावका लागि एउटा पेपर तयार गरेका थियौं र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट जुन किसिमले भावनाहरू आएका छन्, त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । सबैको भावना समेटिने गरी काम गरेका छौं । ठूलो समस्या त्यहीं थियो कि कसरी जाने । त्यस कार्यमा जनताको पनि एक किसिमको उत्साह देखिएको थियो । यस कार्यमा हामीले सबैको संलग्नता र सहकार्यतामा निर्धारित समयमा काम गर्न पायौं ।

० तपाइँ प्रदेश २ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । प्रदेश २ मा कस्ता किसिमका नीति र योजनाहरू निर्माण हुँदैछ ?

— प्रदेश २ सबै प्रदेशभन्दा अगाडि बढ्दैछ नीति निर्माणको क्रममा । हाम्रो सुरूदेखि नै म्यान्डेड के थियो भने नीति निर्धारण गर्ने । नीति आयोग मुख्यमन्त्रीको एउटा अंग पनि हो । किनभने नीति आयोगका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री आफै पनि हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीको थिंक ट्यांकको रूपमा हामीले आर्थिक विकासका विषयमा समय–समयमा विचार दिने आफ्नो काम पनि हो । त्यो हामीले गर्दै आएका छौं । नीति निर्माणको क्रममा हामीले पहिलो चोटि पञ्चवर्षीय योजना तयारी गरिरहेका छौं । हाम्रो एप्रोच पेपर छिट्टै आउँदैछ । त्यसअनुसार नै सरकारको २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ । एउटा पञ्चवर्षीय योजना तयारी भइरहेको छ कि हामीले अगाडि के गर्ने र यति मात्रै होइन कि २०÷३० वर्ष सम्म के गर्न सकिन्छ त्यस किसिमका कुराहरू पनि आउँदैछ । हाम्रो रेट अफ ग्रोथ के हो, कहाँ जाने आदि–इत्यादि सबै कुराको पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिने गरी आउँछ । सुरूमा एप्रोच पेपर बनाएर मूल डकुमेन्ट आउँछ ।
यसबाहेक नीति निर्माण गर्न प्रदेशको अवस्था के छ, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका अवस्था के छ, यस किसिमका तथ्यांक हामीसँग थिएन । किनभने यसअघि हाम्रो जुन राजनीतिक प्रणाली थियो त्यो एकात्मक थियो । अहिले जस्तो नेपाल सरकारले प्रादेशिकअनुसार नीति योजना बनाएको थिएन । त्यो एउटा मूल समस्या थियो । हाम्रो राष्ट्रिउ जनगणनाको तथ्यांक सन् २०११ सालमा आएको थियो र त्यो पनि धेरै पुरानो भइसकेको थियो त्यसका तथ्यांकहरू । अहिले त्यसको अध्यावधिक स्थिति के छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, वन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा के छ यसबारे हामीलाई जानकारी थिएन । त्यसैले हामीले एउटा प्रोभिन्सियल प्रोफाइल बनाइरहेका छौं । त्यो प्रोभिन्सियल प्रोफाइल एकदम एडभान्समा गइसकेको छ । त्यसको अन्तिम ड्राफ्ट आइसकेको छ । त्यसलाई हामी अन्तिम रूप दिँदैछौं ।
यस्तै, नीति निर्माणकै सन्दर्भमा हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल पनि तयारी भइरहेको छ । त्यसको काम पनि सुरू गरेका छौं । निकट भविष्यमा नै त्यो हामी प्रोभिन्सियल प्रोजेक्ट बैंक कोर्स सुरूवात गर्ने क्रममा छौं । यस किसिमले यी विभिन्न नीति निर्माण कतिपय फिल्डमा गर्न जुन सहायक नीति हुन्छन् त्यो बनाउनका लागि आधार तयार गर्न लागेका छौं ।

० प्रदेश सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियानबाहेक अन्य कुनै किसिमका महत्वाकांक्षी योजना ल्याउन नसकेको व्यापक जनगुनासो छ नि ?

— हेर्नुस्, कुनै घर बनाउनभन्दा पहिला त्यसको नक्सा बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नक्सा भएपछि मात्रै हामीलाई यस्तो बनाउनुपछ, यो स्वरूप दिनुछ भन्ने काम प्रदेश सरकारले ग¥यो । त्यसैले, सुरू–सुरूमा प्रदेश सरकारले एउटा ढाँचा निर्माण गरेको छ । त्यसकारण, तत्क्षण नै प्रदेश सरकारले के गरेको, के प्रतिफल दिएको भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । तर पनि बेटी बचाउ, बेटी पढाउ जुन अभियान छ मुख्यमन्त्रीजीको त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यो एउटा नौलो अभियान छ । यसभन्दा पहिला कहिल्यै पनि भएको थिएन । छोरीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै पनि कसैले सोचेका थिएनन् । ती सबै उल्लेखनीय कार्यहरू यो प्रदेश सरकारले गर्दैछ । यसका अलावा स्वच्छतामा पनि ध्यान दिएको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान चलाइएको छ । यो प्रदेश स्वच्छतामा अगाडि बढोस् । किनभने समृद्धि ल्याउनका लागि स्वच्छता एउटा पूर्वाधारमध्येको एक हो । त्यसैले, प्रदेश सरकारको स्वच्छतातर्फ पनि ध्यान गएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीजीको नेतृत्वमा निरन्तर चलिरहेको छ । यसरी मुख्यमन्त्रीजीको यी दुईटा अभियान चलिरहेका छन् । यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि काम नबढेको त होइन । तर, जुन कठिन परिस्थितिमा हामी काम गरिरहेका छौं, त्यसमा प्रदेशले जे गरिरहेको छ त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । तैपनि हामी उत्कृष्ट काम गरिरहेका छौं भनेर त भन्दैनौं । तर, सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ।

० तर, नीति कार्यक्रम बनाउँदा प्रतिपक्षीहरूको भावना समेटिएन भन्ने गुनासो छ । प्रदेश सरकारले एकलौटी ग¥यो भन्ने गुनासो छ नि ? 

— प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षीहरूसँग छलफल नगरेको भन्ने त कुरै छैन । किनभने हामीसँग प्रदेशसभा छ र प्रदेशसभामा बिना सहकार्य कुनै चीज अगाडि बढ्दैन । प्रदेश सरकारले कुनै ऐन बनाउँदा वा नियम÷ऐन बनाउँदा व्यापकरूपमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग समझदारी नभइकन अगाडि बढ्ने कुरै छैन । त्यसैले यो प्रदेशको धेरै सकारात्मक पक्ष के हो भने हामीले ऐन बनाउने क्रममा अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि नै छौं । यदि कुनै पक्षबाट यस विषयमा प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ भने त्यो व्यक्तिगत धारणा होला । तर, समष्टिगतरूपमा प्रदेश सरकारले निरन्तररूपमा अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप प्रदेशमा विभिन्न ऐन, कानूनहरू बनिरहेको छ ।

० तपाइँ अर्थविद् पनि हुनुहुन्छ । केही पहिला जसरी नेपालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, सो सम्मेलनबाट प्रदेश २ का लागि केकस्ता लगानी भित्रिएका छन् त ?

— यो लगानी सम्मेलनलाई प्रदेश २ ले अन्य प्रदेशभन्दा धेरै सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यसबाट यो प्रदेशले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर धेरै महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । त्यसबापत् प्रदेश २ ले त्यसको परिणाम पनि धेरै पायो । किनभने हामी सुविधा दिन पनि अन्य प्रदेशभन्दा एक पाइला अगाडि बढेर तत्परता देखाएको छ । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहन्छ भने प्रदेश सरकारले धेरै सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु कि कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । हाइड्रो पावरमा प्रदेश २ मा कुनै खासै लाभ लिने ठाउँ छैन । हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत सौर्य ऊजा हुनसक्छ । त्यसलाई प्रदेशले स्वीकार गरी त्यो अवधारणालाई मूर्तरूप दिनका लागि यहाँ २०० मेगावाट उत्पादन गर्नेछौं । यस किसिमको समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । मलाई विश्वास छ कि यो कुरोलाई प्रदेश सरकारले सकारात्मकरूपमा अगाडि बढाउँछ । त्यसैले विभिन्न उपलब्धिमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि र छिटो देखिने उपलब्धि पनि हो सौर्य ऊर्जाको क्षेत्र । यसमा हामीले अगाडि बढेर विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षण गर्न सक्यौं भने त्यो अत्यन्त नै सकारात्मक छ ।

० प्रदेश २ मा जसरी उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि सहज भौगोलिक अवस्था छ, यसप्रति प्रदेश सरकारको के नीति छ ?

— उद्योग, कलकारखानाभन्दा पनि कृषि हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ । तर, उद्योगको क्षेत्रमा अन्य प्रदेशभन्दा सबभन्दा मुख्य थलोको रूपमा प्रदेश २ नै छ । अहिले भएका ठूला उद्योगहरूमा विदेशी कामदारहरू बढी छन् । हाम्रो प्रदेशमा करिब १५ वटा जति सिमेन्ट फ्याक्ट्री छन् । ठूलठूला उद्योगहरू हामीसँग छ । त्यसमा चाहिने जुन म्यानपावर छ त्यसको उत्पादन हाम्रै प्रदेशमा विकास गरौं । त्यसपछि हामी त्यसलाई उपयोग गर्दा बेरोजगारीको अन्त्य पनि हुन्छ । हामी अहिले जसरी विदेशी कामदारमा निर्भर छौं, त्यो पनि कम हुन्छ । त्यस किसिमको सोचाइ प्रदेश सरकारको छ । यस दृष्टिकोणले हामी केही समय अगाडि सिमरामा गएर एउटा इन्डस्ष्ट्रियल कन्क्लेभ पनि गरेका छौं । जसमा दुई÷थरि मजबुतीका साथ सहभागी भएका थिए । त्यसमा डिभलपमेन्ट पार्टनर्सको पनि संलग्नता थियो । विभिन्न उद्योगीहरूको पनि संलग्नता थियो । त्यसले गर्दा हामीले उद्योग क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । पहिलो प्राथमिकता कृषि हो भने त्यसलाई टेवा दिनका लागि उद्योगहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । मुख्य फोकस हाम्रो उद्योगतिर कहाँ छ भने एग्रो प्रोसेसिङ्गमा छ । एग्रो प्रोसेसिङ्गको मतलब कृषिसँग सम्बन्धित जुन उद्योगहरू छन्, त्यसमा इम्पलामेन्ट अपरच्युनिटी डेभलप गरेर भरपूर सम्भाव्यता यहाँ छ । प्रदेश २ एक किसिमले भर्जिन ल्याण्ड पनि हो । त्यसैले हाम्रो फोकस भने ठूला उद्योगभन्दा लघु उद्योगहरूमा छ । ठूला उद्योगहरू हाम्रो हैसियतभन्दा माथि पनि छ । तर, हाम्रो मुख्य प्राथमिकता एग्रो प्रोसेसिङ्ग भएकोले त्यतातिर नीति निर्माण गर्दैछौं । यी कुराहरू हाम्रो आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखिएको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया