मधेश र स्थानीय तह (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ १० गते शुक्रबार   

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह गठन भएको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकासको योजना बनाउँदा समानुपातिक भन्दा पनि वर्गीय आधारमा बनाउनु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय नागरिकको आवश्यक्ता पहिचान गरेर बनाईएको योजना मात्र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ ।

भौतिक पुर्वाधारको विकासका साथै स्वास्थ्य–शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति पनि स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा परेको छ । नयाँ संविधानले न्यायिक अधिकारदेखि प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई लगायतका कामको जिम्मेवारी दिएको छ । घर, जग्गाधनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहका हुन् । गाउँ र नगरपालिकाले स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि आयस्रोतका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन तोकिएका छ ।

संविधानले गाउँ र नगरपालिकालाई पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी तोकेको छ र आफ्नो कार्यविधि र कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक आम्दानीका स्रोत कम छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तह प्रदेश र संघको अनुदानमा बढी निर्भर रहनुपर्ने छ, जसले गर्दा यिनको स्वायत्ततामा आँच आउन सक्छ । संविधानले तोकेका अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न आन्तरिक आयस्रोत परिचालन प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ ।

जनतालाई जागरूक र अधिकारबाट सचेत बनाउने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिहरू कै हो । त्यसैले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा र काम गर्ने तरिकामा पनि एकरूपता ल्याउन सकेमा सबै नागरिकले पाउने सेवामा समानता देखिने छ । जिल्ला समन्वय समितिले देखाएको चासो र गरिरहेको यस किसिमको समन्वयलाई कायम राख्दै भावी दिनमा पनि सेवाप्रवाहमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच एकरूपता र सहजता स्थापित गर्नु अनिवार्य छ ।

मधेशको चर्चा गर्ने हो भने स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको समस्या गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ । सुशासनमा स्थानीय सरकार अपेक्षाअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । विविध समस्या भए पनि स्थानीय तहका यी दुई वर्षको अवधि कम महत्वपूर्ण भने छैन । स्थानीय लोकतन्त्र र संविधानले परिकल्पना गरेको सबल स्थानीय सरकारको जग बसाउने प्रयास भएको छ तर केही कमी कमजोरी भने अवश्य छन् ।

यद्यपी स्थानीय सरकारको दुई वर्षको काम हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । समस्याका रूपमा देखिन थालेका राजनीतिक विवाद, भ्रष्टाचार, जनशक्ति र पूर्वाधारको कमी, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई बेवास्ताजस्ता समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मूलभूत रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मअनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

चैत १७ गते बारा र पर्साका केही गाउँमा आएको आन्धीले पूरै तहसनहस बनाएको थियो । त्यस विपत्तको समयमा स्थानीय तहको प्रभावकारिता खटकिएको थियो । सिंहदरबारभित्र रहेको सरकार स्थानीय सरकारका रूपमा जनताको घरदैलो नजिकसम्म पु¥याएपछि अहिले कम्तीमा आमजनसमुदायले राज्यको अनुपस्थितिको अनुभव गर्नुपरेको देखिएन । चुनाव जितेका जनताका प्रतिनिधि आ–आफ्नो ठाउँमा उद्धार र राहतमा तत्काल सक्रिय भए । स्थानीय जनप्रतिनिधि विपतकै बेलादेखि उद्धारमा सक्रिय रहेकाले धेरै क्षति हुन पाएन र पीडितले एक्लो अनुभव गर्नुपरेन । हावाहुरीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघीयय सरकार गाँस, वास र कपास लिएर उपस्थित भए । तर, विभिन्न तह र निकायबीच समन्वयको अभाव भने देखियो ।

संघीयय शासन प्रणालीमा जनताको घरदैलो नजिक सरकार हुन्छ, जनता आफ्नो भविष्यबारे आफै निर्णय लिन्छन् । सङ्घीयताले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्छ, समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने कार्य गर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया