मधेशी आयोगको सीमा छैन, संसारभरिका मधेशीले सम्पर्क गर्न सक्छन् : डा. विजय दत्त (अन्तर्वार्ता)

अध्यक्ष, मधेशी आयोग

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ १० गते शुक्रबार   

० मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र उद्देश्य के हो ?

— हाम्रो प्रस्तावनामै लेखिएको छ, मधेशी समुदायको इतिहास, संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तिकरणका लागि यो आयोगको निर्माण भएको छ । मधेशी आयोगले मधेशी समुदायका प्रोमोशन, प्रोटेक्सन र इम्पावरमेन्ट गर्छ । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम गरी पठाउने, सल्लाह सुझाव दिने, कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कहाँ के लागू भयो÷भएन त्यसको सुझाव दिनेसहितका सम्पूर्ण कुराहरू यसमा राखिएको छ । आयोगको जुन राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य छ त्यस आधारमा मधेशी समुदायको सर्वाङ्गीण अथवा मधेशी समुदायको समस्या समाधान गर्नका लागि संवैधानिक मधेशी आयोगको गठन भएको हो ।

० आयोगको कार्यनिर्देशिका के हो ?

— यो नयाँ आयोग हो, स्वायत्त आयोग हो । यसले कानून बनाउनु पर्छ । यसले असार मसान्तसम्ममा कानून बनाउनका लागि नियमावली बनाउने, कार्यनिर्देशिका बनाउने, आर्थिक प्रशासनिक कार्यविधि बनाउने काम सम्पन्न हुन्छ । हामीले बैठक सम्बन्धी निर्देशिका बनाइ सकेका छौं । उजुरी पनि ल्याइसकेका छौं । यो आयोग गतिशीलरूपमा आफ्नो काम गरेको छ । अझै प्रभावकारीरूपमा काम गर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

० यो आयोग गठन भएदेखि केकस्ता कामहरू गरेको छ ?

— यो आयोगमा मेरो पद बहाली भएको दुई महिना मात्रै भएको छ । यो दुई महिनामा हामीले मधेशी समुदायका जुन समस्याहरू छन् त्यसका लागि कामहरू अगाडि बढाएका छौं । यो आयोगले तीन स्तरमा काम गर्दैछ । सबभन्दा पहिला आयोगले आफैभित्र सशक्तिकरण गरेको छ । आयोगको कार्यालय व्यवस्थित कसरी हुन्छ, यहाँ सबैको पहुँच कसरी हुन्छ लगायतका काम हामी पूरा गरिसकेका छौं । सर्वसाधारणको सजिलो पहुँचका लागि हामीले टोल फ्रि नम्बर दिएका छौं जसमा एकसुको पनि पैसा लाग्दैन । जहाँसुकैका मधेशीले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँछन् । त्यसपछि यो आयोगको वेबसाइट निर्माण गरेका छौं । फेसबुक चलाउनेहरूले यसको पेजमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँछन् । इमेलबाट पठाउन चाहनेका लागि इमेल एड्रेस बनाएका छौं । जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालहरू छन्, त्यसरी नै मधेशी आयोगको एप बनाएका छौं । त्यो एपलाई डाउनलोड गरेर सम्पूर्ण कुराको जानकारी पनि लिन सकिन्छ । हामी छिट्टै नै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र कसरी पहुँच बनाउने बारे चार वटा भाषा (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी र अवधि) मा प्रचार प्रसार गर्न लागेका छौं । यसबाट सहज पहुँचको जुन पहिलो खुड्किलो हो, त्यो पूरा हुन्छ । यसमा हामीले जनताको सहज पहुँचका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । आयोगले अहिलेसम्म प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा हामीले अन्तरक्रिया गर्दा अपेक्षाभन्दा बढी जनसमुदायको उपस्थिति देखियो । त्यसमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति उत्साहजनक थियो । यसैगरी, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका मधेशी समुदायका अगुवा, बुद्धिजीबी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौं । अब हामीले प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र अन्त्यमा प्रदेश ३ मा कार्यक्रम गर्न लागेका छौं ।

० विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गर्दा के–कस्ता समस्याहरू पाउनुभयो ?

— हामी मधेशमै जन्मेको भए पनि त्यहाँका धेरै समस्याहरू हामीलाई थाहा छैन । काठमाडौं बस्नेलाई मधेशका सबै कुरा थाहा हुँदैन । हामीले अन्तरक्रिया गर्दा मधेशी को हो भनेर प्रश्न आएको छ । मधेशीको वैधानिक परिभाषा के छ ? भन्ने जिज्ञासा आयो । अर्कोतिर, मधेशभित्र नै मधेशीको पहुँच छैन । सिरहाको एउटा गाउँमा जाँदा ८५ घर पासमान जातिका छन्, जसमध्ये एउटा पनि महिला माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका छैनन् र त्यसमा एउटा पनि पुरूषले +२ गरेका छैनन् । यस्ता हरेक गाउँमा समस्याहरू हुन सक्छ । हामीले दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न गाउँमा जाँदा खासगरी, दलित, मुस्लिम लगायत विपन्न जातिहरूका दयनीय अवस्था हेरेका छौं । अर्को ठूला समस्या भनेको पर्यावर्णीय हो ।

० मधेशी आयोगले मधेश र मधेशीका समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम छ ?

— राज्य सञ्चालनका दुईटा आधार हुन्छन् । एउटा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुन्छ भने अर्को राज्यप्रतिनिधि हुन्छ । संवैधानिक आयोगहरू राज्यप्रतिनिधि हो । राज्यप्रतिनिधिको काम नीति बनाउने हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यमा लैजाने । तर, कार्यान्वयनको काम जनप्रतिनिधिको हो । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेको छ । हामीले नीति बनाएर उहाँहरूलाई दिने काम गर्छौं र उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ । तर्जुमा र सिफारिस गर्ने हाम्रो काम हो । आयोगहरू संसारका कुनै ठाउँमा आफैमा कार्यकारी निकाय हुँदैन ।

० भनेपछि, आयोगले सिफारिस गर्ने हो ?

— आयोगले सिफारिस गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने, कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्नेलगायतका कामहरू गर्ने हो । सर्वसाधारणहरूको उजुरी लिने, उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग मिलेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन दिने यो आयोगको काम हो । यदि कुनै ठाउँमा मधेशीको मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ भने त्यसका लागि मधेशी आयोगले आफ्नो भूमिका खेल्ने हो । राज्यले गर्ने कामहरू यदि गरेन भने मानव अधिकारको उल्लंघन हुन्छ । किनभने मधेशीको सशक्तिकरण, प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्ने यसको काम नै हो ।

० यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका के हुन्छ ?

— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समग्रमा काम गर्छ । उसले मुलुकभरिकै काम गर्छ । महिला आयोगले महिलाका लागि काम गर्छ । तर, मधेशी आयोगले मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण मधेशीका लागि काम गर्छ ।

० मधेशी को हो भनेर कसरी छुट्याउनु हुन्छ ?

— यसका लागि आयोगको काम कर्तव्यमा के छ भने थर सूचिकृत गर्ने काम छ । अहिलेसम्म थर सूचिकृत गरेको छ त्यो त मधेशी नै भए । आयोगका अन्य पदाधिकारीहरूको पद बहाली भइसकेपछि थर सूचिकृत गर्ने एउटा समिति बनाइदिने, त्यो समितिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा गएर सल्लाह सुझाव संकलन गर्ने र त्यसलाई ठोस रूप दिएर नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्छौं । त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि उ मधेशी हुन्छ । त्यसकारणले अहिले जुन आधारमा काम चलेको छ, त्यो मधेशी छँदैछ । यदि त्यसमा थप÷घटका केही कुराहरू हुन्छ भने त्यसलाई समितिले अगाडि बढाउनेछ ।

० मधेशी आयोगको कार्यक्षेत्र कहाँसम्म छ ?

— हामीले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने यदि यसको नाम मधेश आयोग भएको भए यसले एउटा भूगोलमा मात्रै काम गथ्र्यो । तर, यो मधेश आयोग होइन, मधेशी आयोग हो । यदि हुम्ला–जुम्लामा पनि मधेशी छ भने उसको समस्या समाधान गर्न त्यहाँ पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । काठमाडौंमा पनि मधेशीहरू छन्, यो त मधेश होइन । यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू हुँदैछ । त्यसैले, यो आयोगले मुलुकभरि नै यसको क्षेत्र हो र यो संवैधानिक आयोग हो भनेर बुझ्नुपर्छ, क्षेत्रीय आयोग होइन् । कुनै पनि संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारी पूरै मुलुकभरि नै हुन्छ । आयोगले प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने संविधानमा लेखिएको छ । त्यो पनि हुन्छ । तर, त्योभन्दा पहिले हामीले कम्ती २३ जिल्लामा जिल्ला प्रतिनिधिहरू बनाइदिने । प्रदेश कार्यालय गठन हुँदा पनि जिल्ला प्रतिनिधिहरू रहिरहन्छ । जसले गर्दा आम जनतासँग हाम्रो कनेक्टिविटीका लागि काम हुनसक्छ ।

० मधेशीमा महिला, मुस्लिम, थारू पनि पर्छन् तर ती समुदायका लागि आ–आफ्नै आयोगहरू पनि छ । यसलाई आमजनताले कसरी बुझ्ने ?

— राजविराजमा हामीले कार्यक्रम गर्दा मुस्लिम र थारू समुदायलाई बोलाएनौं । कार्यक्रम सुरू भएको आधा घन्टा पनि भएको थिएन र गुनासोहरू आउन थाल्यो कि हामीलाई किन बोलाइएन । मुस्लिम र थारू समुदायका व्यक्तिहरूले हामीलाई किन मधेशी आयोगले टाढा राखेको भनेर गुनासोहरू गरे । त्यसपछि हामीले सिरहाको कार्यक्रममा मुस्लिम, थारू र महिलाहरूलाई पनि बोलायौं । साथै हामीले पहाडे समुदायका संघसंगठनहरूलाई पनि बोलायौं । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कपिलवस्तुदेखि सुनसरीसम्मका मुस्लिम युवाहरू आएका थिए र उनीहरूले हामीलाई छाडेर अगाडि नबढ्नुस्, हामी पनि मधेशी आयोगभित्र रहेर आफ्ना अधिकार खोज्छौं भनेका थिए । यस्ता किसिमका भावनाहरू आए । अन्य आयोगहरूले पनि मधेशी आयोगको रोलमोडलको रूपमा काम गर्नुपर्छ । जबसम्म आयोगको वैधानिक परिभाषा हुँदैन तबसम्म हामीले केही भन्न मिल्दैन ।

० भनेपछि, मुस्लिम, महिला र थारूहरूका समस्या पनि मधेशी आयोगले उठाउँछ ?

— अवश्य । अहिले मदरसाको कुरा आएको छ । मदरसामा पढेकाहरूको सर्टिफिकेटको मूल्यांकन भएन र विदेशमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने गुनासो आएको छ । रेमिट्यान्स मुलुकलाई राम्रो लाग्ने तर सर्टिफिकेट राम्रो नलाग्नुको कारण के हो भनेर गुनासो आएको छ । त्यस्तै, महिलाहरू पनि धेरै आउँछन् यहाँ गुनासोहरू लिएर । एक त मधेशीमा पहुँचको समस्या छ, त्यसमा महिला झनै समस्यामा छन् । त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था त अति नै दर्दनाक छ । त्यसकारणले मधेशी आयोगले आफ्नो अधिकार र दायित्वलाई अक्षरशः पालना गरेको छ । भोलीका दिनमा अझै हामी प्रभावकारी ढंगले यसलाई अगाडि बढाउने हो ।

यसमा पनि हामीलाई समस्या छन् । हामीसँग १४ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा जम्मा ४ जना कर्मचारी छन् । तर, हामी ४ जना कर्मचारीले अहोरात्र काम गरिरहेका छौं । सबै जनाले दिनरात काम गरेर यसलाई मूर्तरूप दिएका छौं । यसैको परिणाम हो कि ६० दिन नपुग्दै ४५ देखि ५० वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सयकडौं विशेषज्ञहरूसँग हामीले परामर्श गरेका छौं । सबैले अपनत्व महसुस गरेका छन् । यो एक्काइसौं शताब्दीको प्रविधियुक्त कार्यालय बनाएका छौं । केही समयमा अनकूलताको आधारमा हामी भिडियो कन्फेरेन्स पनि सुरू गर्छौं । जसले संसारभरिका मधेशीले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्छन् । अहिले पनि संसारभरिका मधेशी हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्छन् । तर, भिडियो कन्फेरेन्स गरेपछि अझ सजिलो हुन्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यदि मधेशी समस्यामा छन् भने उनीहरूले मधेशी आयोगको एप डाउनलोड गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्छन् । तर, नेपालभरि रहेका मधेशीहरूले जति हामीसँग नजिक रहेर काम ग¥यो भने त्यति नै सजिलो हुन्छ । उनीहरू यहाँ आउनुपर्छ भन्ने छैन, उजुरी गरेपछि हामी नै त्यहाँ पुग्छौं । त्यसकारणले यी कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं ।

० भनेपछि मधेशी आयोगको कुनै सीमा छैन । विश्वभरि छरिएर रहेका मधेशीहरूको समस्या आयोगले समाधान गर्न पहल गर्छ ?

— मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा नेपाल पक्ष भएकालाई कहाँ के भयो, कसो भयो त्यसका लागि सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई दिने भनिएको छ । त्यसैले, नेपाली मधेशीहरूलाई कुनै पनि समस्या आयो भने हामीले पहल गर्न सक्छौं । हामी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर पनि जाँदैनौं तर, हामीलाई जुन वैधानिक कानून दिएको छ त्यसैअन्तर्गत यी सबै कुराहरू पर्दोरहेछ । परिवर्तन र विकास गर्नका लागि पहिले स्वयम्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ । आयोगले पहिला आफ्नो गाउँ–ठाउँको सशक्तिकरण गर्छ । युवा सशक्तिकरणमा हामी धेरै ध्यान दिएका छौं ।

० जसरी समय–समयमा मधेशमा आन्दोलनहरू हुन्छन्, अहिले पनि सीमांकनको मुद्दामा असन्तुष्टिहरू छन् । यसमा आयोगको भूमिका कस्तो रहनेछ ?

— आयोगले राजनीतिक कुरा गर्दैन । किनभने राजनीतिक काम गर्न थाल्यो भने जनप्रतिनिधिहरूको कामै पर्दैन । जनप्रतिनिधिहरूको काम हुन्छ, राजनीतिक कुराहरूलाई अगाडि बढाउने तर, हामीले मुद्दाहरूलाई दस्तावेजीकरण गरिदिने हो । दस्तावेजीकरण गर्ने काम अहिलेसम्म भएकै छैन । हामी दस्तावेजीकरण गर्ने काम गर्दैछौं । कार्यालयमा हामीले एउटा ई–पुस्तकालय बनाउँदैछौं । मधेश र नेपालको बारेमा जानकारी लिनका अन्य ठाउँमा जानु पर्दैन । मधेशी आयोगको एप डाउनलोड गरेर वा पुस्तकालयमा आएर मधेश र नेपालको बारेमा हरेक जानकारी लिन सकिन्छ । हामीले हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं । यदि राजनीतिक दलहरूले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गराउन हाम्रो भूमिका खोज्छ भने हामी तयार हुन्छौं । हामीले त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं । हाम्रा नेतृत्ववर्ग धेरै सक्षम छन् । उहाँहरूले राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तवरले नै समाधान गर्नुहुन्छ । त्यसकारणले हामीले मधेशको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक कुराहरूलाई जोड दिँदै गयौं भने सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

० आयोगले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ ?

— जसरी अध्यक्षको चयन संवैधानिक परिषद्ले गरेको छ त्यसरी नै सबै सदस्यहरूको सिफारिस परिषद्ले नै गर्छ । यो आर्थिक वर्षभित्र आयोगले पूर्णता पाउँछ । आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

— मधेशीहरूको सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्नकै लागि यो मधेशी आयोग गठन भएको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला कार्यालय मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छन् । सिधा कुरा गर्नका लागि मेरो व्यक्तिगत नम्बर ९८५४०२२८८२ मा मसँग सम्पर्क गर्दा हुन्छ । त्यस्तै, टोल फ्रि नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । मधेशी आयोगको एप डाउनलोड गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सकिन्छ । यो संवैधानिक आयोग भएकोले हामीले कुनै पनि काम संवैधानिक तवरले नै समाधान गर्न पहल गछौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया