विभेद रहेसम्म राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुँदैन : खुशीलाल मण्डल

वरिष्ठ राजनीतिज्ञ

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल जेठ १७ गते शुक्रबार ।   

० गणतन्त्रको १२औं वर्षे यात्रालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

— गणतन्त्रको १२औं वर्षे यात्रा सबै सामु छर्लङ्ग छ । गणतन्त्रको नारा दिने राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गणतन्त्रलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गणतन्त्रको भाषण गर्छन् तर त्यसको बिदा कटौती गरेको छ । फागुन २७ गते पृथ्वी जयन्तीको दिन बिदा दिन्छ तर गणतन्त्र दिवसको बिदा कटौती हुन्छ । जुन सरकारमा प्रचण्डको पार्टी पनि सहभागी छ, उसैले गणतन्त्रको उपेक्षा गरिरहेको छ । २००७ सालमै गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरिसकेको थियो । २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवन जब अन्तिम संविधान जारी गर्दै थिए, त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो कि संविधानसभाद्वारा संविधान जारी हुनेछ । संविधानसभाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधान जारी ग¥यो भने स्वीकार गर्छु भनेर राजाले प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । त्यसकारण गणतन्त्र आजको कुरो होइन । गणतन्त्र मात्रै आएर हुँदैन । गणतन्त्रको विभिन्न रूपहरू हुन्छन् । चीन, रूस, क्युबा, उत्तरकोरिया लगायत धेरै देशहरूमा गणतन्त्र छ । तर, त्यसका रूपहरू भिन्न–भिन्न छन् । नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी व्यवस्थातिर उन्मुख हुने लेखिएको छ । सामाजिक न्यायको अर्थ के हो ? नेपालमा सदियौंदेखि जुन वर्ग र समुदाय उपेक्षित र शोषित रह्यो उसले के पाए । नेपाली जनताले संघर्ष गरेर जुन अधिकार पाएका छन् त्यो पनि खोस्न खोजिँदैछ ।

० संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका कुराहरू मधेश आन्दोलनको देन हो भन्निछ । तर, मधेशले के पायो ?

— २०६२ सालमै जति बेला एउटा मात्र दल थियो आन्दोलनमा सद्भावना पार्टी, त्यसले सात दलबाट लेखाइसकेको थियो कि राज्यको पुनर्संरचना गरिनेछ । मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला वर्गलाई मूलधारमा बढी सहभागिता जनाउन आरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ । आधार वर्ष मानी नागरिकता समस्या समाधान गर्छ र संवैधानिक प्रश्नको निरूपण संविधानसभाद्वारा गरिनेछ । तर, दुर्भाग्य २०६३ कार्तिकमा संविधान जारी भइरहेको थियो, तर त्यस संविधानमा संघीयता लेखिएन । त्यसपछि विभिन्न चरणमा आन्दोलन भयो । २०६४ चैतमा चुनाव भयो र त्यसले संविधान नै बनाउन सकेन । २०६४ को संविधानसभाले यसकारण संविधान बनाउन सकेन कि त्यसमा मधेशी, आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता थियो । एक खासवर्गको एकाधिकार खोसिने डरले सो संविधानसभा विघटन गराइयो । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा मधेशी दलहरूले गरेको गल्तीको परिणाम फेरि शासक वर्गकै बहुमतमा आयो । उनीहरूले संविधान बनायो । संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता लगायतका कुराहरू लेखिसकेका छन् तर उनीहरूको संस्कारमा परिवर्तन भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्, प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारको निकाय हो । निकायको अर्थ मातहत हुन्छ । जबकि संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नो स्वायत्तता हुन्छ । नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतकालमा भनिन्थ्यो कि ६० लाख भारतीय नागरिकता लिइसकेका छन् । नागरिकता विधेयकमाथि जुन बहस चलिरहेको छ, त्यसमा तत्कालीन एमालेका नेताहरूले ४१ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भनिरहेका छन् । त्यसैले पञ्चायतकाल र अहिलेको सोचमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जितेन्द्र देव आयोगले दिएको रिपोर्टअनुसार ४० हजार नेपालीको नागरिकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । जितेन्द्र देव को हुन् ? जितेन्द्र देव त्यो बेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिए ।

० भनेपछि गणतन्त्र नामका लागि मात्रै लागि आएको हो ?
— गणतन्त्र नामका लागि मात्र आएको हो, व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । गणतन्त्रको रूप एकात्मक शासनमा परिणत हुने खतरा छ । एकल नेतृत्वमा त देश गइरहेको छ । एउटा मधेशी दल सरकारमा छ । संविधान संशोधन गराउन सरकारमा सहभागी भएको दाबी गरेको छ । तर, सरकारको जो मुखिया छ, उसको नेतृत्वको सरकारले प्रेसको गाला निमोठ्न तयार छ, मानवअधिकारवादीको अधिकार कुण्ठित गर्न तयार छ र आफ्नै दलका नेताहरूको अधिकार कुण्ठित गरिरहेको छ । त्यसैले, ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरेर मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दैन । जसरी ढुंगामाथि दुबो जन्मिँदैन, बालुवाबाट तेल निस्किँदैन त्यस्तै ओली सरकारसँग संविधान संशोधन र मधेशीको अधिकार स्थापित गराउने कुरा गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यिनीहरूले किन संविधान संशोधन गर्छ । शासन प्रशासनमा त यिनीहरूको एकाधिकार छँदैछ, आर्थिक सर्वेक्षण ग¥यो भने केही व्यापारीबाहेक खास जातिसँग ६० प्रतिशत सम्पत्ति होला । तिनीहरू किन अधिकार दिन्छ ?

० गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने ?

— गणतन्त्र विपरीत दिशामा गइरहेको छ । गणतन्त्र त रहला तर कस्तो गणतन्त्र भन्ने अहम प्रश्न हो ? गणतन्त्रको नाउँमा एकलतन्त्र जो लाद्न गइरहेको छ त्यसको कुनै मतलब छैन । अस्तिसम्म हामीले दरबारमाथि आरोप लगाउँथ्यौं, सामन्तवादको प्रतीक भन्थ्यौं । अहिले नयाँ–नयाँ राजाहरू जन्मिरहेका छन् । जनप्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो काकीलाई उपचार गराउन एक करोड रूपैयाँ दिएका थिए । यहाँ त यस्ता–यस्ता नेता भए कि सानो–सानो कुराको उपचार गराउन अमेरिका, सिंगापुर वा बैंकक जान्छन् । राष्ट्रपति कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट आएकी हुन् । तर, उनको व्यवहार र क्रियाकलाप, उसलाई दिएको अधिकार कुनै राजा महाराजाभन्दा कम छैन ।

० गणतन्त्रको मूल मर्म के हो त ?

— विभिन्न गणहरू मिलाएर बनेको तन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । गणतन्त्र शब्दको प्रार्दुभाव बुद्धकालमा भएको हो । युरोप, अमेरिका हामीले जानुपर्दैन । गौतम बुद्ध गणतन्त्रका पहिलो सूत्रधारक हुनुहुन्छ । उहाँले गण समाजको स्थापना गर्नुभएको थियो । प्रत्येक गणहरूमा नगर श्रेष्ठहरू हुन्थे, त्यसको आफ्नो शासन व्यवस्था हुन्थ्यो । यहाँ त एकाधिरवाद छ । अलिकति जुन अधिकार छ प्रदेशहरूलाई त्यो पनि दिन खोजिरहेको छैन । प्रदेशले सुरक्षाकर्मीमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन, प्रशासकमाथि अधिकार छैन, विकास गर्न पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने र प्रदेश सरकारको तलको निकाय पनि केन्द्रबाट परिचालन हुन्छ । यो कस्तो गणतन्त्र, कस्तो संघीयता ?

० प्रधानमन्त्रीले जसरी भन्नुहुन्छ कि नेपालमा अब राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो र अब आर्थिक आन्दोलनको आवश्यक्ता छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— प्रधानमन्त्रीको यस्तो मुर्खपूर्ण विचार सुनेर हाँसो पनि उठ्छ र रिस पनि उठ्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कमसेकम यो कुरो थाहा हुनुपर्ने हो कि २०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि तत्कालीन नेपाल कम्युष्टि पार्टी र वाम मोर्चाले घोषणा गरेको थियो कि देशमा राजनीतिक मुद्दा समाप्त भयो, अब विकासको मुद्दा मात्रै छ । भनेपछि २९ वर्षपछि पुनः त्यही नारा लगाउनु मुर्खताबाहेक अरू केही पनि होइन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप भयो भनेर प्रचण्डले हतियारै उठाएका थिए । तिनीहरू आज संसदीय व्यवस्थामा आएर सत्तासुख भोगिरहेका छन् । भर्खरै विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज आइरहेको छ । समस्या छ भनेर नै वार्ताको कुरा आउँदैछ । जबसम्म विभेद रहन्छ, तबसम्म राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुँदैन । विकासको कुरा गर्छ, के विकास ? यहाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार ऋण भार थपिसकेको छ । किसानको खेतमा पानी छैन तर पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दैछ । यस्ता–यस्ता कुराहरू पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गर्दा पनि यस्तै कुरा गरेका थिए । राजा महेन्द्रले भन्थे, अरू देशले सय वर्षमा गरेको काम हामी दश वर्षभित्रै पूरा गर्छौं र हवाईजहाजदेखि सियोसम्म आफ्नै देशमा बनाउँछौं । तर, दुर्भाग्य छ, अहिले पनि हवाईजहाजको त कुरै छोडौं, सियो पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ ।

० अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो छ ?
— राजपा त दिग्भ्रमित भएर झुठा आश्वासनको भरमा एक वर्षसम्म बाहिरबाट ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको थियो । समर्थन गर्नुको अर्थ सत्तापक्षको बेन्चमा बस्नु हो । अर्का मधेशी दल जुन छ उपेन्द्र यादवको, उहाँको बारेमा केही भनौं भने कटु शब्द हुन्छ । मलाई त्यो दिन याद आउँछ जुन दिन मधेशीको मानमर्दन गर्न निस्किएको थियो । सप्तरीको मलेठमा प्रशासनद्वारा दमन गराएर एकै दिन पाँच जना निहत्था नागरिकको हत्या गरियो । त्यसमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता कार्यकर्ताहरू पनि सहभागी थिए । दुर्भाग्य, मलेठका शहीदहरूको बर्खी नहुँदै फोरम सरकारमा सामेल भयो । मधेशमा तेस्रो शक्तिको रूपमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन आएको थियो । उसले त मधेश आन्दोलन उद्देश्यविहीन छ भनेर भन्थ्यो । तर, आज हेर्नुस् त्यहीं दल दर्ता गरेर स्वतन्त्रताको कुरा पनि छोड्यो । पछिल्लो चुनावमा त सीके राउतले एउटा चर्तिकला देखाए कोठली बाहर मतदानको अभियान चलाएर । जसबाट मधेशी दलहरूलाई घाटा भयो, अब चुनाव लडेर मधेशी दलको मत काट्छन् । शासक जातिको दललाई सहयोग पु¥याउँछन् ।

० भनेपछि मधेशी शक्तिलाई कमजोर पार्न सीके राउत परिचालित हुन् ? 

— अहिलेसम्म उसको गतिविधिले त्यही देखाएको छ । मलाई कता–कता शंका छ कि भोलीका दिनमा मधेशी दललाई नै धक्का दिन्छ ।

० मधेशमा वैकल्पिक शक्ति आउँछ ?

— जनताले त विकल्प खोजिहाल्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया