संविधानसभाको पदक र मधेशी सांसद (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २४ शुक्रबार   

लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान तथा दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नयाँ संविधान ल्याउन हर कोसिस भए पनि अन्ततः विघटन भएपछि २०७० मा अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

राजनीतिक दलको सहकार्य र एकताले ९० प्रतिशत बढीको सहभागितामा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भई मुलुकले एउटा दिशा तय गरेको थियो । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अहिले देश एउटा समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ ।

दशकौँदेखिको वंशीय परम्पराको अन्त्य भई नेपाली जनताले चुनेको व्यक्ति नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था शुरू गराउनमा दुवै चरणका संविधानसभाका सदस्यले खेलेको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गरी सरकारले १२औँ गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्ट संविधानसभाका सदस्यलाई ‘संविधानसभा पदक’ सहित सम्मान गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकोमा उच्च मूल्यांकन गर्दै पहिलो र अर्काे संविधानसभामा निर्वाचित तत्कालीन सभासदहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट पदकसहित सम्मान प्रदान गरिन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधान भाग ३२ अन्तर्गत धारा २७७ को उपधारा १ बमोजिम नेपालको संविधान निर्माणमा योगदान पु¥याएबापत सभासद्हरूलाई सम्मान गरिएको हो । संविधानमा राष्ट्रपतिले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

पदक पाउनेको सूचीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफै पहिलो नम्बरमा थिइन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाको नामसमेत पदक पाउनेको सूचीमा छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो । उक्त संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि २०७० मंसिर ४ गते अर्काे संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । उक्त संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते इतिहासमै पहिलो पटक ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरेको थियो ।

देशमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट जारी ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको संविधानले २४० वर्ष अघिदेखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गरेको हो ।

संविधान निर्माणपछि मुलुक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकार गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा सरकारको छ ।

यी सबैबीच एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– संविधान बनाउन पहिलो सभा असफल भयो । संविधान जारी हुन सकेन फलतः दोस्रो संविधानसभाले निकै रस्साकस्सीबीच संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारी गरेको ३ वर्षपछि किन संविधानसभा पदकबाट तत्कालीन सभासदहरूलाई विभूषित गरिएको हो ? अर्कोतर्फ २ वर्षभित्र काम फत्ते गर्छु भनेर चुनिएका प्रतिनिधिले पटक पटक संविधानसभाको म्याद थप गर्दै संविधान जारी गर्न सकेनन् अन्ततः तीव्र जनदबाबपछि बल्लतल्ल संविधान जारी गरियो अनि सम्मान चाहीं तीन वर्ष पछि ?

संविधानसभा पदक वितरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भएका छन् । अधिकांशले सभासदलाई दिइएको पदकलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । सर्वसाधारणमात्र होइन राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि तक्मा आफैँमा खराब नभए पनि संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षमा प्रदान गर्नुको रहस्य खोतल्दै छन् ।

६०१ को डफ्फाले संविधान जारी गरेको होइन । र त्यसपछिका डफ्फा मध्ये केहीले अहिले पनि संविधान स्वीकार नगरिरहेको सन्दर्भमा यसको प्रयोजन, सान्दर्भिकता के हो ? अझ मधेशी दलहरूले संविधान अस्वीकार गरेको बताइरहँदा र संविधानलाई अझै अपनत्व गरिनसकेको अवस्थामा संविधानसभा पदक स्वीकार गर्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

संविधान निर्माणमा योगदान गरे वापत पदक प्रदान गरिएको हो र संविधानको विरोध गरिरहेका दल र व्यक्तिबाट उक्त पदक प्राप्त गर्ने लालसा पक्कै उचित होइन । पदक ग्रहण गर्नुअघि मधेशी दलका तत्कालीन सभासदहरूले आफनो योगदानलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपदथ्र्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया