संविधान संशोधन गर्न सरकारको नियतमा खोट छ : शिवलाल थापा

वरिष्ठ नेता, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २४ गते शुक्रबार   

० तपाई संविधानसभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएको संविधानसभा पदक तपाईले ग्रहण गर्नुभयो ?

– मैले त्यो पदक ग्रहण गरें, किनकी संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि त्यो संविधान अधुरो अपुरो हुँदाहुँदै पनि हामी यसैभित्र संर्घषरत थियौँ । संघर्ष गर्दागर्दैै पनि संविधान जबरजस्ति ढङ्गबाट जारी भयो । जारी भएको संविधानमा संशोधन आवश्यक छ भन्दै अहिलेको अवस्थामा संविधान स्वीकार गर्ने र पछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट आफ्नो माग सम्बोधन गर्दै जाने पार्टीले निर्णय गरेको हो र अन्ततः हामीले अपुरो संविधानमा नै हस्ताक्षर ग¥यौं । त्यसैले अहिले हामीले यो पदक ग्रहण गर्दा त्यति आपत्तिजक हुँदैन भनेर पदक ग्रहण ग¥र्यौँ ।

० त्यसोभए संविधान निर्माणमा तपाईहरूको पनि भूमिका रह्यो होइन ?

– धेरथोर भूमिका रहेकै हो ।

० संविधान संशोधन हुन्छ भनेर विमति रहँदा रहँदै हस्ताक्षर गर्नुभयो तर अहिलेसम्म संविधानमा कुनै संशोधन हुन सकेको छैन नि ?

– त्यतिखेर ठूला दलहरू विशेषतः तात्कालीन एमाले र माओवादी तथा काँंग्रेसलगायतले अहिले सहमति जनाउनुस्, हामी छिट्टै नै संशोधन अगाडि बढाउछौँ भनेका थिए । त्यसैले हामीले सहमति जनायौं । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि संशोधनतर्फ सरकार गएको देखिदैंन । ठूला दलहरू मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र नै हुनुहुँदैन भन्ने चाहन्छन् । संघीयतालाई नै असफल गर्ने प्रयासमा ठूला दलहरू लागेका देखिन्छन् । अहिलेसम्म संविधान संशोधनको कुनै विषय अगाडि बढेको छैन । हामीले लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई, सभामुखलाई र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझायौँ । तर पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा संविधान संशोधन हुनेमा शंका लाग्दैछ ।

० अब तपाईहरू आन्दोलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

– आन्दोलनको तयारी गर्दैछौं । पहिला मोर्चा गठन गर्ने र त्यस पछि आन्दोलनमा जाने भने हाम्रो विचार रहेको छ ।

० तर, संघीय समाजवादी पार्टी त अहिले सरकारमा सहभागी छ , अब कसरी आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?

– समाजवादी पार्टीले त्यति चासो देखाएको जस्तो बुझिदैन । अब हामीसँग राजपा नेपाल लगायतका पहिचानमा आधारित ५÷६ वटा दलहरूको गठबन्धन छ । १२/१५ वटा साना दलहरू पनि छन्, जो आन्दोलनमा जानुपर्छ भने तयारीमा छन् ।

० प्रधानमन्त्रीले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्छु भन्दै आउनुभएको छ, तर अहिलेसम्म आवश्यक्ता र औचित्य देखिएको छैन, यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ला ?

– अब यहाँ आवश्यक्ता र औचित्यको आवश्यक्ता नै कसलाई छ र ? सर्वसाधारण नेपाली जनता जो अधिकारबाट बञ्चित छन्, जो उत्पीडनमा परेका छन्, जसले आफ्नो अधिकार पाएका छैनन्, जसले आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् तिनीहरूलाई संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ । नेपालमा मधेशी, जनजाती, थारू, दलित, मुस्लिम लगायतका सिमान्तकृत वर्गका लागि संविधान संशोधन गरेर अधिकार दिलाउनु अहिलेको आवश्यकक्ता हो । यस्ता वर्ग तथा समुदायलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । यहाँ हाम्रो अधिकार कुनै प्राप्त भएन अधुरो रह्यो भनेर हामीले पटक—पटक भनिरहेका छौँ । संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिपक्षीको भूमिका पनि राम्रो भएन । त्यसकारण सतापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संविधान संशोधन गर्ने होइन कि संघीयतालाई नै विफल गर्ने खतरा देखिन्छ ।

० अहिले जुन ऐन, कानुन, नियमहरू बनाउनुपर्नेछ त्यसमा सरकारको प्रसंग गईरहेको छ भने किसिमका कुराहरू पनि आउँदै छ । यसमा के छ तपाईको विचार ?

– अहिले जुन ऐन, कानुन बनाउने सन्दर्भमा सरकारबाट विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यो विधेयकमा सबै अधिकार जति केन्द्रमा राख्ने, प्रदेशलाई असफल बनाउन, स्थानीय निकायलाई असफल बनाउने प्रञ्पच भइरहेको छ । यसबाट व्यापारी, सर्वसाधारण जनता, पत्रकार, उद्योग—व्यापारी कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । यिनीहरूले आफ्नो ढंगबाट जबरजस्ती विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले ऐन कानुन बनाएको जस्तो पनि देखिने तर त्यो ऐन कानुन निरंकुश ढंगबाट प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

० अहिले दुई–तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको हो कि समय नपाएको हो ?

– न चाहेको हो भने प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरू आफ्नै भाव र मर्मअनुसार संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् । तर, नेपाली जनताको अधिकार, नेपाली जनताको पहिचान र नेपाली जनताले वैधानिक ढंगबाट पाउने पर्ने सबै कुरा यो संविधानमा समावेश गर्न चाहँदैन । आफ्नो अनुकुलको संविधान निर्माण गरेर सरकार, सत्ता, न्यायलय सबैतिर कब्जा गरेर राख्ने सरकारको रणनीति रहेको छ ।

० संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?

– यो बजेटले कर्मचारी, वृद्धवृद्धालाई सन्तृष्ट बनाएको छ भने विभिन्न योजनाको लागि पनि पर्याप्त बजेट छुट्टाएको छ । सबै विषयलाई समेटेको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा यसरी मुलुकको विकास हुँदैन । सांसदलाई ६ करोड बाँड्ने भन्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ यसले विकासको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने परिपाटीको सुरूवात गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यस्तो वितरणमुखी बजेटले मुलुकको हितमा खासै काम गर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन । यो बजेट विकासमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी बजेट भयो ।

० विकासमुखी बजेटमा के–कस्ता विषयहरू समेटिन्छ ?

— अहिले प्रदेश, स्थानीय सरकार छ । यदि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने हो भने बजेट एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्म जानुपर्ने हो । तर, अहिले संघीय सरकारको इच्छा बमोजिम आफूलाई महत्वपूर्ण लागेका योजनाहरूमा बजेट दिइएको छ । यसले संघीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । संघीयताको भावना अनुसार यो बजेट भएन । यो बजेट कार्यकर्ता र नेताको चित्त बुझाउन मात्र सिमित हुनेछ ।

० तपाईंहरूले विगतमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी एकीकरण गर्नुभएको थियो, अहिले त्यो पार्टी कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ । तपाईहरू किन कांग्रेसमा जानुभएन ?

– हामीले कांग्रेसमा जाने भनेर लोकतान्त्रिक फोरमसँग एकीकरण गरेका थिएनौं । सुरूमा हामीले एकीकरण गर्दा नै गच्छदारजीसँग स्पष्ट कुरा गरेका थियौं कि तपाई फेरि कांग्रेसमा नै जाने हो भने हामी एकीकरणमा जाँदैनौं । उहाँले त्यतिबेला कसम नै खाएर म नेपाली कांग्रेसमा जान्न भन्नुभएको थियो । हामीले उहाँलाई विश्वास गरेर पार्टी एकीकरण ग¥यौं । उहाँ कांग्रेसमा जाने दिनसम्म पनि म कांगे्रसमा जाँदिन विश्वास गर्नुहोस् भनेर भन्दै आउनुभयो । तर अन्त्यमा उहाँले हाम्रो विश्वासमाथि घात गरेर कांग्रेसमा जानुभएको हो । हामीसँग सरसल्लाह नै नगरी एक्कासी उहाँले एकीकरण गर्नुभयो । त्यस्तो कथाकथित एकीकरण गर्ने नेतालाई हामीले बैठक बसेर पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका हौं । हामी कांग्रेसमा जाने भए विजय गच्छदार मार्फत नै जानुपर्छ भन्ने थिएन ।

० त्यसो भए विजय गच्छदारले तपाईहरूलाई धोका दिनुभयो ?

– उहाँले त हाम्रो चरित्र हत्या गरेर कांग्रेसमा जानभयो । एउटा विश्वासिलो, भोलि पनि राजनीति गर्नुपर्ने नेताले यसो गर्नु ठिक होइन ।

० तपाईहरूको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

– हामी यतिखेर संगठन निर्माणमा लागिरहेका छौं । नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्लाका नेता, केन्द्रीय सदस्यहरू अधिकांश नेपाली कांग्रेसमा गएका छैनन् । उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा बसेका छन् । स्थानीय तहमा हाम्रो ४६७ जना प्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरू थोरै संख्यामा मात्र कांग्रेसमा गएका छन् ।

उनीहरूलाई पार्टीमा फिर्ता ल्याउन हामी लागिरहेका छौं । अबका दिनमा हामीले विभिन्न अन्तक्रिया, गोष्ठी, बहस, छलफलको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बीचमा सर्वदलीय बैठकहरू पनि राख्ने गरेका छौं । यसरी विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले पार्टीलाई संगठित र सक्रिय बनाउनेछौं र भोलिको दिनमा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अगाडि आउन सक्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया