सरकारमा रहेर हामी पहरेदारको काम गर्दैछौं : अमरेश नारायण झा (अन्तर्वार्ता)

नेता, समाजवादी पार्टी नेपाल

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २४ गते शुक्रबार   

० लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति समाजवादी पार्टीले किन विरोध गर्दैछ ?

— लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत छ । संविधानमा लक्षित वर्गका लागि गरिएको आरक्षण व्यवस्थालाई छलेर जुन किसिमले यो विज्ञापन आएको छ त्यो संविधान विपरीत हो । पछाडि पारिएका समुदायसँग लोकसेवा आयोगले छल गरेको छ । त्यसैले हामी विरोध गरेका छौं ।

० राज्य व्यवस्था समितिमा समेत छलफल भएर लोकसेवा आयोगले यस्तो विज्ञापन गरेको छ । त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा तपार्इँकै पार्टीका सांसदहरू पनि सदस्य छन् । त्यतिबेला उनीहरूले किन रोक्न खोजेनन्?

— राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको होला । तर हरेक बैठकमा सबै जना उपस्थित पनि हुँदैन । हाम्रो पार्टीका सांसदहरू उपस्थित नभएको बेला यस्ता निर्णयहरू गरिएको हुनसक्छ । लोकसेवाको यो विज्ञापनको छलफलमा हाम्रा पार्टीका नेताहरू सहभागी हुन पाएनन । त्यसैले त्यतिबेला उनीहरूले विरोध गर्न सकेनन । जतिबेला हामीलाई थाहा भयो, त्यतिबेलादेखि हामीले विरोध गर्दै आएका छौं । यो विज्ञापन नसच्याइकन सरकारलाई सुखै छैन ।

० भित्रभित्रै सहमति पनि जनाउने र बाहिर आएर विरोध सुरूपछि राजनीतिक रूपमा विरोध जनाउने दाउ पनि त हुनसक्छ ?

— सहमति पनि जनाउने र विरोध पनि गर्ने नीति हाम्रो पार्टीको छैन । हामी आफ्ना कुराहरू कडारूपमा राख्छौं । मन्त्रिपरिषद्मा पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ । तर, हाम्रै हातमा सबै कुरा पनि हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियतमा हाम्रो पार्टी छैन । तर, कुनै पनि हालतमा यो विज्ञापन लागू हुन दिँदैनौं ।

० यो विज्ञापन सच्चिएन भने के गर्नुहुन्छ ?

— यो विज्ञापन सच्चिएन भने देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ, राष्ट्रले थेग्नै सक्दैन । यो विषय मधेशी समुदायसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, यसमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत जति पनि पिछडिएका वर्ग समुदायहरूले जुन आरक्षण पाएका छन् त्यसको विरोधमा लोकसेवाले विज्ञापन गरेको हो । राज्यले पनि समावेशीको नाममा गर्ने नियुक्तिहरू पनि कहिल्यै समावेशी देखिँदैन, एकल जातीय मात्र देखिएको छ । त्यसकै स्वरूप पिछडिएका र उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई मूलधारमा नआउन दिन यस्तो षड्यन्त्र भएको हो । यसमा लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रपञ्चै गरेर यस्तो विज्ञापन गर्नुभएको छ । आयोगका अध्यक्ष मैनालीले राजीनामा दिएर सरकारले सच्याई समाधान गर्नुपर्छ ।

० लोकसेवा आयोगले नियतवश यस्तो विज्ञापन ल्याएको हो ?

— निश्चितरूपमा यो नियतवश नै हो । किनभने अहिलेसम्मको उनीहरूको चरित्र नै विभेदकारी देखिँदै आएको छ । अहिले नै हेर्नुस्, रेडियो नेपालले मैथिली भाषालाई प्रदेश २ मा सीमित राख्ने षड्यन्त्र गरेको छ । यो देशका ब्युरोक्रेट्सहरू देशलाई बर्बादै गर्न लागि परेका छन् । न त संविधानको मतलब छ, न त समावेशिताको मतलब । यिनीहरूले आफ्ना समुदायलाई मात्रै फाइदा पु¥याउने बाहेक सोच नै छैन । यिनीहरूले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले यसको विरोध त हुन्छ नै ।

० प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारहरूले किन प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न सकेको छैन ?

— त्यसमा पनि बदमासी छ नि । प्रदेश सरकार केन्द्रको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको विरोधमा अरू प्रदेशले केही पनि बोल्दैन तर प्रदेश २ का सरकारले हरेक ठाउँमा विरोध गर्दै आएको छ । हाम्रो प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यो विज्ञापन मान्दैनौं भनेर भनिसक्नुभएको छ । संघीय सरकारले आफू ऐन कानुनहरू बनाउन नसक्ने तर प्रदेश सरकारले बनाउन खोज्दा त्यसमा भाँजो हाल्छन् । प्रदेशमा अहिले कर्मचारी र सचिव छैन । खासगरी, यहाँका ब्युरोक्रेट्सले बर्बाद गर्न खोजेको छ यो देशलाई । काम पनि गर्दैन र गर्न पनि दिँदैन । ९ हजार कर्मचारी भर्नाको कुरा हो । हामीले यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं । यदि यो विज्ञापन सच्चिएन भने देशमा ठूलो रक्तपात हुन्छ । कसैले रोक्न सक्दैन ।

० तपाइँहरू सरकारमै रहेर सरकारको विरोध गरिरहनुभएको छ, किन ?

— सत्ता सञ्चालकहरूलाई सचेत गराउन हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि विरोध गरिरहेका छौं । हामी यदि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नभएको भए यो देशमा यस्ता–यस्ता नीति निर्माण हुन लागेको थियो कि संविधानको मर्म र भावना नै मिच्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्मा हामी जनताको पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले सरकारमा हुँदैमा सरकारको सबै कामको समर्थन हामी गर्दैनौं । संविधान र जनताको विपरीत हुने काममा हामीले सरकारसँग कम्प्रोमाइज गर्दैैनौ ।

० के–कस्ता ऐनहरू बन्न लागेको थियो जसलाई तपाइँहरूले रोक्नुभयो ?

— शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा यस्ता ऐनहरू बनाउन लागिएको थियो, जसले संविधानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गथ्र्यो । संविधानभन्दा बाहिर जान पाउँदैन भनेर हामीले सशक्तरूपमा विरोध ग¥यौं । संविधान विपरीतका जुन नियम कानूनहरू अहिले बन्दैछ, त्यसको रक्षकको रूपमा हामी काम गरिरहेका छौं । अहिले त हाम्रो भूमिका संविधानलाई बचाउनु हो तर सरकारमा रहेका अन्य नेताहरूले संविानलाई विथोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले नै बनाएको संविधानलाई उनीहरूबाट नै खतरा देखिएको छ ।

० समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिँदै आएका छन् । केका लागि पर्खिरहनुभएको छ ?

— यसलाई धम्कीको रूपमा नहेरौं । मुद्दामा आधारित भएर राजनीति गर्ने पार्टी भनेको समाजवादी पार्टी मात्रै हो । हामीले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा यो सरकारमा गएका हौं । हामीले यो संविधानलाई संशोधन गर्नुस्, होइन भने गर्दिन भन्ने प्रष्ट भन्नुप¥यो भन्दै आएका छौं । हामी यो उद्देश्यले सरकारमा गएका हौं । संविधान संशोधनका लागि मात्र यो सरकारमा आउँदैछौं भनेर सहमति गरेका छौं । यो सरकारले संशोधन गर्न मानेन भने एउटा समयसीमा दिएर सरकारबाट बाहिरिन्छौं । सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन, संविधान संशोधन हो । हाम्रो दिशा एकदम प्रष्ट छ । ११ प्रदेशको राज्य संरचना हाम्रो लक्ष्य हो, त्यहाँसम्म नपुगिकन हामी मान्दैनौं । त्यसैले, हामी स्पष्टताका साथ राजनीति गरिरहेका छौं । जनतालाई ठग्ने, छल्ने राजनीति हामीबाट हुँदैन ।

० तपाइँहरू संविधान संशोधनका लागि भनेर सरकारमा जानुभएको छ । तपाइँहरू सरकारमा गएको वर्ष दिन पनि हुन लाग्यो तर संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन नि ?

— हामीले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । सबैलाई थाहा छ कि जनताले जसलाई शक्ति सम्पन्न बनाएको छ त्यो धेरै छलकपट गर्ने पार्टी हो । उनीहरूसँग काम लिनका लागि अधैर्य भएर हुँदैन । उनीहरूलाई जनताको बीचमा नग्यांउनुप¥यो या त लिएर आउनुप¥यो । सरकारमा गएको एक महिनामै संशोधन भएन वा एक वर्षमा पनि भएन भनेर आत्तिएर सरकारबाट बाहिरिएर जनताको समस्याको समाधान हुँदैन । उनीहरूको वास्तविक जुन चरित्र छ, त्यो जनताको बीचमा आउनुप¥यो । संविधान संशोधन हुँदैन भने हामी कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिर आउन सक्छौं ।

० भारतमा जसरी नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएको छ, यसबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो आयाम आउनेछ ?

— छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग बढीभन्दा बढी लाभ लिएर देश र जनतालाई आर्थिक उन्नतितिर लाने हाम्रो भिजन हुनुपर्छ । विकशित राष्ट्रहरूसँग झगडा गरेर वा गाली गरेर देश र जनतालाई फाइदा हुँदैन । भारतको सत्तामा जोसुकै आए पनि नेपालले एउटा नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी लाभ लिनका लागि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ । झगडा गरेर हामी केही पाउनेवाला छैनौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया