प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्ने जनभावना छ : राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल (अन्तर्वार्ता)

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, प्रदेश २

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल जेठ ३१ गते शुक्रबार ।   

० प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ ?

— यो नीति तथा कार्यक्रम एकदमै सुझबुझ, छलफल, बहस, अन्तरक्रिया र दूरदर्शिताका साथ आएको छ । प्रदेश २ को जुन दूरदर्शिता र क्षमताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हो । प्रदेश निर्माणका लागि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सान्दर्भिक छ । प्रदेशभित्रका स्रोत साधनहरू, सकारात्मक पक्षहरूलाई समेटेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम एकदम राम्रो छ ।

० प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा पूरा योजनाहरूको निरन्तरता, त्यसलाई पूरा गर्ने ठोस आधारहरू देखिएको छैन नि ?

— कुनै योजना सुरू गर्दा एक वर्षमै पूरा हुँदैन । त्यसकारण त्यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि त्यसको निरन्तरता आवश्यक छ । निरन्तरता एउटा अभिन्न अंग हो । प्रदेश २ को दुईटा पक्ष एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । एउटा जमीन, अर्को यहाँका युवा जनशक्ति । यहाँका जमीन र युवा जनशक्तिलाई कार्यक्रममा लगाउन सक्यौं भने सजिलै यो प्रदेश सबभन्दा समृद्ध र सुखी हुनसक्छ । त्यो उद्देश्यका साथ हामीले कृषिमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।

० तर, निरन्तरता दिनुभन्दा पहिला विगतका योजनाहरूको समीक्षा कति भएको छ ?

— नीति तथा कार्यक्रम बन्दा समीक्षा गरेरै बन्छ । विगतको समीक्षा, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको आँकलनलाई ध्यान दिएर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बन्छ । विगतका कार्यक्रमहरू पनि धेरै चर्चित रह्यो, लोकप्रिय रह्यो । ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमदेखि ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ लगायतका कार्यक्रम लोकप्रिय रह्यो । छोरीको बीमा कार्यक्रम पनि लागू भइसकेको छ । शहीद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी लगायतका कुराहरू निकै नै लोकप्रिय रह्यो । त्यसलाई हामीले निरन्तरता दियौं । एक वर्ष हाम्रो अनुभव बटुल्नै लाग्यो । कर्मचारी समायोजनले गर्दा खासै काम हुनसकेन । बजेटको अभाव थियो, कानूनको अभाव थियो । तर अब हामीले एक वर्षको काम गराइले धेरै कुराको अनुभव भएको छ । अब हामी आफै कर्मचारीको आपूर्ति गरेर अब हामी ठोसरूपमा कामहरू गर्नेतिर जान्छौं ।

० सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश २ मै छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि ?

— यो मनगढन्ते कुरा हो । प्रदेश २ लाई केही संघीयता विरोधी तत्वहरूले बदनाम पनि गराउन खोज्दैछ । प्रदेश २ लाई बदनाम गराएर संघीयतालाई खतरामा पार्ने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा उही समुदाय लागेका छन्, जसको पहुँच राज्यको नीति निर्माण बनाउने संयन्त्रमा छ । त्यसकारणले प्रदेश २ मात्रै होइन, यो देशै भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । हाम्रो हातमा अहिलेसम्म न त कानून आएको छ, न त प्रहरी प्रशासन आएको छ । अनि हामीले के गर्ने ?

० प्रदेश २ सरकारको विकास बजेट खर्च हेर्दा अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । किन ?

— प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गरिरहेको छ । यो बीचमै खर्चको हिसाव गर्ने परम्परा छैन । अहिले चालू योजनाहरू पूरा भइसकेपछि मात्रै त्यसको हिसाव हुन्छ । त्यसकारणले प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेन भन्नेहरूले बुझ्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, यहाँ मुख्य समस्या कर्मचारीको रह्यो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने एक वर्षमा चार चोटि सचिवको सरूवा भइसक्यो । अनि काम कसरी हुन्छ ? कर्मचारी सरूवा गर्ने अधिकार संघीय सरकारले राख्ने, अनि महिनै पिच्छे सचिव हेरफेर गर्ने, कहाँबाट बजेट खर्च हुन्छ । सचिवको अभावमा हाम्रो काम हुनसकेन । यो दायित्व केन्द्र सरकारको थियो र उसले बहन गरेन । यसको मुख्य कारण संघीय सरकार नै हो ।

० तपाइँ मातहतको मन्त्रालयले १.७७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनसक्यो भन्ने कुराहरू आएको छ नि ?

— सबभन्दा पहिला त यो तथ्यांक नै गलत हो । कसैले हावातालमा यस्तो कुरा गरेका छन् । हामीले सबै क्षेत्रमा लगभग काम सुरू गरिसकेका छौं । हामीले वनको कार्यक्रम भइरहेको छ, उद्योगको कार्यक्रम लगभग अन्त्यतिर छ, पर्यटनको काम आधा सम्पन्न भइसकेको छ । कामहरू जारी रहेकोले अहिले नै यति खर्च भयो, उति खर्च भन्ने आँकलन गर्नु उचित होइन ।

० चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइसकेको छ, कति योजनाहरू पूरा गर्नुभयो ?

— वनका कार्यक्रमका यो आर्थिक वर्षसम्म पूरा हुन्छ । उद्योगको कामहरू ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । त्यस्तै, भू–जलाधारका कार्यहरू अन्तिम चरणमा छ । जुन हिसाबले केन्द्र सरकारले हामीलाई असहयोग ग¥यो, त्यो अनुसार बढी काम भएको छ । केन्द्र सरकारको असहयोगका बाबजुद पनि हामी यो आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत काम पूरा गर्छौं ।

० लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको प्रदेश २ सरकारले कानूनी उपचार खोज्ने भनेको छ । कस्तो कानूनी उपचार ?

— लोकसेवा आयोगले अवैधानिक रूपमा विज्ञापन गरेको छ, यो लागू हुनु हुँदैन । संविधानमा स्पष्ट ढंगले समावेशी विज्ञापनको ढाँचा दिएको छ । जसमा मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, थारू सबैको समावेशी हुने गरी विज्ञापन हुनुपर्दछ । त्यो सिद्धान्तलाई नपनाइएकोले यसलाई हामीले मान्दैनौं । यसको विरूद्धमा हामी अदालत जाने कुरा छ । हामीलाई अदालतमा नगइदिनुस्, फिर्ता लिन्छु भनेर केन्द्र सरकारको कुरा आएको छ ।

० भनेपछि, केन्द्रले त्यो विज्ञापन सच्याउने भनेको छ ?
— हामीसँग कानूनी बाटो त छँदैछ । हामी पहिला छलफल, बहसको माध्यमबाट जाऔं भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । अन्तिम विकल्प त कानूनी उपचार छँदैछ नि ।

० खासगरी, स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग पनि गठन गर्न सकेको छैन । किन ?

— हामीले लोकसेवा विधेयक पास गरिसकेका छौं । नेपालमै प्रदेश २ ले मात्रै पहिलो लोकसेवा विधेयक, प्रहरी ऐन, करार कर्मचारी भर्ना गर्ने ऐन, दलितका आरक्षणका कुराहरू गरेको छ । अब कार्यान्वयनको कुरा छ, त्यसमा समय लाग्छ । अब हाम्रो पहिलो काम नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर करिकुलम बनाएर विज्ञापन निकाल्ने नै हो । त्यसकारणले हामीले प्रदेश २ को विज्ञापन नगर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेका हौं ।

० प्रदेश सरकारले प्रदेश २ मा बस्ने गैरमधेशीहरूका लागि आरक्षण दिने भनेको छ । कति प्रतिशतसम्म आरक्षण दिने ?

— हामी यही मुलुकको संविधान मानेर अहिलेसम्म प्रदेशको संरचनामा छौं । संविधानको समावेशी संरचनालाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हामीले प्रदेश २ का बाहुन क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको संख्याको आधारमा हामीले आरक्षण दिन्छौं ।

० तर, प्रदेश २ को सरकारमा गैरमधेशीको प्रतिनिधित्व किन छैन ?
— हा हा हा... । खासगरी हाम्रो राजपा मधेशी पार्टी, समाजवादी पनि त्यस्तै भएकोले हाम्रो सत्तापक्ष पार्टीमा गैरमधेशी सांसद नै नभएकोले मन्त्री बनाउन सकेनौं । राजपामा गैरमधेशी सांसद भएको भए अवश्य मन्त्री बनाउँथ्यो ।

० मलेठ घटनाको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले किन सार्वजनिक गर्दैन ?

— यो कुरा कानूनमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने हो ।

० केन्द्र सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनका लागि तपाइँको पार्टीले जसरी दबाब दिन्छ त्यसरी नै तपाइँहरूले आफ्नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने ?

— प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसमा छलफल भइरहेको छ । हामीसँग दुई तिहाइ छैन । त्यसमा दुई तिहाइ पु¥याउन लागिरहेका छौं ।

० प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन नि ?

— नाम र स्थायी राजधानीको सन्दर्भमा प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ । त्यसमा नाम र राजधानी जनताको भावनाअनुसार नै सुझावहरू आएका छन् । हामी मधेश प्रदेशकै निम्ति संघर्ष गरेका हौं । त्यसकारणले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो । भाषाको सवालमा हिन्दी सम्पर्क भाषा राख्ने हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिसकेका छौं ।

० प्रदेशको नाममा मधेश र सम्पर्क भाषा हिन्दीलाई प्रतिपक्षी दलहरूले स्वीकार्ने अवस्था छैन । भनेपछि प्रदेश २ को नाम र भाषालाई कसरी टुंगो लगाउँछ प्रदेश सरकारले ?
— हामीले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र सम्पर्क भाषा प्याकेजमै ल्याउँछौं । त्यसमा हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौं । खासगरी, मधेश आन्दोलनको माग र मुद्दा के थियो त्योअनुसार नाम, राजधानी र भाषा टुंगो लाग्छ ।

० तर, मधेशका आठवटा जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश भनेर मधेश आन्दोलन भएको थिएन नि ?
— हामीले आठ जिल्ला मात्र माग गरेका थिएनौं । हामीलाई जबरजस्ती दिएको हो । यो आठ जिल्ला पनि विशुद्ध रूपले मधेश नै हो । त्यसकारण, यो आठ जिल्ला मात्र होइन, यसले मधेशका २२ वटै जिल्लाको भावनालाई सम्बोधन गरेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया