प्रदेश २ को बजेट र जनअपेक्षा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल असार ६ गते शुक्रबार   

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सातवटै प्रदेशले करिब दुई खर्ब ६० अर्ब रूपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन् । आइतबार हरेक प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले सम्बन्धित प्रदेशसभामा दुई खर्ब ५९ अर्ब ६३ करोड रूपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

संघीय बजेट प्रस्तुत भएको १७ दिनपछि सबै प्रदेशले आफ्नो बजेट घोषणा गरेका हुन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये एक खर्ब १३ अर्ब ५० करोड ५७ लाख रूपियाँ चालू खर्च शीर्षकतर्फ छुट्याइएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ एक खर्ब ३८ अर्ब ४६ करोड ५३ लाख रूपियाँ विनियोजन भएको छ ।

बजेटको आकारको हिसाबले प्रदेश ३ ले सबैभन्दा ठूलो बजेट घोषणा गरेको छ । प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाखको बजेट घोषणा गरेको हो । पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी विनियोजन गर्नेमा पनि प्रदेश ३ नै रहेको छ । यसबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै छुट्याएका छन् । अधिकांश प्रदेशको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा पारेर कार्यक्रम तय गरिएको छ । राजस्व स्रोतका रूपमा प्रदेश २ ले मात्र आन्तरिक ऋणलाई एउटा स्रोतका रूपमा राखेको छ । प्रदेश २ ले आगामी आवका लागि एक अर्ब ३० करोड रूपियाँ आन्तरिक ऋणका रूपमा उठाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

सातै प्रदेशको चालु वर्षको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । तर आगामी वर्षका लागि भने उनीहरूले संघले भन्दा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छन् । सात प्रदेशका बजेट चालु वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ । यो भनेको २६ प्रतिशत बढोत्तरी हो । संघले १५ प्रतिशत बजेट बढाउँदा प्रदेशले २६ प्रतिशत बढाउनु अति महत्वाकांक्षी हुनु हो । आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ/छैन ? त्यस किसिमका पूर्वाधार तयार छन् वा छैनन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ/छैन ? केही हिसाब नगरी प्रदेशहरूले बढाएर बजेट बनाएका छन् । चालु वर्षमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि धेरै प्रदेशले पुँजीगत खर्च गर्न सक्नेभन्दा बढी विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशहरूका लागि अझै पनि पर्याप्त कानुन बनेका छैनन् ।

काम गर्ने कर्मचारी पनि पुगेका छैनन् । त्यस्तै आयोजनाहरूको हस्तान्तरणमा पनि समस्या छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत बजेट बढाउँदैमा खर्च हुने अवस्था देखिँदैन। खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा बजेटको आकार मात्र बढाउँदा यसले वित्तिय अनुशासनमा विचलन ल्याउन सक्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । बजेट खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश २ सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा नरहेको देखिएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा १२ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारक विकासमा धक्का लागेको छ भने जनताको विकासको सपनामा बादल लागेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले बजेटमा समावेश गरेका महत्वाकांक्षी योजना कसरी पूरा गर्लान त्यो आगमी दिनमै थाहा हुन्छ । जनताले अपेक्षा गरेको र चाहेअनुसार तीव्र रूपमा काम हुन नसके निरशा आउन सक्छ । जनताको चाहनाअनुसार काम गर्ने परिपाटी र तरिका बदल्न पनि आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया