संवैधानिक सर्वोच्चता नेपालमा छ कि छैन ? : विकास कुमार ठाकुर

अधिवक्ता

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल, असार ६ गते शुक्रबार   

० लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरूद्ध किन रिट हाल्नुभयो ?

— मैले स्थानीय विकास मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट हालेको छु । जेठ १५ गते लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्तिका लागि जुन विज्ञापन ग¥यो, त्यसले संविधानमा रहेको समानुपातिक समावेशिताको भावनालाई मिचेकोले रिट हालेको छु । संवैधानिक र कानूनी हिसावले यस्तो हुनुहुँदैन ।

० त्यो विज्ञापन खारेजीका लागि रिट हाल्नुभएको हो ?

— यो विज्ञापन खारेज भई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त र संविधानले दिएको अधिकारको अक्षरशः पालना गरेर फेरि विज्ञापन निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

० लोकसेवा आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो, यसले अदालतको आदेशबाट वा तपाइँहरूको दबाबले विज्ञापन गर्छ ?

— लोकसेवा आयोग कोप्रति इमान्दार हुने र कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने विषय उठ्छ । लोकसेवा आयोग पनि नेपालकै संविधानभित्र बस्नुपर्छ । लोकसेवाको ऐन, निर्देशिका हो तर उसले संविधान र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संवैधानिक निकाय हुँदैमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको हरेक गलत कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।

० लोकसेवाले तपाइँहरूको दबाबलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि यो विज्ञापन संविधानअनुसार नै रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । यो विज्ञापन खारेज हुन्छ त ?

— लोकसेवा आयोगका प्रवक्ताले जुन किसिमले आफ्नो कुरा राख्नुभयो र मन्त्री लालबाबु पण्डितले जसरी दाबी गर्नुहुन्छ त्यो आफैमा द्वेषपूर्ण र अतार्किक छ । संसदीय सुनुवाई समितिले जुन निर्देशन दियो, त्यो मिनि पार्लियमेन्ट हो । यदि पार्लियमेन्टबाट जन्मेको मन्त्रिपरिषद् र त्यसमा पनि मन्त्रीले यस्तो गर्छ भने उसको आफ्नै गरिमामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्छ । आमाको कुरालाई छोराले नमान्नुसरह नै हो । मन्त्री पण्डितको कुरा आफैमा असंवैधानिक, गैरकानूनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । जुन समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को कुरा उहाँले जहाँ पनि उठाउनुहुन्छ । तर समायोजन ऐनको सबभन्दा पहिला प्रेम्बल हेर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पदपूर्तिको माग प्रदेशसभासँग माग गर्न सक्छ । यदि प्रदेशसभा छैन भने मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छ र मन्त्रालयले लोकसेवालाई विज्ञापन गर्न भन्छ । तर समायोजन ऐनमा पालिकालाई एउटा एकाई मान भनेर कतै लेखिएको छैन र यो हुन पनि सक्दैन । संविधानले लोकसेवालाई मात्र चिनेको छ, उसको एकाईलाई चिन्दैन । त्यसैले, एकाई कसलाई बनाउने र विज्ञापन नं. कसलाई तोक्ने भन्ने विषय जुन अहिले विवादित हो, त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ कि संविधानको धारा १ मा ‘यो संविधानसँग कुनै पनि कानून बाँझिएको अवस्थामा आफै बदर हुन्छ’ भनिएको छ । त्यसैले, यो संविधानसँग बाँझिन्छ भने स्वतः बदर भएर जाने विषय हो । त्यसैले यो विषयमा कुनै कानूनी वा संवैधानिक अड्चन छैन । पेलेर जान सकिन्छ भन्ने मानसिकता मात्र हो ।

० पेलेर जान खोजिएको भन्नुहुन्छ, यसले के संकेत गरिरहेको छ ?

— म यसलाई फाँसिजमको संकेतको रूपमा हेर्दैछु । आजको समयमा ओली सरकार धेरै बौकार भएको छ । लोकतन्त्र जुन ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ सबभन्दा ठूलो मन्त्र रूल अफ ल हो । जहाँ रूल अफ ल मानिदैन त्यहाँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ र फाँसिजमतिर अग्रसर हुन्छ । हरेक कुरामा यो सरकार पेलेर लगेको अवस्थामा छ । मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोगको सवाल लगायत धेरै विषयहरूमा सरकार फाँसिजमवादको अप्रोचमा अगाडि बढेको अवस्था छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ कि यो सरकारले के गर्न खोजेको हो ? संविधान जारी गर्ने यही व्यक्ति, निकाय र सरकार छन् भने त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने यिनीहरूकै कर्तव्य हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा संविधानको हरेक दिन चीरहरण भइरहेको छ । हरेकले संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको अवस्था छ । संविधान लागू हुँदैन भने लोकतन्त्र कसरी दीगो हुनसक्छ ? भनेपछि संवैधानिक सर्वोच्चता नेपालमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारले संवैधानिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्छ भने यो संविधान खतरामा छ, लोकतन्त्र खतरामा छ र फाँसिजमको अप्रोच अगाडि बढ्दैछ । एकल शासन सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि त्यस्ता विधेयकहरू ल्याइँदैछ ।

० भनेपछि संविधान खतरामा छ ?

— दिनानुदिन संविधानमाथि खतरा बढ्दै गएको छ । संविधान जारी भएपछि देश दुई कित्तामा विभाजन भएको थियो । एउटा कित्ता कालो दिन मनाइरहेको थियो भने अर्को कित्ता दिपावली मनाइरहेको थियो । भनेपछि संविधानको भ्रूणमै द्वेष छ । संविधान समग्र देशको लागि जारी गरिएको होइन कि एउटा समुदायलाई आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नका लागि । मुलुकमा सबभन्दा बढी संघर्ष मधेशी राष्ट्रियतामाथि औपनिवेशिक शासन लाद्नका लागि संविधान लादिएको हो । यो संविधान अपाहिज भएरै जन्मिएको हो र झन् यो सरकारले अपाहिज बनाउन खोजेको छ ।

० तर, यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ण भनिएको थियो ?
— विश्वको उत्कृष्ट संविधान हुनका लागि धेरै तत्वहरू हुन्छन् । संदनमा ह्वीप जारी गरेर, टेबुल ठोकेर कहीं पनि संविधान जारी भएको छैन । यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान किन भनियो भने कि यो उनीहरूका लागि लडाइँको जीत थियो । त्यो लडाइँ मधेशी समुदायसँग थियो । त्यसैले उनीहरूको नजर यो उत्सवको संविधान थियो । यदि यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट थियो भने अहिलेसम्म यति धेरै संवैधानिक जटिलताहरू किन देखा परिरहेका छन् । त्यसकारण यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट हुनै सक्दैन । संविधानका सयौं धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यदि संशोधन भएन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

० यो संविधानको आयु कति देख्नुहुन्छ ?

— नेपालको इतिहासमा धेरै मोडहरू छन्, जसमा संविधानहरू जारी हुँदै गए र खारेज हुँदै गए । त्यसैले संविधान बनाउनेहरूकै रवैयाका कारण यसको धेरै आयाु देखिँदैन । यो संविधानलाई समयअनुसार परिमार्जन गरिएन, सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएन भने यो संविधान अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । यदि रक्तपात र बलिदानबाट आएको जुन संविधान छ, सत्तासीन व्यक्तिभन्दा पनि सीमान्तकृत समुदायका लागि अमूल्य हो । तर, उनीहरूकै अधिकारलाई यो संविधानमा उपेक्षित गरिन्छ भने संघीयतालाई खतरा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । सीमान्तकृत समुदायलाई संघीयता चाहिएको छ, सत्तासीनहरूलाई होइन । त्यसकारणले प्रश्न उठ्छ कि भू्रणमै प्यालाइज भएको संविधान जन्मियो, किन संविधानमा यस्ता त्रुटिहरू राखिए ? त्यसैले, योजनाअनुसार यस्तो अपूर्ण संविधान ल्याइयो र यसलाई असफल बनाएर एकात्मक शासन व्यवस्था फेरि ल्याउने षड्यन्त्र हो कि भन्ने लाग्छ । त्यसकारण, सत्तापक्षले नै यो संविधानलाई खारेज गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ ।

० सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले यो खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यसबारे मौन देखिनुभएको छ । यसबारे तपाइँको धारणा के छ ?

— शाब्दिकरूपमा सत्तासीन नेताहरूको ऐक्यबद्धता रहँदै आएको छ । तर, त्यो कुरा व्यवहारमा छ कि छैन त्यो मुख्य कुरा हो । यदि यो साँच्चिकै प्रचण्डले यो विज्ञापन गलत हो भनेर मान्नुहुन्छ भने कमसेकम सदनमा उहाँबाट यो कुरा उठ्नुपर्दथ्यो । हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटेका थियौं । उहाँले यो गलत हो भन्नुभयो तर सदनमा यो कुरा उठाउनुभएन । यदि मधेशी राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो गलत लाग्छ भने उहाँहरूले महाअभियोगका लागि एउटा प्रस्ताव पनि दर्ता गराउनुभएको छैन । प्रस्ताव राख्नका लागि ठूलो मास र धेरै सांसद चाहिँदैन । थोरै सांसदले पनि प्रस्ताव राख्न सक्छन्, रोष्ट्रम घेराउ गर्न सक्छन् ।

० यो विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै हुनुहुन्छ, तर लाखभन्दा बढी युवाले फाराम भरिसकेका छन । यदि विज्ञापन खारेज भयो भने उनीहरूको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

— लोकसेवाको फाराम भर्नेहरू गलत गर्नुभयो भन्ने पक्षमा म छैन । हामी आफ्नो अधिकार माग्दै गर्दा अरू अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जहिले पनि सजग हुन्छौं । सीमान्तकृतहरूको लडाइँ कसैसँग छैन, सही र गलतबीचको लडाइँ हो । यो संविधानमा भएका अधिकारहरू पाउने कि नपाउने ? संवैधानिक मर्यादालाई पालन गर्ने कि नगर्ने ? यदि संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त यो सत्तासीन व्यक्तिहरूलाई गलत लाग्छ भने अहिले दुई तिहाईको सरकार छ, यसलाई संशोधन गरेर ल्याउन सक्छ । संविधानको पालन गर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । यो रिटबाट यदि फाराम भर्नेलाई कुनै क्षति पुग्छ भने त्यसको भर्पाई राज्यले गर्नुपर्छ, किनभने राज्यले गलत गरेको छ ।


(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया