सडक, सदन र सरकारमा हाम्रो प्रयास जारी छ : प्रकाश अधिकारी (अन्तर्वार्ता )

सहमहासचिव, समाजवादी पार्टी, नेपाल

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल, असार ६ गते शुक्रबार   

० समाजवादी पार्टी नेपालले चुनाव चिन्ह बिनै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको निवेदन दियो । किन ?

— हामीले पार्टी दर्ताका लागि अन्य सबै प्रक्रिया सुरू गरेकै छौं । पार्टी दर्ताको बेलामा चुनाव चिन्हको आवश्यक्ता पर्दैन । हाम्रो नयाँ पार्टी पनि होइन, दुईटा पार्टी मिलेर एउटा नयाँ नाम मात्रै भएको हो । त्यसकारणले हामीसँग दुईटा चुनाव चिन्ह छन् । अब नयाँ पार्टी बनाइसकेपछि कुन चुनाव चिन्ह राख्ने वा परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक गर्नेछौं ।

० तत्कालीन नयाँ शक्ति र फोरमको चुनाव चिन्हमध्ये कुन राख्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद भएको हो कि ?
— चुनाव चिन्ह राख्ने विषयमा विवाद भएको होइन । छलफल चलेको हो । स्वाभाविकरूपमा तत्कालका लागि आ–आफ्ना चुनाव चिन्ह प्रिय लाग्न सक्छ । चुनाव चिन्ह निर्वाचन परियोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ । सबै कुरालाई विचार गरेर सजिलो, राम्रो, जनताले प्रष्ट बुझ्न सक्ने र जनतामा छाप परिसकेको यी सबै आधारहरूलाई हेरेर हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं ।

० अहिलेसम्म हेर्दा तत्कालीन फोरमको मसाल र नयाँशक्तिको आँखा चुनाव चिन्हमध्ये कसको छाप जनतामा परेको जस्तो लाग्छ ?

— कसको छाप परिसक्यो भन्ने कुरा व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । नयाँशक्तिले गत निर्वाचनमा मात्र सहभागिता जनायो । तर, २०६४ सालदेखि फोरमले विभिन्न निर्वाचनमा भाग लिँदै आएको र मसाल चुनाव चिन्ह नै प्रयोग गरेको हो । त्यसकारणले यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । चुनाव चिन्ह अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने कुरा होइन । हामीले पार्टीको नाम परिवर्तन गरिसकेका छौं भने जनताले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने आधारमा नै राख्छौं ।

० समाजवादी पार्टी नेपालले केन्द्रदेखि वडासम्म समायोजनको काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्छ ?

— हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समायोजनको निर्देशिका निर्माण गरिसकेको छ र त्यही निर्देशिकाको आधारमा कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ । सातै प्रदेशमा समायोजन गर्ने, भ्रातृ संगठनलाई पनि समायोजन गर्ने कामको गृहकार्य चलिरहेको छ । यो असार मसान्तभित्रमा पार्टीको सांगठनिक समायोजन गरिसक्नुपर्ने हामीले समयसीमा तोकेका छौं ।

० समाजवादी पार्टीले एकताको महाधिवेशन कहिले गर्ने ?

— हामीले आगामी असोज महिनामा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेका छौं । भोलीको परिस्थिति कस्तो हुनेछ त्यो त पछिको कुरा हो । तर, समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि पार्टी महाधिवेशनतिर लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

० महाधिवेशनपछि समाजवादी पार्टी दुई अध्यक्षीय प्रणालीमै जान्छ कि एकल नेतृत्वमा ?

— त्यो त महाधिवेशनको अधिकारको कुरा हो । अहिले नै हामी भन्न सक्दैनौं । अहिले हामीले संघीय परिषद् र केन्द्रीय कार्यसमिति निर्धारण गरेका छौं । यी दुइटैका आआफ्ना अधिकारहरू छन् । हाम्रो विधानमा प्रष्टसँग दुवै अध्यक्षको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । महाधिवेशनपछि दुईटा अध्यक्ष रहने कि नरहने भन्ने कुरा महाधिवेशनले तय गर्छ ।

० समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सरकार छोड्ने चेतावनी मात्र दिन्छन् । सरकारमा टिकिरहनका लागि मात्र यो चेतावनी हो ?

— हामी निरपेक्षरूपमा सरकारमा बसेका होइनौं । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको बहुमत चाहिन्छ । सत्तापक्षले संविधान संशोधन गर्छौं, सरकारमा सहभागी हुनुहोस् भनेपछि हामीसँग लिखितरूपमा सहमति तत्कालीन सत्तापक्ष दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमत छौं भन्ने कुराको आधारलाई लिएर हामी सरकारमा गयौं । हामी सरकारमा गएको लगभग एक वर्ष हुन लागेको छ, यस अवधिमा संविधान संशोधनलाई उपेक्षा गरिएको छ, त्यसतर्फ हामी गम्भीर छौं । त्यसकारणले हामीले चेतावनी दिएका होइनौं र सधैंभरि सरकारमा बसिरहने कुरा पनि होइन । हामीले जे कुराका लागि सरकारमा गयौं त्यो कुराको स्मरण मात्रै गराइरहेका छौं । सरकारमा बस्ने, सत्तासुख भोग्ने, हालीमुहाली गर्ने उद्देश्यका साथ हामी सरकारमा गएका होइनौं । जनताका सही आवाज लागू गराउन, सबैलाई सहमत गराउन र संविधानअनुसार नै संविधानलाई संशोधनका लागि हामी सत्तामा छौं । त्यसकारणले, सरकारलाई विरोध पनि गर्ने र बसिरहने जुन भ्रम छ त्यसमा नपर्नुस् । जे कुरामा हामी सहमति गरेका छौं, त्यो कुरालाई मात्रै निरन्तरता दिएका छौं । अब पनि संविधान संशोधनप्रति सत्तापक्ष दल नेकपाको स्पष्ट दृष्टिकोण आएन भने हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण त छँदैछ नि ।

० विगतमा पनि तत्कालीन फोरमसँगै सत्तापक्ष र पार्टीहरूले नै कैयौंपटक सहमति गरिसकेको छ तर, सहमतिहरू लागू भएको छैन । यो सहमति पनि लागू हुन्छ कसरी विश्वास गर्नुभयो ?

— कतिपय कुराहरू आन्दोलनको बलमा पल्टाइन्छ तर पल्टाइदिँदा पनि फेरि सहमतिमै जान्छ । जस्तै, अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन, मधेश विद्रोह भयो र त्यो संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गर्न बाध्य भयो सरकार । तर, गर्दाखेरि हामीले सहमति गरेरै गर्नुप¥यो । त्यसकारणले सहमति गरेरै मागहरू सम्बोधन हुन्छ । हामीले अहिले आन्दोलनमै छौं । आन्दोलनकै म्यान्डेड अनुसारको हाम्रो अपेक्षा छँदैछ, त्यसलाई लागू गराउनु पक्षमा हामी छौं । त्यो लागू गराउनका लागि हामीसँग सडक, संसद र सरकारमा हाम्रो प्रयास जारी छ ।

० नयाँ पार्टीसँग एकीकरण भएदेखि तपाइँहरू ११ प्रदेशको अवधारणामाथि जोड दिँदै आउनुभएको छ, सम्भव देख्नुहुन्छ ?

— २०६२÷६३ भन्दा पहिला नेपालमा गणतन्त्र होला भन्ने कुरा कसैले सम्भावना देखेको थिएन । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले उठाएका थिए । राजनीतिमा सही मुद्दा उठाइरहँदा हुँदैन भन्ने कुरा छैन । त्यसकारणले हामीले सम्भव देखेरै यो कुरा लागू गर्न खोजेका हौं ।

० अहिले नेपालमा दुई तिहाईको सरकार छ, तर सरकारले ल्याउने हरेक विधेयकको विरोध भइरहेको छ । यो सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— नाराले मात्रै सबै कुरा पूरा हुने होइन । नेपाललाई समृद्धि चाहिएको छ तर त्यसका बाटाहरू अवलम्बन गर्दा के–के कुरा आवश्यक छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विधेयकहरू जुन प्रकारले आइरहेको छ, यो एकात्मक, केन्द्रीकृत मनस्थिति हो । जुन एकात्मक शासन पद्धति थियो त्यसैको प्रभावअनुसार अहिले यस्ता विधेयकहरू आइरहेका छन् । किनभने आजको जनमतले बेग्लै खोजिरहेको छ । समृद्धिका लागि अन्य बाटाहरू समात्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू अझै फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । संघीयता कागजमा मात्रै लेखेर त हुँदैन । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशहरूलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यसका लागि पनि त कमसेकम आधारहरू बनाउनुपर्छ । तर, त्यो देखा परेको छैन । सांस्कृतिक, धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ । गुठी प्राधिकरणहरू सञ्चालन गर्ने कुरा हाम्रो देशको परिवेशमा हेर्नुपर्छ । सुधारको आवश्यक्ता छ तर त्यसका पाटाहरू के–के हुन् त्यस प्रक्रियामा जानुपर्छ । संविधानमा रहेका अधिकारहरूलाई केन्द्रिकृत गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । लोकसेवा विधेयकको सन्दर्भमा अहिले विभिन्न प्रदेशहरू गठन भएका छन् । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारीको पूर्ति गर्ने संविधान व्यवस्था छ । त्यतातिर जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, अहिले सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सेना परिचालन विधेयक लगायतमा सबै आफ्नै हातमा राख्न खोजिएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो व्यवस्था खोजिएको होइन । त्यसैले केन्द्रिकृत मानसिकता पहिला त्याग्नुपर्छ, शासकवर्गमा रहेको पूरानो प्रभाव र छापलाई छोड्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनताको परिवर्तनको चाहना पूरा हुन्छ ।

० तपाइँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, विधेयक बाहिर आएपछि मात्र किन विरोध गर्नुहुन्छ ? विधेयक बन्ने बेलामा तपाइँहरूलाई थाहा हुँदैन कि कस्तो विधेयक तयार हुँदैछ ?

— बाहिर आएपछि मात्रै हामी विरोध गर्छौं भन्ने कुरा होइन । विधेयक बन्ने बेलामा पनि हामीले त्यसमा सुधार चािहरहेका हुन्छौं । त्यतिबेला हाम्रो समर्थन भएको भए हामी बाहिर आइसकेपछि किन विरोध गर्नुपर्दथ्यो । अहिले आएका विधेयकहरूप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् । अहिले आएका गुठी विधेयक, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतमा नेकपाभित्रै ठूलो असहमति देखिएको छ । त्यसकारणले हामी बाहिर मात्रै विरोध गर्छौं सोच्नु हुँदैन । गुठी विधेयक बाहिर आइसकेपछि हामीले प्रष्टरूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया