संविधान संशोधनको मुद्दा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल असार १३ गते शुक्रबार   

संविधान दोस्रो संशोधनको विषय पहिलो संशोधन हुँदा नहुँदै उठ्दै आएको हो । दोस्रो संशोधनका विषयमा दलहरूबीच औपचारिक छलफल चलेको छैन । पहिलो संशोधनबाटै असन्तुष्ट मधेशी नेताहरूका माग सम्बोधन हुन्छ वा हुँदैन त्यसको ग्यारेन्टी अहिले देखिएको छैन ।

यद्यपी तत्कालीन प्रमुख दलका नेताहरूको मनोगत धारणामा मधेशी दलसँग छलफल नगरी संविधानमा पहिलो संशोधन गरिएकै कारण संशोधनको बहस अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ । अहिले संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय भए पनि संशोधन नभई कार्यान्वयन सम्भव नहुने तर्क गर्दै मधेशी दलहरू संशोधनको निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि संविधान कार्यान्वयनको आयाम धेरै छ, यहाँ मधेशी दलको मागसँग मात्र जोडेर गलत अर्थ लगाउने गरिएको छ । संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्र अगाडि नबढाउँदा संविधान कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्ने पक्काजस्तै भएकाले छिट्टै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बनाउनु नै संक्रमणकालीन यात्रा पूरा गर्ने राजमार्ग बन्न सक्छ ।

राजपा र समाजवादी पार्टीका माग सम्बोधन वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्छ । सत्तापक्ष बनिसकेका समाजवादी पार्टी संविधान संशोधनको विषयमा सरकारमा दबाब बढाउन असफल देखिएको छ । संशोधनको सम्भावना रहेका विषयहरू नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, भाषा र सीमाकंनमध्ये खासगरी नागरिकताको विषयले अहिले पनि बजार तताएको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो र चरण चरणको संघर्षले लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र र संघीयतासमेत ल्याइदिएपछि संघीयता कार्यान्वयन सहज बन्न सकिरहेको छैन । पहिलो संविधानसभामा लामो बहस र आयोग गठन गरी प्रदेश संख्याको सम्भाव्यता तयार गरियो । दलहरू पाँचदेखि चौध प्रदेशसम्मको वकालत गर्न व्यस्त रहे । सामथ्र्य र पहिचानका आधार खोज्दै जाँदा न्यूनतम संख्यामा प्रदेश बनाउने कोसिसमा ७ प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन हो भने साँचो अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुपर्छ ।
संविधानको अन्तर्वस्तुको पनि विश्लेषण गर्दा विवादरहित शासन व्यवस्थाको लागि संशोधन अपरिहार्य छ । सबैभन्दा पहिले संविधानले विश्वमैं अनुपम खालको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विगतजस्तो पनि अधिकार छैन । स्थानीय सरकार त छ तर यसको कार्य सञ्चालनलगायत कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशमा छ । केही विषयमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकालाई दिइएको छ तर उही विषयमा कानुन बनाउने अधिकार संघ र प्रदेशलाई पनि छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने, केन्द्रले दिने निर्देशन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पालन गर्ने कर्तव्य हुने सरकार भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको मातहतमा सुरक्षा संयन्त्र नहुनुले खासै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । जनप्रतिनिलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार नहुनुबाट पनि संशोधन नभई नहुने अवस्था छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि जिल्लाको व्यवस्था हटाइएको छैन । जिल्ला विकास समितिलाई जिल्लासभाको रूपमा राखिएको छ । जसको खासै काम छैन, न विकासको काम दिइएको छ, न सेवाको नै । केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयको अधिकार मात्र दिइएको छ, जुन आर्थिक भार मात्र हो ।

संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको आवाज उठिरहेको अवस्थामा आन्दोलनको मागसँगै उपरोक्त विरोधाभास हटाउन र स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न पनि संशोधन अपरिहार्य छ । वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको सफलताको लागि संविधान संशोधन हुनैपर्ने देखिन्छ । यसर्थ संशोधनको माग कसले ग¥यो त्यस कुरालाई आधार बनाउनुभन्दा संविधानको सफलता र कार्यान्वयनको लागि सक्दो चाँडो संशोधन गर्नै पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया