इपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्ध झन् मजबुत बन्छ : डा.राजन भट्टराई

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल असार १३ गते शुक्रबार   

० भारतमा नयाँ सरकारको गठन र प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको पुनोर्दयपछि नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ? 

— नेपाल–भारत सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि राम्रो अवस्थामा गएको हामीले महसुस गरेका छौं । विगतका हाम्रा कतिपय अप्ठ्यारा अवस्थालाई सामान्यकृत गर्दै अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट सघनरूपमा भइरहेको छ । हाम्रा दुई पक्षीय मेकानिजमहरूले काम गरिरहेका छन् । हामीले कतिपय ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई समाधान गरेका छौं । केही विषयहरू छलफलको क्रममा छन् र सकारात्मक दिशाबाट समाधान गर्नेतर्फ भएका छौं । केही विषयहरूमा राजनीतिकरूपले विश्वासको वातावरण बनिसकेपछि तिनीहरूलाई टुंग्याउनका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गइरहेको छ । त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा छ । खासगरी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो कार्यकाल र उहाँको पुनः उदयले यो कुरा प्रष्ट्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानुभएको थियो । त्यस क्रममा भेटघाट भएको थियो । भेटघाटको क्रममा दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइँमा लिएर जाने विषयमा अत्यन्त सकारात्मक कुराहरू भएका छन् । सकारात्मक परिणामहरू दिने विषयमा छलफलहरू भएका छन् । त्यस हिसावले भन्न सकिन्छ कि अहिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा रहेको छ ।

० मोदीको पछिल्लो नेपाल नीति अहिले पनि कायम नै रहन्छ कि त्यसमा परिवर्तन पनि आउने आंकलन छ ?

— पछिल्लो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने कुरामा जुन सकारात्मक कुराहरू भएका छन्, त्यहीं कुराहरूको नै निरन्तरता हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

० भनेपछि भारतको नेपाल नीतिमा परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ?

— भारतको नेपाल नीति परिवर्तन हुँदा पनि सकारात्मक दिशातर्फ हुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइँमा लिएर जाने भन्ने तर्फ नै हुनेछ हाम्रो विश्वास हो ।

० भारतमा नयाँ सरकारप्रति नेपाल सरकारको धारणा के छ ?

— त्यो त भारतीय जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाट दिएको जनअभिमतलाई हामीले सम्मान गर्ने हो । यो उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो । त्यसकारणले आन्तरिक मामिलामा हामीले धेरै बोल्ने कुरा भएन । तर, जनताको म्यान्डेटद्वारा निर्वाचित भएर आएको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौं ।

० भारतबाट आर्थिक फाइदा लिन नेपालको सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गर्दैछ ? 

— नेपाल–भारत अत्यन्त नजिकका दुईटा छिमेकीहरू हुन् । हाम्रा बीचमा धेरै बहुआयामिक सम्बन्ध र विषयहरू छन् । भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक हरेक हिसावले हाम्रो सम्बन्ध सघन र फराकिलो छ । यो सम्बन्धको दायराबाट हेर्दाखेरि नेपाल आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहँदा सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा हाम्रा नजिकका छिमेकीहरूसँग नै हुन्छ । भारत एउटा नजिकको छिमेकीको नाताले भारतको तर्फबाट औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । यो अपेक्षा गर्नु अनौठो पनि होइन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हौं हामी र हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक हित र लाभका आधारमा हुनुपर्छ । एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई अँगालेर हामी अगाडि जाने मान्यताअनुसार अगाडि बढ्छौं ।

० दुई देशका सरकारी संयन्त्रबीच पटक पटक बैठकहरू बसे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको गुनासो छ नि, यसमा खास समस्या के हो ?

— परिणाम आएकै छैन भन्ने कुरा पनि होइन, हाइहालेकै अवस्था पनि छैन । केही परिणामहरू आएका छन् । सन् २०१८ मा केही परिणाममूलक ढंगबाट दुईटा मुलुकले वार्ताबाटै निष्कर्षहरू निकालेका छन् । विराटनगरको कार्यालय हटाउनुपर्ने थियो, त्यसमा काम भएको छ । भारतीय बाँधका कारण हरेक वर्ष तराईमा डुबान हुने समस्या थियो, त्यसमा दुवै मुलुकले तत्परता देखाएर सर्वे गर्ने काम भएको छ । सीमा क्षेत्रका जनताहरू डुबानमा पर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकले तत्पर रहेको छ । तर, माथिलो र नीतिगत तहमा दुवै देशमा प्रतिनिधिहरू सहमत भएका छन् । यसैगरी, हामीले हवाइमार्गको बारेमा सहमति ग¥यौं, कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्ने देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने सहमतिहरू भएका छन् । यस्ता धेरै जनस्तरसँग जोडिएका विषयहरूमा सहमति भएका छन् । केही विषयहरू हामी छलफलकै क्रममा छौं । केही यस्ता विषयहरू छन्, जुन अलि छिट्टै टुंगिएको भए हुन्थ्यो । त्यसकारणले केही भएका छैनन् भन्ने कुरा छैन ।

० नेपाली पक्षमा पूर्वतयारीको अभाव पनि हो कि ? 

— त्यो पनि होला । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । कतिपय कुरामा दुईटै मुलुकका बीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेर पनि परिणाममुखी नदेखिएको हुनसक्छ । कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रा फरक–फरक मान्यताहरू हुन सक्छ । त्यसकारणले इस्युवाइज छलफल गर्नुपर्छ । कुन विषय के कारणले अड्किएको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै विषय नेपालीका कारणले त कुनै विषय भारतीयका कारण, कुनै विषय दुईटै मुलुकका कारणले वा छलफल अभावको कारणले अड्किएको हुनसक्छ ।

० यहि साउन महिनाभित्र भारतका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा छ, वास्तविकता के हो र यसको तयारी कस्तो हुँदैछ ?

— यो विषयमा औपचारिकरूपमा घोषणा भइसकेको छैन । यसमा बोल्नु उचित हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रपतिले भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिनुभएको छ । त्यो निम्तालाई भारतले स्वीकार गरेको छ र यथाशीघ्र भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । यस विषयमा दुवै देशका संयन्त्रले काम गरिरहेको होला । औपचारिकरूपमा घोषणा नभएको विषयमा धेरै भन्न मिल्दैन ।

० भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरू गरिसक्नुभएको छ, यो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना पनि छ ?

— अहिले औपचारिकरूपमा त्यस्तो कुरा भएको छैन । भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा दुई जनाबीच कुराकानी हुने क्रममा भ्रमणका लागि निमन्त्रणा त छँदैछ । उहाँले पहिला लुम्बिनी भ्रमण गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय भेटघाट सघनरूपमा होस् भन्ने चाहना नेपालको त रहेकै छ । तर, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण कहिले हुने भन्ने कुरा तय भइसकेको छैन ।

० अब इपीजीको प्रसंग । भारतका प्रधानमन्त्रीले इपीजीको प्रतिवेदन अनुकुल समयमा बुझ्ने भन्ने कुरा धेरै सुनियो । तर, किन ढिलाई भइरहेको होला ?

— दुवै मुलुकको तर्फबाट उच्चस्तरीय रूपमा भएको कुराकानी र यस किसिमको मेकानिजम बनाएर महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि भएको छलफल र त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले अवश्य नै बुझ्नुहुनेछ । प्रतिवेदन कहिले बुझ्ने भन्ने कुराको निक्र्योल उताबाट हुने भएकोले हामी पर्खेर बसिरहेको अवस्था हो ।

० भारतका प्रधानमन्त्रीले कस्तो अनुकूल समय खोज्नु भएको हो ? 

— यो त उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्छ । तर, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उहाँको समय नमिलिरहेकोले अहिलेसम्म बुझ्नुभएको छैन होला ।

० दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले इपीजी प्रतिवेदन नबुझ्दा के प्रभाव पर्न सक्छ ? 

— हैन, नबुझ्ला भन्नेमा नजाउँ अहिले । किनभने अहिलेसम्म उहाँले नबुझ्ने भन्नुभएको छैन । त्यो नकारात्मक अवस्थाको चित्रण गर्ने अहिले आवश्यकता छैन ।

० त्यो प्रतिवेदनमा के यस्ता कुराहरू छन् जसलाई बुझ्न अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्था छ ? 

— अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझिसकेको अवस्थामा त्यसभित्र के कुराहरू छन् भन्न मिल्दैन । तर, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ र भोलीका दिनमा प्रतिवेदन नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ माथि उठाउनलाई सकारात्मक परिणाम दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

० चीन, भारत र अमेरिकी रणनीतिबारे नेपालमा यति बेला धेरै चर्चा भइरहेको छ । ती देशहरूसँगको सम्बन्ध र विचारका बीच नेपालले कसरी फाइदा लिनसक्छ ?

— नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएकोले आफ्नो विदेश नीति अर्को मुलुकका बीचमा गर्दा दुवैको पारस्परिक हित, लाभ, स्वार्थहरूकै आधारमा गर्ने हो । नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीन वा अमेरिका जोड्नुपर्ने जुन कुरा त्यो गरिनु हुँदैन । किनभने दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बीचको सम्बन्ध स्वतन्त्र किसिमकै हुन्छ । त्यहाँ अर्को पक्षलाई जोडेर हेर्ने कुराले राम्रो गर्दैन ।

० नेपाल अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भएको हो कि यो अमेरिकाको प्रोपोगन्डा मात्र हो ?

— अहिलेसम्म इण्डो प्यासिफिक कुनै संगठन बनेको मलाई थाहा छैन । अमेरिकाले आफ्नो प्रयोगका लागि आफ्नो धारणा अगाडि सा¥यो । त्यो धारणाको बारेमा हामी सहमत वा असहमत हुन स्वतन्त्र छौं । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र छ । त्यस धारणाप्रति हाम्रो सहमति वा असहमति के हुन्छ त्यो राख्न हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैले कसैले यस्तो हुन्छ भन्दैमा हाम्रो नीति यस्तो बन्छ भन्नेमा अरूले हाम्रो नीति बनाइदिने होइन । नीति हामी आफैले बनाउने हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया