स्वास्थ्य बीमा जनताको कार्यक्रम हो : रमेश कुमार पोखरेल

कार्यकारी निर्देशक, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल असार २० गते शुक्रबार   

० स्वास्थ्य बीमाको महत्व र उद्देश्य के हो ? 

— संविधान २०७२ को मौलिक हकमा ‘राज्यले जनताका सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यक्तता सुनिश्चित गरी त्यसलाई निःशुल्क रूपमा प्रवाह गर्ने र सो भन्दा माथि रहेका जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू छन्, त्यसलाई बिमाको माध्यमद्वारा राज्यले प्रवाह गर्ने’ भनि भनिएको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हक अन्र्तगत संवैधानिक प्रतिबद्धता रहेको छ । यो एउटा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त पनि हो । राज्य पनि सामाजिक न्यायमा आधारित एक सिद्धान्तअनुसार चल्नु पर्दछ । यसैअनुरूप हाम्रा कानुन बने, स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ आयो साथै स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ पनि आएको छ । 
यो सम्पूर्णको उद्देश्य भनेको जनतालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तर युक्त स्वास्थ्य सेवा सबैमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तमा आधारित रहेर नितान्त एउटा पारिवारमा पर्न जाने आर्थिक व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्नु, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्नु, सम्पूर्ण प्रणाली नगदरहित व्यवस्थापनद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने, व्यक्तिको अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्ने, साथै सामाजिक न्यायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक अन्र्तनिहित उद्देश्यका साथ यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएको हो ।  

० स्वास्थ्य बीमा कसरी गर्ने ?

— संगठनको कार्य सञ्चालन विधि अनुुसार हामीले कुन—कुन जिल्लामा यो कार्यक्रम गर्ने भनी वार्षिक कार्ययोजना तय गर्दछौ । यसै अनुरूप सम्बन्धीत जिल्लाका सम्बन्धीत, स्थानीय तहका पालिकाहरूको वार्डमा रहेका वार्ड अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी गठन हुन्छ, जसले हाम्रा दर्ता सहयोगीहरूको संक्षिप्त सूचना जारी गरेर दर्ता सहयोगीहरूको चयन गर्दछ । यसरी हरेक जिल्लाका स्थानीय तहहरूका हरेक वार्डमा दर्ता सहयोगीहरूको छनोट गरिन्छ र दर्ता सहयोगीहरूका साथै प्रशिक्षकहरूलाई पनि सम्बन्धीत तालिमको व्यवस्था हुन्छ । तालिमले उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिसकेपछि एउटा पूर्वधार तयार हुन्छ । त्यसपछि हाम्रा दर्ता सहयोगीहरू घरदैलो कार्यक्रम सहित परिचालित हुन्छन । उनीहरूले बिमा गर्न आह्वान गर्छन् र फारम भर्छन् । फारम भरिसकेपछि कम्प्युटर प्रणाली (इ मिस)द्वारा आबद्ध भएको परिवारलाई निश्चित समयपश्चात बिमा कार्ड प्रदान गरिन्छ र यसबाट उनीहरूले आफूले रोजेको प्रथम सेवा सुरू गर्न सक्छन् ।

० आबद्ध (स्वास्थ्य बीमा) शुल्क कति रहेको छ ?

— पुरानो व्यवस्था अनुसार पाँचजना सम्मको एकाई आधार मानि प्रति परिवार २५ सय लिएर रू ५० हजार सम्मको सेवा दिने भनेका थियौ तर नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रति परिबार ३५०० लिएर एक लाख दिने नीति बनाएको छ । साथै जेष्ठ नागरिक, एमडीआर टिवि, रातो कार्ड होल्डर, एचआइभि संक्रमित व्यक्तिको परिवार र गरिबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवरलाई निःशुल्क रूपमा बिमामा आबद्ध गरिन्छ । महिला स्वयमसेवकको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुट दिई ५० प्रतिशतमा आबद्ध गराईन्छ ।

० साधरण बिमा कर्ताले पाउने सुविधाहरू के के छन् ?
— प्रिमेन्टिभ मेजर्स, क्युरेटिव मेजर्स, पेलेटीभ, प्रोटेक्टिभ आदि सबै किसिमका सुविधाहरू यसमा समावेश रहेका छन् । यसमा ओ.पी.डीदेखि आकस्मिकसम्मका सबै सुविधाहरू रहेका छन् । साथै नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका आठ प्रकारका रोगहरूमा विशेष अनुदान रहेको छ । समग्रमा हेर्दा यसले एउटा प्याकेज दिएको छ ।  

० नेपालभरि नै लागू भयो कि, बाँकी रहेको छ ?  

— २०७५  साल चैत्र २५ देखि कैलालीबाट हामीले सुरू ग¥यौ, त्यसैगरी बागलुङ इलाम गदै हालसम्म ४६ जिल्लामा पाइला टेकेका छौँ । निकट भविष्यमा दुई तीन ओटा जिल्लामा सुरू गरिदै छ, यो हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा ५० जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र बाँकी जिल्लामा आगामी वर्षमा यो सेवा प्रारम्भ हुनेछ ।  

० बाँकी ३० जिल्लामा कहिलेसम्म पु¥याउने लक्ष्य छ ?

— हामीसँग समयको पर्याप्तता धेरै छैन किनकि चालू आर्थिक वर्षमा नै नेपाल सरकार नीति तथा कार्यक्रमले ७७ जिल्लामा पु¥याउने भनेको थियो तर त्यतिबेला हाम्रो बोर्ड पनि क्रियाशील थिएन । बोडको कम्पोजिसन पूरा भएको थिएन । नयाँ कार्यकारिणीको नियुक्ति पनि हुन बाँकी रहेको थियो । अस्थायी रूपमा कार्यकारीहरू सञ्चालित भएका थिए । साथै अन्य विविध कारणहरूले पनि यो सम्पन्न हुन सकेन, यसका बाबजुज पनि ६÷७ महिनामा १२/१३ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न हुनु भनेको उल्लेखनीय कुरा हो । अब भने सबै व्यवस्थापनहरू भइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा नै कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ ।  

० कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ ?
— हामी आजसम्म १७ लाख ७० हजार जनसंख्या, कुल जिल्लागत रूपमा हेर्दा ६१ प्रतिशत, पारिवारिक रूपमा भन्दा तीन लाख ७५ हजार परिवार र  कुल जनसंख्याको भने १३ प्रतिशत मात्र जनसंख्या यसमा संलग्न रहेका छ । प्रभावकारिता मापन गर्ने निर्धारक ‘रि न्युएबलको रेट, बिमाकर्ताबाट आउने जनगुनासा, हाम्रो प्रत्यक्ष अनुगमन, विभिन्न मिडियाबाट आउने जानकारी’ आदिलाई हेर्दा सेवा प्रवाह र सेवाको गुणस्तरप्रति सर्वसाधरणको सन्तुष्टिजनक अवस्था रहेको छैन । यो कटु सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ तर वास्तवमा यो क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेका, ट्रयाक रेकर्ड भएका विकसित मुलुकहरूमा पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि छैन भने हाम्रो यो तीन बर्षमा सबै कुरा हुुने होइन । तीन वर्षमा जे जति गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले उपलब्धीमूलक मान्नु पर्दछ र आगामी दिनहरूमा हामीले सेवाको गुणस्तर एकदमै बढाउनुकासाथै सेवा प्रदाय सस्थाहरूमा पनि सुधार गर्नु पर्ने छ । समग्र रूपमा हेर्दा आजसम्मको स्थितिमा त्यति सन्तोसजनक छैन ।

० भनेपछि, तपाईहरू अनुगमनमा पनि जानुहुन्छ ?

— हजुर, समयसमयमा अनुगमनमा जान्छौ, त्यहाँको स्थिति र अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौ साथै सम्बन्धित अस्पताल र डाक्टरहरूसँग बसेर कुराहरू गर्छौ । यसबाट हामीले दुईपक्षीय समझदारी बनाउछौ । सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उनीहरूले हामीलाई बताउँ छन् । यसरी हेर्दा कतिपय ठाउँमा यसले गर्दा स्तर उन्नति भएको पनि सुनिन्छ ।

० कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट के कस्ता प्रतिक्रियाहरू पाउनु हुन्छ ? 

— वर्तमान अवस्थामा मुलुक संक्रमणकालमै रहेको छ । स्थानीय तह जुन किसिमले अथोरिटि डेलिगेसन भइरहेको छ यसले  आफैमा पनि केही संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्ने, पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, अर्थाेरेटि डेलिग्रेसनमा हुनुपर्ने एउटा स्पष्टता नभएको कारणले केही अलमलमा परेको जस्तो दखिन्छ । तर अब आगामी दिनमा प्रारम्भिक तहमा हाम्रा जतिपनि सेवा छन् यी सबै स्थानीय तहमार्फत प्रवाह हुने हो । त्यसले गर्दा उनीहरूले स्वामित्व लिनै पर्छ । स्थानीय निकाय बिना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन । तर पनि यो भन्दा पहिला स्थानीय निकायका मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरूसँग अन्र्तक्रिया गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संयोजन समिति गठन गर्ने नियम रहेको छ । जसमा सबै निकायका सरोकारवाला व्यक्तिहरू रहने भएकाले उक्त समितिले  कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अझ विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने छ । 

० आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा जनस्तरसम्म पु¥याई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ ?

— कार्यक्रम प्रति केही गुनासा र असन्तुष्टि रहेता पनि पूर्ण रूपमा असन्तुष्टि रहेको छैन । हामीले तीन वर्षको अन्तरालमा हामी जे जति गरेका छौ, यो सामान्य होइन । यति छोटो समयमा पनि आधार तय भएको छ, मान्छेमा जनचेतना जागरण भएको छ, धेरै मान्छेहरू यसप्रति परिचित हुन थालेका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश तह तथा सरकारले यसको स्वामित्व लिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ, यी भनेका सकरात्मक कुराहरू हुन् ।
साथै स्थानीय तहमा ‘सेवा प्रवाह र सेवाको गुणस्तर’हाम्रो प्रमुख चुनौति रहेको छ । अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, डाक्टरहरूको उपस्थिति नहुनु, आवश्यक साधानका साथै पूर्वधारहरू नहुनु, यी समस्याको समाधान गर्नु साथै यो भन्दा माथि सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा मोटिभेसन लिन र उच्च मनोबलका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा पनि चुनौति रहेको छ । 

० बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा बजेटको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
— कुनै पनि कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न आर्थिक पक्षको प्रमुख भुमिका रहन्छ । तर बजेटको कारणले यो कार्यक्रममा कुनै किसिमको समस्या रहेको छैन, किनकि छुट्टाईएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसकारण हामीमा बजेटको कमी नभई, हाम्रै केही कार्यविधि, सोच, स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुराहरूमा अभाव रहेको पाइएको छ  ।  कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भित्रैदेखि उच्च मनोबल, सोच लिएर केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म सबैले स्वमित्व ग्रहण गरेर अगाडी बढ्ने हो भने बजेटको कारणले कार्यक्रममा नकरात्मक प्रभाव पर्दैन । किनकि यो स्थानीय निकायदेखि सरकारसम्मले प्राथमिकता दिएको विषय हो ।
वास्तवमा यो जनताको कार्यक्रम हो । यो जनताले लिएको कार्यक्रम हो । संविधानमा लिखित मौलिक अधिकारको रूपमा आएको कार्यक्रम हो, निर्देशक सिद्धान्तमा नै परेको छ । यो कुनै व्यावसायमा नभई सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रम हो । यसको मूल लक्षित भनेको विपन्न परिवार हो । त्यसैले सबैले यो कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण गरौ र साथै सेवा प्रदायकहरूले यसलाई मनै देखि सेवाको भावना लिएर स्वामित्व ग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।

तपाईको प्रतिक्रिया