अब न्यायालयबाट आश नगर्दा हुन्छ, संसद र सडकबाट मात्रै निकास सम्भव छ : सुरेन्द्र महतो (अन्तर्वार्ता)

वरिष्ठ अधिवक्ता

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल असार २० गते शुक्रबार   

० लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्छ भन्ने रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

— यस विषयमा प्रवेश गर्नुअघि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि ठूला राजनीतिक दलहरूबीच संविधान जारी गर्ने सहमति भयो । त्यो सहमतिमा एउटा प्रमुख बुँदा थियो–हाललाई संघीयतारहित संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि गठन हुने संसदले संघीयताको बारेमा छिनोफानो गर्नेछ । त्यस विरूद्धमा सर्वोच्चमा रिट प¥यो र सर्वोच्चले प्रष्टसँग के भनेको थियो भने अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र त्यो संविधान संघीयतासहितको हुनु पर्छ । त्यो आदेशपछि नेपाली राजनीति क्षीतिज तरंगित भयो र अन्ततोगत्वा संघीयतासहितको संविधान जारी भयो ।
त्यसकारणले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ कि तत्कालीन ठूला राजनीतिक दलहरू संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिएनन् । बाध्यतावश नचाहँदा नचाहँदै संघीयतासहितको संविधान जारी भएको हो । जब यो संविधान जारी भयो, त्यसमा समावेशिताको सवालमा समानुपातिक हटाइदिएको थियो । अर्थात् सामान्य समावेशी गर्ने कुरा राखियो तर कुन आधारमा गर्ने त्यो उल्लेख थिएन । जबकि अन्तरिम संविधानले समानुपातिक समावेशीलाई सुनिश्चित गरेको थियो । नयाँ संविधानबाट समानुपातिक समावेशिता हटाउँदा मधेशमा विद्रोह भयो, कयौंको ज्यान गयो । त्यसपछि नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन भयो र समानुपातिक समावेश गरियो । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने जुन राजनीतिक नेतृत्वले यो संविधान जारी गरेको हो, त्यहि राजनीतिक नेतृत्व संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा थिएन र छैन । अहिले जसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, उनीहरूले समानुपातिक समावेशिता र संघीयता चाहेका थिएनन् । अहिले जसरी लोकसेवा आयोगको जुन विज्ञापन आयो समानुपातिक समावेशीरहित हो । यसमा हामीले आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन । त्यसैले, सो विज्ञापनको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।

० तर, सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत कुरामा अन्तरिम आदेश किन दिएन त ?

— सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुका प्रमुख कारण जनसरोकारको मुद्दामा अन्तिम किनारा हुँदा हुने, हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने । अदालतको आदेश आफ्नो ठाउँमा छ तर सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न सरोकार मुद्दाहरूमा ‘स्टे अर्डर’ जारी भइरहेको अवस्था छ । ज्वलन्त उदाहरण्को रूपमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको सवालमा दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । त्यो पनि जनसरोकारकै मुद्दा थियो । त्यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्था छ । भनेपछि, सर्वोच्च अदालतमा पनि एकरूपता देखिँदैन । यसअघि पनि धेरै जनसरोकारका विषयहरूमा अदालतबाट मुद्दा दायर भइरहेको अवस्था छ ।

० सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा यो लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा यो मुद्दा यही नै समाप्त हुन्छ त ?

— सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा यो मुद्दा यही समाप्त हुने होइन । सर्वोच्च अदालतमा समानुपातिक समावेशीको पक्षमा नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्छ भन्ने रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन । यो विषय अदालतभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो । त्यहाँको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोग र नेपाल सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो कि त्यो विज्ञापनलाई रद्द गरेर समानुपातिक समावेशीसहितको विज्ञापन प्रकाशन गर्नू । नेपालको वर्तमान संविधान धारा २९३ मा मानवअधिकारबाहेक सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूको अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, निर्देशन दिने र राय सल्लाह दिने भन्ने अधिकार छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई अथवा संसदको समितिलाई लोकसेवा आयोग उपर निर्देशन जारी गर्ने अधिकार छ । त्यो निर्देशन गैरकानूनी भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ । त्यो विषयमा पनि अन्तरिम आदेश नभएकोले त्यो निर्देशन कायमै छ । लोकसेवा आयोगले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसकारणले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नगरेको अवस्थामा यो मुद्दा समाप्त भयो भन्ने कुरा होइन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन जारी नै रहेकोले त्यो निर्देशन पालन गर्नु लोकसेवा आयोगको परम् कर्तव्य हो । लोकसेवा आयोग संविधानभन्दा माथि होइन । संविधानअन्तर्गत नै रहेको लोकसेवा आयोगले त्यो निर्देशन पालन गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ९३ मा चार वटा कुराहरू छन् । संवैधानिक आयोगहरूको अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, निर्देशन दिने र राय सल्लाह दिने । यो राय सल्लाहको कुरा होइन । राज्य व्यवस्था समितिले राय सल्लाह दिएको छैन, निर्देशन जारी गरेको हो । त्यसकारणले त्यो अहिले पनि कायमै छ । त्यसैले गर्दा संसदको सम्मान गर्दै लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशीसहितको विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य र बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । राजनीतिक कोर्स बन्द भएको छैन । राजनीतिक वृत्तबाट अहिले पनि यस कुराको समानुपातिक समावेशी गरी विज्ञापन गराउन सक्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छँदैछ ।

० भनेपछि यो विज्ञापन कार्यान्वयन हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

— माहौल हेर्दाखेरि लोकसेवाले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन अटेर गर्ने खालको देखिएको छ । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी नगरेपछि लोकसेवाले यसमा अगाडि बढ्छु भन्न सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अहिले पनि रोक्न सक्छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सक्रिय हुनुपर्छ, त्यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएपछि अहिले पनि रोक्न सक्ने अवस्था कायमै छ । त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू सक्रियरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्र चुप लागेर बसिदियो भने लोकसेवाले यही विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।

० यदि यो विज्ञापन रोकियो भने फारम भरेका लाखौं युवाहरूको अवस्था के हुनेछ ?

— त्यो विज्ञापन रोकिदिँदा फारम भरेका युवाहरूलाई फरक पार्दैन । जसले जहाँ भरेका छन् त्यसको सिट संख्या मात्र खुलाउने पर्ने हो । फारम भरेको दर्खास्तलाई कायमै राखेर समानुपातिक जुन बाँडफाँड छ, त्यसलाई मिलाउन फेरि म्याद थपेर यसलाई नै निरन्तरता दिन सकिन्छ । यही विज्ञापनलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । समानुपातिकको अनुपातलाई मात्र हेरफेर गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । दोस्रो कुरो, भनिन्छ कि समायोजन ऐनअन्तर्गत यो कुरा गरिएको छ । समायोजन ऐनको दफा १२ को मूल स्प्रिट के हो भने स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारीहरूको भर्ना गर्ने हो । प्रदेश लोकसेवा गठन नभएको अवस्था रहेकोले यो विज्ञापन गरेको हो । समावेशी ऐनको धारा १२ को उपधारा ५ कपटपूर्ण तरिकाले छिराइएको छ । त्यहाँ भनिएको छ कि स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले विज्ञापन निकालेर लोकसेवाले दिनसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जब स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवामार्फत गर्नेछ भनिसकेको छ भने त्यो उपधारा राख्नुपर्ने आवश्यक थिएन । त्यो भएपनि स्थानीय तहको अनुरोधमा गर्ने तर स्थानीय तहले सोझै लोकसेवा आयोगलाई मन्त्रालयमार्फत् अनुरोध गरेको अवस्था पनि अहिले विद्यमान छैन । त्यसकारणले यसमा पूरै संविधानको पालना गरेको छ भन्ने कुरा देखिँदैन । यसमा गलत तरिकाले कानूनको प्रयोग गरेको छ । कपटपूर्ण तरिकाले समानुपातिक समावेशीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिने त्यसतर्फ उद्धत भएर यो विज्ञापन निकालिएको हो ।

० तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विज्ञापन संविधानअनुसार नै रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ? 

— त्यो उहाँको दाबी हो । उहाँ देशको एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ, म एउटा कानूनको विद्यार्थी हो । मेरो दृष्टिमा कानून अध्ययन गर्दा मन्त्रीज्यूको दाबी संविधान र कानूनसम्मत छैन । स्थानीय तहहरूले लोकसेवा आयोगलाई प्रशासनमार्फत् कर्मचारी आपूर्तिका लागि सिधै पत्र लेखेको अवस्था छैन । त्यसकारणले मन्त्री पण्डितज्यूको तर्कसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था छैन । खास भएको के हो भने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण माग्यो र त्यो विवरण मात्रै दिएको हो । त्यो संघीय लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध होइन । त्यहीं विवरणलाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीले लोकसेवातिर पठाइदियो । त्यसकारणले कानूनको स्प्रिटबमोजिम काम भएको अवस्था छैन । नेपालको राज्यशक्ति अभ्यास गर्ने निकायहरूमा जुन पुरातन सोच छ, तिनीहरूकै बाहुल्यता भएकोले लोकसेवामा पनि त्यस्तै प्रकृति र सोच भएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली भएको कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ ।

० सयौं मधेशीहरूको बलिदानी र मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएको समानुपातिक समावेशिता हरण हुँदा फेरि नयाँ द्वन्द्व निम्तिने वातावरण बन्दै गएको हो ? 

— यो त राजनीतिक कुरा भयो । खासगरी, समानुपातिक समावेशी पक्षधर राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई कसरी लिन्छन् र कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यसमा भर पर्छ । राजनीतिरूपमा दबाब सिर्जना गर्न सक्यो भने अहिले पनि यसमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छ । तर राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले यदि यस विषयमा अब भइहाल्यो, सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिएन, यसलाई यतिकै छोडेर जाने हो भने लोकसेवा अगाडि बढ्छ । यसमा समानुपातिक समावेशीको स्थिति रहँदैन र उनीहरू चुप लागेर बसे भने द्वन्द्वको अवस्था पनि आउँदैन ।

० समानुपातिक समावेशी पक्षधर नेतृत्वकर्ताहरूको भूमिका अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

— समानुपातिक समावेशी पक्षधर नेतृत्वहरूमा उदासीनता देखिएको छ । भाषण गर्नुप¥यो वा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिनुप¥यो भने राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले यी कुराहरू जोडदाररूपमा उठाउँ छन् । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उनीहरू चुक्दै आएका छन् । लोकसेवा आयोगकै विज्ञापनको विरूद्धमा राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म आन्दोलित त भएका छैनन् । आन्दोलित भयो भने राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन अहिले पनि कायमै छ, त्यसमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त छन् । यी दलहरू चुप लागेर बसे भने केही पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण, समानुपातिक समावेशीको सवालमा यी दलहरूको नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो । यसको साथसाथै, राजदूतको नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति, आयोगहरूमा नियुक्ति, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अथवा विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति हुने सवालमा जोडतोडका साथ आवाज उठाउने कार्यमा यिनीहरू एकदम कमजोर देखिएका छन् । आफ्नो माग प्रस्तुत गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने मामिलामा समानुपातिक समावेशी पक्षधर राजनीतिक दल वा नेतृत्वहरूको दबाब बहुत फितलो छ । नियुक्ति भइसकेपछि एउटा प्रतिक्रिया जनाउने र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कामसम्म मात्र सीमित छन् । कार्यान्वयनमा जोडतोडका साथ लागेको अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

० भनेपछि यी दलहरू मुद्दालाई समाधानभन्दा पनि त्यसमाथि राजनीति गरिरहने प्रवृत्ति मात्रै देखिएको छ ? 

— अहिलेसम्म त देखिएको यही हो । तपाइँ उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन जानुस्, यी कुराहरू बडो जोडदाररूपमा उठाएको देख्नुहुन्छ । तर, नियुक्ति त राजनीतिक हुन्छ नि । त्यो समयमा उनीहरूले कहिल्यै पनि दबाब दिएको देखिएको छैन । नियुक्ति भइसकेपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिदिने, प्रतिक्रिया जनाइदिने तर त्यसलाई चर्कोरूपमा आन्दोलनकै रूपमा उठाउने काम भएको छैन । नियुक्ति हुँदैछ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वकर्तालाई थाहा हुन्छ तर त्यो बेलामा उनीहरूको दबाब हुँदैन । उनीहरू चुप लागेर बस्छन् । यो मिडिया वा भाषणमा मात्र सीमित रहेको अवस्था छ । भाषणमा मात्र सीमित रहेर अधिकार प्राप्त हुन कठिन छ ।

० यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिन्छ । तर, यसलाई संवैधानिक आयोगहरूले नै मानिरहेको अवस्था छ । यो कस्तो उत्कृष्ट संविधान हो कि यसलाई पालना नै नगर्ने वा उल्लंघन गर्ने ? 

— संविधान त सेतो पानामा काला अक्षरले लेखिएको हुन्छ । त्यसमा ज्यान त हुँदैन । संसारको जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान बनाउनुस् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति नै हो । जो संविधान लागू गराउने वा कार्यान्वयन गराउने कुर्सीमा बसेका हुन्छन्, तिनीहरूको नियत सफा र पवित्र छन्, साँच्चिकै यो संविधानअनुसार मुलुकलाई समानुपातिक समावेशिताअनुसार मुलुकलाई लिएर जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता छ भने बहुत राम्रो हुन्छ । संविधानमा नलेखिए पनि व्यवहारमा समानुपातिक समावेशी लागू गरेर जनतालाई राम्रो सन्देश दिन सक्छन् । त्यसकारणले जतिबेला यी कुराहरू संविधानमा लेखिएको थिएन, त्यतिबेला राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिले संविधानमा लेखिएको भए तापनि लागू गर्दैन । हेर्नुस्, राजदूतहरूको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशिता लागू भएको छ त ? छैन । कुनै न कुनै बहानामा यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । कहिलेकाँही बहाना बनाउँछन् कि अहिले हामी कर्मचारीबाट मात्रै लियौं, कर्मचारीमा मान्छे नै छैन भन्ने । किन कर्मचारीबाट मात्रै लिएको त, यदि कर्मचारीबाट समानुपातिक समावेशी पुग्दैन भने बाहिरबाट लिन सकिन्छ । भनेपछि संविधानको उत्कृष्टता वा कमजोरी भनेको कार्यान्वयनमा बस्ने व्यक्तिहरूमाथि निर्भर पर्छ । त्यसकारणले कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूको सोच कस्तो छ, त्यो महत्वपूर्ण हो । नेपालमा सन्दर्भमा हेर्दा ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने अधिकारीहरूको समानुपातिक समावेशीको पक्षमा सोच छैन । उनीहरू नकारात्मक सोचमा रहेको हुनाले नै यो मुलुकमा समानुपातिक समावेशी हुन सकिरहेको छैन । आगामी भविष्यमा पनि हुनसक्ने सम्भावना देखिरहेको छैन ।

० अब लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको कानूनी उपचार के हो ?
— अब यसको कानूनी उपचार छैन । कानूनी उपचारका लागि अदालतमा त गयो तर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएन । अब अन्तिम सुनुवाई कहिले हुने केही निश्चित छैन । अन्तिम सुनुवाई हुने बेलामा अदालतले के भन्न सक्छ भने नियुक्ति भएर कर्मचारीहरू आफ्नो काममा लागिसकेको हुनाले यो रिट नै प्रयोजनहीन भइसक्यो भनेर भन्न सक्छ । त्यसकारणले यसको एक मात्र उपचार भनेको राजनीतिक मात्र हो । राजनीतिक उपचारको मार्ग भनेको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन, जुन लोकसेवा आयोगले बन्धनकारी रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई पनि राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ, त्यो निर्देशनलाई राजनीतिक नेतृत्वले परिपालन गराउन सक्यो भने अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । अहिले पनि त्यो विज्ञापनलाई समानुपातिक समावेशीअनुसार बनाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन् । 

० भनेपछि विज्ञापनको अन्तिम उपचार भनेको राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै निर्भर पर्छ ?
— हो, राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै भर पर्छ । सरोकारवालाहरूले संसद र सडकबाट मात्रै यसको समाधान निकाल्न सक्छन् । अब न्यायालयबाट आश नगर्दा हुन्छ । न्यायालयबाट त टुंगिसक्यो । अब न्यायालयबाट आश गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।  

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया