इपीजीको प्रतिवेदनले सीमा क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्दैन : अनिल महासेठ

सदस्य, नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूह तथा केन्द्रीय सदस्य, राजपा नेपाल

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल असार २७ गते शुक्रबार ।   

० नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहको परिकल्पना कसरी गर्नुभयो ?

— केही दिन पहिला काठमाडौंमा नेपाल–भारत थिंक ट्यांक सम्मेलन गरिएको थियो । जसमा नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीबीहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसमा म पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ । त्यो सम्मेलन करिब १२ घन्टासम्म चलेको थियो तर त्यसमा मधेश भन्ने शब्द कहीं पनि सुनिएन । अहिलेको युगमा नेपाल र भारतको कुरा हुनु तर मधेशको कुरा नहुनु, यो राम्रो होइन भनेर मलाई लाग्यो । त्यो सम्मेलनमा प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहका एक जना प्रतिनिधिले त्यसको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरेका थिए । उहाँले नेपाल र भारतको सीमालाई स्मार्ट बोर्डर बनाउने खालका तर्क गर्नुभयो । खासगरी, नेपाल र भारतको कुरा हुँदा त्यसमा पनि सीमाको कुरा हुँदा मधेशबिना पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसपछि हामीले नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानबारे छलफल चलाउन नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहको परिकल्पना ग¥यौं । यो संस्था गठन गरेर हामीले सीमा क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा दुवै तर्फका बुद्धिजीबी, स्थानीय, राजनीतिकर्मी लगायतसँग अहिलेसम्म कार्यक्रमहरू गरेका छौं ।

० नेपाल–भारत सीमामा के–कस्ता समस्याहरू छन् ?

— खुला सीमा समस्याभन्दा समाधान नै हो । केही समस्या पनि होला । तर, कुनै पनि बहानामा समस्या छ भने त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । इपीजीको रिपोर्टमा सीमामा तारबार लगाउने जस्ता कुराहरू बाहिर आउँदैछ त्यो राम्रो होइन ।

० खुला सीमाका कारण विभिन्न अपराधिक गतिविधिहरू बढिरहेको कुराहरू बेलाबेलामा आउँछन् नि ?

— तस्करी खुला सीमाकै कारणले बढ्यो भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । किनकि खुला सीमाकै कारण तस्करी हुने हो भने ३३ किलो सुन कसरी काठमाडौं आइपुग्यो, दिनहुँ लागूऔषधसहित, हातहतियार, नक्कली रूपैयाँ लगायतका प्रतिबन्धित सामानसहित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परिरहेका छन् । त्यसैले, खुला सीमाकै कारणले अपराधिक गतिविधि हुन्छ भन्नु नकारात्मक सोच हो । केही समस्या होला, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू छन् ।

० इपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तपाइँहरूको शंका किन छ ?

— इपीजीको प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भइसकेको छैन । अहिले विभिन्न शंकाउपशंका मात्रै गरिँदैछ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध कुनै देशका सरकारले बनाएको होइन । यो वर्षौंदेखिको सम्बन्ध हो । नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन गर्नेबारे खासगरी सीमा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । इपीजी आफैमा असमावेशी हो, त्यसमा नेपालका चार जना र भारतका चार जना छन् । जसमा कोही पनि सीमा क्षेत्रका छैनन् । जो मान्छे कहिल्यै सीमामा बसेको छैन, त्यहाँको वातावरण बुझेको छैन भने उसले सीमाका कुन समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्छन् । त्यो इपीजीमा मधेशका एउटा पनि मान्छे छैनन् । जबकि सीमाको रक्षा अहिलेसम्म मधेशका मान्छेहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले, त्यो समूहले बनाएको रिपोर्ट कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म बनेन तर मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तिम चरणमा छ । यस्तो किन भयो भन्ने कुरा सोचनीय हो । पहिलो मधेश आन्दोलनपछि जब मधेशका जनता सडक जाम गर्न थाले, त्यसपछि यहाँका शासकलाई लाग्यो कि मधेशको बार्गेनिङ्ग पावर राजमार्ग रहेको छ । मधेशलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मध्यपहाडी मार्ग बनाउन सुरू गरियो । पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा जब राज्यको तर्फबाट मधेशमा नरसंहार हुन थाल्यो त्यसपछि मधेशका मान्छेहरू सीमामा जान थाले र नाकाबन्दी पनि गरे । जब मधेशका मान्छेहरू नाकाबन्दी गर्न थाले त्यसपछि यहाँका शासकले कुनै बहानामा बोर्डर म्यानेजमेन्टको कुरा उठाए । त्यसैले यी सबै कुरा देखावटी मात्रै हो । इपीजीको प्रतिवेदनमार्फत् मधेशलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने षड्यन्त्र मात्र हो । जसरी कि विभिन्न शंका उपशंका गरिँदैछ कि त्यो रिपोर्टमा परिचयपत्रको कुराहरू पनि छन् । यदि परिचयपत्रको व्यवस्था गरियो भने मधेशका धेरै जनसंख्या अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् । उसले कसरी परिचयपत्र पाउन सक्छन् ।

० भनेपछि इपीजीको प्रतिवेदनले सीमा क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने तपाइँहरूको बुझाइ हो ?

— हो । हामीले अनुसन्धान गर्दा के पायौं भने, यो इपीजी कहिले निर्माण भयो, जब मधेश आन्दोलित थियो, नाकाबन्दी भएको थियो । सीमामा अपराधिक घटना नहोस्, तस्करी रोकियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । आज खुला सिमाना रहेकोले यसबाट के–के फाइदाहरू भएका छन् त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समस्याभन्दा पनि समाधान बढी छन् ।

० इपीजीमा रहेका सदस्यहरू सीमा क्षेत्रका नभएपनि त्यो इपीजीले सीमा क्षेत्रमा गएर अध्ययन र अनुसन्धान त गरेको छ नि ?

— भन्न यिनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेका भन्छन् । तर, हामीले सीमा क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दा त्यसबाट हामीले के थाहा पायौं भने इपीजीले वीरगन्जको एउटा होटलमा, काठमाडौंको होटल लगायत शहरहरूमा मात्रै कार्यक्रम गरेर सीमा क्षेत्रमा अध्ययन वा अनुसन्धान गरेको मानिँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई सीमाको समस्या के हो, कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । त्यहाँको समस्या त्यहीं बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने सीमा क्षेत्रमा गएर त्यहाँका जनताको भावना बुझ्नुप¥यो । त्यसबाट मात्र समस्याको समाधान निस्कन्छ । २०४२ सालतिर गुरूङ प्रतिवेदनले मधेशीहरूलाई भारतीय देख्ने काम भएकै हो ।

० सीमामा देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गरिनुपर्छ ?
— नेपाल–भारतको सम्बन्ध आज देखिको होइन, सदियौंदेखिको हो । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूसँग गएर छलफल र बहस चलाउनुपर्छ । त्यहाँको दिनचर्यामा के कस्ता कठिनाइहरू छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ । आजसम्म सीमा क्षेत्रको रक्षा कसले गरिरहेका छन्, त्यहाँ बस्ने जनताले नै गरेका छन् ।

० भारतले सीमा मिच्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, यसमा तपाइँहरूले कति अध्ययन गर्नुभएको छ ?

— केही दिन पहिला एउटा समाचार आएको थियो कि चीनले नेपालको धेरै सीमा मिचेको छ, त्यो विषयमा कुनै राष्ट्रवादीको आवाज निस्केन । तर, भारतले सीमा मिच्यो भन्ने खालका विभिन्न कुराहरू आइरहन्छ । यदि भारतले सीमा मिचेकै हो भने यहाँका सरकार छन्, विभिन्न निकायहरू छन् कुरा गर्नुप¥यो ।

० सम्वाद समूहले ‘सीमाञ्चल सम्बन्धका स्वरूप र नागरिक दायित्व’ विषयक कार्यक्रम गर्न लागेको छ, त्यसको मूल एजेन्डा के हो ?

— आउँदो आइतबार असार २९ गते जनकपुरधाममा ‘सीमाञ्चल सम्बन्धका स्वरूप र नागरिक दायित्व’ विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रम गर्न लागेका छौं । जसमा मूलरूपमा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समाजको दायित्व के हुने विषयमा विचार गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुन गइरहेको छ । सो कार्यक्रममा हामीले भारतका पाँच जना बौद्धिक व्यक्ति र नेपालका बौद्धिक व्यक्तिलाई निम्तो गरेका छौं । नेपाल–भारतको सम्बन्ध अझ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, समस्याका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया