लोकसेवाको विज्ञापन अन्यायपूर्ण नै हो : समीम मियाँ (अन्तर्वार्ता )

अन्सारी अध्यक्ष, मुस्लिम आयोग

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल असार २७ गते शुक्रबार ।   

० मुस्लिम आयोगको कार्यक्षेत्र के–के हो ?

— मुस्लिम आयोगको कार्य क्षेत्र मुस्लिम समुदायको उत्थान, विकाश, सशक्तिकरण र पाएका अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । मुस्लिम समुदायको अवलोकन गर्ने र यहाँ रहेका समस्या, समस्याका कारण र समाधानका लागि आवश्यक्ताहरूको परिचान गरी नीति योजना तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव, सल्लाह दिनुका साथै सिफारिस गर्नु नै आयोगको दायित्व हो ।

० आजसम्म के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ ?

— शिक्षा क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको सबैभन्दा न्युन उपस्थिति रहेका कारण शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुस्लिम समुदाय विगत लामो समयदेखि नै अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाईएको छ, यसले गर्दा हामीले पाएको अधिकार कसरी उपभोग गर्ने, बढी भन्दा बढि कसरी सुविधा लिने र परम्परादेखि नै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शिक्षाका साथसाथै चेतनाको तवरबाट पनि मुस्लिम समुदाय नाजुक रहेको कारण यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र मुस्लिम समुदायको गुणस्तरमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सक्रिय रूपमा आयोग लागेको छ ।
प्रदेश १ बाट सुरू गरेर प्रदेश ५ मा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरेका छौं । मुस्लिमबाहुल्यता बढि भएका २, १ र ५ प्रदेशलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक जागरण अभियान तथा लैङ्गिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्न लागि परेको छ । यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय भाषा बुझ्ने वकिल र महिलाको सहभागितामा पनि विषेश जोड दिइएको छ । स्कुल मदरसाहरूमा शैक्षिक सामाग्रीहरू वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ । भूमिहीनकालागि भूमिको व्यवस्थाको सिफारिस सरकारलाई गराउनुका साथै साउनदेखि जिल्ला–जिल्लामा गाउँ—गाउँमा सीपमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी भएको छ । विदेश पलायन हुने जनशक्ति देश विकासमा जोड रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ युवा तथा महिला लाई तालिम दिने योजना छ । साउन १ गतेदेखि सुरू हुने कार्यक्रम अन्र्तगत सिलाई बुनाई, मोबाईल मर्मत, पलम्बिङदेखि इलेक्ट्रोनिक तालिमहरू रहेका छन् । जसले विदेश जाने युवाहरूलाई यहिँ रहेर विदेशमाभन्दा बढी आम्दानी गर्ने र घरमा बसिरहने महिलाको लागि घरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने छ । 

० मुस्लिम समुदायका समस्याको समाधानको लागि कत्तिको चुनौती देखिन्छ ?

— अवसर सँगसँगै चुनौतिहरू हुन्छन् । यो क्षेत्रमा म धेरै लामो समयदेखि नै लागिरहेको हँुदा अलिकति सजिलो र सहज भने हुनेछ । मुस्लिम समुदायमा समस्याहरू धेरै छन्, यसको समाधानको लागि ६ वर्षको यो कार्यकाल एकदमै छोटो रहेको छ । यद्यपि पनि मुस्लिम समुदायको ठूलो आन्दोलन र संर्घषपश्चात यो पहिलो पटक संवैधानिक आयोग पाएको हो, जसप्रति मुस्लिम समुदायमा आशाका साथै खुशी पलाएको छ । यो आशा र खुशीको परिपूर्तिको लागि आयोग निरन्तर लागिरहेको छ, र पुरा गर्ने छ । सबै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्य भईरहेको छ । यसपश्चात कार्ययोजना बनाएर सरकार समक्ष पेस गरिने छ । मुस्लिम समुदायको राष्ट्रियस्तरको समस्या भनेको कब्रिस्तान रहेको छ, यो स्थापित रहेको ठाउँमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने, विवाद सिर्जना गर्ने कहिँकतै साम्प्रदायिक रूपमा नै समस्या भएको छ, यी समस्याको समाधानका लागि पनि सम्बन्धीत निकाय जस्तै भूमि सुधार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा कुराहरू भइरहेको छ । जसरी भए पनि यसको समाधान गर्नुका साथै सयौ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपूर्जा सरकारले दिनु पर्दछ र बाउन्ड्रि वालको पनि आयोगले माग गरिरहेको छ । यसरी यसको समाधानमा आयोग लागिरहेको छ ।

० आयोगको कार्यक्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्मको रहेको छ ?

— आयोग भौगोलिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेर समुदायसँग सम्बन्धित होे । यसको कार्यक्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म भन्नुभन्दा पनि नेपालभर रहेका सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय हाम्रा केन्द्रबिन्दु हुन् । कार्यक्षेत्रका सन्र्दभमा ऐन कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर पनि धेरै कार्यहरू गर्न सकिन्छ । जस्तै कतिपय कार्यहरू आयोगले प्रत्यक्ष रूपले गर्न सक्दैन तर सरकारसमक्ष सिफारीस गर्न सक्छ । यसरी कुनै एक एथेन्टिक ठाउँबाट सुझाव आयो भने सरकारले पनि महत्व दिन्छ र आशा छ, जुनकुनै पनि कार्यलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने छ र लिएको पनि छ । जस्तो गएको इदको बिदाको लागि पनि विभिन्न पक्षबाट विभिन्न व्यक्ति तथा पार्टीहरूको तर्फबाट आ–आफ्नो स्तबराट माग भयो तर अन्त्यमा मुस्लिम आयोगको सिफारिसबाट सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट बिदा दिने निर्णय भयो । यसले गर्दा आयोगको छुट्टै महत्व रहेको कुरा प्रष्ट हुन जान्छ ।

० संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशिताको भावनालाई कुल्चिएर तत्काल लोकसेवा आयोगले गरेको विवादित विज्ञापनप्रति मुस्लिम आयोगको धारणा के छ ?

— लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति मुस्लिम आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । यति धेरै संख्यामा विज्ञापन खुल्नु तर मुख्य कलस्टर नसमेटिनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो । संविधानले मुस्लिमको छुट्टै कलस्टर र पहिचान कायम गरिसकेको अवस्था छ । कतिपय ऐनहरू भने समितिमा छलफलकै विषयमा रहेका छन् ।
केही समयको धैर्यता नराखी जसरी विज्ञापन खोलियो, यो अन्यायपूर्ण नै हो । समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली भन्ने सरकारको नारालाई सार्थक पार्न सबै समुदायको उपस्थिति हुनु पर्ने थियो तर यसको वेवास्ता भएको छ । संविधानमा मुस्लिम समुदायको ४.४% कलस्टर कायम भएको छ । यो प्रतिशतको आधारमा समावेशी समानताको आधारमा सबै क्षेत्रमा मुस्लिमहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । मुस्लिम समुदायलाई एक मुस्लिम कमिटि बनाई हज र मदरसा बोर्ड बनाएर त्यतै समायोजन गराउनुले मात्र हाम्रो अधिकार निश्चित गर्दैन । समानुपातिक समावेशिताको आधारमा हरेक क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति हुनु पर्दछ । यसैअनुरूप लोकसेवाको विज्ञापनप्रति आयोगले स्पष्ट धारणा जनाएको छ । आयोग तथा सम्बन्धीत मन्त्रालयमा समेत पत्रचार गरिसकेको छ र यसमा समेटेर लैजाने आश्वासन पाईएको छ । 

० सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छैन, यो कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको देखिन्छ । अब यसको विकल्प के रह्यो त ?

— प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई हामीले रोक्न मिल्दैन । हाम्रो कार्य भनेको सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने हो । अन्यायपूर्ण कुरालाई न्याय पाउँ भनि विरोधात्मक आवाज उठाइरहन्छौँ । यदि यति हुँदाहुदै पनि लोकसेवाले एकलौटि रूपमा अगाडि बढ्यो भने भोलिका दिनमा यो राम्रो सन्देश बन्दैन ।

० विज्ञापन खारेज गर्न राज्यव्यवस्था समितिको पनि निर्देश छ तर लोकसेवाले कार्यान्वयनको बाटो नै रोजिरहेको छ । यदि विज्ञापन नै कार्यान्वयन भयो र समावेशी बनाएर लगिएन भने त्यसपछि तपाईहरू के गर्नु हुन्छ ?

— तत्कालै नकारात्मक सोच बोकेर नबसौ । विश्वास लोकसेवाले समावेशी सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गर्नेछ । राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ र सर्वाेच्चको पनि समावेशी नै बनाएर लैजान आग्रह गरेको कुरा आइरहको छ । यसरी यो परिस्थितिको अध्ययन गर्दा कुनै न कुनै पद्दति अपनाएर समावेशी नै बनाएर लैजान्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

० मुस्लिम समुदायको मदरसा शिक्षाका समस्याहरू के कस्ता छन् ?

— संस्कृतिको हिसाबले मदरसा शिक्षालाई छोड्न सकिदैन । यो एक आवश्यक्ता पनि हो । यो सँगसँगै आधुनिक शिक्षाण् पनि जरूरी छ । अबको आवश्यक्ता भनेको मदरसालाई पनि सिस्टममा ल्याउने र दर्ता बिनाका मदरसालाई दर्ता गराउने हो र मदरसाबाट पढेकालाई अरू समान कसरी बनाउने भन्ने हो । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।
मदरसा शिक्षा कतिपय स्थानमा अस्तव्यस्त रहेका छन् । एउटै टोलमा पनि १०÷१० वटा मदरासा स्थापित छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अब हाम्रो रहेको छ । सरकारको अनुदानको लोभमा परेर यस्तो भएको हुन सक्छ । हामीलाई अनुदान होइन गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक छ र स्वार्थमा लिप्त भएर खोलिएका मदरसाले जनता तथा सरकार कसैबो पनि अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । साथै अन्य समुदायलाई दिएको बराबरको अनुदान मदरसालाई पनि आउनुु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि विभेद पाइएको छ । जस्तो कि विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका डेस्क वेन्चमा बसेर पढ्छन् तर मदरसामा भुईमा बोरा ओछ्यायर पढ्ने गरेको पाइएको छ । यो भेदभावलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकै सन्र्दभमा एउटा तुरून्तै एक कार्यदल बनाएर मदरसाको चेक जाँच गरी यसलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने सोच पनि रहेको छ ।

० तपाईको कार्यकाल भित्र मुस्लिम समुदायलाई के कस्ता हक अधिकारको सुनिश्चित गराउने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?

— ६ वर्षको कार्ययोजना छिटो नै सार्वजनिक गर्दैछु । हाम्रो समुदायमा समस्या धेरै नै छन्, तर पनि प्रमुख आवश्यक्ताको सूची बनाई कार्य अगाडि बढाउने योजना छ । शिक्षाको पहँुच नहुनु तथा चेतनाको कमीका कारण मुस्लिम समुदायको प्रमुख समस्या हुन । जसले गर्दा समुदायमा लैङ्गिक विभेद, बहुविवाह, दाईजो प्रथा आदिको नकारात्मक छाप परिरहेको छ । यस्ता कार्यको अन्त्य गर्ने अठोट छ । साथै मदरसालाई व्यवस्थित र प्रमाणिकरण गर्ने र मुस्लिम विश्वविद्यलायको लागि पनि पहल गर्ने सोच छ । हाजीहरू वर्षेनि साउदी अरबमा १२०० देखि १५०० को संख्या हज गर्न जाने क्रममा काठमाडौँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
यसको सँगैसँगै लामो समयदेखि मुस्लिम समुदाय अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएको छ । अहिले केही हदसम्म अधिकार प्राप्त गरेपनि विषेश अधिकार भने पाएको छैन । महिला तथा दलितले जस्तै मुस्लिमले पनि विशेष अधिकार पाउनुपर्छ । यसका लागि पनि यहि कार्यकालमा पहल हुनेछ । यसरी यो कार्यकालमा मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा एक उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया