मधेशको गरिबी र भविष्य (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल असार २७ गते शुक्रबार ।   

नाटकीय र उत्साहजनक रूपमा नेपालमा गरिबी घटेको बताइरहेका बेला प्रकाशित एक सरकारी प्रतिवेदनले भने प्रति एक हजार व्यक्तिमा अझै २ सय ८६ जना गरिब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय ‘बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई)’ ले नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सूचकांकमा पहिलो पटक प्रदेशअनुसार गरिबीको स्थिति के छ भन्ने पनि तथ्य उजागर गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा गरिबीको मात्रा अधिक भएको प्रदेश ६ देखिएको छ । जनसंख्या न्यून रहने र भूगोल ठूलो रहेको प्रदेश ६ को बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२२ प्रतिशत छ ।
त्यसपछि गरिबीको सूचीमा रहेको प्रदेश २ को गरिबी दर ४७.८९ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको रूपमा परिचित प्रदेश २ मा जनसंख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भएपनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा गरिबी सूचकमा पनि पछाडी नै छ । नेपालमा हाल कायम ७ प्रदेशमध्ये टाउको गणना विधिबाट हेर्दा सबैभन्दा कम गरिबी (सम्पन्न) प्रदेश ३ छ । मुलुकको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ को गरिबी १२.२४ प्रतिशत छ ।

पहिलेको मधेश र अहिलेको मधेशका निकै भिन्नता छ तर पनि मधेशी जनताको अपेक्षा र यहाँको सम्भाव्यताबमोजिम विकासले गति लिएको पाइँदैन । उन्नत खेती प्रणालीका लागि दक्ष र मिहिनेती जनशक्तिको आवश्यक्ता पर्छ जो मधेशमा छैन, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधि मधेशमा पुग्दैन । यसको परिणामस्वरूप मधेशको खेतीयोग्य जमिनबाट उत्पादन कम हुुँदै गएको छ, केहीले गरे पनि पुुरानै तरिकाबाट हुुँदै आएको छ । अझ भनौँ खेतीप्रति मानिसको वितृष्णा नै छ । यति मात्रै होइन, मधेशको खेतीयोग्य जमिनबाट पौष्टिक तत्वयुुक्त धान, गहुुँ, आलुु, आँप, माछाको उत्पादन राम्रो हुुन्छ तर यसले बजार पाउन सकेको छैन । यसले पनि मधेशमा गरिबी बढाउन सहयोग नै गरेको छ । बजेट धेरै विनियोजन हुुने तर काम कम हुन्छ ।

यसकारण आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले प्रदेश २ ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, सिँचाइको अपर्याप्तता तथा बेरोजगारी जस्ता कारण यो प्रदेश आर्थिक रूपले कमजोर देखिएको हो ।

विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश ं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर पछिल्लो समयमा यो प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धि स्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् । महोत्तरी र सर्लाही मात्र उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज सहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउनु नै मुख्य कारण हो  । राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नाका कारण नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको हो । राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेकाले नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि ओरालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको हो ।

सो प्रतिवेदनले २०५८ सालमा तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा उच्च समृद्धि स्तर भएको जिल्लामा परेको देखाएको छ । तर विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र कुनै विशेष जातिको मात्र राज्य संयन्त्रमा बढी वर्चस्व रहनु र राज्यको स्रोतमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली कायम रहनाले विस्तारै यी जिल्ला मध्यम र न्यून समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्न गएको हो ।

प्रदेश नं २ अन्तर्गतका जिल्लाको मानव विकास सूचकाँकसमेत गिर्दो अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले त झन् प्रदेश २ को अर्थतन्त्रको अवस्था झन् संकटग्रस्त हुने प्रायः निश्चित छ ।। आर्थिक रूपान्तरणको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ । राजनीतिक र आर्थिक मुद्दासँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकाले पनि जनताको जीवनस्तर बढन नसकेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया