लोकसेवाको विज्ञापनले अराजकता पैदा गर्यो : इन्दु शर्मा

प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अन्तर्वार्ता

       

० तपाईको क्षेत्रमा बाढी पहिरोको प्रभाव कस्तो रहको छ ?

— बाढी पहिराको कारण तराई मात्र नभई देशभरक नै एक विकराल अवस्था रहेको छ । देशका विभिन्न भूभागमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । प्रदेश २ को राजधानी बाढी पहिरो तथा डुबानबाट प्रमुख रूपमा प्रभावित छ । त्यसैगरी महोत्तरी पनि यसको चपेटामा परेकोे छ । महोत्तरीका सम्पूर्ण ठाउँहरू डुबानमा रहेका छन् । यसबारे अब विस्तृत जानकारीका साथ अगाडि बढ्ने सोच रहेको छ ।

० बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

— राहत र उद्धारको लागि सरकारले केन्द्रबाट नै निर्णय गरेको छ । सबै निकायसँग समन्वय गरेर, केन्द्र प्रदेश र संघ मिलेर स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम अगाडी बढ्ने कुरा गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ । डुबानका क्षेत्रहरू धेरै छन्, वास्तविक तथ्यकांक अझै पनि बाहिर आइसकेको छैन र साथै स्थानीयहरूको गुनासो पनि अझै बाहिर आइसकेको अवस्था छैन । त्यसकारणले तत्कालीन विपत् व्यवस्थापन पश्चात वास्तविक तथ्यकांकहरू संकलन भइ सकेपछि प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय तह मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । यसलाई सबै मिलेर सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

० संघीय सरकार उदासिन रहेको र राहत तथा उद्धारको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो आईरहेको छ नि ?

— सर्वप्रथम वास्तविकताको पहिचान गर्नु जरूरत छ । प्रदेश २ को सम्पूर्ण भूभाग डुबानमा रहेको छ, जसले गर्दा घरमा पानी पस्दा साथ राहत माग्न थालिएको छ तर यसका लागि विपत्को प्रकृति हेरेर क्याटागोरी अनुसार राहत वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा पानी पस्दासाथ राहत माग्नेलाई भन्दा पनि वास्तविक घरबारविहीनलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । दुई तीन दिन भित्रको यो घटना, अत्यन्तै छोटो समयमा तथ्यकांक संकलन गर्न केही समय लागेको हुनाले प्रभावकारी नलागेको हुन सक्छ । सबै ठाउँमा अझै जान नसकेको हुन सक्छ । सहि र वास्तविक तथ्य तथा जानकारी लिएर मात्र सरकार राहत वितरण कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने छ । सरकार सर्तक अवस्थामा नै रहेको छ । किनकि यसको व्यवस्थापनको लागि नेकपाले पार्टीको तर्फबाट पनि विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिहरूलाई आ—आफ्नो क्षेत्रको तथ्यकांक संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसले गर्दा यो अझ प्रभावकारी बन्छ ।

० राहतभन्दा अगाडी उद्धारकार्यमा पनि संघीय सरकार, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति सन्तोषजक देखिएको छैन नि ?

— बाढी पहिरोको कारणले गर्दा कनेक्सनका माध्यममा अवरोध आएको छ । बाटो तथा पुलहरू अझै सञ्चालनमा आईसकेका तथा नियन्त्रणमा आएका छैनन् त्यसले गर्दा बाहिरबाट आउनलाई समस्या रहेको हो । प्रभावित क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरूद्वारा उद्धार कार्य भइरहेको छ भने बाहिरबाट कार्यकर्ता पठाउने अवस्था नरहेको कारण कार्यक्रमहरू प्रभावित नदेखिएको हो तर केन्द्र यसप्रति सर्तक नै रहेको छ ।

० वर्षायाममा हरेक वर्ष नै देखापर्ने यो समस्याको समाधान तथा न्यूनक्षति प्रति सरकारको पूर्व दीर्घकालीन योजना तथा ध्यान केन्द्रित किन हुन सकिरहेको छैन ?

— हरेक वर्ष हुने बाढीको प्रभाव भनेको यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो यसलाई रोक्न सकिदैन । यसबाट हुन जाने क्षति न्यूनीकरण गर्ने मात्र हो । बाढी तथा डुबानको प्रमुख प्रभाव रहेको प्रदेश २ को सिमाना चुरे र महाभारत रेन्जसँग जोडिएको छ । यसको संरक्षण व्यवस्थित हुन नसक्नु तथा प्रदेश छेऊछाउका नदीबाट गिटी बालुवाको दोहन तथा अवैध तरिकाले सञ्चालित उद्योगहरू नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । बाँधहरूमा अरबौ रूपैया लगानी गरेका हुन्छौ तर यसको समय समयमा निरीक्षण तथा पुनः निमार्ण हुँदैन जसले गर्दा बाढी पहिरो सँगसँगै बिग्रन जान्छ । त्यस्तै सडकहरू निर्माण गर्दा पनि कतिपय मापदण्ड विपरित त कतिपय अव्यवस्थित तरिकाले बनाइएको छ  । सडक बन्छ तर पानीको निकासको केही व्यवस्था भएको छैन जसले गर्दा पनि यो क्षेत्रमा डुबानको प्रभाव बढी रहेको हो । आगामी दिनहरूमा सरकारलाई सशक्त रूपमा झकझकाएर व्यवस्थित भने बनाइने छ । त्यसैले कुनै पनि कार्ययोजना बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा सोचेर बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

० चुरे पर्वत तथा नदी नालाको बालुवाको संरक्षणको लागि विभिन्न संगठन, आयोग, संघसंस्थाहरू स्थापना गरिएका छन्, तर यसका कार्यशैली प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो ?

— चुरेको सम्बन्धमा पटकपटक कुरा उठिरहेको छ । चुरे संरक्षणको लागि संघ, संस्था तथा आयोगहरूले जुन ढङ्गले कार्य अगाडि बढाई रहेका छन् यो प्रभावकारी भइरहेको छैन । यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र तीन तहकै भूमिका रहेको हुन्छ । यो तीन तहबाट नै निरीक्षण हुनु पर्दछ । साथै वर्षामा पुलहरू कति भासिएका त कति भाचिँएका छन् यसको मूल कारण भनेको बिना मापदण्ड पुलको नजिकैबाट बालुवा तथा गिटिहरू उत्खनन् हुनु हो । यसलाई कडाईका साथ रोक्नु पर्दछ यस्ता यी अवैध ढंगले चुरे दोहन तथा गिटिबालुवा उत्खनन् गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडाईका साथ सजाय दिनु पर्दछ । तत्काल यसको प्रभाव तराईमा मात्र परेको जस्तो देखिए तापनि यसको अझ नियन्त्रण गर्न सकिएन भने समग्र नेपाल नै यसबाट प्रभावित हुन्छ ।

० भनेपछि, यस्ता समस्याहरूप्रति सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन भन्न भन्न सकिन्छ ?

— चासो नदेखाएको भन्दा पनि पूर्व सर्तकता नभई कुनै घटना भईसकेपछि मात्र ध्यान गएको छ । अब भने बल्ल सरकारको ध्यान आर्कषक भएको छ । नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि वातावरण सम्बन्धी एउटा ठूला चासोको विषय बनेको छ । तर पनि अरू देशको तुलनामा नेपाल धेरै सुरक्षित हो र चुरे लगाउतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक वृक्षरोपण गर्ने लगायत विकासका नाममा डोजर आतंक जसरी मच्याइएको छ यसलाई पनि रोक्नु पर्दछ । बाढी पहिरोको प्रमुख कारण जहाँपायो त्यहि डोजर मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएको छ । यसलाई दिर्घकालिन दृष्टिकोणबाट कार्य सञ्चालन गरि रोक्नु पर्दछ । यदि यसलाई रोकिएन भने देश नै संकटमा पर्ने अवस्था आउने खतरा छ, त्यसले गर्दा सबै स्थानीय स्तरबाट पनि यसको संरक्षणमा लाग्नु पर्दछ । अवैध रूपमा भएका बसोबासलाई सरकारले अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । चुरेलाई जसरी भएपनि संरक्षित राख्नुपर्दछ । यदि होइन भने भोलिको दिनमा देशमा ठूलो संकट आउने छ ।

० तराई डुबानमा पर्नुमा भारतको बाँध पनि एक प्रमुख कारण मानिन्छ यसमा तपाईको धारण के छ ?

— यसमा पूर्ण रूपमा भारतमात्र दोषी छ भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन । तर नेपालको पानीको निकास नै भारतमा छ यसमा दुबै देशको सम्झौता पनि रहेको छ । भारतले पनि आफ्नो क्षति हेरेर मात्र बाँध खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले भारतलाई मात्र दोष दिएर आफू पन्छिने काम नराम्रो हो । देश जनता कसरी सुरक्षित हुन्छन् त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । अरूलाई दोष लगाएर समस्याको समाधान हँुदैन ।

० समानुपातिक समावेशितालाई मिचेर लोक सेवा आयोगले गरेको विवादित विज्ञापन प्रति तपाईहरूको धारण के छ ?

— सत्तापक्षमा भएपनि व्यक्तिगत रूपमा संसदमा दुईपटक विज्ञापनको विरूद्धमा आवाज उठाएकि छु । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जुन संविधानले नै दिएको छ, उसको हननु हुनु हँदैन  । संविधानको मूल मर्म र भावनाविरूद्ध यो विज्ञापन रहेको छ । यो असंवैधानिक नै हो । यो संविधानले प्रत्याभुत गरेका महिला, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम, जनजती पिछडावर्ग लगायत सम्पूर्णको समानुपातिक समावेशीतासम्बन्धीको मौलिक अधिकारलाई नै वञ्चित गर्नका लागि आएको छ । यसमा मेरो व्यतिगत रूपमा पूर्ण विरोध रहेको छ । साथै राज्य व्यवस्था समितिले खारेज गर्नका लागि समेत भनेको थियो यसमा मेरो पूर्ण सर्पाेट रहेको छ ।

० राज्य व्यवस्थाले आदेश दिए पनि सर्वाेच्चले भने आदेश दिएन र यो नै लागू हुने अवस्थामा छ । अब यसलाई आरक्षणको व्यवस्था हटाउने षड्यन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ त ?

— जुन कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ, यसलाई अनेक बहनामा हटाउने हो भने भोलीका दिनमा यसले धेरै खतरा निम्त्याउँछ । आज आरक्षणको कोटा खारेज गर्ने, भोलीका दिनमा अर्काे कुनै विषयमा यसले गर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक खतरा निम्त्याउने छ । त्यसैले यो आरक्षण कोटा हटाउनु हुँदैन ।

० नेकपाभित्रबाट चर्का किसिमका आवाजहरू आए तर कार्यान्वयन र रोक्नका लागि केही पहल गरेको देखिएको छैन, यसो त बोली र व्यवहार भिन्नता के कारणले ?

— लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापनप्रति पार्टी अध्यक्षले पनि खुलेर नै विरोध गर्नु भएको छ । सांसदमा पनि अधिकांश सांसदहरूले यसको खुलेर विरोध भएको छ । यति हुँदा हँुदै पनि आयोगले अडान नर्फेनुको कारणबुझ्न सकिएको छैन । अझै पनि खारेजको लागि विरोध जारी नै छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा उल्टाउनु हँुदैन ।

० विज्ञापन आउनु भन्दा पहिला राज्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी थिएन ? यो त बाहिर विरोध जनाउने भित्र सहमति गर्ने नेकपाको दुई चरित्र जस्तो देखियो नि ?

— उहाँहरूले थाहा भएर नै यसलाई उल्टाउनु भएको हो । त्यहाँ भएको सबै समितिले बहुमतले पारित गरेर यो विज्ञापन खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्णय भएका हो । तर पुनः सर्वाेच्चले कसरी उल्टायो यो नै एक अचम्मको कुरा छ । समिति भनेको मिनिपार्लियामेन्ट हो भनिन्छ तर उक्त समितिले नै भनेको मान्दैन भने त यसको अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० राज्य व्यवस्थापन समितिको पनि आदेश नमाने लोकसेवा आयोग कसको मातहतमा चल्छ ?

— यो जनता नेता कसैले पनि बुझ्न नसकेको विषय हो । म आफैले पनि बुझ्न सकिरहेकी छैन । सानो संसदमा मन्त्री तथा सांसदहरूको सल्लाहबमोजिम गरेको निर्णयको पनि पालना गर्दैन भने यसलाई बुझनु जरूरी रहेको छ ।

० सर्वाेच्चले पनि अन्तरिम आदेश नदिएपछि, अब यसको अन्तिम निकास के हुन सक्छ ?

— यो एउटा कुनै व्यक्तिको कुरा होइन यो भनेको एउटा विधिगत कुरा हो । यसमा अझैपनि केही निकास निस्कन सक्छ, । यदि यसमा निकास ननिस्कने हो भने भोलीको दिनमा एक अराजकता पैदा हुन्छ । यो विधिगत कुरालाई तोड्नु हुँदैन यो नियमसंवत नै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान सर्वाेपरि हो । संविधानलाई मिचेर कानुन माथि जान सक्दैन । संविधानको उल्लघंन गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसको केही वैकल्पिक उपायहरू आउने छन् ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया