मधेशको बाढीलाई बहुआयामिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ : डा.सुमन कर्ण

शहरी विकास तथा विपद् न्यूनीकरण विद्

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७६ साउन ३ गते शुक्रबार   

० तराई–मधेशमा हालै गएको बाढीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— अहिले तराई–मधेशमा गएको बाढीलाई हामीले नौलो रूपमा हेरेका छैनौं । यसभन्दा पहिला जसरी बाढी आएको थियो त्यसले पनि ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । भनेपछि पहिला र अहिले गएको बाढीलाई हेर्दा खासै अन्तर पाइएको छैन । खास गरेर त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा या त्यसको लागि चाहिने पूर्वतयारीलाई हेर्दा वा त्यसको दूरदृष्टिबाट संस्थागत उपायहरू गरेको देखिएन । यो सामान्य प्रक्रिया जस्तै भइरहेको छ ।

० वर्षेनी बाढी र डुबानको चपेटामा तराई–मधेश पर्ने कारण के देख्नुहुन्छ ?

— तराई मधेशसँग जोडिएको खोलाहरू जुन छन्, त्यहाँ लोल्याण्ड एरियाहरू छन् । समतल एरियामा नै पानी जम्ने गरेका छन् । समतल ठाउँ भएको र नदीनालाहरू बढी छन् । त्यो सँगसँगै केही कुराहरू जो अलि भिन्न तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नगरेको कारणले थोरै पानी पर्दा पनि डुबान हुने, त्यसले विभिन्न किसिमका क्षतिहरू पु¥याउने लगायतका प्रक्रिया चलिरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट प्रो–एक्टिभभन्दा पनि रि–एक्टिभ देखिएको छ । बाढी आउनुभन्दा पहिला कुनै तयारी नगर्ने र आइसकेपछि चाउचाउ, चिउरा, त्रिपाल लगायतका सामग्री बाँड्ने, पीडित परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यसपछि फेरि बिर्सिने बानी नै बसिसकेको छ ।

० यस्ता प्राकृतिक विपदा रोकथामका दीर्घकालीन उपाय के–के हुनसक्छन् ?

— विपद् भन्ने कुरा बहुआयामिक हो । किनभने कुनै पनि विपद्ले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै क्षति गरिरहेको हुँदैन । बाढी आउँदा भौतिक संरचना, बालीनालीमा क्षति पु¥याउनेदेखि ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको हुन्छ । भनेपछि यसले विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको हुन्छ । यसको समाधान खोज्दा त्यो बहुआयामिक समाधान हुनुपर्छ । एउटा मात्र दृष्टिकोणबाट हेरेर हुँदैन । यसको हरेक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर त्यसपछि समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्छ । प्रदेश २ कै कुरा गर्ने हो भने यसका विभिन्न पक्षहरूबारे खोजी गर्नुपर्ने आवश्यक छ । समग्ररूपमा यसको अध्ययन गर्न जरूरी छ । त्यो बुझिसकेपछि दीर्घकालीन योजनाअनुसार बाढी व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ । त्यसअन्तर्गत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् ।

० त्यो बहुआयामिक समाधान के–के हुनसक्छ ?

— प्रकोपको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालमा २०१५ मा विनाशकारी भूकम्प गयो, त्यसमा विभिन्न राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग जुटाउन सफल भयौं । विभिन्न दातृ निकाय, राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका थिए र गर्दै पनि छन् । अहिले विपद् व्यवस्थापनको काम तीनै तहमा बाँडिएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनको काम बाँडिएको हो । खासगरी, जब यो लागू गर्ने कुरा आउँछ तब स्थानीय सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, जिम्मेवारी मात्रै दिएर हुँदैन । कागजमा त हामीले जिम्मेवारी दियौं, तर त्यो किसिमको क्षमता, स्रोतसाधन, ज्ञान, औजारहरू अझै पनि दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई राम्ररी बुझेको, त्यसका लागि चाहिने, नीति तथा कार्यक्रम वा तदारूकताका साथ प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा कुनै पनि संस्थागत उपायहरू भइरहेको पाइँदैन ।

यस सन्दर्भमा जसरी राष्ट्रियस्तरमा एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणे छ, त्यसरी नै प्रदेशस्तरीय एउटा प्रादेशिक विपद् व्यवस्था प्राधिकरण आवश्यक छ । त्यो पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । केही पहिला मात्रै बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट त्यत्रो क्षति व्यहो¥यौं, त्यहाँबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्नुपर्ने थियो । ती सबै कुरामा ध्यान नदिएर यतिका धेरै क्षति हुने गरेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरू आउन सक्छन्, त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नका लागि, त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै ठोस कदम न त प्रदेशस्तरमा न त स्थानीयस्तरमा पाइएको छ ।

० भारतको बाँधका कारण तराई–मधेश डुबानमा पर्ने गरेको कुराहरू छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— म यस कुराका पूर्ण सहमत छैन । भारतको बाँधकै कारण तराई–मधेश डुबानमा पर्ने गरेको कुरा पूर्ण सत्य होइन । दश वटा कारणमध्ये एउटा कारण हुनसक्छ केही क्षेत्रमा । पानीले राजनीतिक सीमा हेरेर रोकिँदैन । उसलाई बग्नैपर्छ । यो दुईटा देशको सीमासँग जोडिएको मुद्दा हो, यसलाई समाधान गर्न दुइटै देशका सरकारस्तरमा छलफल गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा दुईटै देशका सरकार र सरोकारवाला निकायहरू बसेर एउटा बीचको बाटो खोजिनुपर्छ जुन दुईटै देशको हितमा हुनुपर्छ ।

० वर्षेनी बाढी र डुबानको समस्याप्रति सरकारको पूर्वतयारी कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— सरकारको पूर्वतयारी त छँदैछैन । यदि पूर्वतयारी भएको भए विगतमा आएका बाढीबाट केही पाठ सिकेर यसको व्यवस्थापनमा सरकारको केही कामहरू देखिन्थ्यो । विपद् व्यवस्थापनको बुझाइ न त प्रदेशस्तरमा छ न त स्थानीय तहमा छ । कसैलाई दोष दिएर हुँदैन । किनभने प्रदेश सरकार त अहिले आफैमा नयाँ छ । स्थानीय तहमा पनि २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन थियो । यसमा संघीय सरकारले चाहिने सही ज्ञान, स्रोतसाधन दिएर कसरी अगाडि बढ्ने, संस्थागत प्रक्रियाहरू के–के हुनसक्छ लगायतका कुराहरू अति नै आवश्यक छ । यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । यस विषयमा देशमा एक से एक विज्ञहरू छन्, सल्लाहकारहरू छन् । उनीहरूसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो । यदि देशका विज्ञले भ्याउँदैन भने अन्य देशहरूबाट ल्याउन सकिन्छ । हाम्रा सबै छिमेकी मुलुकहरू त प्रकोप पीडित नै छन् । तर, केही गर्छु भन्ने खालको आँट देखाउनुप¥यो । त्यो खालको गम्भीरता र प्रतिबद्धताको ठूलो खडेरी छ हाम्रो मुलुकमा ।

० भनेपछि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको दीर्घकालीन सोच अहिलेसम्म देखिएको छैन ?

— विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सोच त छ । विपद्लाई व्यवस्थापनभन्दा पनि न्यूनीकरण गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान पनि छ । तर, सरकारले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई पहिला नै पहिचान गरेर मात्रै काम गर्ने एकदमै महत्वपूर्ण छ । विपद् व्यवस्थापनका चार/पाँच वटा उपायहरू हुन्छन् । ती सबै उपायहरूमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र विभिन्न खालका एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रकोपले कुनै एउटा मात्र क्षेत्रलाई क्षति गर्दैन, सबै क्षेत्रमा क्षति पु¥याउँछ । हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन, त्यसबाट हामीले एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौं, अर्कोतर्फ हरेक वर्ष यस्ता प्रकोपहरू आउने गर्छन् र त्यसले सबै तहसनहस गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो विकासले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ । त्यसैले, यसको पूर्वतयारी त हुनैपर्छ । यदि तपाइँले पूर्वतयारीमा एक रूपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने पछि सात रूपैयाँ बचाउनुहुन्छ । कुनै काम बिग्रिसकेपछि त्यसलाई बनाउन धेरै खर्च हुन्छ । यदि बिग्रिनुभन्दा पहिला नै हामीले जोगाउन सक्यौं भने त्यसले धेरै सजिलो हुन्छ । यो त सरकारको नैतिक उत्तरदायित्व हो कि नागरिकको जनधनको रक्षा गरोस् ।

० प्राकृतिक प्रकोपहरू गइसकेपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— अहिलेसम्म हेर्दा सरकारले राहत र उद्धार मात्रै गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि ठूलो ग्यापहरू छन् । कतिपय ठाउँहरूमा समयमा पुग्न सकिरहेको छैन । सबै ठाउँमा डुंगा छैन, त्यसले गर्दा पनि धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ । हामीसँग हेलिकप्टर सीमित छ, कोही–कोही मान्छे यस्तो ठाउँमा फँसेका हुन्छन् जहाँ डुंगा पनि पुग्न सकिरहेको हुँदैन । खाद्यान्नको समस्या हुन्छ, महामारी फैलियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कुराहरू सही ढंगले पु¥याउन सकेको देखिँदैन । नभएको त होइन, तर जुन किसिमको तयारी हुनुपर्ने हो, सरोकारवाला पक्षले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा ठूलो कमी देखिएको छ । यी सबै कुरालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि संस्था हुनु जरूरी छ, संस्थागत एप्रोचमा जानुपर्छ । यो वर्षेनी आइरहने विपद हो । जब हामीलाई पहिला नै थाहा हुन्छ कि यस्तो समस्या आउन सक्छ भने पहिला नै कि हामी पूर्वतयारी नगर्ने ? किनभने यो सिस्टममा बसिसकेको छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया