प्रदेश २ सरकारको असंवेदनशीलता (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल साउन १० गते शुक्रबार   

यसपटकको बाढीपहिरोमा परी हालसम्म देशभर ९० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । चालीस जनाभन्दा धेरै घाइते छन् भने थुप्रै बेपत्ता छन् । अहिले पनि बाढीपहिरोको त्रास कायमै छ । जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

विस्थापित हजारौँ घरपरिवार खोज, उद्धारपछि खुला आकाशमुनि राहतका लागि चहारिरहेका छन् । मधेशमा बाढी र पहाडका अधिकांश जिल्लामा पहिरोले त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । सप्तकोसी, खाँडो, त्रियुगा, महुली, खडक, बिहुल, कमला, बागमती, भब्सी लगायत नदीमा आएको बाढीले सिंगो प्रदेश २ अति प्रभावित बनेको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा मात्र बाढीका कारण ११ बालक, तीन नाबालक, एक महिलासहित ३५ जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता र सात जना घाइते छन् । प्रदेशका १३६ मध्ये ७४ स्थानीय तह बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित छन् ।

बाढीबाट २४४ जनालाई अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा र २१ हजार ८०४ जनालाई कम जोखिम अवस्थामा उद्धार गरिएको छ । एक लाख १८ हजार १०४ परिवार प्रभावित, ११ हजार ७८८ परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीले प्रदेशभर तीन हजार ६५० घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका गरी छ लाख ७४ हजार १८८ व्यक्ति बाढीको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । बाढीपीडितका लागि अहिले विपद्को बाढी बनेको छ । पाएको राहतबाट बाढीपीडित पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।

पूर्ववत् स्थानमा नफर्किउन्जेल दैनिक पुग्ने गरी राहतको अपेक्षा तिनको छ । प्रत्येक वर्ष बाढीले सताउँदै आएकाले सरकारसँग ठोस समाधानको माग छ । गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई राहतमा वितरण गरिएको जंकफुड एवं सुख्खा खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्दै गएको छ । त्रिपालमुनि बसेका विस्थापित बाढीपीडितलाई खुला दिसापिसाब गर्नुपर्ने अवस्था छ । अशुद्ध खानेपानीको समस्या छ भने जमिन भिजेका कारण दाउराले खाना पकाउन पनि उत्तिकै समस्या छ ।

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रतिकूल समस्याका प्रबल सम्भावना छन् । पीडितलाई पाल राहत सामग्रीका साथ शुद्ध खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य उपचार, सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त आहार, सुरक्षाको मुख्य आवश्यकता छ । वास्तविक पीडितको पहिचान गरी सत्यतथ्य तथ्यांक सङ्कलन गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत सामग्री वितरणको व्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य छ । पीडितको नाममा राहत सामग्री, बजेट ल्याउने र थोरै मात्रामा बाँड्ने र वर्षभरि आपूm खाने संघसंस्थाप्रति कडा निगरानी राख्नु पनि आवश्यक छ । आहतको बेला राहतमा जुट्नु नै मानवता हो । यसलाई आत्मसात् गरी पीडितको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्दछ ।

बाढीपहिरोको दिगो समाधानका लागि डीपीआर तयार गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ । वन जंगलको विनाशका कारण बाढीको भेलसँगै आउने बालुवा, माटोको लेदोले नदीहरूको सतह उच्च भएको छ भने पुलहरूको सतह घट्दै जाँदा बाढी अनियन्त्रित भई बस्तीमा सोझिएका हुन् । नदीनालाको पानी बहावलाई कृत्रिम बहावमा परिवर्तनले पनि विनाश निम्त्याउने गरेको छ ।

विपद् नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीका लागि जे जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा प्रदेश सरकारको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । विपद् स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले करोडौँ, अबौँ खर्च गरेर निकायहरू बनाइएका छन्, संयन्त्र खडा गरिएको छ, तर बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विपद्ले पु¥याउने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार र राज्य सञ्चालकमा जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चेत पलाउन सकेको छैन । प्रदेशको गृह मन्त्रालयले विपद् आउन नदिन जोखिमयुक्त ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यका अरू संयन्त्रसँग किन समन्वय गर्न सक्दैन ?

तपाईको प्रतिक्रिया