संशोधनको नाममा स्वार्थ हाबी भयो : रामप्रीत पासवान (अन्तर्वार्ता)

केन्द्रीय सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल साउन १७ गते शुक्रबार ।   

० दुई तिहाइ बहमुत सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ? 

— नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । यो परिवर्तनलाई सबैले आत्मसात गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ । राजनीतिको पहिलो उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन हो र त्यसपछि आर्थिक परिवर्तन पनि हो । विभिन्न समयमा परिवर्तनको यो समय हो । परिवर्तनको बाहक राजनीतिक नेतृत्व नै हुन्छ । अधिकारका लागि जुन आन्दोलन थियो त्यो अब सम्पन्न भइसकेको छ । सबै अधिकारहरू जनतासम्म पु¥याउने क्रम जारी छ । यो अवधिमा धेरै समस्याहरू रहेकोले अब सामाजिक परिवर्तन मूल मुद्दा बन्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि पनि त्योसँगै जोडिएको विषय हो । हाम्रो सामाजिक संरचना पुरातनवादी सोच र परम्परावादी संस्कार रहेको छ । यहाँ जातिवादी विभेद छ, पहाड–मधेशबीचको विभेद छ । विभेदै विभेद भएको हाम्रो समाज हो । त्यसैले विभेदपूर्ण समाजलाई अन्त्य गर्न जरूरी छ । सबै क्षेत्रबाट देश निर्माणमा योगदान पु¥याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता छ ।

० दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग जसरी अपेक्षाहरू गरिएको थिया,े त्यसअनुसार काम गर्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

— हाम्रो सामाजिक संरचना अहिले परिवर्तन भएको छैन । पुरानै सोच र संस्कार बोकेको हाम्रो समाज हो । यो समाजभित्र विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति र धर्मावलम्बीहरू छन् । यसभित्र धेरै विभेद पनि छन् । राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर सामाजिक परिवर्तन भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न बाधा अड्चन उत्पन्न भइरहेको छ । दुई तिहाइको सरकार भएपनि उसलाई काम गर्न चारैतर्फबाट सहयोग हुनुपर्छ । सत्ताधारी पार्टी वा प्रतिपक्षीको कमजोरीका कारण अहिले समस्याहरू देखिएका छन् । यो नयाँ व्यवस्था भएकाले यसलाई स्थापित गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । तर, जुन गतिका साथ सरकारले काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यो भइरहेको छैन । त्यसले गर्दा कता–कता समस्याहरू देखिएका छन् । यो सरकारले केही पनि गरेकै छैन भन्न मिल्दैन । तर, जुन मात्रामा परिवर्तन हुनुपर्दथ्यो, त्यो अनुपातमा काम गराइको तौरतरिका, शैली र व्यवहार भएन । त्यसले गर्दा जनमानसमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यी सबै कुराहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

० दुई कम्युनिष्ट पार्टी जनताका लागि एकीकरण भएको भन्छन्, तर नेताहरूको स्वार्थ मात्र देखिएको छ । भनेपछि नेताहरूले आआफ्ना स्वार्थका लागि मात्र दुईटा पार्टी एकीकरण गरेका हुन् ? 

— काम गराईको जुन शैली छ, बोली र व्यवहार नमिल्दा नेताहरू स्वार्थका लागि मात्र एकीकृत भएको जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । नेताहरूले बोलेको कुराहरूमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत पनि गरेर देखाउनुप¥यो । त्यसले गर्दा असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् । तर, सरकारको गति कमजोर छ भन्न मिल्दैन, गतिशील नै छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूप हाम्रो जुन किसिमको शैली हुनुपर्ने थियो, त्यसो नभएर पुरानै परम्परागत ढंगले अघि बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा अलि ढिलो भइरहेको छ । सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारले राम्रो ढंगसँग काम गरिरहेको अवस्था छैन । तर, सबै पक्षले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो । सरकारको विरोध पनि गर्नुपर्छ र बाटो पनि देखाउनुपर्छ । सरकारलाई राम्रो ट्रयाकमा आउन केही समय लाग्छ र हाम्रो भविष्य राम्रो हुनेछ ।  

० नेकपाको केन्द्रीय विभागहरू बाँडफाँडमा तानातान देखिएको छ, यो किन होला ? 

— नेकपाको केन्द्रीय विभागहरूमध्ये सबभन्दा बढी विवाद स्कूल विभागमा देखिएको छ । कार्यकर्तालाई सही बाटो देखाउने, प्रशिक्षित गर्ने र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, सैद्धान्तिक र वैचारिकरूपमा बलियो बनाउने काम स्कूल विभागको हो । त्यसैले, स्वाभाविकरूपमा यसको नेतृत्व गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । तर, एउटा विभागका लागि मात्रै लडाइ गरिरहने र एकीकरणको प्रक्रियालाई बाधा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।

० अब मधेशका कुरा गरौं, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्न गरेको सहमति किन पालना भइरहेको छैन ? 

— संविधानमा केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्ने कुराहरू भइरहेको छ । मधेशमा रहेको समस्याहरूको समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्न सबै पक्ष मिलेर जानुपर्छ । संशोधनको आवश्यक्ता नै छ र समाधान गर्नुपर्ने कुरो हो भने सरकारले गर्नुपर्छ । बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहार पनि देखाउनुपर्छ । संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन । सरकारलाई दबाब दिने, आफ्नो फाइदा लिनका लागि मात्रै आवाज उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशको हितमा हुने कामहरू सरकार र सबै पक्षले गर्नुपर्छ । नेता पार्टी र व्यक्ति स्वार्थको पछाडि लाग्नु हुँदैन । यो संघीय व्यवस्था सबैको सम्झौताअनुसार आएको छ, अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै मिलेर नै जानुपर्छ । नेकपालाई दुई तिहाइको अहम पनि छैन ।  

० प्रधानमन्त्रीले आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुने भनिरहनुहुन्छ । अहिले संशोधनको आवश्यक्ता र औचित्य छ कि छैन ? 

— संशोधन चाहनेहरूले स्पष्टरूपमा समस्याहरू देखाउनुपर्छ । त्रुटि कहाँनेर छ भनेर प्रष्ट्याउनुपर्छ ।  

० तर, मधेशकेन्द्रित दलहरूले त पटक–पटक संशोधन बुँदाहरू सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन् नि ? 

— उहाँहरू त्यसका लागि लागिरहनुभएको छ । संशोधन गर्ने ठाउँ पनि संसद हो । संशोधन गर्नैपर्ने मुद्दामा अलि विस्तारपूर्वक छलफल जनताको बीचमा भएको छैन । यो–यो मुद्दामा यसरी संशोधन जरूरी छ भन्ने किसिमले आउनुपर्छ । त्यस्ता बुँदाहरू आयो र आवश्यक्ता छ भने गर्नुपर्छ ।  

० बाढी र डुबानबाट प्रदेश २ अहिले पीडित छ । राहत तथा उद्धारका लागि मुख्यमन्त्रीले हारगुहार लगाइरहेका छन् । संघीय सरकार यसप्रति कति गम्भीर देखिएको छ ? 

— नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत धेरै प्राकृतिक घटनाहरू भइरहन्छ । नेपाल एउटा प्राकृतिक जोखिम भएको मुलुक हो । यस्ता प्रकोपहरू अझै पनि थपिँदैछ र दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि अधिकारहरू गाउँ÷नगरसम्म पुगिसकेको छ । यस्ता विपद्हरूमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तीनै तहको सरकारले राहत तथा उद्धारमा लाग्नुपर्छ । केन्द्रमै सबै साधन, स्रोत र शक्ति रहिरहोस् भन्ने सोच अहिले पनि विद्यमान देखिएको छ । प्रदेशले पनि आफूले सक्ने जति राहत तथा उद्धार गर्ने अनि केन्द्रलाई गुहार्नुपर्छ । केन्द्रले पनि देशभर के भइरहेको छ, जनतालाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने सोच राख्नुपर्छ । संघीयता भनेकै यही हो । बाढी र डुबानको सन्दर्भमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ्ग गर्नुभएको छ, संघीय सरकारले पनि सघाउने प्रतिबद्धता देखाएको अवस्था छ । त्यसैले संघीय सरकार यस्ता प्रकोपहरूप्रति गम्भीर नै छन् । 

० अन्त्यमा, लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका विरूद्ध आन्दोलन पनि भइरहेको छ । यो विज्ञापनलाई तपाइँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— राज्यको हरेक अंग समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् तर, जुन किसिमले समावेशी हुनुपर्ने त्यसरी हुन सकिरहेको छैन । कता–कता विभेदपूर्ण व्यवहार पनि भइरहेको अवस्था छ । हाम्रो समाजको सोच जातिवादी र परम्परावादी अहिलेसम्म छ । त्यसैले राज्यका निकायहरूमा पहुँच भएकाहरूले आफ्नै जात आओस् भन्ने चाहना अहिले पनि हटिसकेको छैन । विभेदपूर्ण सोचले समस्या गरिरहेको छ । यो सोच त्यति सजिलै परिवर्तन हुनेवाला छैन ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया