राजपा र समाजवादी गम्भीर देखिएन : सरोज राय

सदस्य, आरक्षण बचाऔं आन्दोलन

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७६ साउन २४ गते शुक्रबार   

० तपाइँहरूले लामो समय देखि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरूद्ध आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, अहिलेसम्मका उपलब्धि के–के हुन् ?

— हामीले लगभग दुई महिनादेखि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरूद्धमा लगातार आन्दोलनमा छौं । यो आन्दोलनमा जति पनि उत्पीडित वर्ग छन्, ती सबै एउटा छातामुनि आइरहेका छन् । हाम्रो आन्दोलनलाई राज्यले अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ । तर, यो एउटा बहसको विषय बन्दै गएको छ कि यो आन्दोलन जायज हो ।

० तपाइँहरू जति आन्दोलन गरेपनि विज्ञापनअनुसार नै परीक्षा भइरहेको छ । कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने ?

— यो सरकारले नै षड्यन्त्रपूर्वक यस्तो विभेदकारी विज्ञापन निकालेको छ । लोकसेवा आयोग सरकारकै एउटा सहयोगी अंगको रूपमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँदैछ । त्यसैले लोकसेवा आयोगले हतपत हाम्रो आन्दोलनलाई सुन्ने अवस्था छैन । एकात्मक शासन प्रणालीलाई कर्मचारीतन्त्रमार्फत् आफ्नो शासन कायम राख्न एउटा षड्यन्त्र हो । तर, अहिले जनदबाब बढ्दै गयो भने पक्कै पनि हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ । जसरी गुठी विधेयकको विरूद्धमा जनदबाब बढ्यो र सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिनुप¥यो । त्यस्तै अवस्था अवश्य आउन सक्छ । किनभने हाम्रो आन्दोलनप्रति जनसमर्थन दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ ।

० अहिलेसम्मका आन्दोलनले विज्ञापन रोकिने अवस्था देखिएको छैन । अब कस्तो किसिमको आन्दोलन गर्ने ?

— अहिले हामी चौथो चरणको आन्दोलनमा छौं । दिनप्रति दिन यो आन्दोलन सशक्त हुँदै जानेछ । अब हामीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ, सिंहदरबार घेराउ जस्ता कार्यक्रमहरू छन् । त्यस्तै, जिल्ला–जिल्लामा पनि आन्दोलन हुन थालेको छ ।

० अहिले लोकसेवा आयोगले विज्ञापनअनुसार परीक्षा लिइरहेको छ, तपाइँहरूले त्यसलाई उल्टाउन सक्नुहुन्छ ?

— यसका विकल्पहरू बाँकी छन् । जनताले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ । हुन त हामी न्यायका लागि अदालतको ढोका पनि ढकढकायौं । तर, अदालतबाट पनि हामी न्याय पाएनौं । विकल्पकै कुरा गर्ने हो भने नतिजा आउने बेला निजामती नियमावलीअनुसार आरक्षण दिनसक्छ ।

० तर यो विज्ञापनविरूद्धको आन्दोलनप्रति कुनै किसिमको सुनुवाई भइरहेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई समेत मानिएको छैन । यो विस्तारै लागू हुँदै जाने हो कि ?

— संसदको राज्य व्यवस्था समिति आफैमा एउटा मिनि पार्लियमेन्ट हो, उसले दिएको निर्देशन लागू हुनुपर्ने हो । तर, यो मुद्दा जब अदालतमा गयो, उसले पनि फेरि राज्य व्यवस्था समितितिर नै फर्काइदिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका लागि पनि यो एउटा प्रतिष्ठाको विषय हो कि यसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन । हामीले विभिन्न पार्टीका सांसदहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । त्यसैले, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना हुन्छ कि हुँदैन यो एउटा सिस्टमको कुरा हो ।

० सांसदहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?

— अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक दलका नेताहरूबाट यो विज्ञापन खारेज हुनुपर्छ भन्ने आश्वासन मात्रै पाइरहेका छौं । हामीले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजपाका संयोजक नै आउनुभएको थियो । उहाँले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्ना जनवर्गीय संगठन परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ । त्यस्तै, हामीले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँले पनि यो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउनुभएको छ । हामीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटेका थियौं । उहाँले प्रष्टरूपमा भन्नुभयो कि यो असंवैधानिक हो, कानून मिचेर यो विज्ञापन निकालिएको हो । तर, उहाँले चाहेको भए यो विज्ञापन खारेज हुन सक्थ्यो । तर नेताजीहरूले आश्वासन मात्र दिइरहनु भएको छ ।

० भनेपछि नेताहरूले आश्वासन मात्रै दिइरहनुभएको छ, उहाँहरू पनि खारेजी होस् भन्ने चाहनु भएको छैन ?

— यो देशमा निर्णय गर्ने ठाउँमा शासक वर्गका व्यक्तिहरू नै बसेका छन् । राजपाकै कुरा गर्ने हो भने संसदमा आवाज उठाइरहेका छन् । समाजवादीका सांसदहरूले पनि बोलिरहेकै छन् । तर, निर्णय गर्ने शासक वर्गले नै षड्यन्त्रपूर्वक यो विज्ञापन निकालेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमार्फत आफ्नो शासकसत्ता कायम गर्नका लागि नै यो एउटा षड्यन्त्र हो ।

० तपाइँहरू आरक्षण बचाऔं भनेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ र संविधानविपरीत रहेको पनि दाबी गर्नुहुन्छ । तर, संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै छैन भन्ने तर्क पनि कतिपय गरिरहेका छन् ?

— आरक्षण भन्ने शब्द संविधानमा लेखेको छ कि छैन त्यो थाहा भएन तर, समानुपातिक समावेशिता त छ नि । समानुपातिक समावेशी भनेको आरक्षणकै एउटा सिद्धान्त हो । त्यो सिद्धान्तलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसका लागि आधारहरू हुन्छन् । समानुपातिक समावेशी कसरी कार्यान्वयन गराउने त्यसको माध्यम भनेको आरक्षण हो । यो कुरा संविधानमा उल्लेख हुनैपर्छ भन्ने जरूरी छैन । यसका निजामती ऐनमा उल्लेख छँदैछ ।

० आरक्षण बचाऔं आन्दोलनमा मधेशकेन्द्रित राजपा र समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— यो आरक्षण बचाऔं आन्दोलनमा राजपा र समाजवादी पार्टीको भूमिकाप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । जुन आधारमा आज यी दुइटै पार्टी आफ्नो अस्तित्वमा छन्, त्यहीं आधारलाई बेवास्ता गर्दैछन् । यो आन्दोलन अगुवाई यी दलहरूले नै गर्नुपर्ने थियो । किनकि यो समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएको हो र विगतमा त्यो आन्दोलनकै बलमा आज यी दलहरूको अस्तित्व छ । त्यसैले, यो एकदम दुःखद कुरा हो कि यो आन्दोलनलाई उनीहरूले गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् । भोलीका दिनमा जनताले पनि यिनीहरूको विकल्पबारे सोच्न बाध्य हुनेछन् ।

० राजपा र समाजवादीले यो आन्दोलनमा सक्रियता नदेखाउनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

— समाजवादी पार्टी अहिले सत्तापक्ष छ, त्यसैले खुलेर सरकारको विरोध गर्न नैतिक संकट छ । त्यसैले, समाजवादीको समस्या हामी बुझ्न सक्छौं । तर, राजपा त प्रतिपक्षमा छ । उ किन खुलेर आउन सकेको छैन, यो एउटा आश्चर्यको कुरा हो । राजपाका नेतृत्वपंक्तिसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाइँहरू आन्दोलन गर्नुस्, अझै सशक्त बनाउनुस्, हामी तपाइँको साथमा छौं । समानुपातिक समावेशिताकै आधारमा आज स्थापितका दलहरूले यसलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद हो । हामीले उहाँहरूलाई यो आन्दोलनको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने वा ध्यानाकर्षण गराउने अवस्था नै नआउनुपर्ने थियो । उहाँ स्वस्फूर्तरूपमा यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने थियो ।

० यो आन्दोलनमा राजपाका नेता कार्यकर्ताहरूको कतिको सहभागिता रहन्छ ?
— कतै–कतै केही युवा विद्यार्थी नेताहरूको सहभागिता देखिन्छ । तर, पार्टी नेतृत्वबाट जुन किसिमले परिचालन हुनुपर्ने त्यस्तो देखिएको छैन । पार्टीबाट संस्थागतरूपले अहिलेसम्म कतै सर्कुलेट भएको छैन । अब राजपाले चाँडै निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई आश्वासन दिइएको छ । अब हेर्न बाँकी छ कि राजपाले के निर्णय गर्छ । अहिलेसम्म समाजवादी वा राजपाले औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्दै आएको अवस्था छ । व्यवहारमा अहिलेसम्म यो विज्ञापनको विरोध गरेको देखिएको छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया