६८ प्रतिशत जनताको राय ‘मधेश प्रदेश’ हो : रामप्रवेश बैठा

सहमहासचिव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

अन्तर्वार्ता

    प्रकाशित मिति : २०७६ साउन २४ गते शुक्रबार   

० प्रदेश २ को सम्वाद सुझाव आयोगको तपाइँ सदस्यको रूपमा काम गर्नुभएको छ । त्यो आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा किन प्रस्तुत हुन सकेको छैन ?

— प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सुझाव संकलन गर्न प्रदेश सरकारले सम्वाद सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । हामीले आठवटै जिल्लामा विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिई एउटा निष्कर्षका साथ प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छौं । त्यो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलको विषय हो । सो प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सरकारले व्यापक छलफल गरी नाम र राजधानी टुंगो लगाउनु पर्छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा कोही पनि असन्तुष्ट नहोस् भन्ने हिसावले प्रदेशसभामा पारित हुन्छ । हामीले आफ्नो काम सम्पन्न ग¥यौं, अब सरकारले त्यो प्रतिवेदनको आधारमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

० सम्वाद सुझाव आयोगलाई क–ेकस्ता सुझावहरू संकलन भएको छ ?

— हामीले सुझाव संकलन गर्दा नामाकरणको सन्दर्भमा ६८ प्रतिशतले मधेश प्रदेश नाम राख्नुपर्ने राय सुझाव आयो । यसैगरी, १४ प्रतिशतले मिथिला प्रदेश, ८ प्रतिशत मध्यमधेश र ६ प्रतिशत जनक प्रदेश नामाकरण गर्न राय सुझाव आएको छ । तर बहुमतको आधारमा हामीले मधेश प्रदेशको पक्षमा राय सुझाव संकलन गरेका छौं । प्रदेश २ का ६८ प्रतिशत जनता, जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण तहतप्काका व्यक्तिहरूको सुझावअनुसार ‘मधेश प्रदेश’ नै नामाकरण गर्नुपर्छ ।

० तपाइँहरूले स्पष्टरूपमा सुझावहरू संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले किन सार्वजनिक गर्न नसकेको होला ?

— यसका विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन् । सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ लाई त्यसै पनि केन्द्र सरकारले विभेद गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाइलामा संवेदनशीलताका साथ आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ । नाम र राजधानी गम्भीर विषय भएकाले त्यसलाई त्यतिकै सार्वजनिक गरी अनावश्यक विवाद खडा गर्नुभन्दा पनि सो प्रतिवेदनबारे सबै पक्षसँग छलफल गरेर, सबैलाई सहमति ल्याएर सार्वजनिक गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको छ । प्रदेश २ का सबै दलहरूसँग छलफल गरेर सर्वसम्मतको आधारमा प्रदेशको नामाकरण होस् भन्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।

० प्रदेश सरकारले आयोगको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलमा नल्याउनुका कारण के देख्नुहुन्छ ?
— प्रदेश सरकारले अब छिट्टै नै आयोगको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रवेश गराउनेछ । अहिले प्रदेशसभामा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू छलफलमा रहेका छन् । अहिले दलित सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, महिला र मदरसा बोर्डसम्बन्धी विधेयकहरू तयार पारेर संसदमा ल्याउने तयारीमा छ । यो बीचमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू, विभिन्न विपद्हरूबाट जुध्नुपर्ने चुनौतीहरू पनि आएका छन् । आगामी छ महिनाभित्र प्रदेश सरकारले विभिन्न कानूनहरू बनाउनेदेखि हरेक कार्यहरू सम्पन्न गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

० आयोगको प्रतिवेदनमा नामको सन्दर्भमा ६८ प्रतिशतले मधेश प्रदेशका लागि सुझाव दिएका छन् तर, प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र नेकपाले यो नामप्रति विमति राख्छन् नि ?

— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा बहुमतको कदर नगर्ने र आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न मिल्दैन । विधिवत्रूपले सरकारले आयोग गठन गरेको र विधिवत्रूपले आठवटै जिल्लाका सम्पूर्ण तह र तप्कासँग राय सल्लाह गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनको बहुमतको आवाजलाई कदर नगर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपालाई सुहाउँदैन । कांग्रेस र नेकपाले पनि बहुमतको आधारमा आएको जनभावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने हो । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूले पनि समर्थन गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।

० प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने विषय हो, आयोग नै गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता किन प¥यो ? यो एउटा अनावश्यक खर्च थपिएन ?

— केन्द्रको सरकारले पनि विभिन्न आयोगहरू गठन गरेर समस्याका समाधानहरू गर्दै आएको छ । त्यसैले प्रदेश २ को सरकारले यति संवेदनशील कुरालाई आयोग बनाएर यदि नाम र राजधानी टुंगो लगाउँछ भने अनाश्वयक हुँदैन । प्रदेशको नाम र राजधानीको सन्दर्भमा जनभावना बुझ्नु यो त सकारात्मक कुरा हो । कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले पनि यो प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्नेछन् ।

० लोकसेवा आयोगको विज्ञापन असमावेशी र असंवैधानिक हो भनेर आन्दोलन भइरहेको छ, यस आन्दोलनमा राजपाको सहभागिता देखिएको छैन । मौन छ राजपा ?

— समानुपातिक समावेशिता र आरक्षणका सवालमा राजपा नेपाल सुरूदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको छ । यो हाम्रै एजेन्डा हो र हामी यसैका लागि लड्दै आएका छौं । हामीले विगतमा गरेका आन्दोलनहरूको मुख्य एजेन्डा नै थियो कि देशमा जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक अंगमा सम्मान सहभागिता, आरक्षणको व्यवस्था होस् । त्यसलाई अन्तरिम संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो । तर, अहिलेको संविधानमा अलिकति कटौती गरेपनि त्यो संविधानलाई उल्लंघन गर्ने यही सरकार हो । लोकसेवा आयोगले नेपालका शोषित, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायप्रति अन्याय गरेको छ । यो मुद्दालाई राजपा नेपालले संसददेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेको छ । साथसाथै, राजपाले सर्लाहीको घटना, लाल आयोगको प्रतिवेदन लगायतको विषयमा पनि आवाज उठाउँदै आएको छ । यो सरकारले यस्तै हाम्रा आवाजलाई बेवास्ता गर्दै गयो भने आगामी दिनमा मुलुकमा राष्ट्रिय आन्दोलनको पूर्वाधार तयार हुँदैछ । राजपाले राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्दै अगाडि बढ्छ ।

० लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका विरद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा राजपाको उपस्थिति कहाँ छ ?

— बारम्बार राजपाले संसद घेराउ गरेकै छ, आरक्षणको विषयमा बोल्दैछ । हाम्रा पार्टीका नेताहरू यो विषयलाई अति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हामी अहिले पनि संघर्षमा नै छौं । समानुपातिक समावेशिताको सवालमा हामीले विभिन्न पक्षसँग व्यापकरूपमा छलफल गरिरहेका छौं । जबसम्म मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायत उपेक्षित समुदाय मिल्दैन तबसम्म राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप खडा हुँदैन । प्रतिगमनतर्फ लागिरहेको यो सरकारलाई रोक्न विभिन्न पक्षहरूसँग सहकार्य गरेर सशक्तरूपमा राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । आन्दोलनमार्फत् नै यो सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने हामी प्रयास गर्छौं ।

० राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणको चर्चा चलिरहेको छ । यो एकताको चर्चाले महाधिवेशन ओझेलमा पर्दै गइरहेको आशंका गरिँदैछ । राजपाका लागि महाधिवेशन प्राथमिकतामा हो कि एकीकरण ?

— राजपाका लागि महाधिवेशन र एकता दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हो । राजपा महाधिवेशनको मिति दुई पटक असफल भइसकेको अवस्थामा यसपटक पनि नहुने हो कि भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो । तर, यस पटक तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ । त्यसको तयारी राजपाले गरिरहेको छ । जहाँसम्म एकताको कुरा छ, दुवै पार्टीले वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । दुवै पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा एकताका लागि अनौपचारिक वार्ता चलिरहेको छ । एकता प्रक्रियाले गर्दा महाधिवेशन वा महाधिवेशनले गर्दा वार्ता प्रक्रिया रोकिने कुरा छैन ।

० तर, राजपाका नेता कार्यकर्ताहरूले पहिले महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् नि ?

— यो सत्य कुरा हो कि राजपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूले पहिले महाधिवेशन चाहिरहेका छन् । यो एकताको चर्चाले फेरि पनि महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । तर, यसपटक महाधिवेशन हुन्छ नै । छ वटा पार्टी मिलेर राजपा बनेकोले अहिले पनि छ वटा विचारहरू देखिएका छन् । तर, अब राजपा बनाउनुपर्छ भनेर नेता कार्यकर्ताहरूले जोडदाररूपमा माग गरेका छन् । यो पार्टीमा छ अध्यक्ष, छ दल र छ मानसिकता रहुन्जेल यो पार्टी विकसित र समृद्ध हुन सक्दैन । जसरी छ पार्टी मिलेर राजपा बन्यो त्यसरी नै छ जनानै अध्यक्ष एक मानसिकताका साथ एक टाउके बनाएर अगाडि बढ्नुस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छौं । राजपा सवल र मजबुत बनेपछि मधेशको एजेन्डा र मधेश अधिकारको विषयमा स्पष्टरूपमा अगाडि आउने सक्ने अवस्था आउँछ ।

० प्रदेश २ का राजपाका मन्त्रीहरूको कामकारबाही सन्तोषजनक छैन भन्ने कुरा आउँदैछ । राजपाले प्रदेशका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न लागेको हो ?

— समग्रमा हेर्दा प्रदेशको सरकारले सन्तोषजनक नै काम गरिरहेको छ । एक दुई जना मन्त्रीका कारण मात्र प्रदेश २ को सरकार बदनाम भइरहेको छ । तर, सुधारात्मक अवस्थामा छ । जुन आधारमा राजपा र तत्कालीन फोरमलाई जनताले मत दियो त्यो सरकारसँग मधेशी जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छैन । विभिन्न बाधा अवरोधका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने बाटोमा छ । त्यसैले, मन्त्री फिर्ता बोलाउने कुराहरू छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया