प्रदेश २ मा महाअभियोग लगाउन सक्ने कानुन तयार

राजनीति

       

जनकपुरधाम, २६ साउन । प्रदेश २ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने कानुन बनाएको छ । प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई संशोधन गर्दै महाभियोग लगाउने कानून ल्याइएको हो ।

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको हो । संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेको वा अमर्यादित व्यवहारको वा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध झूठा आरोप लगाइएको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश कानुनबमोजिम महाअभियोग लाग्ने तोकेको पदाधिकारी विरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियाको लागि ९ वटा उपनियम बनाइएको छ । महाअभियोग सिफारिस समिति ९ सदस्यीय हुने र सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर महाअभियोग सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गर्ने प्रावधान राखिएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि, समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमाथि विचार र प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावबारे नियमावलीमा प्रष्ट्याइएको छ ।

शनिबार प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बसेको ४१ औं बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति, २०७६ का सभापति रामसरोज यादवले पेस गरेको प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७५ सर्वसहमतिले पारित भएको हो । यादव प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया