सरकारबारे उपेन्द्रको सकस (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल भदौ ६ गते शुक्रबार ।   

माओवादी आन्दोलनबाट स्थापित भएर पछि गैर कम्युनिस्ट पार्टी चलाएका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टीबीच एकता भएसँगै बनेको समाजवादी पार्टीमा अहिले सरकार छाडे्ने विषयमा तीव्र बहस चलेको छ । यो एकतासँगै केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन् जसको लामो समयसम्म जवाफ उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई अझ खासगरी डा. भट्टराईले दिइरहनु पर्नेछ ।

तर, यतिबेला दुई पार्टीबीचको एकतापछि उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमा रहिरहन्छन् कि रहँदैनन् ? यसले तत्काल राजनीतिको के मोड लिन्छ भन्ने सामान्य आंकलन गर्न सकिन्छ । योसँगै राजपासँगको एकता के हुन्छ ? उपेन्द्र यादवले सरकार छाडेमा राजपा सरकारमा जान्छ ? जस्ता प्रश्नहरू बग्रेल्ती छन् ।

अहिले मधेशी पार्टीका नेताहरूको दबाब संविधान संशोधनको मुद्दा हो । तर संशोधनकै मुद्दा लिएर सरकारका गएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले सरकारमा बस्ने कि छोड्ने सकसमा छन् । यादव अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् ।
सरकारमा जाँदा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीभित्रै उनलाई सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसहित नयाँ शक्तिबाट आएका नेताहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

पार्टी एकता भइसक्दा पनि भट्टराई संसदमा प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्दै आएका छन् । एउटै पार्टीका एक अध्यक्ष सत्तारूढ र अर्को अध्यक्ष प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको भन्दै यादव र भट्टराईको आलोचना पनि भइरहेको छ । 

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार गठन भएको ३ महिनापछि २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसको ३ महिनापछि दुई बुँदे सहमतिपत्रमा जेठ १४ गते हस्ताक्षर गर्दै सरकारमा जान फोरम सहमत भएको थियो ।

सुरूमा राजपाले पनि ओलीलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उसले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको खुसियालीमा काठमाडौंमा दीप प्रज्वलन हुँदा उपेन्द्र यादव मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट’ गराएका थिए । संविधान मधेश विरोधी भएको र आफूहरूको भावना संविधानले नसमेटेको उनको दाबी थियो । उनले संविधान पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने पनि आवाज उठाएका थिए । तर एकाएक उनको आवाज फेरियो र संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा सहभागी भए ।

यादवले सरकारमा जाने बेलामा सोचेको र अहिले भइरहेको घटनाक्रमका कारण उनी समस्यामा परेका छन् । पाँच वर्षसम्म चल्ने बलियोे दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारका कारण प्रतिपक्षमा लामो समय बस्दा शक्ति क्षीण हुने त्रासमा यादव थिए । संविधान संशोधन गराएर एक्लै मधेशमा जस लिने आश र सत्ताबाहिर हुँदा शक्ति क्षीण हुने त्रासका कारण यादव सरकारमा सहभागी भएको बुझन सकिन्छ ।

संविधान संशोधन पनि नहुने, संविधान संशोधनको मुद्दामा समाजवादी पार्टीले बेइमानी गरेको र राजपा इमान्दार रहेको देखिने भन्दै अब सरकारमा रहन नहुने विश्लेषण समाजवादी दलभित्रै पनि शुरू भएको छ । नयाँ शक्तिसँग एकता हुँदा संविधान संशोधनमा सरकार तयार नभए सरकारमा नबस्ने सहमति थियो । अर्का अध्यक्ष भट्टराईले समेत सरकारमा बस्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउन थालेपछि यादव थप दबाबमा परेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया