प्रदेश २ को भाषा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल भदौं १३ गते शुक्रबार   

प्रदेश २ मा यतिखेर भाषाले बहसको रूप लिएको छ । स्थानीय चलनचल्तीको भाषा मैथिलीको साटो केही प्रदेश सांसदले हिन्दीको वकालत गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । जनसंख्याको आधारमा केही तलमाथि भए पनि सातवटै प्रदेशमा धेरै अन्तर छैन । भाषा, संस्कृति र भौगोलिक संरचनाअनुसार ६ वटा प्रदेशबीच समानता छ । यी विषयमा प्रदेश २ भने अन्य प्रदेशभन्दा नितान्त भिन्न छ । मधेश क्षेत्रमात्र समेटिएको प्रदेश २ मा दलहरूले सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान तथा समानताको अधिकार माग्दै दस वर्षसम्म आन्दोलन गरे । यतिबेला तिनै पहिचानवादी दलहरूले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न अन्य कुनै पनि प्रदेशमा विवाद छैन । ६ वटै प्रदेशले नेपाली भाषाका पक्षमा सहजै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रदेश २ मा भने दलैपिच्छे फरक–फरक भाषाको प्रस्ताव ल्याएका कारण विवाद चुलिएको हो । भाषाबारे मुख्यतः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कडा विवाद देखिएको छ । 

प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेशका जनताले पहिचानवादी दललाई सरकार चलाउने समान्य बहुमत त दिए तर प्रदेशलाई आफ्नै ढंगले परिमार्जन गर्न सक्ने हैसियत दिएनन् । त्यसैले प्रदेशको नामाकरण र सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न सत्तापक्षले विपक्षीको सहमति लिनै पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशसभाभित्र हिन्दीमा नभई मैथिलीमा संवाद हुनुपर्छ भन्दै हिन्दीमा बोल्ने केही नेताको जनकपुरका बासिन्दाले पुत्ला पनि दहन गरेका थिए । प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये ३ जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहटमा मुख्य बोलिने भाषा भोजपुरी हो र बाँकी ५ जिल्लाको मातृभाषा भनेको मैथिली होर । नेताहरूले हिन्दीमा भाषण गरे पनि आम जनताले संवाद हिन्दीमा गर्दैनन् ।

हिन्दी जस्तो विशाल भाषालाई नेताहरूले प्रयोग गर्न थाले पछि मैथिली र भोजपुरीजस्तो स्थानीय भाषा लोप हुन सक्छन् । मातृभाषालाई सम्बद्र्धन गर्न पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मैथिली र भोजपुरीलाई मान्यता दिन जरूरी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का ८ जिल्लामा मैथिली भाषी ४५.३० प्रतिशत, भोजपुरी भाषी १८.५८ प्रतिशत र हिन्दी भाषी ०.१२ प्रतिशत रहेका छन् । विवाद चुलिनुका कारणमध्ये कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले मातृभाषामा शपथ लिने बेलामा आफ्नो मातृभाषालाई बेवास्ता गरी अन्य भाषालाई मातृभाषा भनी उल्लेख गर्नुलाई मानिएको छ । शपथका दिन १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मैथिली भाषामा ४७, भोजपुरी भाषामा २५, नेपाली भाषामा २४ र ११ जनाले हिन्दी भाषामा शपथ लिएका थिए । 

पृथ्वीनारायणले मैथिली भाषा–संस्कृतिमाथि रोक लगाएर नेपालीलाई कामकाजको मान्यता दिएको देखिन्छ । पछि राजा महेन्द्रले ‘एउटै राजा एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेष’ नीतिको नाममा मैथिली भाषा–संंस्कृतिमाथि प्रहार गरी पहिचानलाई समाप्त गर्ने पड्यन्त्र गरिएको अध्याय इतिहासमा पाइन्छ । विडम्बना, त्यही परिदृश्य देखा पर्नु चिन्तनीय पक्ष हो । मिथिला क्षेत्रको भाषा मैथिली हो । प्राचीन मिथिलाको मातृभाषा मैथिली रहेको विद्वानहरूको मत छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सन् ९०० देखि १८औँ शताब्दीभित्र लेखिएको नाटकको १५० पाण्डुलिपि रहेकामध्ये मैथिलीमा ११५, नेवारीमा २६ र बंगालीमा ५ वटा रहेका छन् । अहिलेसम्म पुष्टिका आधारमा भारतीय आर्य समुदायका २८ भाषामध्ये मराठीपछि मैथिली नै पुरानो रहेको छ । 

उन्नाइसौँ शताब्दीमा जर्ज अब्राह्म गियर्सनद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा तराई र विहारको अधिकांश क्षेत्रमा मैथिलीको स्वतन्त्र साहित्यिक परम्परा रहेको उल्लेख गरिएको छ । इतिहासकार डा. तुलसीराम वैद्यद्वारा सिम्रोनगढमा गरिएको अनुसन्धानबाट कर्णाटवंशीय राजाको शासन कालमा मैथिली भाषालाई राजकीय संरक्षण प्राप्त भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा इतिहास, व्यवहार र वैज्ञानिक सिद्ध आधारमा समृद्ध मैथिली भाषाको अस्तित्व नै संकट पार्नेविरूद्धको भाषिक आन्दोलनलाई अतिक्रमणको मारबाट बचाउने अभियानका रूपमा लिनु जरूरी देखिएको छ । किनकी भाषाको सम्बन्ध संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान र पहिचानसँग गाँसिएको छ ।

यसलाई समाजको सामूहिक एकता, उन्नति, प्रगति र क्रान्तिकारी परिवर्तनको अनिवार्य साधन मानिएको छ । विगतका शाहकालका शासकले सत्ता, हैकम, राजनीति कायम गर्न मैथिली भाषाप्रति गरेको प्रहारका कारण मैथिली भाषा आफ्नो पुरानो अस्तित्वको खोजीमा रहेको छ । आफ्नो लिपि छ, स्रष्टा छन् तर उपेक्षित छन् ।

यसकारण पनि प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसमक्ष यसको वैशिष्टतालाई कसरी कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी काँधमा छ । प्रदेशसभाका गतिविधिलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा लिनु आवश्यक छ । विरोधका स्वर मैथिली संस्कृतिको सरसता, समरसता एवं संवेदनशीलताप्रतिको जागरणका अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । किनकी संस्कृतिको विनाश सजिलो हुँदैन, संस्कृतिको रचना केही वर्षमा हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया