मधेशको प्रतिनिधित्व नहुँदा ईपीजी प्रतिवेदन अपूरो छ : महेन्द्र यादव

अध्यक्ष, नेपाल–भारत मैत्री युवा संघ

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल भदौं १३ गते शुक्रबार   

० हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

— नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकलाई हामीले सकारात्मकरूपमा नै लिएका छौं । यस्ता बैठकहरू नियमितरूपमा भइरहनुपर्छ । नेपाल–भारतको सम्बन्धमा बेला–बेलामा जुन असमझदारीका कुराहरू आउँछन्, यी बैठकले त्यस्ता कुराहरूको समाधान गर्छ । यो पाँचौं संयुक्त बैठकबाट भएका सहमतिहरू राम्रो कुरा हो । जहिले भारतलाई नै एकतर्फीरूपमा हामीले दोष देखाइरहेका हुन्छौं । भारत हाम्रो सबभन्दा विश्वासिलो, नजिकको मित्र मात्रै होइन, छिमेकी राष्ट्र हो । धेरै कुराहरूमा हामी भारतमाथि निर्भर पनि छौं । खुल्ला सीमाका कारण नेपालसँग भारतको सुरक्षा चासो जहिले पनि रहन्छ । हामीले बेलामा सुनिरहेका हुन्छौं कि नेपाललाई नै ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर आतंकवादी समूहहरू हाम्रो खुल्ला सिमानालाई दुरूपयोग गरेर भारत प्रवेश गर्न खोजेका हुन्छन् । भारत अहिले संसारकै उदाउँदो आर्थिक मुलुक हो । त्यसैले भारतसँग हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

० नेपाल–भारतबीचका असमझदारीहरू हटाउन यो बैठक कतिको सिद्ध साबित भयो त ?

— नेपाल र भारतको बीचमा धेरै असमझदारी छैनन् । जब–जब कम्युनिष्ट सरकार आउँछ र जब असफलतातर्फ जान्छ अनि उसले भारतलाई चिढाउने खालका कुराहरू गरेर जनसमर्थन लिन खोज्छ । नेपाल र भारतका जनताका बीचमा कहिल्यै पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छैन । राजनीतिकरूपमा पनि कम्युनिष्ट सरकारकै कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको देखिन्छ । केपी ओलीको सरकारले भन्दै हिंडेका छन् कि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको छ, त्यो झुठो हो । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग पनि यो सरकारको सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन ।

० भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँग नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री, हालका उपप्रधानमन्त्री लगायतले प्रोटोकल मिचेर भेटेको कुराहरू आएका छन् नि ? 

— नेपाल र भारतबीच यस्तो सम्बन्ध छ कि धेरै कुराहरूमा प्रोटोकल लागू नै हुँदैन । बेला–बेलामा नेपालकै मिडियाहरूले यस्ता कुराहरू उछालिरहेका हुन्छन् । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जाँदा भारतका प्रधानमन्त्री विमानस्थलमै गएर स्वागत गर्नु भएको थियो र अंगालो हाल्नुभयो । त्यसैले, भारत र नेपालका नेताहरूका बीचमा औपचारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक लगायतका पनि धेरै सम्बन्धहरू छन् । यस्ता सम्बन्धका कारणले पनि प्रोटोकलमा असरहरू भइरहेका हुन्छन् । चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूसँग प्रोटोकल होला, तर भारतसँग त्यति लागू हुँदैन । भारतसँग हाम्रो भाईचारा, नातागोता र बेटीरोटीको सम्बन्ध छ । प्रोटोकोलभन्दा पनि माथिको सम्बन्ध नेपाल र भारतबीच रहेको छ ।

० भनेपछि, नेपाल र भारतका नेताबीच प्रोटोकोल लागू हुँदैन ?
— कहिल्यै पनि लागू हुँदैन भन्ने कुरा पनि छैन, कहिलेकाँही लागू पनि हुन्छ । कार्यक्रम र गोष्ठी हेरिकन लागू हुनसक्छ । हामीबीच यस्तो विशिष्ट खालको सम्बन्ध छ कि जसले सधैं प्रोटोकोलले भ्याउँदैन । नेपाल र भारतका नेता र जनताहरूका लागि यो सौभाग्य हो कि दुई मुलुकबीच यति राम्रो सम्बन्ध हो । यो सम्बन्धलाई जुनसुकै सरकारले पनि बिर्सिनु हुँदैन । तर, कम्युनिष्टले जहिले पनि भारतको विरूद्धमा अभिव्यक्तिहरू दिने र केही जनताहरूको समर्थन लिन खोज्ने चेष्टा गरिरहन्छन् । त्यसैले, बेला–बेलामा लाग्छ कि नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिग्रियो कि । तर, नेपाल–भारतको सम्बन्ध कहिल्यै बिग्रिएकै छैन ।

० नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन बुझ्नुभएको छैन होला ? 

— नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) नै अपूरो जस्तो छ । नेपाल–भारतको सम्बन्ध मधेशसँग पनि गाँसिएको छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशीहरूले नै त्यहाँका समस्याबारे बुझेका छन् । तर, त्यो समूहमा मधेशका एउटा पनि प्रतिनिधि छैनन् । मधेशको प्रतिनिधि बिनाको त्यो प्रतिवेदनले सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन नबुझिरहेको अवस्थाबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि ओली सरकारसँग भारत सरकारको सम्बन्ध राम्रो छैन । यदि सम्बन्ध राम्रो भइदिएको भए समयमै ईपीजीको प्रतिवेदन बुझिन्थ्यो । यसैबाट बुझिन्छ कि नेपाल र भारतका सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । हतार–हतारमा यो प्रतिवेदन लागू गर्दा पनि व्यावहारिक नहोला ।

० ईपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारतका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन ? 

— ईपीजीमा मधेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दथ्यो । त्यो नभएको कारणले धेरै कुराहरू समेटिएको छैन होला । त्यसलाई सच्याएर जाँदा मात्र दीर्घकालीन हुन्छ । त्यो प्रतिवेदनमा के छ, हामीलाई थाहा छैन । सीमा क्षेत्रमा ईपीजीले धेरै अध्ययन, अनुसन्धान गरेको पनि छैन । त्यसैले, स्वाभाविकरूपमा जहाँ सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छैन भने उसले त्यहाँको समस्या कसरी बुझ्न सक्छन् ? त्यसको समाधानका उपायहरू भएको छैन होला । त्यसैले, त्यो अपूरो होला भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

० छिमेकी मुलुकहरूसँग केपी ओली सरकारको सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर भन्नुभयो, कसरी ? 

— केपी ओली सरकारको छिमेकी मुलुकहरूसँग नराम्रो सम्बन्ध रहेका विभिन्न दृष्टान्तहरू हेर्न सक्छौं । जस्तै, यदि भारतसँग ओली सरकारको सम्बन्ध राम्रो भइदिएको भए भारतका प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझिसक्नु हुन्थ्यो नि । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुभयो र उताबाट फर्के भन्नुभयो कि अब चाँडै चीनबाट ठूलो रेल काठमाडौं आउँदैछन् । तर, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले भनिसक्नुभयो कि त्यो सजिलो कुरा छैन । झुठको खेती गर्नु हुँदैन, त्यो धेरै गाह्रो काम छ । चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म आउनु धेरै गाह्रो काम हो । चिनियाँ रेलमा लगानी कसले गर्ने, कुन मोडालिटीमा बन्ने, के हुने लगायतका विषयमा कुनै स्पष्टता छैन । भनेपछि, चीनले पनि ओली सरकारमाथि विश्वास गरेको देखिएन नि । पेट्रोलियम पदार्थ पनि चीनबाट ल्याउने कुरा गरिएको थियो, त्यसको के अवस्था छ त । चीन हाम्रो असल मित्र हो । यो सरकार भएपनि/नभएपनि चीनले नेपाली जनतालाई त्यतिकै सम्मानका साथ हेर्ने गरेको छ ।  अहिले निश्चय पनि दुई तिहाईको बलियो सरकार छ तर, इतिहासमै सबभन्दा कमजोर देखियो । जसले निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेन, ३३ किलो सुनको बारेमा यसले पत्ता लगाउन सकेन । मधेशमा अहिले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । त्यो असन्तुष्टिलाई पनि यो दुई तिहाईको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारलाई जनताका समस्याहरू समाधान गर्न कसले रोकेको छ ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त जनताका सरोकारका विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकै छ । त्यसैले, इतिहासकै सबभन्दा बढी शक्तिशाली सरकार देखिएपनि इतिहासकै सबभन्दा असफल सरकारको प्रमाणित भइसकेको छ । यो सरकारले न त आफ्नै देशका जनताको विश्वास जित्न सकेका छन्, न त छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सकेका छन् ।  

० भनेपछि, केपी ओलीको सरकारले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा कुनै नयाँपन ल्याएको छैन ?
— यहाँ जोसुकै सरकार आएपनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्न सक्दैन । हाम्रो सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा नै रहन्छ । जतिबेला कम्युनिष्ट सरकार आउँछन्, र कमजोर प्रस्तुति हुन थाल्छन्, त्यसपछि जनतामा ठूलो राष्ट्रवादी देखाउन विभिन्न किसिमका भाषणहरू गर्ने गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पटक–पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो र उहाँले संसदमा पनि सम्बोधन गर्नुभयो । तर, त्यसको लाभ त यो सरकारले लिन सकेन नि । भारतीय लगानीहरू पनि नेपालले ल्याउन सकेको छैन ।

(मधेशवाणीका रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया