साइकल बाँडेर मात्रै छोरी सुरक्षित हुँदैनन् : सुनिता साह

नेतृ, समाजवादी पार्टी

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल भदौ २० गते शुक्रबार   

० प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान कतिको प्रभावकारी छ ? 

— हाम्रो मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले ल्याउनुभएको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान एकदमै सराहनीय हो । यो अभियान प्रदेशभरि नै लागू भइसकेको अवस्था छ । यस अभियानअन्तर्गत प्रदेश २ का विद्यालयहरूमा छात्राहरूका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ । शिक्षामा छोरीहरूको मनोवल बढाउनका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ । यस्तै, अन्य योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश २ मा छोरी जन्मिने बित्तिकै लाखपति हुने घोषणासमेत गरिसक्नुभएको छ । त्यसका लागि छोरी बीमा कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले सुरू गरिसकेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान एकदमै प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढिरहेको छ । 
० साइकल मात्रै बाँडेर छोरीहरू बाँच्ने वा पढ्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? 

— साइकल मात्रै बाँडेर यो अभियान प्रभावकारी हुने कुरा हुँदैन । तर, यसका लागि अन्य कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो एउटा सुरूआत हो जुन सराहनीय नै भन्नु पर्दछ । हाम्रो समाजमा छोरीप्रति हुँदै आएको व्यवहारमा त्यति सजिलो परिवर्तन हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले क्रमबद्ध रूपमै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो समाजमा छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ । छोरी बचाउनका लागि घर–घरमा पुग्ने गरी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ । यसप्रति हामी महिला नेतृत्वले पनि सरकारलाई सुझाव दिने गरेका छौं ।  

० छोरी बीमा कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ? 

— बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानको सबभन्दा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा छोरी बीमा कार्यक्रमलाई हामी लिन सक्छौं । यो एकदम उदाहरणीय र चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ । प्रदेश २ मा छोरी जन्मिने बित्तिकै लाखपति हुने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेजस्तै यो कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागू हुनुपर्छ । यो एउटा लोकप्रिय नाराजस्तै लागिरहेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्षमा चुनौतीहरू छन् । यसप्रति प्रदेश सरकार पनि सचेत छ । छोरी जन्मिने बित्तिकै हाम्रो समाजमा जुन परम्परावादी सोच देखिएको छ, त्यसलाई हटाउन यो एउटा मुख्य कडीको रूपमा देखा परेको छ । तसर्थ, यो छोरी बीमा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागू हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । 

० तर, छोरी बीमाको रकम पाउनका लागि २० वर्षपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । मधेशमा सानै उमेरमा छोरी विवाह गरिने प्रचलन पनि देखिएका छन् । कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ? 

— वास्तवमा यो कार्यक्रम लागू गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो कि बालविवाह रोकिनुपर्छ । बालविवाहका कारण महिलाहरूमा धेरै समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । कमै उमेरमा विवाह हुँदा छोरीहरू मानसिक र शारिरीकरूपमा पूर्णरूपेण तयार भइसकेको हुँदैन । जब आमा बन्छन् तब विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले, छोरी बीमा कार्यक्रमको रकम पाउने लोभमा पनि बालविवाह न्यून हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसको दुई फाइदा रहेको छ । पहिलो त, बालविवाह नियन्त्रण हुन्छ र अर्को छोरीहरूले आफ्नो पढाई पूरा गर्न सक्छन् । शिक्षित महिलाले नै परिवार, समाज र राष्ट्र शिक्षित हुन सक्छन् । तसर्थ, छोरी बीमा कार्यक्रमको यो २० वर्षपछि मात्रै रकम पाउने शर्त अनिवार्य नै हो ।

० महिलाका समस्याहरू के–के छन् ? 

— खासगरी तराई मधेशमा महिलाप्रति हुने हिंसाहरू विभिन्न किसिमका देखिन्छन् । महिला नै महिलाको शत्रुको रूपमा पनि देखिएका छन् । किनभने छोराको विवाह गर्दा दाइजो लिने, भनेजतिको दाइजो नदिँदा विभिन्न किसिमका पीडा दिने देखिन्छन् । तर, अहिले हाम्रो समाजमा चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । मधेश आन्दोलनपछि मधेशका महिलामा धेरै नै चेतनाको विकास भएको देखिन्छ । तर, अझै पनि कतिपय अन्धविश्वासहरू हट्न सकेको छैन । दाइजो प्रथा, बोक्सी लगायतका अन्धविश्वासहरू हटाउन सरकारले प्रभावकारीरूपमा कमदहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । महिला र पुरूषबीचको असमानतालाई हटाउन सबभन्दा पहिला आफ्नो घरबाटै सुरूआत गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा महिलाहरू पुरूषभन्दा कम छैनन् भन्ने उदाहरण हामीले विश्वको परिवेशबाट लिन सक्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया