नेकपा इमान्दार देखिएन, अब समूहलाई विस्तार गर्छौं : पशुपति दयाल मिश्र

नेता, स्वतन्त्र राजनीतिक समूह

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल भदौैं २७ गते शुक्रबार   

० स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको हालै सम्पन्न काठमाडौं भेलाले के निष्कर्ष निकालेको छ ? 

— आठ/नौं महिना पहिला काठमाडौंमै भएको पहिलो भेलामा भएका निर्णयहरूको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र जनतामा बढ्दै गएको निराशाबारे आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको भेला गरिएको छ । यो भेलामा मुख्य गरी किसानका समस्याहरू, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, सीमा क्षेत्रमा भारतीय गाडीहरूमा गरिएको कडाई, नेपालगन्जको एयरपोर्ट, वर्तमान सरकारले गरिरहेको असमावेशी नियुक्ति लगायतका विषयमा हामीले समीक्षा ग¥यौं । यी विषयहरूलाई लिएर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह अब कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा पनि हामीले छलफल ग¥यौं । यो समूहलाई देश भर नै विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयहरू पनि गरेका छौं । हामीले भ्रष्टाचार विरोधी, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं ।

० भेलाको मुख्य–मुख्य निचोड के रह्यो ? 

—भेलाले १७ बुँदे निचोड निकालेका छ । जसमा मुख्यतः किसानका समस्याहरू, निजी क्षेत्रका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको व्यवहार, संविधानलाई प्रस्तावनाको मूल भावनाअनुरूप परिमार्जन तथा संशोधन, नागरिकता समस्या, नेपाल–भारत सीमामा सवारी साधनलाई सहुलियत, सरकारको नियुक्तिहरू समावेशी हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् । यसैगरी, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन दुर्भाग्यपूर्ण रहेकोले सच्याउनुपर्ने, सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ लगायत निष्कर्ष छन् । जनताका समस्याहरू उजागर गर्दै सरकार र अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सम्बोधन गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।

० नेकपामा प्रवेश गर्ने विषयमा तपाइँहरूको धारणा के छ ? 

— निर्वाचन पछि नेकपासँग एकता गर्ने हाम्रो छलफल चलेको थियो तर, अहिले त्यसबारे खासै पहल हुन सकेन । अहिले हामी आफ्नो संगठन विस्तारमा लागेका छौं । त्यतिबेला हामीले नेकपा नेतृत्वमाझ केही एजेन्डाहरू राखेका थियौं, त्यसमा नेकपाका नेताहरूबाट खासै तदारूकता देखिएन । हाम्रा मागप्रति नेकपाका नेताहरू उदासिन देखिएकाले हामी आफ्नो समूहलाई अभियानकै रूपमा लाने निष्कर्षमा पुगेका छौं । जुन किसिमले नेकपालाई जनताले म्यान्डेट दिएको छ, त्यसरी यो सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले हामीले समूहलाई विस्तार गर्दै जाने, कुनै पार्टीसँग एकता गर्नेबारे निर्णय गरेका छैनौं ।

० भनेपछि, तत्कालका लागि नेकपामा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन ? 

— अहिले कुनै पार्टीसँग एकता नै गर्ने भन्ने कुरा छैन । अहिले संगठन विस्तारमा लागेका छौं । हाम्रो संगठन विस्तार भइसकेपछि, सबै साथीहरूले जे भन्छन्, त्यो हिसावले अगाडि बढ्छौं ।

० नेकपासँग स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको दूरी बढ्दै गएको हो ?
— नेकपासँग हाम्रो दूरी त बढेको छैन । हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू सरकार, सदन र जनतासमक्ष राख्ने कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिराख्छौं । निर्वाचनका बेला जसरी सहकार्य गर्ने हाम्रो सहमति थियो त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौं ।

० यो समूह पार्टीको रूपमा परिणत हुन्छ ? 

— हामीले यो समूहलाई अहिले अभियानकै रूपमा लिएर जाने निष्कर्षमा पुगेका छौं । नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय गरेका छैनौं । यो अभियानलाई विस्तार गरिसकेपछि भेलाले जे निर्णय गर्छ त्यहींअनुसार अगाडि बढ्छौं ।  

० नेकपासँग तपाइँहरूको एकताको सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ, पूर्वपार्टीमा फर्किने सम्भावना कति छ ? 

— हामी अब पूर्वपार्टीमा फर्किने सम्भावना छैन । जिल्ला–जिल्लामा हाम्रो संगठन तयार भइसकेपछि एउटा वृहत् भेला हुन्छ र त्यसले जे निर्देशन दिन्छ त्यहींअनुसार अगाडि बढ्छौं । अहिले यो वा त्यो पार्टीमा जाने वा नयाँ पार्टी खोल्ने बारे सोचेका छैनौं । हाम्रो पहिलो उद्देश्य आफ्नो संगठनलाई विस्तार गर्ने नै हो ।

० तपाइँहरूको बैठकमा संविधान संशोधनप्रति के धारणा आयो ? 

— हाम्रो बैठकमा संशोधनको पक्षमा विभिन्न कुराहरू उठेका छन् । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका पनि संशोधनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बिना संशोधन यो संविधानलाई पूर्णरूपमा लागू गर्न सकिँदैन । संविधानको प्रस्तावना सर्वग्रह्य छ, यसले वर्तमान नेपाली समाजको यथार्थ र चुनौतीलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । राज्यका लागि यो मार्गनिर्देशक हुनु पर्दछ । तर, संविधानका कतिपय धाराहरूमा प्रस्तावनाको मूल भावनालाई समेट्न सकिएको छैन । कतिपय ठाउँहरूमा विद्यमान विभेद समाप्त गर्न जोड दिएतापनि सो अनुसारको थप कार्य हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि संविधानको भाग २७ मा उल्लेखित अन्य आयोगहहरूको प्रस्तावमा केही आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था स्वयं संविधानमा नै उल्लेखित छ भने आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग तथा मुस्लिम आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यसलाइ मनोवैज्ञानिक समस्याको रूपमा बुझ्नु पर्छ । कही नियत ठीक छ भने कही नियत खराब छ । यो दृष्टान्त मात्र हो । संविधान कार्यान्यवयन गर्नकालागि पनि कतिपय पारस्परिक विरोधी प्रावधानलाई संवैधानिक रूपले सच्याउनु आवश्यक छ । 

० संविधानमा संशोधनका बुँदाहरू के–के छन् ? 

— यो संविधानमा धेरै समस्याहरू छन् । केही बुँदाहरू संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन ।

० नेकपाका सरकारले गरेका राम्रा कामहरू के–के देख्नुहुन्छ ? 

— अहिले नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ, यसले केही राम्रा कामहरू पनि गरेको छ । विकासका एजेन्डाहरू पनि ल्याएको छ । तर, जुन म्यान्डेट पाएको छ, त्यसले गति लिन सकेको छैन । दुईटा ठूला पार्टी एकीकरण भएपछि पनि उनीहरू अहिलेसम्म समायोजनमै अल्झिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन कानूनहरू बनाउनुपर्ने थियो । सरकारको गति एकदमै सुस्त छ । यही गतिले देश उभो लाग्न गाह्रो छ ।  

० सरकारले संविधान दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउन भनेको छ, तपाइँहरू कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? 

— एउटा कुरा त तय छ, हामीले संविधान दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउन सक्दैनौं । किनकि यो संविधानका त्रुटिहरू नसच्याएसम्म उत्सव मनाउने औचित्य छैन । संविधानप्रति सबैले अपनत्व ग्रहण नगरिसकेको अवस्थामा कसरी उत्सव मनाउन सकिन्छ । हामीले उत्सव मनाउने कि कालो दिवस भन्ने बारे अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैनौं ।

० अहिलेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

— छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रूपमै अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

० नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन भएको छ, यसबाट कसरी कतिको फाइदा हुन्छ ? 

— नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीच अन गरेर बहुप्रतिक्षित पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नुभएको छ । यसबाट खास गरेर नेपाललाई धेरै नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । ढुवानीका लागि लाग्ने समय, चुहावट हुने समस्याहरू हट्नेछ । यो क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ । यसलाई हामी सराहना गरेका छौं । यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि अलिकति सहज हुन्छ ।

० नेपाल–भारतमा सवारी साधनको आवातजातमा सहुलियतपूर्ण ढंगले अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तपाइँहरूको माग छ, के अप्ठ्याराहरू देख्नुहुन्छ ? 

— नेपाल–भारत सीमामा नजिकको बजारसम्म आवत–जावत गर्नका केही दिन पहिलासम्म सवारी साधन सहुलियतपूर्ण ढंगले सोही दिन फर्किने गरि प्रदान गरिदै आएको सवारी सुविधा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउनमा जटिलता थपेको छ । यस जटिलताले परम्परागत आवत–जावत र आर्थिक गतिविधिलाई शिथिल बनाउने मात्रै होइन कि सीमा क्षेत्रका जनताको सामाजिक स्दभावमा समेत असर परेकाले सीमा क्षेत्रका नेपाली जनताको भावना बुझि कार्य गर्न हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौं । अहिले नेपालले भ्रमण वर्ष पनि मनाउन गइरहेको छ । यो भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नका लागि भारतका पर्यटकहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । यदि आवत–जावतमा कठिनाइ भयो भने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्दैनौं । त्यसैले सहुलियतपूर्ण ढंगले सवारी आवत–जावतको व्यवस्था हुनुपर्ने हामीले भनेका छौं ।

० इपीजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले किन नबुझ्नुभएको होला ? 

— परिस्थिति अनुकूल नभएकाले सायद भारतका प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन नबुझ्नु भएको होला । भारतमा चुनाव भयो, त्यसपछि सरकार गठन भयो । त्यसलगत्तै कश्मीर मुद्दामा पनि निर्णय ग¥यो । त्यसैले भारत आफ्नो मामिलामा बढी केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याएको होला । तर, उहाँले इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ । यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । 

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया