असोज ३ : कालो दिन

विचार/दृष्टिकोण

मनिष मिश्र

       

नेपालको संविधान जारी भएको दिन असोज ३ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र हजारौंको बलिदानीबाट जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि लेखिएको संविधान २०७२ लाई सर्वस्वीकार्य मान्न सकिन्छ ? एकातिर संविधान जारी भइरहँदा अर्कोतिर टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो । एकातिर दिपावली मनाइँदै थियो, अर्कोतिर लाश जल्दै थियो । एकातिर खुशियाली मनाइँदै थियो, अर्कोतिर शोक । माथि उल्लेखित कुराहरू कुनै बनावटी होइन, नेपालमै आजभन्दा चार वर्षको दृष्य थियो ।

संविधान भनेको देशको मूल कानून हो, जसले समग्र जनताका भावनालाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । नेपालमा मधेशी राष्ट्रियता रहेकोलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैनन् । संविधान जारी गर्दा नै आफ्ना अधिकार खोसिएको भन्दै आन्दोलन गरेको पक्ष अझै असन्तुष्ट भएकाले उसका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिनु पर्छ । संविधानमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा विश्वासको संकट आउन सक्छ ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य

संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि संशोधन नभई नहुने अवस्था देखिएको छ । विभिन्न बाधा र अड्चनका बीच संविधान गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर बारम्बार संसदमा प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव नआउनुबाट मधेशमा असन्तुष्टीको ज्वार अझै रहेको छ ।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत सरकारसँग छ तर सरकार संशोधन प्रस्ताव किन ल्याउँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । मधेशी दलले संविधानअनुसार निर्वाचन र संरचनामा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको माग भने अझै छाडेका छैनन् । राजपाले एकसूत्रीय माग राख्दै अहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा छ भने संशोधनकै लागि सरकारसँग अर्को मधेशकेन्द्रित दल समाजवादीले लिखितरूपमै सम्झौता गरेको छ ।

आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको चार वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो । मधेशी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिबीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा गरेका थिए । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता यो संविधानका मूल विशेषता हुन् ।

तसर्थ, यो पूरा संविधान नै गलत भन्ने पक्षमा असन्तुष्ट पक्षहरू कदापि छैनन् । यो संविधानलाई जसरी विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिएको छ, त्यसलाई वास्तवमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नका लागि संशोधन अपरिहार्य रहेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरू समेत चुनावमा भाग लिएर सरकारमा सहभागी हुनु भनेको उनीहरूको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी तथा समतामूलक राज्यप्रतिको प्रतिवद्धता हो ।

तर यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूले संविधानलाई अंगीकार गरिसकेका छन् । संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टिका बाबजुद निर्वाचनमा सहभागिता जनाई जनताको मतादेशअनुसार प्रादेशिक सरकार बनाएर ती दलहरूले आफू पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामै रहेको गहन सन्देश दिएका छन् ।

यही संविधानअनुसार निर्वाचनमा भाग लियो, प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनायो, संसदीय व्यवस्थाअनुसार कार्यहरू अगाडि बढाउँदै छ तर, यो संविधानप्रति अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छैन । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मिडियाहरू भ्रम छरिँदैछ कि संविधान अनुसार कार्य पनि गर्ने र कालो दिवस भनेर पनि मनाउने कुरालाई एकतर्फी रूपले विभिन्न प्रकारका विश्लेषणहरू गरिँदैछ ।

संविधानप्रति अपनत्व

संविधानप्रति मधेशसहित असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको संशोधनको मुद्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सेलाएको सत्ता पक्षले बुझेको छ । संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाउँदै आएका मधेशी दलहरू नयाँ संविधानअनुसार सरकार र संसदमा भए पनि उनीहरूको माग यथावत छ । तीनै तहको सरकारमा रहेका मधेशी दलहरूको प्राथमिकता अहिले पनि संविधान संशोधन नै हो ।

संविधान संशोधन भएमा मधेश र मधेशी जनताका जायज माग अवश्य पूरा हुन्छ । संविधान र व्यवहार आफैंमा खराब हुँदैन । खराब मानिसहरूको हातमा संविधान व्यवस्था संचालन गर्न पुग्यो भने नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकास भनेको गौण हुन जानेछ ।

हिमाल, पहाड र मधेशको जनताले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि पटक–पटक गरेका संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामस्वरूप मुलुकमा स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थाले विभेदलाई चरम सीमामा ल्याएर राखिदियो ।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दलीय निरंकुशता देखा परेको छ । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले गर्दा भावनात्मक एकीकरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा कुनै अनुभूति र प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । विगतमा भएको २२ बुंँदे, आठ बुंँदे, सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा मधेशी, आदिवासी र जनजातीबीच भएका सम्झौता, समझदारी अबको सरकारको कार्यकालमा पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो ।

संविधानसभाबाट जारी संविधान असफल भए एउटा राजनीतिक दल वा नेतामात्र नभएर सिंगो देशले नै हार्नेछ । प्रदेशलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा, लोकसेवा जस्ता छाता ऐन, कानुन बनाउने विषय अब प्राथमिकतामा रखिनु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

संविधान जारीसँगै जनताले देखेको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना भने फुल्न पाएको छैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकार गठन र विघटनका कारण मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन नसकेको बुझाइमा रहेका जनताले निर्वाचनमार्फत स्थिर सरकार गठनको जनादेश दिएका छन् ।

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनालाई मजबुत बनाउनुको साटो कमजोर बनाउन सक्रिय देखिन्छन् । संविधान पालक र संरक्षकले पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत दलीय स्वार्थमा परेर यसबीचमा कतिपय कदम उठाएको टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

राजपा र समाजवादी

संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलादेखि नै आन्दोलनमा रहेको राजपा र समाजवादीको भूमिका अहिले फरक–फरक देखिएको छ । राजपा नेपालले सुरूदेखि यो संविधानमा विभेद रहेकोले यसका केही धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

यो पूरा संविधान नै खराब हो भनेर राजपाले कहिल्यै पनि भनेर संविधानका राम्रा पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै छुटेका कुराहरू राख्नुपर्ने अडान राजपाको छ । सोही एजेन्डाअनुरूप राजपाले विगतका वर्षझैं यसपटक विरोध दिवस वा कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । निःसन्देह यो संविधान दिवसलाई खुशियाली वा पर्वको रूपमा मनाउने अवस्था आइनसकेको हो । तसर्थ, राजपाले कालो दिवस नै मनाउँदैछ ।

यता, आन्दोलनका सहयात्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको वर्तमानको समाजवादी पार्टीले भने आफ्नो ट्रयाक परिवर्तन गरेको देखिन्छ । उपेन्द्र यादवले त यो संविधान संशोधन हैन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने अडान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पुनर्लेखन नभई निर्वाचनमा पनि भाग नलिने बताउनुभएको थियो ।

तर, विगतका कुरालाई सम्झिँदा र अहिलेको व्यवहार हेर्दा बिल्कुल फरक देखिन्छ । समाजवादीले न त संविधान दिवस मनाउने न त विरोध गर्ने नीति अपनाएको छ । यो समाजवादीको आफ्नो धारणा वा बाध्यता होला तर, हामी सामु कुनै बाध्यता छैन ।

हामी प्रष्ट छौं कि यो संविधानलाई नेपालका समग्र नेपालीले आफ्नोपन महसुस नगरून्जेल कालो दिवस नै मनाउँछौं । संविधान जारी हुँदाका बखत मधेशी जनताको टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो, काठमाडौं लगायत केही ठाउँमा दीपावली मनाइँदैथियो तर मधेशमा लाश जलिरहेको थियो ।

कसरी त्यो दिनलाई खुशियालीको रूपमा मनाउन सकिन्छ । सहादत दिएकाहरूको सपना साकार नभएसम्म बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष नै उपयुक्त बाटो हो । संशोधनमार्फत नै ती शहीदहरूको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ । तसर्थ, संशोधन नभएसम्म असोज ३ कालो दिन ।

(मिश्र, राजपा निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया