संविधान स्वीकार्यताको प्रश्न (सम्पादकीय)

२०७६ साल असोज ३ गते शुक्रबार ।

सम्पादकीय

       

संविधान जनताको साझा दस्तावेज हो । संविधान सबैलाई समान अधिकार, पहिचान, शक्ति र समान रूपमा बाँच्न दिने र सिकाउने कानुनी दस्तावेज पनि हो । वर्तमान संविधानमा केही विरोधाभासका आवाज सुनिएका र देखिएका छन् । मुख्यतयाः मधेशी जनतामाझ उनीहरूको बुझाईमा संविधानले अधिकारमा कञ्जुस्याइँ गरिएको छ ।

मधेशसँगको सम्झौता बारम्बार कागजमा सीमित भए । मधेशसँग गरिएको २००७ मा गरिएको सम्झौता होस् या २०६३ मा २२ बुँदे या २०६४ सालमा सरकार र तात्कालीन मधेशी मोर्चाबीच ८ बँुदे सहमति या ४ बुँदे सम्झौता होस् अहिलेसम्म कुनै पनि लागू भएको छैन । पछिल्लो चरणमा तात्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले नेकपाको सरकारसँग गरेको दुई बुँदे किन नहो्स, त्यो पनि लागू भएको छैन । यस्ता अनेकौ सहमति र सम्झौताका बुँंदाहरू छन् जसलाई विगत र वर्तमान सरकारले चेपमा पारेर राख्दै आएका छन् । ती सबै सहमति र सम्झौताहरू कुनै न कुनै रूपमा संविधान र मधेशको मुद्दासँग जोडिएको छ । 

संविधानमा आफ्नो हक सुनिश्चत नभएपछि मधेशका जनताहरूले आक्रोश पोख्ने आन्दोलन चर्काउने र विद्रोहको बिगुल फुक्ने काम पनि गरे तर उनीहरूको मागलाई : संविधान संशोधनमार्फत पूरा गरिदिने आश्वासन मात्रै पाए । संविधानको चौथो वर्षगाँठ भनाइरहँदा पनि त्यसमा मधेशवादी दलको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको छैन । संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सकेका छैनन् । 

संविधान देशको शासन व्यवस्थालाई कानूनी रूप प्रदान गर्ने मूल कानून हो । संविधानबिना देशले आफ्नो विविधतापूर्ण राज्य व्यवस्थित र सामाजिक धारहरूलाई परिवर्तनशील बनाउन सकिदैन । त्यसैले संविधान देशको एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो । संविधान न्यायसंगत नहुँदा मधेशका जनताले आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन र विभिन्न मोर्चा बनाएर पहिचानको विम्ब खोज्न आन्दोलन त गरे त्यो अहिले शनैःशनै अर्थहीन भइरहेको छ । गलत राजनीतिक मानसिकताले अनाहकमा मधेश जनता सहिद भएको प्रतीत भइरहेको छ ।

आज पनि मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछडिएको वर्ग यो संविधानबाट अस्तुष्ट छन् । संविधानमा असन्तुष्टिका भाव हँुदाहँुदै मधेशको भावनालाई कुल्चेर संविधान पारित गर्नु र संविधान संशोधनको खोक्रो सम्झौता गरेर मधेशी जनतामाथि मधेशी र गैरमधेशी दलहरूले राजनीति गर्दै आइरहेका छन् । 

आज चार वर्ष भयो संविधान जारी भएको तर मधेशका जनताहरू लगातार संविधान जारी भएदेखि नै संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । एउटै संविधानलाई फरक फरक तरिकाले मनाउनु पक्कै राम्रो होइन । किन संविधान दिवसलाई सम्पूर्ण देशले गौरवका साथ राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सक्दैनन् ? संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन वातावरण तयार पारिदिने दायित्व कसको ? यावत प्रश्नहरू चार वर्षसम्म पनि गम्भीर रूपमा उठ्नु पक्कै पनि संविधानप्रतिको अनादर हो । यसका लागि सरकार, सत्तारूढ दल, मुख्य विपक्षी दलसहित संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले मिलेर साझा संविधान बनाउने तिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

जुन संविधानले देशको राजनीतिक अवस्थाको हितमा राम्रो गर्दैन त्यस्तो अवस्थामा जनताको मागको आशा गर्नु फलदायी देखिदैन । त्यसैले सरकारले बेलैमा उचित मागको उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देश र नागरिकको भलाई हुने मात्र होइन देशको राजनीतिक अवस्थालाई समेत फाइदजनक हुने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया