संविधानमा आंशिक सहमति : शैलेन्द्र प्रसाद साह

मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, प्रदेश २

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल असोज ३ गते शुक्रबार   

० प्रदेश सरकारले यसपटक संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ, कस्तो तयारी हुँदैछ ? 

— प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गर्दा त्यो बैठकमा उपस्थिति थिइनँ । त्यसैले, त्यसको बारेमा मलाई खासै जानकारी पनि छैन । यदि प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउँछ भने त्यसको तयारी पनि देखिएको छैन । संविधान दिवस मनाउने पक्षमा म छैन । हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ कि न संविधान दिवस मनाउने, न कालो दिवस मनाउने । किनभने दिवस भनेको खुशियाली मनाउने हो । यो संविधानप्रति अहिलेसम्म पनि मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायत उत्पीडित समुदायहरूको असन्तुष्टि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा हामीले खुशियाली मनाउने कुरै आउँदैन । जहाँसम्म कालो दिवसको कुरा छ, यो संविधानलाई हामीले पूर्णरूपमा अस्वीकार पनि गरेका छैनौं । केही धाराहरूमा असहमति छ । त्यसका लागि हामी संघर्षमैं छौं । यो संविधानका त्रुटिहरूलाई सच्याएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको बनोस्, त्यसका लागि हाम्रो संघर्ष हो । त्यसकारण, हामी न त संविधान दिवस मनाउने न त कालो दिवस । 

० तर, तपाइँहरूकै सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ नि ? 

— यो कुरा त मुख्यमन्त्रीजीसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीजी पनि संविधान दिवस मनाउने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्न होला । तर, व्यक्तिगत रूपमा म संविधान दिवस मनाउँदिनँ ।  

० प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो कि होइन ? 

— त्यो निर्णयमा मेरो संलग्नता छैन । त्यो बैठकमा उपस्थित पनि थिइनँ । यस विषयमा सरकारका प्रवक्तासँग सोध्दा हुन्छ ।

० यदि संविधान दिवस मनाइयो भने त्यसमा तपाइँ उपस्थित हुनुहुन्न ? 

— निश्चय पनि म संविधान दिवस वा विरोध कार्यक्रम सहभागी हुँदिनँ ।

० राजपाका मन्त्रीहरूले कालो दिवस मनाउने स्पष्टरूपमा भनिसकेका छन्, तर तपाइँको पार्टी नेतृत्वको सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । तर, पार्टीले केही नगर्ने भनेको छ । समाजवादी पार्टीको एउटा स्पष्ट धार वा धारणा किन छैन ? 

— समाजवादी पार्टीको स्पष्टै धार हो । अहिले मधेशी जनता यो अवस्थामा आइपुगेका छैन कि यो संविधानलाई उत्सवको रूपमा मनाउने । कालो दिवसको सन्दर्भमा स्पष्ट धार हो कि संविधान रहेका उपलब्धिहरूलाई त हामीले स्वीकार गरेकै छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो लागि उपलब्धि हो । संविधान सबै कुरालाई अस्वीकार गरेका छैनौं ।

० गत वर्ष प्रदेश २ को सरकारले संविधान दिवस मनाएन, यसपटक मनाउने निर्णय ग¥यो, किन ? 

— त्यो क्याबिनेटको बैठकमा थिइनँ । यदि त्यो बैठकमा म उपस्थित भएको शायद यस्तो निर्णय आउँदैनथ्यो । त्यसपछि अहिलेसम्म क्याबिनेटको बैठक पनि बसेको छैन । क्याबिनेटको बैठक बस्यो भने त्यसमा म कुरा उठाउँछु । त्यसैले, यस विषयमा अब धेरै कुरा नगरौं ।

० प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ, कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ ? 

— नाम र राजधानीको सन्दर्भमा प्रक्रियामा गइसकेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण सवालमा एउटा सहमतिको वातावरण बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने प्रदेश सरकारको धारणा छ । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइको बहुमत चाहिन्छ । तर, हामीसँग सामान्य बहुमत छ । त्यसकारण दुई तिहाई पु¥याउनका लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका दलहरूसँग छलफल हुँदैछ । स्वाभाविकरूपमा सबै पार्टीका आआफ्नो धारणा हुन्छ । त्यसलाई सहमतिको बिन्दूमा ल्याउन अलि समय लाग्छ । अब केही दिनमै नाम र राजधानीको विषयमा सहमति हुन्छ ।

० तपाइँहरू (समाजवादी र राजपा)ले मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ, मधेश प्रदेश नै किन ? 

— आम मधेशी जनता जसले संघर्ष गरे, जसमा सयौं सपूतहरूले बलिदानी दिए र सबै एउटा मात्रै उद्देश्य थियो कि यो देशमा एउटा मधेश प्रदेश हुनुपर्छ । जसको आफ्नै पहिचान, भाषा, संस्कृति झल्किने गरी एउटा प्रदेश हुनुपर्छ । मधेश आन्दोलनको सबभन्दा पहिलो माग पनि मधेश प्रदेश नै थियो । त्यतिबेला हामीले मधेशका २२ वटै जिल्लालाई मधेश प्रदेश भनेका थियौं, अहिले आठ वटा जिल्लामा मात्र हाम्रो सरकार छ । आन्दोलनका बेला मधेशका हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा मधेश सरकार भनेर लेखिएको थियो । त्यसकारण, यो मधेश आन्दोलनको भावना हो । शहीदको भावनाअनुरूप हामीले मधेश प्रदेशकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

० झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मधेशका भूभागलाई मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन भएको थियो, अहिले आठ जिल्लालाई मात्र मधेश प्रदेश घोषणा किन गर्ने ? 

— सीमांकनको सवालमा सहमतिको आधारमा हेरफेर हुनसक्छ । संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो भएको छ । तर, यो देशमा एउटा मधेश प्रदेश हुनुपर्छ । त्यसैले, मधेश प्रदेश आठवटा जिल्लामा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने छैन, यो विस्तार पनि हुन्छ । यो त राज्यमा निर्भर पर्छ कि हाम्रो मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ । भोलीको दिनमा त्यही आधारमा आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ ।

० तर, राज्यले त मधेशलाई ६ वटा प्रदेशमा विभाजित गरिदिएको छ नि ? 

— हाम्रो मागलाई यथास्थितिमा राख्यो भने भोलीको दिनमा हाम्रो आन्दोलन जुन हिसावले अगाडि बढ्ने तरखरमा छ, त्यसले आठ वटा जिल्लामा मात्र नभएर २२ वटै जिल्लामा हुन्छ । समाजवादी पार्टी १०+१ को नीतिअनुसार अगाडि बढ्दैछ ।

० तपाइँहरू पहिलादेखि नै प्रदेश २ को नामाकरण मधेश प्रदेश गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रतिपक्षहरूलाई विश्वासमा नलिएर सुझाव संकलन आयोग किन गठन ग¥यो त ? 

— प्रदेशका सम्पूर्ण पक्षसँग सुझाव लिनकै लागि सम्वाद सुझाव आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले आठवटै जिल्लामा सबै पक्षसँग सुझाव लिएर आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ ।

० तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्योअनुसार घोषणा गर्न सक्नुभएको छैन नि ? 

— आयोगको प्रतिवेदन नामाकरण टुंगो लगाउने आधार हो । त्यहीं आधारलाई टेकेर अहिले प्रदेशसभामा छलफल र बहस सुरू भएको छ । प्रदेशसभामा पनि सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर एउटा समिति बनेको छ । आयोगको सुझावलाई नै टेकेर नामको टुंगो लगाइन्छ ।

० भनेपछि, मधेश प्रदेशको पक्षमा तपाइँहरूले सहमति जुटाउन सफल हुनुहुन्छ ? 

— अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौं । प्रदेश २ एकदम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ । एउटा सहमतिको वातावरणमा प्रदेशसभा चलिरहेको छ । त्यसैले, हामीले नामाकरण र राजधानीको विषयमा पनि सहमति जुटाउँछौं ।

० तपाइँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले के कति काम गरेको छ ? 

— प्रदेश २ को मुख्य स्रोत नै कृषि हो । यहाँका ८९ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर, यहाँका कृषक र किसानको अवस्था एकदम दयनीय छ । नामका लागि मात्र अहिलेसम्म कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको छ । तर, व्यवहारमा कृषि प्रधान देश देखिएको छैन । यहाँका किसानका धेरै समस्याहरू छन् । सिंचाइ, मल, खाद्य, उन्नत बीउ, कृषि मजदूरको अभाव लगायतका समस्याहरू छन् । यस विषयमा अहिलेसम्मका सरकारको ध्यानै पुगेको छैन । तर, प्रदेश २ को सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस वर्ष हामीले आधार तयार गरेका छौं ।

० प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्यो तर परिणाम देखिएको छैन । कसरी आधार तयार भयो ? 

— एक डेढ वर्षमै परिणाम आउँदैन । यहाँका किसानहरू आकासे पानीको भरमा हुन्छन् । अहिलेसम्मका सरकारले सिंचाइका लागि भएका संरचनाहरूलाई सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । तर, प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना सञ्चालन गर्न गइरहेको छ । दीर्घकालीन योजनामा कोशी कमला डाइर्भन परियोजनालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर गौरवका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं । मध्यकालीन योजनामा प्रदेशभित्र रहेका नदीनालाहरूलाई पहिचान गरेर सिंचाइको व्यवस्था गर्छौं । त्यस्तै, सिंचाइका लागि डीप ट्युवेलको व्यवस्था गर्दैछौं । साना किसानहरूका लागि यस वर्ष पाँच हजारको संख्यामा सानो ट्युवेल दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ । त्यसलाई सार्थकता दिनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । 

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया