सांसदको प्रतिष्ठा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल कार्तिक ८ गते शुक्रबार   

गृहमन्त्रीका भाइ अपराध गरेको अभियोगमा पक्राउ परेर कानुनी प्रक्रियामा छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा कारागारमा छन् । कांग्रेस सांसद आलम २४ जनालाई आततायी तवरले मारेको अभियोगमा समातिएका छन् र कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । राजपाका सांसद प्रमोद साह तोडफोडको घटनामा अदालतबाट तारेखमा रिहा भएमा छन् । यी पछिल्ला घटनाहरूले कानुन बनाउने व्यक्तिहरू कसरी कानुनको उल्लघंन गरिरहेका देखाउँछ ।

वर्तमान सरकार दुई तिहाइको हो । यसको मतलव यो सरकार शक्तिशाली छ र चाहेको काम गर्न स्वतन्त्र छ । आमजनताले बुझेका भाषा यही हो । तर यही मर्मअनुसार काम भने हुन नसक्दा जनता विरक्तिएका छन् । राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हुनेहरूलाई कानुन नलाग्नु र तिनका आसेपासेले समेत कानुन तोडेर ‘पौरख’ देखाउनु अहिले समाजको नियतिजस्तै बन्न पुगेको छ । तर यी पछिल्ला घटनाहरूले भने साँच्चै नै विधिको शासन कायम हुने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ ।

कुनै अभियोगमा आफ्नो दलको नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेमा षड्यन्त्र देख्ने र सडकमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा देखिन्छ । यसपटक भने यस्तो देखिएन । तत्कालीन सभामुखलाई सत्तारूढ दलले बचाउने प्रयास गरेन । यस्तै, हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदका पक्षमा स्थानीय स्तरमा गरिएको प्रदर्शनलाई समेत ती सांसदको दलका केन्द्रीय नेताले आलोचना गरे । यो नेपाली समाजसँगै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि परिपक्व र लोकतान्त्रिक हुँदै गएको संकेत पनि हुनसक्छ । यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धान फितलो बनाइने, प्रमाण मेटाइने र उन्मुक्तिका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गरिने सन्देह भने बाँकी नै छ । अहिलेजस्तै विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई ‘अपराधीका अखाडा’ भन्नेहरू झुटा साबित हुनेछन् । यस्तै, व्यक्ति विशेषको अपराधका लागि दललाई नै दोष दिनुपर्ने अवस्था पनि आउनेछैन । विधिको शासन कायम गर्ने दृढता देखाउन सके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूको मनोबल यसै कमजोर हुनेछ ।  

महरा, आलमजस्ता अपराधमा मुछिएका अरू पनि थुप्रै नेताहरू मुख्य दलहरूभित्रै छन् । उनीहरू विरूद्ध कानुनबमोजिम कारबाही भएन भने तिनको मनोबल बढ्नेछ । अपराधमा जोडिएकाहरूलाई दल तथा सरकारमा नलिने कानुन पनि बनाउनुपर्छ । यस्ता कपुतहरूले देशलाई बनाउने होइन, बिगार्ने र खाल्डोमा जाक्ने काम गर्नेछन् । मधेशमा आलमजस्ता नेता भएका स्थान अरू पनि छन्, जहाँ मानिस जान पनि डराउँछन् । राजनीतिक दलहरूमा देश र जनताको हितभन्दा पनि जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र त्यहाँ लामो समय टिक्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । 

लोकतान्त्रिक कालखण्डमा संसदमा हत्या, भ्रष्टाचार, बमकाण्ड अभियोगदेखि राहदानी दुरूपयोगका क्रियाकलापमा संलग्न ‘माननीय’ हरूको सूची लामो छ । त्यसमा कोही भूतपूर्व भइसकेका छन् त कोही बहालवाला छन् । अपराधमा संलग्न ‘ठूला’ भनिएका पात्रहरूलाई राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणका कारण जस्तोसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति मिलिरह्यो । ठूलाबडा अपराधकर्मी दण्डित नहुँदा हाम्रो समाजले अपराधको भयबाट मुक्ति पाउँदैन कि भन्ने सन्देश छाइरह्यो । दबाब परेपछि मात्रै कथित ठूला भनिएका फौजदारी कसुरको छानबिनमा पर्ने गर्छन् । नागरिक दबाबकै कारण महरा प्रहरी हिराहतमा छन् र आलम न्यायिक हिरासतमा ।

राजनीतिलाई अपराधीकरणको सिकारबाट जोगाउन ठूलालाई पनि सजायको भागीदार बनाउनैपर्छ । महरा र आलम भनेका सर्वोच्च विधायिका संस्था संसद्का प्रतिनिधि हुन् । उपल्ला तहका पात्र अपराधजन्य घटनामा आरोपित हुनु भनेको संसद् मात्र होइन, पद्धतिकै निम्ति खेदपूर्ण क्रियाकलाप मानिन्छ । सांसद भनेका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारका स्रोत बन्नुपर्छ । किनभने तिनैद्वारा निर्मित कानुनी जगमा मुलुक सञ्चालित हुन्छ र नागरिकले पनि तिनैद्वारा अनुमोदित कानुन मान्नुपर्छ । तर जब कानुन निर्माता बेइमान हुन्छन्, तब नागरिकले निराशाको मार खेप्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया