उपनिर्वाचनपछि राजपाको महाधिवेशन हुन्छ : डा.डिम्पल कुमारी झा

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल कार्तिक १५ गते शुक्रबार   

० भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश २ मा के–के काम गरेको छ ? 

— हाम्रो मन्त्रालयले प्रदेश २ मा धेरै कामहरू गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक संघीयता लागू भएको छ । हामीलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेकोले हामीले चाहेजतिको काम गर्न सकेका छैनौं । संघीय सरकारले हामीलाई समयमा कर्मचारी नपठाउने जस्ता असहयोगले जति तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएको छैन । तर, हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म राम्रै कामहरू भएका छन् । हामीले प्रारम्भिक चरणमा मुसहर, डोम, हलखोर र मेस्तरलाई भवन बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म चारपटक सचिवको सरूवा भइसकेको छ । यस्तो अवस्था हामी कसरी उल्लेखनीय काम गर्न सक्छौं । जहाँ १० जना इन्जिनियर चाहिन्छ त्यहाँ एक जना मात्र पठाउँछ । त्यसले हामीलाई केन्द्रबाट असहयोग भएकै हो ।

० तपाइँहरू जतिबेला पनि केन्द्रलाई मात्रै दोष देखाउनुहुन्छ । तपाइँहरूसँग प्राप्त स्रोतसाधनको पनि त राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने गुनासो छ नि ?

— हामीले काम गरिरहेकै छौं । जनताले चाहेअनुसारको काम हुन नसक्दा गुनासो गर्नु जायज नै हो । तर, हामीले किन गर्न सकेनौं भन्ने कुराको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । हामीले चाहिएको समयमा कर्मचारी उपलब्ध हुँदैन, भएका कर्मचारीहरू पनि सरूवा भइरहन्छ । जब दुई÷चार महिना भएको हुन्छ सचिवको र उसले त्यहाँको कुरा बुझ्न थालेका हुन्छ कि उसको सरूवा भइहाल्छ । अर्को सचिव आउँदा त्यहीं अवस्था हुन्छ । त्यसैले हाम्रा धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । अनि हामीले आफ्नो गुनासो केन्द्रसँग नगरेर कोसँग गर्ने ? जहाँसम्म अनियमितता भएको कुराहरू छन्, यसमा छानबिन हुन्छ ।

० प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागि ऐन पनि पारित गरिसकेको छ, यसमा के हुँदैछ ?

— हामीले आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागि ऐन पारित गरिसक्यौं । यदि केन्द्रले पूर्ति गर्न सक्दैन भने हामीले करारमा भएपनि अब कर्मचारी भर्ना गर्छौं । त्यसको प्रक्रिया अब सुरू हुँदैछ । आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारले अब कार्यहरू अगाडि बढाउँछ ।

० प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन पनि केन्द्रले अवरोध गरेको हो ?

— प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । यसको छिट्टै टुंगो लाग्छ । यसको विषयमा धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया जारी छ । अहिले विभिन्न चाँडपर्व भएकोले संसद चलाउने कुरा भएन । प्रदेशसभा सञ्चालन हुने बित्तिकै पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र कामकाजको भाषा नै हो ।

० तर, प्रदेशको नामाकरण र स्थायी टुंगो लगाउन ढिलो भएन ? 

— ढिलो त भयो तर, अब हामी त्यसमै लागेका छौं । हाम्रो प्रस्ताव टेबुल भइसकेको छ । त्यसमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । छलफलै नगरिकन टुंगो लगाउने विषय होइन ।

० प्रदेशको नामका लागि प्रदेशसभामा छलफल गर्नुको साटो आयोग किन चाहिएको थियो त ? 

— प्रदेश २ का सबै जनताको भावना र चाहना बुझ्नका लागि प्रदेश सरकारले सम्वाद सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले आठवटै जिल्लामा छलफल गरेर जनताको भावना प्रतिबिम्वित गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनका लागि प्रदेशसभाका सदस्यहरूबीच छलफल भएर नै पारित हुने कुरा हो । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो । त्यो प्रतिवेदनले स्पष्टरूपमा देखाएको छ कि नाम के हुनुपर्ने र स्थायी राजधानी कहाँ ।

० प्रदेश २ का बहुमत जनताको आकांक्षा पहिलादेखि मधेश प्रदेश नै थियो भने संसदमा किन पर्याप्त छलफल भएन ? आयोग नै किन चाहियो ? आखिर आयोगले पनि त त्यहीं परिणाम देखाएको छ नि ? 

— सबैको समय हुन्छ । समयअनुसार नै सबै चीजको टुंगो लाग्छ । तर, पनि हामीले आम जनताको भावना बुझ्नका लागि आयोगको गठन गरिएको थियो । जनताको चाहनाअनुसार नै प्रदेशको नामाकरण गरिनेछ । नामको सन्दर्भमा सर्वसहमतिले भयो भने ठिक्कै छ । होइन भने दुई तिहाइले पास गर्ने प्रक्रिया छ नि । हामीसँग गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् । नाम र राजधानी टुंगो लगाउने मात्र काम होइन । यहाँका जनतालाई विकासको अनुभूति गराउनु पर्ने पनि प्राथमिकता हो । त्यसैले, हाम्रो इफोर्ट उतातिर पनि लागेको हो । तर, हामीलाई संघीय सरकारले सहयोग गरिरहेको अवस्था छैन । वास्तवमा नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन ढिलो भएकै हो तर, सरकारले कामै गरेको छैन भन्ने कुरा छैन । प्रदेशको अधिकार त दिनुप¥यो नि तर, अहिलेसम्म पनि केन्द्रले हाम्रो अधिकार दिन चाहिरहेको छैन ।

० तपाइँहरूले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश प्रस्ताव गर्नुभएको छ तर, नेकपा र कांग्रेसले स्वीकार्ने अवस्था देखिएको छैन नि ? 

— नेकपा र कांग्रेसले मधेश प्रदेश स्वीकार्दैन भन्ने कुरा बाहिर हल्ला मात्रै छ । तर, हामीलाई विश्वास छ उहाँहरूले पनि यसमा सहमत जनाउनु हुन्छ । यदि स्वीकारिएन भने भोटिङ्ग हुन्छ । अहिले नै उहाँहरूले स्वीकार्नु हुन्न भन्ने अवस्था आएको छ । उहाँहरूले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । पार्टीको आफ्नो धारणा होला तर सांसदको पनि आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ ।

० तपाइँ राजपा नेपालको केन्द्रीय प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, राजपाको महाधिवेशन हुन्छ त ? 

— राजपाको महाधिवेशनबारे अन्योलता छैन । राजपा अध्यक्षमण्डलले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । राजपा नेपाल महाधिवेशन केन्द्रित नै छ । गाउँ, जिल्ला, क्षेत्रीय अधिवेशन गराउनका लागि निर्देशन जारी गरिसकिएको छ । महाधिवेशनकै तयारी स्वरूप यस्तो निर्देशन गरिएको हो । यहीं बीचमा उचनिर्वाचन पनि हुँदैछ, त्यसमा पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । राजपा महाधिवेशनको प्रक्रियामा लागेको छ ।

० तोकिएको मिति कार्तिक २८–३० गतेसम्म महाधिवेशन हुन्छ त ? 

— तोकिएकै मितिमा राजपाको महाधिवेशन सम्भव देखिएन । अहिले केही प्रक्रियाहरू बाँकी छ । प्रक्रिया पूरा नगरिकन महाधिवेशन हुन सक्दैन । उपनिर्वाचनपश्चात् महाधिवेशन हुन्छ जस्तो लागेको छ । राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठक आगामी १९ पुनः बोलाइएको छ । सो बैठकले यसको टुंगो लगाउँछ ।

० राजपाले समाजवादीसँग एकताको कुरा पनि गरिरहेको छ, एकता गरेर महाधिवेशन हुन्छ कि ? 

— आठ महिना पहिला राजपाले राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा एकताका लागि वार्ता टोली गठन गरेको थियो, त्यो टोलीले अहिलेसम्म वार्ता गरिरहेकै छ । एकताका लागि अहिलेसम्म के कति प्रगति भयो, मलाई पनि थाहा छैन । मिडियाबाटै विभिन्न कुराहरू थाहा पाइराखेका छौं ।

० पहिला एकता कि महाधिवेशन ? 

— पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो हामीले मान्नैपर्छ । पहिला एकताको त कुरै भएन नि । आठ महिनादेखि एकताको कुरा भइरहेको छ । उपनिर्वाचनपछि हामी महाधिवेशनमा जान्छौं ।

० राजपाका वार्ता टोली संयोजक राजेन्द्र महतोले सार्वजनिकरूपमै एकता छिट्टै हुने भन्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ नि ? 

— हामीलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुभएको छैन । म पनि पार्टीको एउटा पदाधिकारी हुँ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया