सीमाको समाधान (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल कार्तिक २९ गते शुक्रबार   

भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्साभित्र नेपाली भूभाग परेको भन्दै अहिले नेपालको राजनीति तातेको छ । नेपाल र भारतबीत उत्पन्न पछिल्लो सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाए । सर्वदलीय बैठकमा मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सबै दल र नेताहरू एक भए । सरकारले राष्ट्रियताका विषयको यो चिन्तामा नागरिक, नेता र दल सबैको समर्थन पाएको छ । सरकारले समग्र मुलुकको समर्थन पाएको छ । नेपाली नागरिकको यो जनमतले भारतलाई पनि राम्रै सन्देश दिएको हुनुपर्छ । भारतले यसलाई सन्देशका रूपमा ग्रहण गरे वा नगरे पनि नेपाल सरकारले छिमेकीसँग त्यही तहमा वार्ता गर्ने सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा सिमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र भारतकै सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्र समेटेको भनिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई संसद्भित्रै घनिभूत छलफल भई विज्ञ टोलीद्वारा सत्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ । नयाँदिल्ली र काठमाडौँका बीचमा सीमा विवादलाई लिएर वार्ता हुनुपर्छ ।

सीमाको विषय प्राविधिक पक्ष हो । यो विषयमा यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन । दुवै सरकारले बनाएको प्राविधिक समिति पछि छ । अब दुवै देशका सरकारले उक्त समितिलाई क्रियाशील बनाएर सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । नेपाललाई न त भारतको भूभाग चाहिएको छ न त भारतलाई नै नेपाली भूभाज चाहिन्छ । अहिले जे परिस्थिति उत्पन्न भएको हो त्यसमा कतै न कतै भ्रम पनि हुनुपर्छ वा केही गल्ती पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो गम्भीर विषय आवेशमा आएरमात्रै समाधान हुँदैन । तसर्थ नेपालले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमार्पmत नै दुवै देशको हित हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्तामार्पmत नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहनेगरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । नेपाल र भारत एकअर्कोको छिमेकी मात्र होइन, असल मित्र पनि हो । नेपाल र भारतले एअर्कालाई मित्रवत् व्यवहार गर्दा कसैलाई हानि हुँदैन । भारतसँग नेपालको मित्रवत् सम्बन्ध नरहँदा नेपालले मात्र हानि बेहोर्नुपर्दैन । प्रकारान्तरमा भारतले बेहोर्नुपर्ने घाटा नेपालको भन्दा ठूलो हुन सक्छ । पछिल्लो दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा थप आयामहरू देखिएका छन् । भारतीय पक्षले पनि सकारात्मक हात अघि बढाएको अनुभव नेपाली नागरिकले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले पटक–पटक गरेको नेपाल भ्रमणले दुई देशको मित्रतामा मधुरता थपिएको छ । भारत नेपालको स्थिरता र विकासप्रति सकारात्मक छ ।

पछिल्लो सीमा विवाद नयाँ घटना होइन । न त यो बीज आज रोपिएको हो । नेपालका तथाकथित राष्ट्रवादीहरूलाई नै भारत–चीन युद्धका समय १९६२ मा आएर बसेको भारतीय सेनालाई फर्काउन नसक्नुमा भारतको गल्ती हो र ? राजा महेन्द्रले तात्कालीन वीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सत्तालाई कुल्चिएर सुरू गरेको सामन्ती व्यवस्थालाई जोगाउनकै लागि भारतीय सेनालाई नेपालमा बस्न दिए ।

राजा महेन्द्रकै कारण आज यस्ता प्रकारका सीमा विवादहरू उब्जिएका हुन् । नेपालमा राष्ट्रवादको अनौठो परिभाषा छ । एकथरी अर्कोलाई अराष्ट्रिय देखाएर आफू राष्ट्रवादीको पगरी लगाउँछन् । राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्ममा पनि यो प्रवृत्ति थियो । आफ्ना हरेक कुकर्ममा भारतको सहयोग खोज्ने तर ती कुकर्मबाट सुरक्षित हुन भारत पुग्नुलाई अपराध ठानेर अराष्ट्रिय घोषणा गरेर आफू राष्ट्रवादी हुने गरियो । यो प्रवृत्तिका रूपमा फेरिएको छ । तर, सारमा अहिले पनि यो प्रवृत्ति कायमै छ । नेपालमा भारतको विरोध गर्नुलाई राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने ठान्छन् र त्यसो गरेबापत कोही चीनबाट र कोही पाकिस्तानबाट आशिर्वादको अपेक्षा गर्छन् । वस्तुतः कसैको विरोध र कसैको समर्थन गरेर राष्ट्रवाद हुन सक्दैन ।

विगतमा जे जस्तो भएपनि अहिले केपी ओली सरकारलाई भारतसँग आवश्यक सबैखालका प्रक्रियामार्फत आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने जनादेश छ । सरकारका लागि यो चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया