सुदृढ समाजवाद नै लोकतन्त्रको आधार (विचार)

उपेन्द्र यादव

विचार/दृष्टिकोण

       

उपेन्द्र यादव

जब म सानो थिएँ, जातजाति, धर्मबीचको फरक छुट्याउन सक्दिन थिएँ । अलिक ठूलो भएपछि जब काठमाडौं आएँ, यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा यो त मधेशी पो रहेछ भनेर इंगित गर्दा पो थाहा भयो मधेशी भनेर मलाई नै भनिरहेका रहेका छन् । विस्तारै चेतना वृद्धि हुँदै जाँदाखेरी म कतै जाँदै थिए त्यहाँ दलितहरूको बस्ती थियो ।

उनीहरूलाई यिनीहरू तल्लो जातका हुन्, यिनीहरूले छोएको खानु हुँदैन भनिदै थियो । तर मैले त त्यही खाईसकेको थिएँ । ती दलितहरू समानता, सम्मान र अवसरबाट बञ्चित पारिएका समुदायहरू रहेछन् ।

कोही मधेशी समुदायमा जन्मियो मधेशी भएकै कारणले उसले अपमान सहनुपर्ने ? कलेज पढ्न जाँदा केही लिट्रेचरहरू पढ्दाखेरी खासगरी मार्सिस्ट लिट्रेचरहरूमा विपन्न वर्गका भएकै करणले सारा सेवा र सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने, शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने ज्ञान भयो ।

गरिबी भएकै कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता हरेक अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने, मानवीय विकासका अवसरहरू नपाउने र साधन स्रोतबाट अधिपत्य जमाएर लामो समयदेखि बसिरहेका एउटै वर्गले हरेक सुविधाको उपभोग गरिरहेको देखियो । यो कसरी घट्छ त भन्ने मलाई सोच आयो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेपछि कम्युनिष्टहरूले यो विभेद घटाउँछ र साम्यवादमा गइसकेपछि घट्छ भन्ने लागेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागियो । अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसमा पनि एउटा भ्रम पाएँ । त्यसले पनि यो वर्ग विभेदलाई अन्त्य गर्न सकेन र एउटा नयाँ त्रास जन्मियो ।

राजनीतिमा लागेर, पावरको नजिक भएकाहरू सधैं माथि हुने भए तर पछाडि परेको वर्ग सधैं पछाडि नै भइराख्ने भयो । अझ अगाडि बढ्दा, महिलाले समान हक अधिकार नपाएको, मुस्लिमहरूले त्यस्तै अपमान सहनु परेको अवस्था देखियो । अहिले पनि मुस्लिमहरूको मदरसा दर्ता हुँदैन ।

नेपालीमा एउटै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको छ । अरू भाषीहरूलाई भाषिक रूपमा विभेदमा पारिदै आइएको छ । मुस्लिम, दलित, महिला, मधेशी सबै विभेदमा हुने, अल्पसंख्यक समुदाय पनि विभेदमा हुने, आदिवासी जनजातिहरूको संख्या ठूलो भएपनि प्रतिनिधित्व नहुने, उनीहरूको पहिचानले कुनै मान्यता नपाउने यस्तो अवस्था भएको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ ?
लोकतन्त्र, समानता र स्वतन्त्रता दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । संविधान र कानुनमा सबै बराबर छन् भनेर लेखेर समानता हुँदैन । अधिकार र अवसरमा हुनुपर्छ । अहिले अवसर प्राप्त भएको ब्युरोक्रेसीदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा हेर्ने हो भने नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या भएको समुदायले ३/४% प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व पाउँछ ।

त्यसलाई समानता कसरी भन्ने ? महिला, मधेशी, दलित, जनजातिको उपस्थिति एकदमै न्यून भएको अवस्थालाई समानता भन्न सकिंदैन । अवसरमा समानता भएन भने अधिकारमा समानता छ भनेर कागजमा लेखेर भातृत्व कसरी पैदा हुन्छ ? सम्पन्नता र विपन्नताबीचको भातृत्व धेरै कठिन कुरा हो ।

कार्ल माक्र्सले वर्ग संघर्षको कुरा गरे तर हाम्रो समाजमा वर्ग संघर्ष छँदैछ । एउटा उच्च समुदायको दलितको र एउटा पछाडि पारिएको समुदायका दलितबीचको स्तर कहाँ मिल्छ र ? नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको घरमा जाँदा त्यो घरमा बुहारीको स्थान धेरै तल हुन्छ त्यहाँ समानता हुँदैन  ।

खासगरी वर्णमा आधारित ब्राहमण, क्षेत्री, वैश्य, सुद्र भनी गरिएको विभाजन छ । त्यसमा सुद्रहरूले भोगेको दुर्दशा र उत्पीडनहरू चरम सीमामा छ । त्यो पश्चिमी दुनियाँले अनुभूति नै गर्न पाएनन् । पूर्वीय दुनियाँ र पश्चिमी दुनियाँमा धेरै फरकपना छन् ।

जातीका आधारमा हुने विभेद र असमानताहरू, वर्णमा आधारित समाजले उत्पन्न गरेको हो जसमा सबभन्दा प्रताडीत दलित, महिला लगायतका छन् । त्यो प्रथा र वर्णले गर्दा भइरहेको हुने खाने र हुँदा खानेबीचको अन्तरलाई अन्त्य नगरेसम्म समानता कहाँबाट हुन्छ ?

र त्यसको अन्त्य नगरेसम्म समाजवाद पनि हुन सक्दैन । जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा हुने शोषणा, उत्पीडन र लैगिंक असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरी त्यस सँगसँगै सबैलाई बराबरी अधिकार भएको समान अवसर प्राप्त भएको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो ।

समाजवादमा समानता सँगसँगै सम्पन्नता पनि चाहिन्छ । गरिबहरूको बीचमा हुने असमानताले समाजवाद ल्याउँदैन । जातीय, वर्गीय र लैगिंक असमानता अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्नु नै वास्तवमा समाजवादी हो । यस दिशा तर्फ जानका लागि संघीयतालाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।

संघीयता संविधानमा त लेखियो तर संघीयताको गुणहरूलाई संविधानले समेट्न सकेन । पञ्चायत कालमा निर्दलीय प्रजातन्त्र भने झै अहिले संघीयता भन्ने तर त्यसमा पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानतालाई हटाइदिने ? यो संघीयतालाई कसरी समृद्ध बनाउने त्यसको लागि अहिलेको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

हाम्रो जस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विविधता भएको मुलुकमा यी सबैको साझेदारी र प्रतिनिधित्व बिनाको राजनीतिक प्रणालीले यो मुलुकको भविष्य छैन । यी सबैको समावेशीता, पहिचान, भाषा संस्कृतिको मान्यता सहितको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो ।

यो लोकतन्त्र अधिकारको रूपमा पनि समावेशी हुने, अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयहरू अहिलेको संविधानमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । विभेदसहितको समाजवाद सम्भव छैन । विभेद र असमानतालाई बोकेर लोकतन्त्रको कुनै भविष्य हुँदैन ।

त्यसैले अहिले हामीले ल्याएको एक खालको राजनीतिक लोकतन्त्र हो, संघीयता तर्फ डो¥याएको प्रणाली हो तर सामाजिक लोकतन्त्र बिना राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको सामाजिक स्वरूप र लोकतन्त्रको आर्थिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ ।

आज नेपालमा प्रत्येक विपन्न वर्गले राज्यको अनुभूति गर्न सकेको छैन । जसको कोही पनि छैन त्योसँग राज्य हुनुपर्दछ र त्यसलाई हामी सामाजिक न्यायको रूपमा व्याख्या गर्दछौं ।

अहिले पनि दुईतिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदाय मुलधारबाट राज्यको नीति, निर्माण लगायतका अवसरबाट बञ्चित भइरहेको जस्तो देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहिष्करणमा परेको समुदायलाई मुलप्रवाहमा नल्याएसम्म हाम्रो देश समिृद्ध बन्न सक्दैन ।

हामी प्राकृतिक रूपमा धेरै धनी छौं । जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो ठूलो देश, पर्यटकीय दृष्टिले विशाल सम्भावनाहरू छ, यति राम्रो हिमाल, पहाड र तराई छ हामीसँग ।

हामी कहाँ सांस्कृतिक विविधता छ तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल संसारको गरिब मुलुक मध्येको एक हो किन ? दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई राज्यद्धारा शदिऔंदेखि बहिष्करण र उत्पीडनमा पारिएको कारणले नै नेपाल पछाडि परेको हो ।

यस्तो विभेद र असमानता रहिरहने हो भने हामी गरिब देश सुचीबाट माथि उठ्न सक्दैनौं । जातको आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य नगरिकन समाज अगाडि बढ्दैन ।

(‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा यादवले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया