असफल हुँदै छोरी बीमा कार्यक्रम (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल मंसिर ६ गते शुक्रबार   

प्रदेश २ सरकारले छोरी जन्मे एक लाख रूपैयाँको बिमा गर्ने सुरू गरेको कार्यक्रम निष्प्रभावी भएको छ  । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा २०७५ माघ १ बाट प्रारम्भ भएको हो । बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा जन्मेका बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरू भएको हो । २० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरूले उक्त रकम लिन सकिने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश २ सरकारले यसबाट उनीहरूलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छ । निश्चित रूपमा मधेशमा लामो समयदेखि छोरीहरूले चरम विभेद सहँदै आएका छन् । छोरीको जन्ममा आमाबाबुसमेत खुसी नहुने अवस्था थियो र छ पनि । त्यही संस्कारलाई बदल्न प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रम अघि सारेको हो । प्रदेश २ मा छोरीको शिक्षामा निकै कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न यस्ता प्रकारका योजना ल्याउनु निश्चिय पनि राम्रो हो ।

गरिब, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न परिवारमा जन्मेका छोरीहरूका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा बिमाको कार्यक्रम रहेको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ योजनालाई निकै महत्व दिएको छ । तर छोरीलाई शिक्षित एवं सक्षम बनाउने आकांक्षासहित सुरू भएको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम यतिखेर बेहाल भएको छ । प्रदेश सरकारको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि असफलतातिर मोडिएको छ । किनभने यो कार्यक्रमका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रदेशका आठ जिल्लाकै १ सय ३६ स्थानीय तहबाट छोरीलाई बिमा गराउन प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसैले जनशक्तिको अभावमा अस्तव्यस्त बनेपछि तत्कालका लागि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको छ । कात्तिक २६ गतेदेखि अगामी पुस मसान्तसम्मका लागि छोरी शिक्षा बिमा बन्द गरिएको हो ।

पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा गत साउनदेखि जन्मिएकी छोरीको बिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गर्ने गरिएको छ । तर कार्यालयमै समेत ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि न्यून जनशक्ति मात्र हुँदा कर्मचारीका साथै सर्वसाधारणलाई समेत सास्ती खेप्नुको विकल्प छैन । यति मात्र होइन जनशक्ति अभावले छोरी शिक्षा बिमा अस्तव्यस्त बनेपछि प्रदेश सरकारले दुई महिनाका लागि कार्यक्रम नै स्थगन गरेको छ । एक दशकअघि यस्तै अभियान भारतका विभिन्न राज्यमा गरिएको थियोर । भारतकै हुबहु कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू गरिएको हो । यो कार्यक्रम सराहणीय रहे पनि फितलो कार्यान्वयन पक्षका कारण निष्प्रभवी भएको हो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार धेरै रहेको र तिनमा अशिक्षा व्याप्त रहेको अवस्थामा लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न कठिन देखिएको छ । भारतको बिहार तथा अन्य राज्यमा पनि यस्तैखाले कार्यक्रम जोडतोडसाथ लागू गरिएकोमा त्यहाँ पनि शतप्रतिशत सफल हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियामै बालिका शिक्षा र जन्मको दर कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा बालिकाको जन्मदर र शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर त्यसका लागि कार्यान्वयन पक्ष निकै बलियो हुनुपर्छ । अहिले त्यो नहुँदा यो असफलताको दिशामा गइरहेको छ ।
अब प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी यसको सफल कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । यश र नामका लागि यस्ता प्रकारका कार्र्यक्रम ल्याएर जनसमर्थन बटुल्नु मात्र उद्देश्यमा प्रदेश सरकार सिमित रहनु हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया