पारवहनमा फड्को (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल मंसिर १३ गते शुक्रबार   

झण्डै दुई दशकपछि नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन भएको छर । यसअघि सन् १९९९ सम्म दुई देशबीचको पारवहन सन्धि स्वतः नवीकरण हुँदै आएको थियो । नयाँ सहमतिअनुसार नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग, बहुविधिक ढुवानी रूटहरू, ढुवानीका प्रक्रिया, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनको लागि सम्पन्न वाणिज्य सहसचिवस्तरीय दुईदिने बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । त्यस्तै रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानीका लागि वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाका अतिरिक्त विराटनगर–जोगबनी र भैरहवा–सुनौली नाकासमेत खुल्ला गर्ने गरी पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गरिएको हो ।

अहिलेलाई भारतका २ बन्दरगाहहरू धाम्रा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुल्ला गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतले आन्तरिक छलफल गरी जवाफ पठाउने छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरूमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरी ट्रान्सिप्मेन्ट प्रक्रिया लागू गर्ने विषयमा पनि भारतले आन्तरिक छलफल गरी धारणा पठाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको म्याद २०२० जनवरी ५ देखि लागू हुनेगरी स्वतः नवीकरण हुने र दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी प्रोटोकलमा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

पछिल्लोपटक सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन भएको थियो । अहिले सन्धि पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समझादारी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरको उच्च तहबाट सन्धि पुनरावलोकनका लागि निर्देशन आएको छ र सोहीअनुसार पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलेको हो । सन् १९९९ यता भएका नयाँ व्यवस्था तथा विकासअनुसार सन्धि पुनरावलोकन भएको हो । अब प्रविधि र आवश्यकताले उपयुक्त देखिएमा पारवहनको उपयोग अझ विस्तार गरिँदै साना पानीजहाज कलकत्ताबाट सिधै नेपाल ल्याउन सकिनेछ । यस्ता आवश्यक्ता र भविष्यमा देखिने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले पारवहनलाई निरन्तर पुनरवलोकन गर्दै आएका छन् । यसपटकको बैठकमार्फत लामो समयदेखि सम्भावना देखिएको नेपालको आफ्नै जलयातायात र बल्क कार्गोजस्ता विषय सन्धिमा समेटिन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपालले पारवहनमा विगतभन्दा बढी लाभ लिन सक्नेछ ।  

नेपाल र भारतबीचको पारवहनलाई थप सहज बनाउन दुवै देशले धेरै काम गर्न सक्छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई बन्दरगाहसम्मको निर्वाध पहुँच उसको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हुनेछ । भारतले नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणदेखि धेरैभन्दा धेरै नाका र बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, डिमिरेज चार्जमा पुनरवलोकन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुले दुवै देशको व्यापारलाई थप सहज बनाउनेछ । नेपाल र भारतबीच सौहार्द सम्बन्ध रहँदै आएकाले नेपालमा आउने वस्तुको यातायात लागत कम गर्न भारतले धेरै विकल्प प्रदान गर्नसक्छ । ढुवानी खर्च महँगो हुने भएकाले उपभोक्तासम्म यसको प्रभाव पर्ने अनुभवलाई दृष्टिगत गरी नेपालले पारवहनमा सुविधा खोजी गर्नु र भारतले त्यसलाई स्वीकार गर्दा दुई देशको आर्थिक र नागरिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेछ । 

चीनबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन आयात गर्न व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भए पनि अहिले त्यो विषय ओझेलमा परेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको वृद्धिदर अत्यन्त न्यून रहेको र आयात वृद्धिदर अत्यन्त धेरै रहेको छ । त्यसर्थ, नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या देखिएमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा तत्कालै असर पर्न जान्छ । नेपालको भारततर्फ निर्यात व्यापारको वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून र भारतबाट आयातको वृद्धिदर अत्यन्तै धेरै रहेकाले नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या समाधानार्थ सधैं सचेत रहनु जरूरी छ ।

भारतसँग नेपालको व्यापार सन्तुलन भारतको पक्ष तथा नेपालको विपक्षमा बढ्दै रहेकाले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले नेपालको निकासी प्रवद्र्धनोन्मुखतर्फ हुने गरी उपयोग गराउन सरकारको समन्वय हुने गरी नेपाल–भारत व्यापार सन्धि व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । नेपालको एकल पहिलो व्यापारिक साझेदार मुलुक भारत नै हो । त्यसैले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानबाट नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ नेपाली पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया