सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संविधानविपरीत काम भयो : राजीव कुमार झा

शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल मंसिर १३ गते शुक्रबार   

० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई तपाइँले चारबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ, के छ त्यसमा ? 

— राज्य पुनर्संरचनापश्चात निर्माण भएको स्थानीय तहमा निरन्तरूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु । त्यसक्रममा मैले धेरै नै स्थानीय तहका समस्याहरूको बारेमा विश्लेषण गरेको छु । ती कुराहरूलाई मन्त्रालयस्तरबाट हुने कर्मचारीहरूको खटनपटन र व्यवस्थापनको विषयमा मैले केही नीतिगत कुराहरू मन्त्री त्रिपाठीसमक्ष राखेको छु । जुन मन्त्रालयबाट अहिले ऐन कानून वा संविधानविपरीतका कामहरू भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न र नीतिगतरूपले अगाडि बढ्न सुझावसहित मैले ध्यानाकर्षणपत्रको रूपमा राखेको छु । 

० तीनै तहमा कर्मचारीहरूको समायोजन भएको घोषणा भइसक्दा पनि विभिन्न समस्याहरू रहेको तपाइँले कोट्याउनुभएको छ, के–के समस्याहरू छन् त ? 

— समायोजन प्रक्रिया विगत लामो समयदेखि अगाडि बढ्यो । पूर्व मन्त्रीले समायोजन प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुंगिएको घोषणा गर्नुभयो । तर, त्यसका समस्याका अवशेषहरू अझै पनि बाँकी छन् । कर्मचारीहरू अहिले सम्बन्धित तहमा काम गर्न गइसकेको अवस्था छैन । यो अधुरो छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू हाजिर हुन जाँदा त्यहाँ हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने गरेको यथार्थ छ । त्यसलाई मन्त्रालय वा निकायले कानूनबमोजिम सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । समायोजन ऐन २०७५ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकारीले समायोजन भएर हाजिर हुन गएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउने, हाजिर नगराउने त्यस्ता प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । जुन–जुन स्थानीय तहमा समायोजन भएको हो तत् तत् स्थानीय तहमा नै कामकाज गर्न पठाउनुपर्छ र त्यसको चाजोपाजो कानूनबमोजिम मिलाउनुपर्छ भनेर मैले ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।  

० कर्मचारी समायोजन भइसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या कहाँबाट आयो त ? 

— केही नीतिगत समस्याहरू छन्, केही मन्त्रालयले गर्ने व्यावहारिक कामहरूको पनि समस्या छन् । जिल्ला समन्वय समितिको दरबन्दी सवालमा मैले प्रश्न खडा गरेको छु । जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयको सम्पूर्ण दरबन्दी संघको सेवाको दरबन्दी राखिएको छ । जुन संविधानतः गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा स्थानीय तह हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय निश्चितरूपमा स्थानीय तहको कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । तर, समायोजन ऐनले अर्कोतिर के व्यवस्था गरेको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले निजामती सेवाको अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा पनि निजामती सेवाको अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो बाहेक जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका संघका दरबन्दीहरूमा कहाँबाट कर्मचारी खटाउने त्यसको कानूनले व्यवस्था गरेको छैन । समायोजन ऐन २०७५ ले संघको कर्मचारीलाई संघको कार्यालयमा खटाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थानीय तहको कार्यालय हुने भएकाले त्यसमा संघको कर्मचारी खटाउन मिल्दैन । अर्को विषय भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा खटाउने सम्बन्धमा यहाँबाट भइरहेका कानूनविपरीतका क्रियाकलापहरू मन्त्रालयले रोक्नुपर्दछ भन्ने मैले सवाल खडा गरेको छु । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, यी सबै कुराहरूलाई मन्त्रालयले कुनै किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी कानूनसम्मत तरिकाले कर्मचारीहरू खटाउनुपर्छ । तीन महिना, दुई महिनामा कर्मचारीहरूको जसरी सरूवा गरिरहेको छ, यो कानून सम्मत छैन ।

० भनेपछि मन्त्रालयले कानूनविपरीत कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने गरेको छ ? 

— अहिले मन्त्रालयले मनपर्दी कसैलाई सरूवा, पदस्थापन भनेर पत्रहरू काटिरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयले अहिले काटिने पत्रहरू कानूनसम्मत छैन । पदस्थापना भनेको सुरूको नियुक्ति वा बढुवा हुँदाको बखत उसको योग्यता, क्षमता र योग्यताक्रमको आधारमा उसलाई सम्बन्धित कार्यालयहरू छनोटको अवसर दिएर पदस्थापन गर्नुपर्दछ । तर, अहिले पनि पदस्थापनको पत्र दिएर कानूनविपरीत काम गरिरहेको छ । समायोजनको ऐनमा स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ कि समायोजन भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा पदस्थापन गर्नु हो । त्यसले गर्दा नियमसंगत तरिकाले नै कामकाज, सरूवा वा पदस्थापन गर्नुपर्दछ ।

० पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको कार्यकाल कतिको सफल रह्यो त ? 

— पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले निश्चितरूपमा महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो । कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरूरी थियो । तर, विभिन्न कोणबाट उहाँको सफलतामा प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँहरू छन् । समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएको घोषणा गरिए तापनि अहिले समस्याहरू देखिएका छन् । उहाँको पालामा सरूवा वा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउने समस्याहरू, विभिन्न दबाब र प्रभावको बल भएकोले मैले नवनियुक्त मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हुँ । अर्को कुरा, लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनबाट भएको पदपूर्तिमा पनि आरक्षणको सवालमा पनि उहाँकै समयमा यसप्रति असन्तुष्टि जाहेर भएकै थियो । समग्ररूपमा भन्नुपर्दा मन्त्रालयले जुन स्तरमा यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यतातिर उहाँ चुक्नुभएको जस्तो लाग्छ ।

० तपाइँले नवनियुक्त मन्त्री त्रिपाठीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा उहाँको धारणा के थियो ? 

— उहाँ आइसकेपछि एउटा सूचना नै जारी गर्नुभएको छ कि तत्काल सरूवा, समायोजन, पदस्थापन, कामकाजका कुराहरू अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म रोकिएको हो । यसलाई समयअनुसार नै गर्नुपर्छ । उहाँले व्यवस्थापकीय पक्षमा सुरूमै जोड दिनुभयो । मैले राखेका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि उहाँले उठाउनुभएको यो कदम सराहनीय छ । यो बाहेक उहाँले मानव संशाधन विकासमा मैले जोड दिनेछु, मानव संशाधन विकास गर्ने यो मन्त्रालय हो भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । त्यसैले, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायतका सबै सवालहरूमा उहाँले ठोसरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । मैले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई छलफलमा ल्याउने भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । यी कुराहरूको समाधान नगरिकन कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन या मन्त्रालयको कामकाज सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्दैन । यसो नगरिए दबाब र प्रभावले अझै ठाउँ पाउँछ । त्यसैले, मन्त्रीज्यू यतातिर अवश्य नै ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

० दुई/तीन महिनामै किन कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने गरिन्छ त ? 

— कर्मचार सरूवाको विषयमा कर्मचारीको आफ्नो इन्टरेष्टको सवाल हुन्छ भने अर्को जनप्रतिनिधिहरूको । यसमा जनप्रतिनिधिहरू आफूले चाहेको काम जसरी पनि सम्पादन गरिनुपर्दछ भन्ने हिसावले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरू कानूनसम्मत तरिकाले कामहरूको सम्पादन गर्न अगाडि बढ्छन् । तर, कतिपय ठाउँमा यस्तै कुराले समस्या सिर्जना हुन्छ । र जनप्रतिनिधिहरू आफू अनुकूल, आफूले गरेका निर्णय अनुकूल, कानूनले व्यवस्था गरेका बाहेक काम गर्ने कर्मचारीहरू खोजी–खोजी ल्याउन चाहिरहेका हुन्छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूको विशेष दबाबले यसमा काम गर्छ । तर, कर्मचारीहरूको सरूवा कानूनसम्मत तरिकाले गरिनुपर्दछ भनेर मन्त्रालयको अडान हुनुपर्दछ । कानूनबमोजिम नचलेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरूवा नगरी कारबाही गर्नुपर्दछ । शाखा अधिकृतको सरूवा मन्त्रालयस्तरबाट हुने भएकोले सचिव, मन्त्रीको सरोकार रहन्छ ।

० तपाइँ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा गाउँपालिका अध्यक्षसँग तपाइँको कुरा नमिलेको भन्ने कुराहरू आएको थियो । किन ? 

— म तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा आएको तीन महिना नपुग्दै मन्त्रालयले मेरो सरूवा ग¥यो । गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीयको रूपमा कामकाज गर्न थालिसकेपछि अचानक मलाई सरूवा गरेको खबरले स्तब्ध तुल्यायो । जनप्रतिनिधिले भन्दै हिंडेका थिए कि यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवाका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छु । अर्थात जनप्रतिनिधिको दबाब र प्रभावबाट मेरो सरूवा भएकोमा दुईमत छैन । कानूनसम्मत मेरो सरूवा भएको होइन । त्यसैले, मैले ध्यानाकर्षणमा उठाएका सवालहरू केवल मेरा लागि नभएर खासगरी स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सवालको रूपमा रहेको छ । मैले तिलाठी कोइलाडीमा सुशासन ल्याउने प्रयत्न गर्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई पचेन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया