ढिलोचाडो प्रक्रिया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ : विमल प्रसाद श्रीवास्तव

प्रतिनिधिसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल मंसिर १३ गते शुक्रबार   

० तपाईहरू संघीय सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ तर सरकारले गर्ने निर्णयमा तपाईको पार्टीसँग छलफल गरिदैंन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसिराख्नुको औचित्य के हो ?  

— यसै विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको थियो । कतिपय विषयहरूमा सहमति पनि भयो भने कतिपय कुराहरूमा असहमति पनि भयो । असहमति भएका विषयमा छलफल गर्न ४ जनाको समिति निर्माण भएको छ । सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा र अन्य समसामायिक विषयमा त्यो समितिले छलफल गर्नेछ ।

० तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र यो विषयमा पनि कुनै छलफल भएन भन्ने सुनिन्छ नि वास्तविकता के हो ?  

— के कारणले यस्तो गरिएको हो त्यही विषयमा कुरा गर्नका लागि त समिति निर्माण गरिएको छ । अब समितिले गर्ने निष्कर्षकै आधारमा मात्र केही भन्न सकिन्छ ।

० सरकारको यस्तो व्यवहारले तपाईहरूलाई उपेक्षा गरेजस्तो लाग्दैन ?

— पार्टीले यो महसुस गरिरहेको छ तर अहिले नै यस विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नु मनासिब हुँदैन । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा साझेदारी पार्टीको हैसियतले हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्ने हो र किन त्यस्तो भइरहेको छैन भनेर समितिले निष्कर्ष निकाल्छ र त्यसपछि मात्र मिडियामा भन्न मिल्छ ।

० तपाईहरू सरकारमा बसेर नै सरकारको विरोध गरिरहनु भएको छ । त्यसैले पनि सरकारले गर्ने निर्णयमा तपाईहरूसँग सहकार्य नगरिएको कि ?  

— जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि सरकारले नराम्रो काम गरेको छ भने त बोल्नैपर्छ । सरकारमा छौं भन्दैमा सरकारका हरेक निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, जहाँ त्रुटि भएको छ त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि यही इगोले गर्दा हामीसँग सहकार्य नगरेको हो भने त्यो सरकारको कमजोर पक्ष रह्यो । सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामलाई हामीले सहयोग पनि गर्दै आएका छौं । केही त्यस्ता त्रुटि भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर अगाडि नै राखेका छौं । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा कतिपय सत्ताधारीकै नेताहरूले पनि गलत भयो भनिरहेकैं छन् । त्यस्तो कुराहरूलाई इस्यु बनाउनु हुँदैन ।

० स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुग्दा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  

– स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै राम्रो र ठूलो तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै नराम्रो र सानो भन्ने होइन । सबै मन्त्रालयका आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारहरू हुन्छन् । मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने र त्रुटि भएको सच्याउने काम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । यसलाई पनि कम महत्वपूर्ण मान्न सकिंदैन । जिम्मेवारी लिएपछि जुनसुकै जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ । सहमति गरेर मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लागेको छ । यस विषयमा हामी सरकारसँग कुरा गर्छौं । 

० तपाईहरूले सरकारमा सहभागी हुँदा गर्नुभएको सहमतिमै कति समय भित्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट पार्नुभएको थिएन, अब सरकारमा बसेर सरकारसँगै वार्ता गर्न सुहाउँला ?  

— एउटै परिवारभित्र पनि कुनै विषयमा कोही असन्तुष्ट भयो भने सबैजना बसेर छलफल गरिन्छ । सरकार पनि एउटा परिवार जस्तै हो । यहाँ भित्र भएका कमीकमजोरी, सोचे अनुरूप नभएका कामहरूको विषयमा छलफल गर्न सुहाउने वा नसुहाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । हामी सरकारमा सहभागी नहुँदा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । त्यसैले संविधान संशोधन गराउनका लागि भए पनि पनि सरकारमा सहभागी भएका हौं । यदि दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने त सरकारमा बसिरहनुको कुनै ओचित्य रहँदैन । ढिलो चाँडो प्रक्रिया पु¥याएर संविधान संशोधन हुन्छ भने केही समय प्रतिक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुको मूल उद्देश्य नै संविधान संशोधन हो ।

० प्रधानमन्त्रीले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भनिरहनुभएको छ, अहिलेसम्म त्यो महसुस भएकै छैन, संशोधन कहिले होला ?  

— प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि बिरामी भइरहनुभएको छ । अहिले पनि उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ । संसदले के के भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ, कति कानुन निर्माण भएका छन् त्यो त तपाईहरूले पनि हेरिरहनुभएको छ नि । संसद पनि आफ्नो प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले आजको भोलि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने छैन तर त्यसका केही आफ्नै निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन् । हतार गरेर मात्र हुँदैन ।

० राजपासँगको एकीकरणको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, अहिले रोकिएको हो कि ?  

— एकीकणको प्रक्रिया रोकिएको छैन । राजपा पार्टीभित्र अध्यक्ष नै ६ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरू बीचमा नै एकीकरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । तैपनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो । उहाँहरूबाट पनि समान एजेण्डा भएका पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसाय आइरहेको छ । हामीले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेका छौं । अब सबैको सहमतिको आधारमा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । यो विषय पनि चाँडै टुगिंन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० तर, पार्टी एकीकरणका लागि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने राजपाको सर्त छ नि ?  

— वार्ता, छलफलका क्रममा आफ्नो पार्टीको धारणा राख्नैपर्छ । अब त्यसमा मिलन बिन्दु खोज्न सकिन्छ । समाजवादी सरकारमा बस्दैमा एकीकरणमा बाधक हुने होइन । राजपासँग एकीरकरणको विषयमा छलफल गर्न हामीले वार्ता टोली गठन गरेका छौं । उहाँहरूले नै यो विषयमा छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ । निर्णयमा पुगेपछि सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

० भारतले नेपालका केही भूभागहरू आफ्नो नक्सामा पा¥यो भनेर विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विषयलाई तपाईको पार्टीले कसरी लिएको छ ?  

— नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि कसैलाई दिँदैन । त्यस्तै भारतले पनि आफ्नो भूमि कसैलाई दिँदैन । जुनसुकै राष्ट्रका नागरिकलाई पनि आफ्नो मुलुकको अखण्डता प्यारो हुन्छ । यहाँ त अनावश्यक वादविवाद बढी देखिन्छ । अनावश्यक हल्ला फैलाएर जनतामा भ्रम सिर्जना गराउने काम भइरहेको छ । कोहीले यसलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेका पनि छन् । यदि कहिँकतै अस्पष्टता छ भने यो विषय दुई देशको आपसी सहमतिमा कुटनीतिक तबरबाट सुल्झाउनु पर्ने विषय हो । आरोप–प्रत्यारोप गरेर आफूलाई बढी राष्ट्रवादी साबित गर्ने गरिन्छ यस्तो ठिक होइन ।

० सीमा विवाद छैन भन्नुहुन्छ ?  

— यो आजको विषय होइन । जमाना देखि उठेका विषयहरू हुन् । विं.स २०२६ सालमा पनि यो विषय उठेको थियो । त्यतिबेला कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बखत पनि यस्तै विवाद हुँदा राजा महेन्द्रले विष्टलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएका थिए । भारत र नेपालबीच मित्रताको सम्बन्ध छ । कुनैपनि मित्रलाई दुःख पर्दा एक अर्काको दुःखमा सहयोग गर्नका लागि पनि समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आएर कसैले बुझेर वा नबुझेर त्यो विषय अगाडि ल्याएको हुनसक्ला । हामीलाई त्यसको विषयमा जानकारी भएपछि हामी आपसमा बसेर किन त्यस्तो भयो कसरी समाधान गर्ने एकअर्काको विश्वास लिएर अगाडि बढ्नपर्छ र यदि हाम्रो भूमि भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा परेको छ भने त्यसलाई हामीले फिर्ता गराउनै पर्छ । तर भारतले विवादित भनिएको सीमास्थलमा सेना राख्दासम्म अहिलेसम्म हाम्रो त्यहाँ कुनै उपस्थिति नै छैन किन यस्तो भयो ? हामीले पनि त्यहाँ सशस्त्र, सेना, पुलिस के–के राख्नु पर्ने हो राखौं न । अनावश्यक रूपमा सडकमा नारा लगाउनु, दूतावास घेराऊ गर्नु समस्याको समाधान होइन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया