चीन र लद्दाखलाई संघीय भू–भाग बनाउने क्रम

फिचर

चीन र लद्दाखलाई संघीय भू–भाग बनाउने क्रम

       

भारतले धारा ३७० र ३५ ए लागू गरे प्रति पाकिस्तानले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियालाई राम्ररी बुझ्न सक्छ तर चीनले त्यसप्रति चासो देखाउनुलाई आश्चर्यकै रूपमा लिनसक्छ । यस तथ्यप्रतिको प्रतिक्रिया यस प्रकार रहेको छ ।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले अगस्ट ६, २०१९ का दिन लोकसभामा धारा ३७० का केही प्रावधानहरू सम्बन्धी प्रस्ताव र जम्मु तथा कश्मीर को पुनगंठन विधेयक, २०१९ प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए कि पाक अधीनस्थ कश्मीर र अक्साई चीन जम्मु तथा कश्मीरको भाग हो र कश्मीर उपत्यका देशको अभिन्न भू–भाग हो । गृहमन्त्रीले भनेका थिए–“कश्मीर भारतको अभिन्न भू–भाग हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । जब म जम्मु र कश्मीरका बारेमा केही भन्छु तब पाक अधीनस्थ कश्मीर र अक्साई चीन त्यसमा समावेश हुन्छ ।” भारतीय राजनीतिक नेताले त्यस तथ्यबारे पहिलो पटक भनेको हुनसक्छ ।
एक दिन पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनियांगले गृहमन्त्रीले विशेष रूपमा उठाएको त्यस लद्दाख प्रसंगप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेको थिइन्–“चीनले सँधै भारतले चीन–भारत सीमाको पश्चिमी खण्डलाई आफ्नो प्रशासकीय क्षेत्रमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा सँधै विरोध गर्दै आएको छ । यो दृढ र निरन्तरताको स्थिति अपरिवत्र्तनीय रहनेछ ।” उनले यो पनि माग गरेकी थिईन कि भारतले यस सम्बन्धमा कुनै चलखेल गर्ने कुराले पछि सीमा सम्बन्धी प्रश्नलाई विवादास्पद बनाउन सक्छ ।” हुआले पुनगंठनले प्रत्यक्ष रूपमा “चीनको सार्वभौमसत्तालाई एक पक्षीय रूपमा आफ्नो आन्तरिक कानुनमा परिवत्र्तन गरेर त्यसो गरेको हो । यस्तो प्रयास अस्वीकार्य भएकोले कार्यान्वित हुन सक्दैन ।” आन्तरिक कानूनमा ल्याएको परिवर्तनले कसरी चीनको भू–भाग सम्बन्धी सार्वभौमसत्तालाई प्रभावित गर्न सक्छ ? यस प्रश्नको उत्तर चीनले मात्र दिन सक्छ ।
त्यसै प्रकारले यसको सीमा सम्बन्धी प्रश्नसँग कुनै सरोकार रहेको छैन । भारतले जम्मु तथा कश्मीर क्ष्ोत्रलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा केही गरेको छैन । केवल एउटा परिवर्तन मात्र गरिएको छ कि त्यस राज्यको संवैधानिक स्तरको पुनगंठन अनुसार त्यो राज्य केन्द्रबाट शासित एक संघीय भू–भागको रूपमा रहनेछ । सीमाको प्रश्न चीनले मात्र तेस्र्याएको छ तर त्यसले कसरी बढी क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ –उदाहरणका लागि अरूणाचल प्रदेश, जसलाई तिनीहरूले आफ्नो भू–भाग भन्दै आएको छ । भारतको अवस्था ज्यादै विश्वसनीय रहेको छ र भूगोलको आधारमा मात्र सीमाको प्रश्न निर्धारण गर्न चाहन्छ । यस सम्झौताको विस्तृत र विशिष्ट विवरण बारे छलफल गर्न बाँकी नै रहेको छ ।
भूमि अतिक्रमणको अर्को उदाहरण सन् १९६३ को चीन –पाकिस्तान सम्झौता हो, जसका आधारमा पाकिस्तानले अवैधानिक रूपमा चीनलाई शक्सग्राम उपत्यका हस्तान्तरण गरेको थियो । जबकि सम्झौताको धारा ६ मा कश्मीर मुद्दाको अन्तिम समाधान पछि हुने भनिए पनि तथ्य यो छ कि चीनले अवैधानिक रूपमा जम्मु र कश्मीर समेतका भू–भाग उपभोग गर्दै आएको छ र लद्दाख लगायतका सीमा सम्बन्धमा भारतले चाल्ने पाईलाप्रति चीनले प्रतिरोध गर्दै आएको छ । यसको सबभन्दा खतरनाक अंश भारत र चीनबीचको लद्दाख को भू–भागमा वास्तविक सीमा रेखा ९ष्लिभ या बअतगब िअयलतचय०ि को समाधान नहुनु अन्य पक्षका लागि अनिर्णति रहँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा स्पष्टताको अभाव रहेकोले विवादित क्षेत्रमा समेत चीन अघि बढ्दै आएको छ । चीनको वास्तविक सीमा रेखामाथि सम्पर्क रहेका कारण भारतमाथि चीनले लद्दाख क्षेत्रमा समेत प्रभुत्व बढाउँदै आएको छ । जसको आधार ३१ वटा बाटो लगायत हेलिप्याडसँगै सैनिकलाई पठाउने संरचना आदि रहेको कारण चीन विश्वस्त रूपमा जति अघि बढ्न सक्छ त्यति अघिसम्म बढ्दै आएको छ शान्तिको चाहना राखेर । यस सम्बन्धमा खास गरीकन भारतले गर्दा यो पनि उल्लेखनीय रहेको छ कि दक्षिण एशियाका दुई देश नेपाल तथा भुटान भारतीय प्रभुत्वबाट अलग रहन चाहने मुद्दा समेतले गर्दा चीन आस्वश्त रहेको छ । चिनियाँ सत्ताले वित्तीय शक्ति र राजनीतिक प्रभुत्वलाई यस क्षेत्रमाथि विस्तारित गरेको छ, जो नेपालको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा सही रहेको देखिएको छ ।
चीनको अर्थ व्यवस्था भारतभन्दा पाँच गुणा बढी रहेको छ भने सैनिक खर्च समेत ज्यादै विशिष्ट शक्तियुक्त रहेको कुरा जो सुकैले पनि हेर्न सक्छ । यस तथ्य र वास्तविकताको आधारबाट हेर्दा भारत–चीन बीचको समीकरण प्रतिस्पर्धी भन्दा विवादास्पद रहेको प्रायः सबैले हेर्न सक्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा भारतले जम्मु र कश्मीरको भू–भागको पुनव्यवस्थापन गरेर दुई संघीय भू–भागका व्यवस्थित गर्ने कुराले चीनलाई सीमाको प्रश्न तेस्र्याई दिएको छ जो उसको सदाबहार मित्र पाकिस्तानलाई सघाउनेछ । यसमा अलि शंका पनि छ कि केवल चीनले यसलाई बन्द ढोका भएर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सदस्यहरू सामु प्रस्तुत गर्न सक्नेछ कि ? किनभने चीन यसको प्रमुख ५ सदस्य मध्यको एक भएकोले उसले त्यो गर्न सक्छ तर आतंकवादीहरूलाई सघाउने उसको मित्र पाकिस्तानका लागि सघाउन यस्तो गर्नु पछि गएर विवादास्पद हुनेछ भनेर त कम–से–कम भन्न सकिन्छ । जबसम्म यो वास्तविक रूपमा हुँदैन, तबसम्म भारत–चीन सम्बन्धका बारेमा प्रतिक्षा गर्नुका साथै निगरानी समेत गर्नुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया